शेयरधनीले ‘शेयरधनीको
दायित्व सीमित हुन्छ’ भन्ने वाक्य कैयौं पटक सुनेका छन् ।
भौतिक रूपमा प्राप्त हुने शेयर प्रमाणपत्रको सिरानमा ‘शेयरधनीको
सीमित दायित्व भएको’ भन्ने वाक्यांश समेत लेखिएको हुन्थ्यो ।
आजकल शेयर अभौतिक रूपमा रहन थालेपछि शेयरधनीले यस्तो लेखिएको वाक्यांश नदेखे पनि
शेयरधनीको दायित्व सीमित हुन्छ भन्ने सुनिरहेका छन् । त्यस्तै, प्राथमिक शेयर जारी गर्दा कम्पनीले प्रकाशन गर्ने विवरणपत्रमा ‘शेयरधनीको दायित्व सीमित हुने’ भन्ने वाक्यांश
लेखिएको हुन्छ । जताततै उल्लेख हुने र भइरहेको सीमित दायित्व भनेको के हो भन्ने
अत्यन्त थोरैले मात्र बुझेका छन् । नबुझेकाहरूका लागि यसको शुरुदेखिको संक्षिप्त
इतिहास अदालती अभ्यास समेतको चर्चा यस आलेखमा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
ऐतिहासिक
पक्ष
कानूनले परिकल्पना गरेको कम्पनी कानूनी व्यक्ति हो भन्ने विषयमा
धेरै चर्चा गरिसकिएकाले यहाँ दोहोर्याइएको छैन । कम्पनी एक व्यक्ति हो भन्ने
मान्यता स्थापित भइसकेकाले यसका दायित्व असीमित हुन्छन् भन्ने कुरा पनि बताइरहनु
पर्दैन । व्यक्ति वा कम्पनीका दायित्व सापेक्ष र निरपेक्ष हुन सक्छन् भन्ने विषयमा
कुनै सन्दर्भमा छुट्टै चर्चा गरिनेछ । व्यक्तिका रूपमा कम्पनीको दायित्व असीमिति
भए पनि कम्पनीका शेयरधनीको दायित्व भने सीमित हुन्छ । शेयरधनीको सीमित दायित्वका
विषयमा हाउस अफ लर्ड्स (बेलायत) ले प्रशस्त सिद्धान्त कायम गरेको छ । त्यस मध्येमा सालोमन विरुद्ध सालोमन एन्ड कम्पनी (सन् १८९६) को मुद्दामा हाउस अफ लर्ड्सले
कम्पनी र शेयरधनी अलग-अलग व्यक्ति
हुन् भन्ने निर्णय सुनाएको थियो ।
मुद्दाका एक पक्ष सालोमनले आफ्नो
प्रोप्राइटरसिपमा रहेको जुत्ताको व्यापारलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरेका थिए ।
कम्पनीका मुख्य शेयरधनी, सञ्चालक र कम्पनीका ऋणी (साहू) पनि आफैँ थिए । सालोमनको प्रोप्राइटरसिपको
जुत्ता व्यापार कम्पनीले किनेको थियो । तर, दुर्भाग्य के भयो भने
कम्पनी शुरू गरेको १ वर्षपछि गम्भीर आर्थिक संकटमा परेर खारेजीमा गयो । सालोमनले
कम्पनीलाई ऋण दिँदा धितो लिएका थिए । सालोमन बाहेक कम्पनीका अरू पनि साहूले धितो
लिएका (सुरक्षित) थिएनन् । कम्पनी खारेजीमा जाने भएपछि कम्पनीका अरू साहूले आफ्नो
कर्जा सालोमन भन्दा पहिले
चुकाउन भने पनि सालोमन सुरक्षित साहू भएकाले उसको प्राथमिकता पहिले आउने भन्ने
विषयमा विवाद परेको थियो । विवाद हाउस अफ लर्ड्ससम्म पुग्यो र निर्णय सालोमनको
पक्षमा आयो ।
सालोमन मुख्य शेयरधनी, सञ्चालक र सुरक्षित
साहू भए पनि यी सबै कार्य अलग-अलग
हैसियतमा गरेको हुँदा सालोमनले शेयरधनीका रूपमा सीमित दायित्व वहन र सुरक्षित
साहूको प्राथमिकता प्राप्त गर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । यसका केही अपवाद पनि
छन् । यसलाई कर्पोरेट भाषामा ‘लिफ्टिङ द कर्पोरेट भेल (मखुन्डो
उतार्ने सिद्धान्त)’ भनिन्छ । यस्तै प्रकृतिको अर्को चर्चित
मुद्दाको रूपमा जोफ्री लि विरुद्ध ली’ज एयर फार्मिङ कम्पनी लिमिटेड (सन् १९६०) पनि रहेको छ । त्यस्तै म्याकुर विरुद्ध नर्थन इन्स्योरेन्स
कम्पनी लिमिटेडको मुद्दा पनि सीमित दायित्वको सन्दर्भमा चर्चित छ ।
नेपाल
कानूनमा
संसारभर मान्य रहेको सीमित दायित्व सम्बन्धी सिद्धान्त नेपालमा
अवलम्बन नहुने कुरै भएन । विक्रम संवत् (विसं) १९९४ सालमा बनेको नेपाल बैंक
कानूनको दफा ८ मा ‘कदाचित् बैंकलाई नोक्सान परी लागेको ऋण
बैंकको जायजेथाबाट भर्नु भराउनुपर्ने हुन गएमा सो जायजेथाबाट खामेदेखि बाहेक
नपुगेको ऋण शेयरवालाहरूले आफ्नो घरघरानाबाट तिर्नुपर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था भएबाट विसं १९९० आसपासतिर नेपालमा बनेको कम्पनी कानूनमा
पनि यस सम्बन्धी व्यवस्था थियो होला भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा
बनेको नेपालको कम्पनी कानूनमा सीमित दायित्वलाई आत्मसात् गरिएको छ । प्रचलनमा
रहेको कम्पनी ऐन २०७३ को दफा ८ मा यस ‘ऐन बमोजिम संस्थापित
कम्पनीको कारोबारको सम्बन्धमा शेयरधनीको दायित्व निजले खरीद गरेको वा खरीद गर्न
कबुल गरेको शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था
छ । त्यस्तै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को अनुसूची ५ मा
विवरणपत्रको ढाँचाको ‘ग’ अन्तर्गत ६
नम्बरमा सीमित दायित्व सम्बन्धी विवरण बारे उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
डेरी
विरुद्ध पिकको मुद्दा
धितोपत्र सम्बन्धी कानून बमोजिम प्रकाशन हुने विवरणपत्रमा सीमिति
दायित्व सम्बन्धी विवरण उल्लेख हुनुपर्ने र कम्पनी ऐनमा ‘शेयरधनीको
दायित्व निजले खरीद गरेको वा खरीद गर्न कबुल गरेको शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र’
रहने भनेर गरिएको व्यवस्थाको सन्दर्भमा यसलाई बुझ्न बेलायतमा चलेको
एउटा मुद्दामा अदालतले दिएको निर्णयलाई आधार बनाउन सकिन्छ । यस मुद्दामा गरिएको
निर्णयले सीमित दायित्व मात्र होइन, विवरणपत्रको विश्वसनीयता
र त्यसको उपादयेतालाई समेत समेटेको छ । कम्पनीले शेयर जारी गर्दा विवरणपत्रमा गलत
विवरण दिनसक्ने र यस्ता विवरणपत्रमा भएको गलत तथ्यबाट आमसर्वसाधारणलाई कुनै मर्का
पर्ने भएमा वा परेमा कम्पनी (सञ्चालक) बाट क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने आधार पनि दिएको
छ ।
डेरी विरुद्ध पिक (सन् १८८९)
को मुद्दामा बेलायतको हाउस अफ लर्ड्सले अन्तिम निर्णय दिएको यस मुद्दाको तथ्य
यस्तो थियो । ‘गुर्ने’ नामक कम्पनीले शेयर जारी
गर्न प्रकाशित गरेको विवरणपत्रमा त्रुटियुक्त जानकारी भेटेपछि सर हेनरी विलियम
पिकले त्यसमा आवेदन गरेनन् । तर, विवरणपत्रको बारेमा जानकारी
नभएका वा जानकारी भएर पनि दोस्रो बजारमा बेचिहाल्छु भन्ने सोच राख्नेले भने आवेदन
गरे । दोस्रो बजारमा शेयर सूचीकरण भयो । पहिलो बजारमा शेयर नकिनेका पिकले दोस्रो
बजारबाट शेयर किने । तर, दुर्भाग्य पिकले शेयर किन्नासाथ
कम्पनी खारेजीमा गयो । कम्पनी खारेजीमा जाने भएपछि पिकसँग बाँकी रकम जम्मा गर्न
भनियो । तर, पिकले विवरणपत्रमा गलत जानकारी प्रकाशित गरिएको
हुँदा आफूले नतिर्ने बताए । यो विषय न्यायिक कठघरामा आयो र हाउस अफ लर्ड्ससम्म
पुग्यो । हाउस अफ लर्ड्सका न्यायाधीश लर्ड हाल्सबेरीले पिकले बाँकी रकम
तिर्नुपर्ने आदेश दिए । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने उक्त शेयरको पूरा मूल्य चुक्ता
हुन बाँकी रहेको थियो । यही चुक्ता हुन बाँकी रकम भराई पाउन कम्पनी खारेजकर्ता अदालत
गएका थिए ।
दोस्रो
बजारको हकमा
शेयर पहिलो बजार (कम्पनी) बाट मात्र किनिँदैन । दोस्रो बजार (स्टक
एक्सचेन्ज) बाट पनि किनिन्छ । दोस्रो बजारबाट लिएको शेयरबाट हुने वा भएको घाटाका
लागि कम्पनी वा अरू कसैलाई पनि दोषी बनाउन सकिँदैन । शेयर कारोबारमा शेयरधनी आफैँ जिम्मेवार
हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि पिकको मुद्दाले स्थापित गरेको छ । पिकको मुद्दामा
स्थापित सिद्धान्तलाई आधार मानेर एउटा कल्पना गरौं । हालै शेयर जारी भएको त्रिशूली
जलविद्युत् कम्पनीको शेयरको पूरा मूल्य चुक्ता हुन बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा पिकको
मुद्दामा झैं त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी खारेजीमा गएमा अहिले कायम सबै शेयरधनीले
चुक्ता हुन बाँकी रहेको ९० प्रतिशत रकम चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । कम्पनी
ऐनमा भएको व्यवस्था (शेयरधनीको दायित्व निजले खरीद गरेको वा खरीद गर्न कबुल गरेको)
अनुसार हाल १० प्रतिशत रकम मात्र बुझाएर बाँकी ९० प्रतिशत माग भएका बखत तिर्न कबुल
गरिसकेको छ । विवरणपत्रमा पनि यस सम्बन्धमा व्यवस्था उल्लेख गरिएको हुँदा शेयरधनी
र कम्पनीबीच करार भइसकेको छ । पिकले झैं बाँकी रकम तिर्दिनँ भनेर उन्मुक्ति पाउन
सकिँदैन । सिद्धान्ततः सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन भएको विवरणपत्र सबैले
पढेको मानिन्छ ।
अभियान दैनिक, चैत २५, २०७५
No comments:
Post a Comment