धितोपत्र बोर्डले
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको अनौठो हकप्रद (अनौठो हकप्रद निष्कासन प्रस्ताव,
आर्थिक अभियान दैनिक, २०७५ साउन ७) लाई स्वीकृति दिएको छ । सम्भवतः संसारमा कहीँ
कतै अभ्यास नभएको शेयर जारी गर्न स्वीकृति दिएर नेपालको शेयरबजार नियमकले अनौठो कीर्तिमान राखेको छ । बुक क्लोज पश्चात नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले गरेको मूल्य समायोजनलाई निष्कासक कम्पनी
र शेयरनेताले बाहुबल देखाएर फिर्ता लिन लगाई अर्को
कीर्तिमान कायम गरेका छन्
।
बेखबर
पात्रहरू
अनौठो हकप्रदको मुख्य पात्रका रूपमा कम्पनी, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड, लगानीकर्ता र नेप्से रहेका छन् । नेपालमा व्यवस्थित रूपमा शेयर कारोबार शुरू भएदेखि नै संस्थापक (कम्तीमा ५१ प्रतिशत) र सर्वसाधारण (बढीमा ४९ प्रतिशत) को प्रावधान रहि आएकोमा एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको प्राथमिक शेयर निष्कासनका बेला संस्थापक र सर्वसाधारणको अनुपात क्रमशः ६० र ४० प्रतिशत रहेको थियो । सत्रौं वार्षिक प्रतिवेदन (आव २०६७/६८) अनुसार यो अनुपात करीब ४३ र ५७ प्रतिशत र पछि सबै सर्वसाधारण (अठारौं, उन्नाइसौं, बीसौं, एक्काइसौं र बाइसौं वार्षिक प्रतिवेदन आव २०६८/६९, २०६९/०७०, २०७०/२०७१, र २०७१/२०७२) मा देखिन्छ । उल्लिखित कुनै पनि वार्षिक प्रतिवेदनमा शेयर परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव साधारणसभामा पेश गरिएको र अनुमोदन भएको देखिँदैन । साधारणसभामा प्रस्ताव लगेर अनुमोदन गराउँदैमा रूपान्तरण हुने कुनै कानूनी व्यवस्था पनि छैन तैपनि सबै शेयर सर्वसाधारण बन्नुमा प्रथमतः बीमा समिति र धितोपत्र बोर्ड जिम्मेवार हुनुपर्छ । पछिल्ला साधारणसभामा शेयर लगानीकर्ता (शेयरनेता) पनि उपस्थित थिए । तर, यिनले पनि एक शब्द नबोली ताली पड्काएर हिँडेकाले यी पनि केही हदसम्म जिम्मेवार हुनुपर्छ । सबै शेयर सर्वसाधारण भएपछि संस्थापक शेयर कायम गराउन साधारण शेयर धारकलाई नै संस्थापक बनाउन कम्पनी, समिति, बोर्ड हुँदै हकप्रद जारी गर्न खोजिएको छ । बुक क्लोजका लागि नेप्सेमा आएपछि नियमानुसार भएको मूल्य समायोजन विरुद्ध कम्पनी र शेयरनेताहरूले बाहुबल देखाउँदै अर्को अनौठो कीर्तिमान कायम गरेका छन् । हुन त नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमनमा रहेको बैंक अफ काठमाडौंको संस्थापक शेयर कसैले थाहा नपाई साधारणतर्फ रूपान्तरण भएको दृष्टान्त पनि छ । अहिले भने संस्थापकतर्फ नपुग थप शेयर जारी गरी (बीओकेको लीलामी शेयरसम्बन्धी अन्योल र वास्तविकता, आर्थिक अभियान दैनिक, २०७४ मङ्सिर १८) संस्थापक समूहको अनुपात ५१ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
त्रुटिको
सिलसिला
२०७४ साल असार २३ गते २०६८/६९, २०६९/०७०, २०७०/२०७१, र २०७१/२०७२ को अठारौं, उन्नाइसौं, बीसौं, एक्काइसौं र बाइसौं वार्षिक साधारणसभाका लागि समितिले दिएको स्वीकृति सबैभन्दा ठूलो र प्रथम त्रुटि हो । साधारणसभा हुनुभन्दा झण्डै ४ महीना अघि समिति आफैले जारी गरेको बीमक दर्ता तथा व्यवसाय सञ्चालन निर्देशिका २०७३ विपरीत ६ सय प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव सहितको साधारणसभा गर्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यस्तै बोर्डले पनि सोही वार्षिक साधारणसभा आह्वान पश्चात् २०७४ साल असार ५ गते ‘भित्री कारोबार’ भएको भन्दै नेप्सेलाई कारोबार रोक्न निर्देशन दियो । बोर्डले त्यतिखेर साधारणसभा नै रोकेर स्पष्टीकरण माग्नुपर्नेमा त्यसो गरेन । कम्पनीको २२सौं सभाबाट पारित भए अनुसारको ६ सय प्रतिशत हकप्रद जारी गर्न बोर्डमा आवेदन गरेपछि कम्पनीसँग स्पष्टीकरण मागेको घटना पनि एउटा अनौठो कीर्तिमान हो ।
गैरकानूनी
प्रस्ताव
मङ्सिर १६ गतेबाट विक्री खुला हुने अनौठो हकप्रदको विवरणपत्र यो आलेख तयार पार्दा (२०७५ मङ्सिर १० गते सोमवार) सम्म कम्पनी, विक्री प्रबन्धक र बोर्डले सार्वजनिक गरेको पाइएको छैन । कम्पनीले आह्वानपत्र भने सार्वजनिक गरिसकेको छ । नेपाली शेयर लगानीकर्ता कम्पनीको गुणात्मक र परिमाणात्मक अवस्था जे जस्तोसुकै होस् कित्ता बढ्ने भनेपछि ‘सास र गाँस’ नै छोडेर दौडिने हुँदा यसको फाइदा कम्पनी सञ्चालक (मुख्य शेयरधनीसमेत) र शेयरनेताले राम्रैसँग उठाएका छन् । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले २२औं साधारणसभामा पेश गरेको ६ सय प्रतिशत हकप्रद प्रस्ताव प्रथम दृष्टिमा गैरकानूनी भए पनि समिति र बोर्डले आँखा चिम्लेर खुद्रा लगानीकर्तालाई चरम रूपमा झुक्याउनसम्म झुक्याएका छन् । २२औं सभा पश्चात् कम्पनीले बोर्डमा ६ सय प्रतिशत हकप्रद जारी गर्न अनुमति मागेपछि कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग्नु र २३औं सभामा साधारण शेयर धारण गरेका शेयरधनीलाई जबर्जस्ती १ सय ५ प्रतिशत संस्थापक शेयर हाल्न लगाउने अनौठो हकप्रद र त्यसपछि कायम हुने पूँजीमा ३ सय प्रतिशत हकप्रद सम्बन्धी प्रस्ताव आयो । संस्थापक भन्ने बित्तिकै यसका केही शर्त बन्देज हुने कुरालाई धितोपत्र बोर्डले चटक्कै बिर्सेर स्वीकृति दियो । यति हुँदासम्म पनि शेयरनेताले यस विषयमा प्रवेश गर्नै चाहेनन् ।
आह्वानपत्रको
१९ नं. बुँदा
सार्वजनिक भएको आह्वानपत्रको १९ नं. मा ‘बीमक दर्ता तथा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मा भएको व्यवस्था अनुसार देहायका योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू मात्र संस्थापक हुन योग्य रहने हुनाले सोही अनुसार आवेदन गर्नु हुन’ भनी बोर्ड पन्छिएको छ । निर्देशिकाले संस्थापक हुन नसक्ने अयोग्यताका रूपमा (क) २१ वर्ष उमेर पूरा नभएको, (ख) ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको, (ग) बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालोसूचीमा परी सो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा ३ वर्ष पूरा नभएको, (घ) प्रचलित कानून बमोजिम कर तिर्नुपर्ने दायित्व भई त्यस्तो कर चुक्ता नगरेको, (ङ) बैङ्किङ कसूर, ठगी, जालसाजी, किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, अपहरण वा शरीर बन्धक वा नैतिक पतन देखिने अन्य कसूरमा अदालतबाट सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्ष पूरा नभएको लगायत तोकेको छ । यसबाहेक संस्थापक शेयरधनी हुनका लागि (१) कालोसूचीमा नपरेको कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्रमाणित कागजात, (२) आय विवरण स्पष्ट पार्ने कागजात र (३) कर चुक्ता भएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै अनुसूची २ अनुसारको संस्थापकहरूको व्यक्तिगत विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त व्यक्तिगत विवरणमा भएका विवरण भर्दा त्यसलाई पुष्टि गर्ने सबै कागजात समेत समावेश गर्नुपर्छ ।
सम्भावित
क्षति र पूर्ति
अनौठो हकप्रदले खुद्रा लगानीकर्तालाई क्षति पुर्याउने कुरामा कुनै शङ्का छैन भन्ने तथ्य माथि उल्लिखित आह्वानपत्रको १९ नं. ले स्पष्ट पारिसकेको छ । १८ वर्ष नपुगेका नाबालकका अभिभावक र २१ वर्ष नपुगेका बालिगले समेत ६ सय प्रतिशतको लोभ र मोहमा परेर ३ हजार माथिको मूल्यमा शेयर किनेका छन् । एक्सचेञ्जबाट किनिएको शेयर धारकलाई जबर्जस्ती विभिन्न शर्त बन्देजयुक्त संस्थापक शेयरधनी बनाउन खोजिनु सर्वथा अनुचित कार्य हो । लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न खडा गरिएको नियमक लगानीकर्ता विनाशको मार्गमा चल्दा लगानीकर्ताकै नेता भने मूल्य समायोजनमा अलमलिएका छन्, व्यक्तिगत स्वार्थतिर लागेका छन् । तर, संस्थापक हुन अयोग्यता भएका कारण संस्थापक हकप्रदमा आवेदन गर्न नपाउने शेयरधनीलाई हुन जाने क्षतिको पूर्ति कम्पनी, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड र शेयरनेता मध्ये कसले भरपाई गरिदिने हुन् ?
अन्त्यमा, मूल्य समायोजन फिर्ता भएर नियमित कारोबार भइरहेको हुँदा कथित संस्थापक हकप्रद रद्द गरेर बीओकेले अपनाएको तरीका वा अन्य उपयुक्त विधिमा गएर सर्वसाधारण शेयर धारकलाई जबर्जस्ती संस्थापक बनाउने कार्य यथाशीघ्र रोकियोस् । अझ बेला बाँकी छ ।
अभियान दैनिकमा २०७५
मंगसिर ११ गते प्रकाशित
http://www.abhiyan.com.np/?p=295583
