नेपालको बैंकिङ सम्बन्धी कानूनमा
अहिलेको बैंकिङ कानूनलाई पनाति पुस्ता मान्दा फरक नपर्ला । केन्द्रीय बैंकका रूपमा
नेपाल राष्ट्र बैंक जन्मनुभन्दा १८ वर्षअघि विक्रम संवत् (विसं.) १९९४ मा नेपालमा
बैंकको विधिवत् थालनी भएको थियो । १९९० सालको शक्तिशाली भूकम्पपछि तत्कालीन श्री ३
महाराज जुद्ध शमशेरले नेपाल बैंकको उद्घाटन गरेका थिए । नेपालमा कम्पनी कानूनको
निर्माण भइसकेको हुँदा नेपाल बैंक कम्पनी कानून अनुसार दर्ता भएको थियो । बैंक
स्थापना नभएकाले त्यतिबेला छुट्टै बैंकिङ सम्बन्धी कानून बन्ने कुरै भएन । बैंकले
गर्न हुने र नहुने काम लगायत विषयमा व्यवस्था गर्न ‘नेपाल बैंक कानून १९९४’
जारी गरिएको थियो । बैंकिङ कानूनको प्रस्थानविन्दु यहीँबाट आरम्भ
हुन्छ । अहिले जस्तो त्यति बेला ऐन भन्ने गरिएको पाइँदैन । यो आलेखमा नेपालमा
बैंकिङ कानूनको विकासको संक्षिप्त चर्चा र बैंकलाई धितोपत्र दलालीको प्रसंग जोड्ने
प्रयास गरिएको छ :
प्रस्तावना र
परिभाषा
‘नेपालमा आजसम्म बैंक नभएको हुनाले मुलुकको आर्थिक उन्नतिलाई बाधा र
जनतालाई बेसुबिस्ता भइरहेको हुँदा सो अभाव पूर्ति हुन गई दुनियाँलाई सुबिस्ता र
मुलुकको बढिया हुन जावस् भन्ने उद्देश्यले बैंक स्थापित गरि चालु गर्ना निमित्त तल
लेखिए बमोजिमको कानून जारी भएको छ’ भन्ने प्रस्तावना
रहेको थियो । त्यस्तै परिभाषा खण्डमा बैंक, सञ्चालक
समिति, डाइरेक्टर जनरल, प्रतीतपत्र, सिक्री जमानी, सिक्युरिटी, मुद्दती खाता, चल्ती खाता, बचत खाता, डिवेन्चर, बिल अफ एक्सचेन्ज, प्रोमिसरी नोटको परिभाषा
गरिएको छ । परिभाषा गरिएका शब्दमध्ये ‘सिक्री’ त्यति नसुनिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । यसलाई ‘एकको
निमित्त सबै र सबैका निमित्त एक जना जमानी रहेको जमानत’ भनेर परिभाषा गरिएको छ । ‘सिक्युरिटी’ को परिभाषा गर्दै ‘कुनै व्यक्तिले कर्जा लिना
निमित्त आफ्नो कब्जामा रहेको वा कब्जामा नरहेता पनि आफ्नो पूरा हक भएको नगद, जिन्सी, अरू जायज्यथा वा त्यस सम्बन्धि
कागजपत्रहरू राखेको धितो’ भनेको छ ।
शेयर र शेयरमा हक
कानूनको दफा ४ (ख) मा ‘हाल उठाउने २५
हजार शेयरमध्ये कमसे कम ४ खण्डको १ खण्ड शेयर सरकारबाट लिइबक्सने भएको हुँदा बाँकी
रहेको शेयर नेपाली ग्राहकहरूले लिन पाउनेछन्’ र त्यस्तै
दफा ४ (ग) मा ‘कदाचित हाल उठाउने २५ हजार शेयरको
मूलधनले बैंकको काम चलाउन मूलधन नपुगी अरू शेयरबाट हदसम्ममा जति चाहिने हुन्छ उति
मूलधन उठाउनु पर्दा सो नयाँ उठाएको शेयर साविक शेयरवालाहरूले लिएसम्म अरूले लिन
पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धी
जस्तो देखिन्छ । दफा ६ मा ‘यस्तो शेयर नेपाली रैयत भइ
जन्मेका वा नेपाली रैयत भएका स्त्री पुरुष बाहेक अरू कसैले खरीद गर्नु र अरू कौनै
तरहबाट लिनुदिनु गर्नु हुँदैन’ भन्ने थियो । दफा ७ मा ‘गाथगादी उपर खुद लागेको ठूलो कसुर गरेमा बाहेक हरिने सर्वस्व हुने समेत
कौनै कसुरमा पनि यो बैंकको शेयरमा जफत वा हरण केही हुने छैन’ भनिएको थियो । दफा ८ मा ‘कदाचित् बैंकलाई
नोक्सान परी लागेको ऋण बैंकको जायज्यथाबाट भर्नु भराउनुपर्ने हुन गएमा सो
जायज्यथाबाट खामेदेखि बाहेक नपुगेको ऋण शेयरवालाहरूले आफ्नो घरघरानाबाट
तिर्नुपर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेर शेयरधनीको सीमित
दायित्वलाई आत्मसात् गरिएको पाइन्छ ।
बैंकको काम
कानूनको दफा २७ मा बैंकका काम के के हुने भन्ने विषयमा उल्लेख गरिएको
छ । त्यतिबेला बनेको यो कानूनमा अहिले प्रचलित बैंक कानूनभन्दा कुनै कुरामा कमी
नरहने गरी काम तोकिएको छ । कानूनको दफा २७(२) मा सरकार, रैती (नागरिक), विदेशीहरूको रुपैयाँ जिम्मा
लिने र निजहरूका नाममा खाता खोल्ने, दफा २७(३)(३) मा
नेपाल कम्पनी कानून बमोजिम रजिस्टर भएका कम्पनीको शेयर वा डिवेन्चर जमानतमा लिई ऋण
दिनसक्ने र यसरी धितो राखिएको शेयर र डिवेन्चर विक्री गरी असुल गर्न सक्ने
व्यवस्था हेर्दा अहिलेको शेयर धितो कर्जाकै प्रारम्भिक स्वरूप हो ।
कृषि, खानी, सडक रेलवे, रोपवे इत्यादि फाइदा हुने काम उठाउने कम्पनीहरूलाई काफी जमानतमा रुपैयाँ
सापट दिने वा सो काममा रुपैयाँ लगाउने ग्राहकहरू बन्दोबस्त गरिदिने काम गर्न सक्ने
अर्को व्यवस्थालाई अहिले भर्खर नियम पारित भएको ‘प्राइभेट
इक्विटी’ र ‘भेन्चर क्यापिटल’ हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । कानूनको दफा १९(१) मा ग्राहकहरूको कमिशन एजेन्ट
भई लिमिटेड कम्पनीकोको शेयर वा सिक्युरिटीहरूको जिम्मा लिने, दाखिल–खारिज गराउने, खरीदविक्री
गरिदिने काम तोकेको देखिन्छ । त्यस्तै १९(२) मा शेयर वा सिक्युरिटीहरूको ब्याज,
मुनाफा इत्यादि उठाइदिने कामलाई हेर्दा यो व्यवस्था अहिलेको ‘शेयर रजिष्टार’ र ‘लगानी
व्यवस्थापन (पोर्टफोलियो म्यानेज)’ सेवा हो भन्न सकिन्छ ।
अर्को दफा १९(५) मा ग्राहकहरूका निमित्त मुलुकभर, हिन्दुस्तान
र अरू विदेशमा रुपैयाँ भुक्तान दिने पठाउने कामलाई हेर्दा अहिलेको ‘विप्रेषण सेवा’ हो । त्यस्तै, कानूनको
दफा २८(१) मा नेपाल बैंक लिमिटेडको शेयर जमानत लिई कर्जा दिने काम गर्न नहुने
उल्लेख छ ।
बैंकिङ
कानूनको क्रम
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना पश्चात् विदेशी विनिमय नियमित गर्ने, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने लगायत मुद्रा सम्बन्धी कानून बने पनि
बैंकिङ कानून २०२४ सालमा बनेको भेटिन्छ । २०१६ सालमा स्थापना भएको औद्योगिक कर्जा
दिने अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभिएको नेपाल औद्योगिक विकास निगम विशिष्ट
प्रकारको बैंकिङ नै हो । त्यस्तै कृषि र यससँग सम्बद्ध क्षेत्रमा कर्जा परिचालन
गर्न कृषि विकास बैंक ऐन २०२४ मार्फत स्थापित कृषि विकास बैंक पनि विशिष्ट
प्रकारको बैंकिङ हो । अहिले वाणिज्य बैंक भनिने बैंक स्थापना गर्ने वाणिज्य बैंक
ऐन २०३१ मा आएको थियो । त्यसपछि वित्त कम्पनी ऐन २०४२, विकास
बैंक ऐन २०४८ हुँदै यी सबै बैंकिङ सम्बन्धी कानूनलाई खारेज र एकीकरण गर्ने बैंक
तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ आएको थियो । यो पनि खारेज भई अहिले बैंक तथा
वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ रहेको अस्तित्वमा रहेको छ ।
धितोपत्र दलालीको प्रसंग
नेपाल बैंकले शेयर जारी गरेको अघि वा पछि विराटनगर जुट मिल्सले पनि
शेयर जारी गरेको थियो । शेयर जारी गरेपछि खरीदविक्री हुन्छ भन्ने ज्ञात त्यतिबेला
नभएको भन्न मिल्दैन तर पनि नेपाल बैंक कानूनमा नेपाल बैंकले शेयर दलाल गर्न सक्ने
व्यवस्था गरिएको थिएन । यस कानूनमा मात्र होइन, त्यसपछि
बनेको कुनै पनि बैंक सम्बन्धी कानूनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन । यसबाट कार्य
विशिष्टीकरणलाई प्रारम्भिक कालदेखि नै प्रधानता दिएको देखिन्छ । तर, अहिले कार्य विशिष्टीकरण विपरीत शेयरबजारको नियमक नेपाल धितोपत्र बोर्ड नै
बैंकलाई दलाल दिने भनेर बेसुर आलाप गर्नु अर्थहीन कुरा हो ।
अन्त्यमा, २०३३ सालमा शेयर खरीदविक्री गराउने कार्यका लागि
स्थापना भएको सेक्युरिटी खरीदविक्री केन्द्र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रूपान्तरित
हुँदासम्म पनि धितोपत्र दलालको छुट्टै व्यवस्था थिएन । २०४९ सालबाट मात्र यस्तो
अवधारणा ल्याइएको हो । छुट्टै दलाल नचाहिने बैंकले गरेर हुने भए त्यतिबेलै बैंकलाई
दलाल बनाइन्थ्यो होला तर बनाइएन । यसको सीधा अर्थ विसं. १९९४ देखि नै कार्यलाई ‘विशिष्टीकृत’ गरिएको रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ । बोर्डले
कार्य विशिष्टीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरोस् ।
१८ चैत २०७५, अभियान दैनिक
