रेटिंगको विविध पक्ष र विश्वसनीयता

‘इक्रा कति हो ?’, ‘इक्राले कति दिएछ ?’, ‘५ पाएछ खत्तम पो रहेछ !’, कुनै पनि कम्पनीले प्राथमिक (आइपिओ) वा थप शेयर (एफपीओ) जारी गर्ने क्रममा यस्ता चर्चा धेरै सुन्न पाइन्छ । पूँजीबजारमार्फत पूँजी संकलन गर्दा कम्पनी (निष्कासनकर्ता) को साखको मापन गर्ने कार्य ‘इक्रा’ भनेर जनबोलीमा चिनिने रेटिङ ‘क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी’ ले गर्ने गर्छन् । रेटिङ पूँजीबजारको एक अभिन्न अंग भए पनि मुद्राबजार अन्तर्गत पर्ने कमर्शियल पेपरको पनि हुन्छ । इक्रा नेपाल लिमिटेड पहिलो क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी हो । यस्ता संस्थाले गरेको रेटिङ लगानी (ऋण वा स्वपूँजी) को लागि एक आधार बन्ने गरेको छ । नेपालमा इक्रा नेपाल र केयर रेटिङ्स नेपाल लिमिटेड गरी २ ओटाले रेटिङ गर्छन् । यस आलेखमा ठाउँठाउँमा उपयोग भएको ‘रेटिङ एजेन्सी’ वा ‘एजेन्सी’ र ‘क्रेडिट रेटिङ’ वा ‘रेटिङ’ लाई एकै अर्थमा बुझ्न विशेष आग्रह गरिन्छ ।

रेटिङको परिभाषा

क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ को नियम २(घ) मा ‘क्रेडिट रेटिङ भन्नाले मुख्यतया निष्कासनकर्ताको धितोपत्र, कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने लगायत तत्सम्बन्धी प्रक्रियासमेत सम्झनुपर्छ,’ भनिएको छ । त्यस्तै, नियम २(ञ) मा ‘रेटिङ संकेत भन्नाले निष्कासनकर्ताले प्रयोगमा ल्याउने गरी धितोपत्र सम्बन्धमा क्रेडिट रेटिङ संस्थाले स्तरमान जनाउने संकेत वा अन्य स्तरमान अपनाएर व्यक्त गरेको धारणालाई सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । कम्पनीको जोखिमको मूल्यांकन गरी ऋण वा लगानी फिर्ता गर्ने क्षमताको पूर्वानुमानको राय हो ।

नेपालमा क्रेडिट रेटिङ 

क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ को नियम ३(१) मा (१) कम्तीमा ३ करोड (३ लाख कित्ता) रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको शेयर (साधारण) तथा हकप्रद, (२) डिबेन्चर तथा अन्य ऋणपत्र, (३) अग्राधिकार शेयर, (४) अंकित मूल्यमा प्रिमियम थप गरी जारी गर्ने प्राथमिक शेयर, फर्दर पब्लिक इस्यु (एफपीओ), हकप्रद तथा अन्य र (५) बोर्डले तोकिदिए बमोजिम अन्य धितोपत्र वा उपकरणको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा रेटिङ अनिवार्य गरेको छ । २ र ३ नं. उल्लेखित उपकरणको परिमाण खुलाइएको छैन । बोर्डले आवश्यक देखेमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम मूल्यको शेयर निष्कासन गर्दा पनि रेटिङ गराउन सक्छ ।

यस बाहेक धितोपत्र बजारको हितलाई ध्यानमा राखेर कुनै खास धितोपत्रलाई रेटिङमा छूट दिन सक्ने अर्को व्यवस्था समेत रहेको छ । केही वर्षअघि बैंकलाई पूँजी वृद्धि गर्न चटारो परेको बखत निश्चित समयभित्र हकप्रद निष्कासन गर्दा रेटिङ गराउन नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । हालै सरकारले महत्वावाकांक्षी कार्यक्रमको रूपमा ल्याएको ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत जारी भएको त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीलाई पनि रेटिङ गराउन नपर्ने गरी छूट दिएको थियो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने थप १८ ओटा आयोजनाले पनि सम्भवतः रेटिङ गराउनुपर्ने छैन ।

निष्कासनकर्ता कम्पनीले रेटिङ एजेन्सीबाट पाएको रेटिङ संकेत विवरणपत्र, विक्री प्रस्ताव वा अन्य सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित हुने विवरणमा समावेश गर्नुपर्छ ।

यसबाहेक बैंक र वित्तबाट ऋण सुविधा लिन चाहनेले रेटिङ गराउन सक्नेछन् । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक र वित्तबाट ऋण लिँदा क्रेडिट रेटिङ गराउनु पर्ने भनी निर्देशन दिएमा यस नियमावली बमोजिम क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने हुन्छ ।

ग्राहक र एजेन्सी 

ग्राहक (कम्पनी) र एजेन्सीबीच (१) रेटिङ गरिने धितोपत्र वा अन्य उपकरणको अवधिभर रेटिङको आवधिक अनुगमन तथा पुनरवलोकन, (२) यथार्थ र उपयुक्त रेटिङको लागि समयमै तथ्ययुक्त पर्याप्त जानकारी तथा विवरण उपलब्ध गराउने, (३) एजेन्सीले दिएको रेटिङको स्तर ग्राहकले स्वीकार गरेको अवस्थामा नियमित तवरबाट प्रवाहित गर्ने वा अस्वीकार गरेको अवस्थामा बोर्डलाई जानकारी गराउने, (४) ग्राहकले स्वीकार गरेको वा नगरेका जानकारी र (५) रेटिङको परिणाम दिएको मिति विवरणपत्र वा अन्य प्रकाशनमा समावेश गर्न कम्पनी मञ्जुर भएको जस्ता विषय खोली सम्झौता हुनुपर्छ । यसरी सम्झौता भएपछि एजेन्सीले आर्थिक (वित्तीय), व्यवस्थापन र जोखिम पक्षको मूल्यांकन वा विश्लेषणको आधारमा रेटिङको परिणाम दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

रेटिङ अनुगमन र फिर्ता

ग्राहकले स्वीकार गरेको रेटिङ कम्तीमा ३ वर्षसम्म निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनुगमन गर्दा पहिला गरेको रेटिङमा भएको परिवर्तन यथाशीघ्र प्रेस विज्ञप्ति तथा वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने र बोर्डलाई समेत जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत छ । अनुगमन गर्दा ग्राहकले सहयोग नगरेमा प्राप्त गर्न सकेको अधिकतम जानकारीको आधारमा रेटिङ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र सो विवरण सार्वजनिक रूपमा प्रवाहित गराउनुपर्ने छ । कम्पनीको अनुगमन गर्दा सहयोग नगरेमा र त्यस्तो सहयोग विना रेटिङ अर्थहीन हुने कुरामा एजेन्सी विश्वस्त भएमा रेटिङ फिर्ता लिनसक्ने छ । त्यस्तो अवस्था परेर रेटिङ फिर्ता लिने भएमा प्राप्त अधिकतम सूचनाको आधारमा एकपटक अनुगमन गरी रेटिङ फिर्ता लिने सम्बन्धमा बोर्ड तथा सार्वजनिक जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरी कम्तीमा ६ महीनासम्म रेटिङ निगरानीमा राख्नुपर्नेछ र सो पश्चात् अर्को एकपटक अनुगमन गर्दा सुधार नभएमा एजेन्सीले रेटिङ फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था छ । कम्पनी खारेज भएमा बाहेक अन्य अवस्थामा एजेन्सीले निश्चित गरिएको अवधि बाँकी रहेसम्म रेटिङ फिर्ता लिन पाउने छैन । त्यस्तै, कम्पनी गाभिएमा दायित्व फरफारक नहुँदासम्म नयाँ कम्पनीको धितोपत्रको रूपमा अनुगमन चालु राख्नुपर्ने छ ।

रेटिङको विश्वसनीयता 

लगानी गर्ने आधार रेटिङ मात्र हो त ? एजेन्सीले १ वा ५ दिँदैमा त्यसलाई मात्र लगानीको आधार बनाउने हो ? कम्पनीको विश्वसनीयताको आधार १ देखि ५ सम्मको अंक मात्रै हो ? यस्ता कैयौं प्रश्न छन् । एजेन्सी नै भन्छन्, रेटिङ लगानी गर्ने वा नगर्ने सिफारिश हैन, विशुद्ध अवधारणा वा राय मात्र हो । नियमावलीको नियम २५(ख) मा ‘रेटिङको अर्थ कुनै धितोपत्र खरीद गर्ने, स्वामित्वमा राख्ने वा विक्री गर्ने सिफारिश होइन भन्ने कुरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउने’ भन्ने व्यवस्थाले पनि रेटिङ मात्र लगानीको विशुद्ध आधार बन्दैन । तर, यसलाई भार कति दिने भन्ने कुरा आफैले निर्धारण गर्नुपर्छ । रेटिङ गर्दा लिने आधार भनेको कम्पनीको वित्तीय, व्यवस्थापन र जोखिम पक्ष हो । यी तीनओटा कुराको अध्ययन लगानी गर्ने स्वयम्ले गर्नसक्नुपर्छ ।

असफल रेटिङ 

एजेन्सीले गरेको मूल्यांकन शुद्ध मनसायमा आधारित रहेको हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता गर्ने आधार पनि केही देखिन्न । नेपालमा भर्खर यस्तो प्रक्रियाको शुरुआत भएकाले यसको परिपक्वता हेर्न अझ केही समय लाग्ला । तर, परिपक्व र विकसित भनिएका देश अमेरिकामा समेत एजेन्सीले गरेको रेटिङ असफल भएको उदाहरण छ । ‘एस एण्ड पी’ तथा ‘मुडिज’ जस्ता विख्यात एजेन्सीले उत्कृष्ट भन्दै रेटिङ दिएका कम्पनी टाट पल्टिएको उदाहरण पनि छन् ।

रेटिङ सम्बन्धी कानूनमा भएको ‘अस्वीकार गरेमा’ भन्ने वाक्यांशले पनि कम्पनी र एजेन्सीबीच हुनसक्ने ‘सम्भावित भित्री साँठगाँठ’ लाई इंगित गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा सूचीकृत कम्पनी समेत कारवाहीको दायरामा आएका छैनन् भने यस्तो एजेन्सीले गलत रेटिङ दिएकै आधारमा कारवाहीको दायरामा आउने कल्पना गर्न सकिन्न । रेटिङ एजेन्सी कारवाहीको दायरामा नआउने एउटा कारण चाहिँ कम्पनीले जे सूचना दियो त्यसको आधारमा रेटिङ गरिने वा गरिएको हो भनेर पन्छिन सजिलो छ ।

अभियान दैनिक, चैत २५, २०७५ 
http://www.abhiyan.com.np/?p=333725

श्री कृष्ण कौन थे?? कैसे थे ?? कौन थी राधा?? देखो देखो हिंदुओं की एक और मूर्खता।

मूर्खता यह की श्री कृष्ण भगवान् को राधा के साथ जोड़ना। अश्लीलता भरा वर्णन करना। प्रेम लीला रास लीला दिखाना। 16108 गोपियों से शादी करना।
शर्म नहीं आती जब देखो तब कृष्ण राधा से जुडी पोस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। नकलची बन्दर न कहें तो और क्या कहें??
ये होती है हिंदुओं की भेड़ चाल।
और अगर कोई जाकिर नाइक जैसा मुल्ला इन्ही की अश्लीलता को उजागर करे प्रश्न उठादे इनके देवी देवताओं पर तो ये हिन्दू चुप ऐसे चुप जैसे जुबान ही कट गयी हो।

अरे कृष्ण के साथ राधा का नाम जोड़के आप खुद ही भगवान् श्रीकृष्ण को गाली दे रहे हो। और गर्व महसूस करते हो हिन्दुओ!!!

योगिराज धर्म संस्थापक श्रीकृष्ण के जीवन चरित्र में कहीं भी कलंक नहीं है। वे संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा दीक्षा लिए तो रास लीला रचाने गोपियो और राधा के बीच कब आ गए ?। अपनी बुद्धि खोलो और विचारो।
श्री कृष्ण जी वेदों और योग के ज्ञाता थे। उनके जीवन पर कलंक मत लगाओ हिंदुओं। जागो। कब तक सोते रहोगे??।
श्री कृष्ण भगवान् सम्पूर्ण ऐस्वर्य के स्वामी थे। दयालु थे। योगी थे। वेडॉन के ज्ञाता थे। वेद ज्ञाता न होते तो विश्वप्रसिद्ध "गीता का उपदेश " न देते।
जो श्री कृष्ण जी मात्र एक विवाह रुक्मिणी से किये और विवाह पश्चात् भी 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया । तत्पश्चात प्रद्युम्न नाम का पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। ऐसे योगी महापुरुष को रास लीला रचाने वाले छलिया चूड़ी बेचने वाला 16 लाख शादिया करने वाला आदि लांछन लगाते शर्म आनी चाहिए।
अपने महापुरुषों को जानो हिंदुओं।कब तक ऐसी मूर्खता दिखाओगे।

जिस श्री कृष्ण का नाम तुम हिन्दू लोग राधा के साथ जोड़ते हो जान लो राधा क्या थी उनकी............

राधा का नाम पुराणों में आता है। सम्पूर्ण महाभारत में इस काल्पनिक राधा का नाम तक नहीं है, भागवत् पुराण में श्रीकृष्ण की बहुत सी लीलाओं का वर्णन है, पर यह राधा वहाँ भी नहीं है. राधा का वर्णन मुख्य रूप से ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है. यह पुराण वास्तव में कामशास्त्र है, जिसमें श्रीकृष्ण राधा आदि की आड़ में लेखक ने अपनी काम पिपासा को शांत किया है, पर यहाँ भी मुख्य बात यह है कि इस एक ही ग्रंथ में श्रीकृष्ण के राधा के साथ भिन्न-भिन्न सम्बन्ध दर्शाये हैं, जो स्वतः ही राधा को काल्पनिक सिद्ध करते हैं. देखिये- ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड के पाँचवें अध्याय में श्लोक 25,26 के अनुसार राधा को कृष्ण की पुत्री सिद्ध किया है. क्योंकि वह श्रीकृष्ण के वामपार्श्व से उत्पन्न हुई बताया है. ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खण्ड अध्याय 48 के अनुसार राधा कृष्ण की पत्नी (विवाहिता) थी, जिनका विवाह ब्रह्मा ने करवाया. इसी पुराण के प्रकृति खण्ड अध्याय 49 श्लोक 35,36,37,40, 47 के अनुसार राधाा श्रीकृष्ण की मामी थी. क्योंकि उसका विवाह कृष्ण की माता यशोदा के भाई रायण के साथ हुआ था. गोलोक में रायण श्रीकृष्ण का अंशभूत गोप था. अतः गोलोक के रिश्ते से राधा श्रीकृष्ण की पुत्रवधु हुई. क्या ऐसे ग्रंथ और ऐसे व्यक्ति को प्रमाण माना जा सकता है? हिन्दी के कवियों ने भी इन्हीं पुराणों को आधार बनाकर भक्ति के नाम पर शृंगारिक रचनाएँ लिखी हैं. ये लोग महाभारत के कृष्ण तक पहुँच ही नहीं पाए. जो पराई स्त्री से तो दूर, अपनी स्त्री से भी बारह साल की तपस्या के बाद केवल संतान प्राप्ति हेतु समागम करता है, जिसके हाथ में मुरली नहीं, अपितु दुष्टों का विनाश करने के लिए सुदर्शन चक्र था, जिसे गीता में योगेश्वर कहा गया है. जिसे दुर्योधन ने भी पूज्यतमों लोके (संसार में सबसे अधिक पूज्य) कहा है, जो आधा पहर रात्रि शेष रहने पर उठकर ईश्वर की उपासना करता था, युद्ध और यात्रा में भी जो निश्चित रूप से संध्या करता था. जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र को ऋषि दयानन्द ने आप्तपुरुषों के सदृश बताया, बंकिम बाबू ने जिसे सर्वगुणान्ति और सर्वपापरहित आदर्श चरित्र लिखा, जो धर्मात्मा की रक्षा के लिए धर्म और सत्य की परिभाषा भी बदल देता था. ऐसे धर्म-रक्षक व दुष्ट-संहारक कृष्ण के अस्तित्त्व पर लांछन लगाना मूर्खता ही है।अब हम आर्य निवेदन व् चेतावनी अब हम अपने महापुरुषो व् बलिदानियों का चरित्र हरण नही होने देँगे।आओ इस जन्माष्टमी पर हम संकल्प लेवें विद्या की व्रद्धि व् अविद्या के नाश करने का ,सत्य को ग्रहण व् असत्य को छोड़ने व् छुड़वाने का।

शेयरधनीको सिमित दायित्व

शेयरधनीले ‘शेयरधनीको दायित्व सीमित हुन्छ’ भन्ने वाक्य कैयौं पटक सुनेका छन् । भौतिक रूपमा प्राप्त हुने शेयर प्रमाणपत्रको सिरानमा ‘शेयरधनीको सीमित दायित्व भएको’ भन्ने वाक्यांश समेत लेखिएको हुन्थ्यो । आजकल शेयर अभौतिक रूपमा रहन थालेपछि शेयरधनीले यस्तो लेखिएको वाक्यांश नदेखे पनि शेयरधनीको दायित्व सीमित हुन्छ भन्ने सुनिरहेका छन् । त्यस्तै, प्राथमिक शेयर जारी गर्दा कम्पनीले प्रकाशन गर्ने विवरणपत्रमा ‘शेयरधनीको दायित्व सीमित हुने’ भन्ने वाक्यांश लेखिएको हुन्छ । जताततै उल्लेख हुने र भइरहेको सीमित दायित्व भनेको के हो भन्ने अत्यन्त थोरैले मात्र बुझेका छन् । नबुझेकाहरूका लागि यसको शुरुदेखिको संक्षिप्त इतिहास अदालती अभ्यास समेतको चर्चा यस आलेखमा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

ऐतिहासिक पक्ष

कानूनले परिकल्पना गरेको कम्पनी कानूनी व्यक्ति हो भन्ने विषयमा धेरै चर्चा गरिसकिएकाले यहाँ दोहोर्‍याइएको छैन । कम्पनी एक व्यक्ति हो भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेकाले यसका दायित्व असीमित हुन्छन् भन्ने कुरा पनि बताइरहनु पर्दैन । व्यक्ति वा कम्पनीका दायित्व सापेक्ष र निरपेक्ष हुन सक्छन् भन्ने विषयमा कुनै सन्दर्भमा छुट्टै चर्चा गरिनेछ । व्यक्तिका रूपमा कम्पनीको दायित्व असीमिति भए पनि कम्पनीका शेयरधनीको दायित्व भने सीमित हुन्छ । शेयरधनीको सीमित दायित्वका विषयमा हाउस अफ लर्ड्स (बेलायत) ले प्रशस्त सिद्धान्त कायम गरेको छ । त्यस मध्येमा सालोमन विरुद्ध सालोमन एन्ड कम्पनी (सन् १८९६) को मुद्दामा हाउस अफ लर्ड्सले कम्पनी र शेयरधनी अलग-अलग व्यक्ति हुन् भन्ने निर्णय सुनाएको थियो ।

मुद्दाका एक पक्ष सालोमनले आफ्नो प्रोप्राइटरसिपमा रहेको जुत्ताको व्यापारलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरेका थिए । कम्पनीका मुख्य शेयरधनी, सञ्चालक र कम्पनीका ऋणी (साहू) पनि आफैँ थिए । सालोमनको प्रोप्राइटरसिपको जुत्ता व्यापार कम्पनीले किनेको थियो । तर, दुर्भाग्य के भयो भने कम्पनी शुरू गरेको १ वर्षपछि गम्भीर आर्थिक संकटमा परेर खारेजीमा गयो । सालोमनले कम्पनीलाई ऋण दिँदा धितो लिएका थिए । सालोमन बाहेक कम्पनीका अरू पनि साहूले धितो लिएका (सुरक्षित) थिएनन् । कम्पनी खारेजीमा जाने भएपछि कम्पनीका अरू साहूले आफ्नो कर्जा सालोमन भन्दा पहिले चुकाउन भने पनि सालोमन सुरक्षित साहू भएकाले उसको प्राथमिकता पहिले आउने भन्ने विषयमा विवाद परेको थियो । विवाद हाउस अफ लर्ड्ससम्म पुग्यो र निर्णय सालोमनको पक्षमा आयो ।

सालोमन मुख्य शेयरधनी, सञ्चालक र सुरक्षित साहू भए पनि यी सबै कार्य अलग-अलग हैसियतमा गरेको हुँदा सालोमनले शेयरधनीका रूपमा सीमित दायित्व वहन र सुरक्षित साहूको प्राथमिकता प्राप्त गर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । यसका केही अपवाद पनि छन् । यसलाई कर्पोरेट भाषामा ‘लिफ्टिङ द कर्पोरेट भेल (मखुन्डो उतार्ने सिद्धान्त)’ भनिन्छ । यस्तै प्रकृतिको अर्को चर्चित मुद्दाको रूपमा जोफ्री लि विरुद्ध ली’ज एयर फार्मिङ कम्पनी लिमिटेड (सन् १९६०) पनि रहेको छ । त्यस्तै म्याकुर विरुद्ध नर्थन इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको मुद्दा पनि सीमित दायित्वको सन्दर्भमा चर्चित छ ।

नेपाल कानूनमा 

संसारभर मान्य रहेको सीमित दायित्व सम्बन्धी सिद्धान्त नेपालमा अवलम्बन नहुने कुरै भएन । विक्रम संवत् (विसं) १९९४ सालमा बनेको नेपाल बैंक कानूनको दफा ८ मा ‘कदाचित् बैंकलाई नोक्सान परी लागेको ऋण बैंकको जायजेथाबाट भर्नु भराउनुपर्ने हुन गएमा सो जायजेथाबाट खामेदेखि बाहेक नपुगेको ऋण शेयरवालाहरूले आफ्नो घरघरानाबाट तिर्नुपर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था भएबाट विसं १९९० आसपासतिर नेपालमा बनेको कम्पनी कानूनमा पनि यस सम्बन्धी व्यवस्था थियो होला भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा बनेको नेपालको कम्पनी कानूनमा सीमित दायित्वलाई आत्मसात् गरिएको छ । प्रचलनमा रहेको कम्पनी ऐन २०७३ को दफा ८ मा यस ‘ऐन बमोजिम संस्थापित कम्पनीको कारोबारको सम्बन्धमा शेयरधनीको दायित्व निजले खरीद गरेको वा खरीद गर्न कबुल गरेको शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को अनुसूची ५ मा विवरणपत्रको ढाँचाको ‘ग’ अन्तर्गत ६ नम्बरमा सीमित दायित्व सम्बन्धी विवरण बारे उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

डेरी विरुद्ध पिकको मुद्दा 

धितोपत्र सम्बन्धी कानून बमोजिम प्रकाशन हुने विवरणपत्रमा सीमिति दायित्व सम्बन्धी विवरण उल्लेख हुनुपर्ने र कम्पनी ऐनमा ‘शेयरधनीको दायित्व निजले खरीद गरेको वा खरीद गर्न कबुल गरेको शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र’ रहने भनेर गरिएको व्यवस्थाको सन्दर्भमा यसलाई बुझ्न बेलायतमा चलेको एउटा मुद्दामा अदालतले दिएको निर्णयलाई आधार बनाउन सकिन्छ । यस मुद्दामा गरिएको निर्णयले सीमित दायित्व मात्र होइन, विवरणपत्रको विश्वसनीयता र त्यसको उपादयेतालाई समेत समेटेको छ । कम्पनीले शेयर जारी गर्दा विवरणपत्रमा गलत विवरण दिनसक्ने र यस्ता विवरणपत्रमा भएको गलत तथ्यबाट आमसर्वसाधारणलाई कुनै मर्का पर्ने भएमा वा परेमा कम्पनी (सञ्चालक) बाट क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने आधार पनि दिएको छ ।

डेरी विरुद्ध पिक (सन् १८८९) को मुद्दामा बेलायतको हाउस अफ लर्ड्सले अन्तिम निर्णय दिएको यस मुद्दाको तथ्य यस्तो थियो । ‘गुर्ने’ नामक कम्पनीले शेयर जारी गर्न प्रकाशित गरेको विवरणपत्रमा त्रुटियुक्त जानकारी भेटेपछि सर हेनरी विलियम पिकले त्यसमा आवेदन गरेनन् । तर, विवरणपत्रको बारेमा जानकारी नभएका वा जानकारी भएर पनि दोस्रो बजारमा बेचिहाल्छु भन्ने सोच राख्नेले भने आवेदन गरे । दोस्रो बजारमा शेयर सूचीकरण भयो । पहिलो बजारमा शेयर नकिनेका पिकले दोस्रो बजारबाट शेयर किने । तर, दुर्भाग्य पिकले शेयर किन्नासाथ कम्पनी खारेजीमा गयो । कम्पनी खारेजीमा जाने भएपछि पिकसँग बाँकी रकम जम्मा गर्न भनियो । तर, पिकले विवरणपत्रमा गलत जानकारी प्रकाशित गरिएको हुँदा आफूले नतिर्ने बताए । यो विषय न्यायिक कठघरामा आयो र हाउस अफ लर्ड्ससम्म पुग्यो । हाउस अफ लर्ड्सका न्यायाधीश लर्ड हाल्सबेरीले पिकले बाँकी रकम तिर्नुपर्ने आदेश दिए । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने उक्त शेयरको पूरा मूल्य चुक्ता हुन बाँकी रहेको थियो । यही चुक्ता हुन बाँकी रकम भराई पाउन कम्पनी खारेजकर्ता अदालत गएका थिए ।

दोस्रो बजारको हकमा 

शेयर पहिलो बजार (कम्पनी) बाट मात्र किनिँदैन । दोस्रो बजार (स्टक एक्सचेन्ज) बाट पनि किनिन्छ । दोस्रो बजारबाट लिएको शेयरबाट हुने वा भएको घाटाका लागि कम्पनी वा अरू कसैलाई पनि दोषी बनाउन सकिँदैन । शेयर कारोबारमा शेयरधनी आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि पिकको मुद्दाले स्थापित गरेको छ । पिकको मुद्दामा स्थापित सिद्धान्तलाई आधार मानेर एउटा कल्पना गरौं । हालै शेयर जारी भएको त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीको शेयरको पूरा मूल्य चुक्ता हुन बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा पिकको मुद्दामा झैं त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी खारेजीमा गएमा अहिले कायम सबै शेयरधनीले चुक्ता हुन बाँकी रहेको ९० प्रतिशत रकम चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्था (शेयरधनीको दायित्व निजले खरीद गरेको वा खरीद गर्न कबुल गरेको) अनुसार हाल १० प्रतिशत रकम मात्र बुझाएर बाँकी ९० प्रतिशत माग भएका बखत तिर्न कबुल गरिसकेको छ । विवरणपत्रमा पनि यस सम्बन्धमा व्यवस्था उल्लेख गरिएको हुँदा शेयरधनी र कम्पनीबीच करार भइसकेको छ । पिकले झैं बाँकी रकम तिर्दिनँ भनेर उन्मुक्ति पाउन सकिँदैन । सिद्धान्ततः सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन भएको विवरणपत्र सबैले पढेको मानिन्छ ।

अभियान दैनिक, चैत २५, २०७५ 

http://www.abhiyan.com.np/?p=332087

कुमारी बैंकको दुविधायुक्त लाभांश घोषणा

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीको मनपरीले हद नाघेको छ | ‘बाह्र वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुंग्रोमा राखे पनि बाङ्गाको बांगै’ भन्ने उखान त्यसै चलेको हैन रहेछ भन्ने दृष्टान्त बारम्बारको घटनाले चरितार्थ गरेको छ | 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को साधारणसभा नै नगरेको कुमारी बैंकले पुनः लगानीकर्तालाई झुक्क्याउने पत्रचार गरेको छ | २०७५ मंगसिर १६ गते बैंकले लाभांश घोषणा गर्दा कुन आर्थिक वर्षको भनेर कहीं कतै नखुलाई काइते दुविधायुक्त भाषामा पत्राचार गर्यो | यस सम्बन्धमा शेयरबजारका सचेत लगानीकर्ताले प्रश्न उठाए पनि बैंकले यस विषयलाई सुन्न चाहेन | बजार नियमक नेपाल धितोपत्र केहि बोलेन | नेप्सेले भने सम्पूर्ण सूचीकृत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कम्पनी सचिवहरुलाई विशेष निर्देशन दिएर परिपत्र गर्यो | तर पनि समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो अर्थात झुक्क्याउने र दुबिधायुक्त पत्राचारको सिलसिला चलिरह्यो | 

पछिल्लो उदाहरण पनि यही कुमारी बैंक नै बनेको छ | शेयरबजारमा सूचीकरण भएका कम्पनीमध्ये तुलानात्मकरुपमा सुशाशन भएको भनिएका नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको अनुमति प्राप्त वाणिज्य बैंकले गर्ने पत्राचार नै बहुअर्थी र दुविधायुक्त हुन्छ भने अरुको के आशा गर्ने ? प्रश्न बैंकतिर मात्र हैन बजार नियमक (धितोपत्र वोर्ड) तिर पनि तेर्सिन्छ |

दुविधायुक्त पहिलो पत्र

दुविधायुक्त पत्रचार गर्ने बैंकको मङ्सिर १६ को पत्र कस्तो थियो पहिले त्यो हेरौं - विषयमा ‘बोनस शेयर तथा नगद लाभांश सम्बन्धमा’ भनेर गरेको पत्रमा ‘यस बैंकको आज मिति २०७५–८–१६ गते आइतवार अपराह्न ३:३० बजे बसेको सञ्चालक समितिको बैठक (संख्या १४–०७५/७६ औं) ले नेपाल राष्ट्र बैंक र आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने गरी बैंकको आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को मुनाफा समेतको रकमबाट हालको चुक्ता पूँजी (रू. ७,१६,३०,५५,४७३) को १२.७५ (१२ दशमलव ७५ प्रतिशत ) अर्थात् ९१ करोड ३२ लाख ८९ हजार ५ सय ७३ बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्न प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय भएको बेहोरा तहाँको जानकारीका लागि सादर अनुरोध गर्दछौं’ भनिएको छ । 

यहाँ विषयमा नगद लाभांश उल्लेख भए पनि पत्रको व्यहोरामा नगद कहीं कतै भेटिन्न | पत्रको अर्को अनुच्छेदमा कुमारी बैंकमा काष्ठमण्डप, काँक्रेविहार र महाकाली विकास बैंक तथा पश्चिमाञ्चल फाइनान्स विलय भएकाले २ वर्षसम्म लाभकर नलाग्ने हुँदा बोनस शेयरमा लाग्ने नगद लाभांश नछुट्ट्याइएको उल्लेख छ । तर, पत्रमा अघिलो आर्थिक बर्ष २०७३/७४ कै साधारणसभा नगरेको अवस्थामा आव २०७४/७५ को सभा गर्ने बेला हुँदा गरिएको पत्र (लाभांश घोषणा) मा कुन आर्थिक वर्ष हो प्रष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता बैंकले देखेन | पत्रमा एक ठाउँमा उल्लेख गरिएको ‘आव २०७३/७४ को मुनाफा समेतको रकमबाट’ भन्ने वाक्यांश हेर्दा २ आर्थिक वर्षको सभा एकैपटक हुन लागेको र सो सभामा आव २०७४/७५ र २०७३/७४ दुवै आवका नाफा-नोक्सान बाँडफाँड हिसाबबाट बाँड्न मिल्ने जति रकम बाँड्न लगिएको हो भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाइ हुन्न | तर खेल्नको लागि भने यहाँ पर्याप्त स्थान सुरक्षित छ |   

पहिलो भन्दा बढी दुबिधायुक्त दोस्रो पत्र

पहिलो पत्र (लाभ घोषणा) गरेको १ महिनापछि पुनः अर्को पत्र (लाभ घोषणा) गरियो | यसमा झन् पहिला भन्दा बढी दुविधा मिसाइयो | दोस्रो पत्रको व्यहोरा पनि हेरिहालौं – विषयमा बोनस शेयर तथा नगद लाभांश नै रहेको पत्रमा ‘यस बैंकको आज मिति २०७५/९/२५ गती बुधबार साँझ ५:०० बजेदेखि ६:१५ बजेसम्म बसेको संचालक समितिको बैठक (संख्या १९-२०७५/७६) ले नेपाल राष्ट्र बैंक र आगामी साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपछि लागु हुने गरि बैंकको आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को मुनाफाबाट समेतको रकमबाट हालको चुक्ता पूँजी (७,१६,३३,९४,९७३) को ८.५% (आठ दशमलव पाँच प्रतिशत) अर्थात रु ६०,८८,८८,५७३ बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा तहाँको जानकरीको लागि सदर अनुरोध गर्दछौं भनिएको छ | अघिल्लो पत्रमा झैँ अर्को अनुच्छेदमा उही पुरानै पत्रको ‘कुमारी बैंकमा काष्ठमण्डप, काँक्रेविहार र महाकाली विकास बैंक तथा पश्चिमाञ्चल फाइनान्स विलय भएकाले २ वर्षसम्म लाभकर नलाग्ने हुँदा बोनस शेयरमा लाग्ने नगद लाभांश नछुट्ट्याइएको’ उल्लेख छ ।

यी दुईवटा पत्रमा विषय र अन्तरवस्तुमा तात्विक फरक केहि भेटिन्न | अघिल्ल्लो पत्रमा ‘आव २०७३/७४ को मुनाफा समेतको रकमबाट’ भन्ने वाक्यांश छ भने पछिल्लो पत्रमा ‘आव २०७४/७५ को मुनाफाबाट समेतको रकमबाट’ भन्ने वाक्यांश छ | अगिल्लो पत्र (लाभ घोषणा) रद्द गरिएको वा संशोधन गरिएको कतै खुल्दैन | तर सन्दर्भ र प्रसंगले अगिल्लो पत्रलाई दोस्रो पत्रले खारेज गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ | अघिल्लो पत्र (लाभ घोषणा) अनुसार साधारणसभा सकिएको छैन | अघिल्लो पत्रको सान्दर्भिकता नसकिएको अवस्थामा पछिल्लो पत्रको के अर्थ हुन्छ ? कि त अघिल्लो पत्रलाई पछिल्लोले रद्द गर्नेपर्ने हुन्छ, तर त्यस्तो देखिन्न र यसो नगर्नुको अर्थ लाभांश संशोधन गरेको आरोपबाट बच्न खोजेको देखिन्छ | अघिल्लो पत्रको सान्दर्भिकता कायम राख्ने हो भने आव २०७३/७४ को साधारणसभा बोलाउनुपर्ने हुन्छ र उक्त सभामा प्रस्ताव गरिएको १२.७५ प्रतिशत बोनस लाभांश पारित हुँदा बैंकको चुक्ता पूँजी बढेर ८ अर्व ७ करोड पुग्छ |

पछिल्लो पत्र अनुसारको साधारणसभा आव २०७४/७५ को हुन्छ र यतिबेला बैंकको चुक्ता पूँजी कसरी ७ अर्व १६ करोड हुने हो ? ८ अर्व ७ करोड हुनुपर्ने हैन ? कि त बैंकले भन्नुपर्यो कि हालसम्म कायम रहेको चुक्ता पूँजी ७ अर्व १६ करोडको २१.२५ प्रतिशत बोनस शेयर जारी गर्दै दुवै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को साधारणसभा सम्पन्न गर्न लागिएको हो | दुवै पत्रमा कहीं कतै पनि साधारणसभा (कुन र कतिवटा) लागेको व्यहोरा उल्लेख छैन |

के हुनुपर्थ्यो ?

२०७४/७५ को साधारणसभा गर्नुपर्ने बेला भएकोले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को सहित दुइ साधारणसभा खापेर गर्नुपर्ने समय भैसकेको थियो | एक/एक महिनाको अन्तरमा एकै चुक्ता पूँजी राखेर दुइ/दुइ पटक किन लाभ घोषणा गरियो यसको भित्री मकसद के हो ? दुविधा किन राख्न खोजियो यसमा बैंक प्रशासन त अनेक बहाना गरेर पन्छेला तर बजार नियमन गर्ने निकाय (नेपाल धितोपत्र वोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) त पन्छिनु हुन्नथियो तर लगानीकर्ताको अधिकतम हित संरक्षण गर्नुपर्ने निकाय बजारका यस्ता गतिविधिप्रति अनभिज्ञ जस्तै कतिन्जेल बनिरहने होला ?

लाभ घोषणा साहित्य हैन

सार्वजनिकरुपमा गरिने पत्रचार सरल र साधारण भाषामा व्यक्त गरिनुपर्छ | गरिएको पत्राचार कुनै साहित्य हैन यो त आमसर्वसाधारण (शेयरधनी) लाई जानकारी दिन लागिएको विषयवस्तु हो | पहिलो पत्रमा भएको व्यहोराले चुक्ता पूँजीको १२.७५ बोनस शेयरले बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ७ करोड कायम हुन्छ | तर साधारणसभा नभएको हुँदा यो रकम पूँजीमा गणना भएको छैन | घोषित लाभांश सभाले पारित नगरेसम्म केवल घोषणामा नै सिमित रहन्छ | घोषित लाभांश पारित नहुँदै फेरी अर्को लाभांश घोषणा गरियो | यसमा पनि अगिल्लो पत्र सरह चुक्ता पूँजी ७ अर्व १६ करोडको ८.५ प्रतिशत बोनस जारी हुने लेखियो | अब यहाँ गजब लाग्दो कुरो चाहीं के भयो भने पहिलो लाभांश घोषणा ठिक हो वा पछिल्लो पटकको लाभांश घोषणा ठिक हो ? दुविधा देखिएको छ |

दुवै चिठीको व्यहोराले लगानीकर्तालाइ सहज निर्णय गर्न सम्भव देखाएन | आफूखुशी व्याख्या गरेर सर्वसाधारण समुहलाई भ्रम फैलाउन राम्रै ‘मसला’ हुने हुँदा यस्ता बहुअर्थी र दुबिधायुक्त पत्राचार गर्ने यस्ता कम्पनीका अधिकारी कहिले दण्डित होलान ? नेप्सेको ढोकामा धर्ना बसेर बजार सुधारको कुरा गर्ने लगानीकर्ताका नेताको पनि यता ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ | सुधार भनेको यस्तै गतिविधिबाट शुरु हुन्छ |    

डिवेन्चर : पूँजीबजारको वित्तीय उपकरण

ऋणपत्र (डिवेन्चर) जारी गर्ने क्रम बढेको छ । पहिले यदाकदा सुनिने ऋणपत्र अहिले भने शेयर भन्दा बढी सुनिन थालेको छ । शेयरमा मात्र आवेदन गरिरहेकाहरुको लागि ऋणपत्र अनौठो विषय बनेको छ । केन्द्रीय निक्षेपक (सिडिएस) ले विद्युतीय माध्यम (मेरो शेयर) बाट ऋणपत्रमा पनि आवेदन गर्न मिल्ने बनाइदिएपछि यसमा चासो बढेको हो । मेरो शेयरमा केन्द्रीय निक्षेपकले यसलाई आइपिओ नै भनेर राखिदिएको तर प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँ र न्यूनतम २५ कित्ता आवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले भने आइपिओ (शेयर) जस्तै हो कि हैन भन्ने दुबिधा पनि देखिएको छ । यस आलेखमा ऋण, ऋणपत्र वा डिवेन्चर शब्दावलीको उपयोग गरिएको हुँदा यसलाई एकै अर्थमा बुझ्न आग्रह गर्दै शेयर र ऋणपत्रका मुलभूत भेद एवम ऋणपत्रको समग्र पक्षलाइ केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

ऋणपत्रको कानुन

सामान्य अर्थमा ऋणपत्र भनेको कम्पनीलाई दिएको ऋण हो । व्यक्ति-व्यक्ति, बैंक/वित्त वा अन्य प्रकारका संस्थाले व्यक्ति वा संस्थालाई ऋण दिए जस्तै व्यक्ति वा संस्थाले पनि कम्पनीलाई ऋण दिनसक्छन । यसलाई कम्पनी भाषामा ‘डिवेन्चर वा ऋणपत्र’ भनिन्छ । अन्य ऋण जस्तै यस्तो ऋणमा पनि व्याज पाइन्छ र निश्चित समयपछि ऋण फिर्ता हुन्छ । कम्पनीले ऋण लिँदाका बखत गरेको शर्त वन्देजको आधारमा ऋणपत्र शेयरमा पनि परिणत हुनसक्छ । कम्पनी ऐन २०६३ दफा २(ध) मा ‘डिबेञ्चर भन्नाले कम्पनीको जायजेथा धितो राखी वा नराखी कम्पनीले जारी गरेको ऋणपत्र सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । यसरी जारी हुने ऋणपत्र धारकको हित रक्षा संरक्षणको लागि ‘डिबेञ्चर ट्रष्टी’ को व्यवस्था समेत गरिएको हुन्छ । त्यस्तो डिबेञ्चर ट्रष्टी धितोपत्र वोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त हुनुपर्नेछ । ऋणपत्र पब्लिक र प्राइभेट दुवै प्रकारका कम्पनीले उठाउन सक्छन । पब्लिक कम्पनीले खुलारुपमा प्रस्ताव आव्हान गरि उठाउन सक्छन भने प्राइभेट कम्पनीले खुलारुपमा उठाउन सक्दैनन् । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २०(२)(प) मा कम्पनीले ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था कम्पनीको नियमावलीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शेयर र डिबेञ्चरको अन्तर

सिडिएसले डिबेञ्चरमा आवेदन गर्न सरल बनाउने क्रममा शेयर सरह ‘आइपिओ’ भनेर उल्लेख गरिदिएपछि शेयरमा आवेदन गरिरहेका लगानीकर्ताको लागि दुविधा उत्पन्न भएको छ । सिडिएसले आइपिओ लेखिदिए पनि शेयर र डिबेञ्चरमा तात्विक अन्तर छ । कम्पनीको लागि भने यी दुबै पूँजीको आवश्यकता पुरा गर्ने वित्तीय उपकरण भएकोले आवश्यकता अनुसार ऋण पूँजी (डिबेञ्चर) लाइ पनि उपयोग गर्न सक्छन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ४९(१)(ट) र ४(झ) मा पूँजीकोष पुरा गर्ने प्रयोजनका लागि डिबेञ्चर जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्मका बैंक/वित्तीय संस्थाले डिबेञ्चर जारी गर्न सक्छन् । कानुनले सबै वर्गका बैंक/वित्त्लाई डिबेञ्चर जारी गर्नसक्ने अधिकार दिए पनि ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले मात्र यस्तो अभ्यास गरेका छन् । कुनै पनि वर्गका बैंक/वित्तले डिबेञ्चर जारी गर्नु अघि ऐनको दफा १०(३) अनुसार राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोलीचालीमा कम्पनीका शेयर धारण गर्नेलाई ‘साहु’ भन्ने गरिए पनि कानुनी अर्थमा साहु भनेका कम्पनीलाई ऋण दिने व्यक्ति/संस्था वा यस्तै डिबेञ्चर धारण गर्नेहरु हुन् । शेयरधनी कम्पनीका मालिक वा हिताग्राही हुन् । कम्पनीको शेयर हित हो भने यसलाइ धारण गर्ने हिताधिकारी हुन् । कम्पनीको हित (शेयर) धारण गर्नेको दायित्व सिमित हुन्छ । तर कम्पनीको दायित्व भने असिमित हुन्छ । सिमित दायित्वको बारेमा विस्तृत चर्चा कुनै आलेखमा छुट्टै गरिनेछ । शेयर र डिबेञ्चरको मूल अन्तरलाई तालिकामा देखाइएको छ ।

शेयर र डिवेन्चरको मूलभूत भिन्नता

आधार	शेयर	डिबेञ्चर
अर्थ	कम्पनीको विभाजित पूँजीको अंश हो ।	कम्पनीले लिएको सापटी वा ऋण हो ।
धारकको स्थिति	शेयरधनी	साहु
प्रतिफल	असिमित लाभांश (बोनस वा नगद)	सिमित (निश्चित) व्याज
प्रतिफल प्राप्तिको शर्त	नाफा-नोक्सान हिसाबबाट बाँकी रहेमा मात्र प्राप्ति हुन्छ ।	नाफा नभए पनि व्याज प्राप्ति हुन्छ ।
सुरक्षण	शेयर जारी गर्दा राखिएको हुन्न ।	सुरक्षण राखेर जारी हुन्छ ।
मतदान र संचालक	शेयरधनीलाइ मतदान गर्ने संचालक हुने अधिकार हुन्छ ।	डिबेञ्चरधनीलाई यस्तो अधिकार हुन्न ।
परिवर्तन	शेयर परिवर्तित भएर ऋण बन्दैन ।	डिबेञ्चर परिवर्तन भएर शेयर बन्न सक्छ ।
कम्पनी खारेजीको परिणाम	अन्तिममा बाँकी रहेमा भुक्तानी गरिन्छ ।	प्राथमिकतामा हुन्छन् शेयरधनीलाई भन्दा पहिले भुक्तानी गरिन्छ ।
अवधि	शेयर पूँजीको अवधि हुन्न ।	डिबेञ्चर निश्चित अवधिको लागि लिइन्छ ।
जोखिम	अधिक (नाफा नपाईन सक्छ जस्तै नेशनल हाइड्रोपावर)	सुरक्षण राखिएकोमा जोखिमरहित र सुरक्षण नराखिएकोमा न्यून जोखिम हुनसक्छ ।
मुल्य	शेयर प्रिमियम मुल्यमा जारी हुनसक्छ ।	डिबेञ्चर परल मुल्यमा मात्र जारी हुन्छ ।

ऋण उठाउने कार्यविधि

कम्पनी ऐनको दफा ३४(१) मा ‘कुनै पब्लिक कम्पनीले ऋण उठाउन आवश्यक ठानेमा त्यसको कारण, त्यसबाट सम्पन्न हुने कार्ययोजना र त्यसको लागि आवश्यक बजेट समेत निर्धारण गरी कम्पनीको अचल जायजेथा धितो वा बन्धक राखी वा नराखी ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै सम्बन्धित निकायबाट कारोबार शुरु गर्ने स्वीकृति लिएर जारी पूँजी पूर्णरुपमा चुक्ता गरेको हुनुपर्छ । ऋणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा डिबेञ्चर ट्रष्टी र कम्पनी बीच (१) कम्पनीको सम्पत्तिको मूल्यांकन, परियोजना विश्लेषण वा व्यवस्थापन विश्लेषण गर्न गराउन सक्ने कुरा, (२) डिबेञ्चरवालाले खरिद गरेको डिबेञ्चरको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने समय, ब्याज दर, साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया र डिबेञ्चरलाई शेयरमा परिणत गर्ने व्यवस्था भए तत्सम्बन्धी कुरा, (३) कम्पनीको जायजेथामा अरु साहूको हक र भविष्यमा उत्पन्न हुने दायित्वका सम्बन्धमा भएको व्यवस्था सम्बन्धी कुरा, (४) सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरु उल्लङ्घन भएमा वा पुरा नगरेमा वा अन्य कुनै मनासिव कारणले कम्पनीको आर्थिक कारोबार नियन्त्रणमा लिनुपर्ने भएमा वा सम्झौता बमोजिमको धितो कब्जामा लिनुपर्ने भएमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले त्यस्तो कम्पनीको जायजेथा वा सम्पत्ति वा डिबेञ्चर ट्रष्टीले धितो जमानतमा लिएको सम्पत्ति आफ्नो कब्जामा लिन सक्ने वा धितो जमानत आफैले राख्न वा लिलाम बढाबढ वा अन्य उपयुक्त तरिकाले बिक्री गर्न सक्ने कुरा, (५) डिबेञ्चर ट्रष्टीको हैसियतले कार्य गर्दा कम्पनी वा डिबेञ्चरवालालाई कुनै हानि नोक्सानी वा घाटा भएमा जिम्मेवारी वहन नगर्ने कुरा, (६) कम्पनी विघटन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चरवालाको तर्फबाट गर्न सक्ने कानूनी कारबाही र डिबेञ्चरवालाको अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा, लगायतका आवश्यक कुरा खोलेर सम्झौता गर्नुपर्छ । डिबेञ्चर ट्रष्टीले डिबेञ्चरवालाको हित संरक्षणको निमित्त कम्पनीको जायजेथा सुरक्ष णस्वरुप लिन र त्यस्तो सुरक्षण प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो नाममा पारित गराई राख्न सक्नेछ ।

अन्तमा, डिबेञ्चरमा हुने लगानीलाई तुलनात्मकरुपमा सुरक्षित मानिन्छ । अर्धवार्षिक वा वार्षिकरुपमा प्रचलित कानुन बमोजिम ब्याजकर कटाएर व्याज प्राप्ति हुन्छ । डिबेञ्चर धितोबन्धक राखेर ऋण लिन पनि सकिन्छ । यसलाई स्टक एक्सचेन्जबाट सहज कारोबार गराउन सकेमा यसको उपादयेता अझ बढ्ने निश्चित छ । डिबेञ्चरको अवधि ७ देखि १० वर्षको हुने गरेको छ । अवधि समाप्तिपछि धारकले मूलधन फिर्ता पाउँछ । एक प्रकारले यो मुद्दती जस्तै हो ।

आर्थिक अभियान दैनिक २०७५ चैत ४ 

http://www.abhiyan.com.np/?p=326767