एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले १ सय ५ प्रतिशत संस्थापक हकप्रद शेयर
जारी गर्न अनुमतिका लागि धितोपत्र बोर्डमा प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।
सुन्दा पनि अनौठो लाग्ने यस्तो प्रस्ताव बोर्डले के आधारमा दर्ता गराएको
होला सबैको चासोको विषय बनेको छ । यहाँ यस्तो अनौठो हकप्रद, यसको असर,
कम्पनीको विगत र सम्भावित समाधानको पाटो विषयमा सङ्क्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।
कम्पनीको विगत र पूँजी
कम्पनीले २०५१ सालमा जारी पूँजी ३ करोडको ४० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गरी संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फको अनुपात क्रमशः ६० र ४० प्रतिशत कायम गरेको देखिन्छ । बीमा ऐन २०४९ र नियमावलीले कतै पनि संस्थापक र सर्वसाधारणको अनुपात नतोके पनि प्रचलनका रूपमा त्यतिबेला प्रायः सबै बीमा कम्पनीले २० प्रतिशत सर्वसाधारणतर्फ जारी गरेको पाइन्छ । यस्तो अनुपात कति हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट कानूनका रूपमा बीमक दर्ता तथा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ ले कम्तीमा ३० प्रतिशत सर्वसाधारणतर्फ हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । २०५८ सालमा बीमा ऐन २०४९ लाई दोस्रो पटक संशोधन गरी जीवन र निर्जीवन बीमकको पूँजी क्रमशः ५० करोड र २५ करोड तोकेको थियो । अधिकांश बीमकले पूँजी पुर्याइसकेको भए पनि एभरेष्टले तोकिएको पूँजी पुर्याउन सकेको थिएन । तोकिएको पूँजी पुर्याउने भन्दै एकपटक १ः१.५ (१ बराबर १ दशमलव ५) अनुपातमा हकप्रद जारी गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरे पनि त्यो प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेन । अहिले पुनः जीवन र निर्जीवन बीमकको चुक्तापूँजी क्रमशः २ अर्ब र १ अर्ब पुर्याउन निर्देशन जारी भएको छ । कम्पनीले २०७४ असार २३ गते सम्पन्न गरेको १८औं, १९औं, २०औं, २१औं र २२औं साधारणसभामा १ः६ (१ बराबर ६) को अनुपातमा हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, यो प्रस्ताव पनि कार्यान्वयनमा जान सकेन ।
बेथितिको शुरुआत
कम्पनीमा बेथितिको शुरुआत १७औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएकै बेलादेखि भएको तथ्य देख्न सकिन्छ । यस साधारणसभामा पेश गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणतर्फ रहेको ४० प्रतिशत शेयर कहिले र कसरी ५७ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत पुग्यो, बीमा समितिलाई नै थाहा छैन । त्यसपछि एकैपटक भएका पाँच ओटा साधारणसभाको वार्षिक प्रतिवेदनमा कम्पनीका सबै शेयर सर्वसाधारण सरह बनेको पनि समितिले पत्तो पाएन । नियमन गर्ने निकाय यति बेखबर बनेको त सायदै देखिएला । अर्को रमाइलो झन् अचम्म लाग्दो छ । कम्पनीको २२सौं साधारणसभा हुनुअघि नै जारी भएको निर्देशिका २०७३ साल चैत १७ गतेबाट लागू भएको थियो । कम्पनीले २०७४ साल असार १ गते साधारणसभा गर्ने निर्णय गरी सोही महीनाको २३ गते सभा आह्वान गरेको थियो । उक्त साधारणसभाको प्रस्तावमा माथि उल्लिखित ६ सय प्रतिशत हकप्रद जारी गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पनि छ ।
बोर्ड पनि चुक्यो
बीमा समितिको यस्तो कार्यपछि धितोपत्र बोर्डले पनि अर्को त्यस्तै काम गरेको देख्न सकिन्छ । कम्पनीले माथि उल्लिखित निर्णयको जानकारी असार २ गते शुक्रवार स्टक एक्सचेञ्जलाई गराएको देखिन्छ । असार ४ गते आइतवार र ५ गते सोमवार निर्बाध रूपमा कारोबार भइरहेकोमा अचानक बोर्डले असार ५ गते ‘भित्री कारोबार’ भएको भन्दै एक्सचेञ्जलाई पत्राचार गरी कारोबार रोक्न निर्देशन दियो । बोर्डले त्यतिखेर साधारणसभा नै रोकेर स्पष्टीकरण माग्नुपर्नेमा त्यसो नगर्दा अहिले लगानीकर्ता प्रत्यक्ष रूपमा मारमा परेर हित संरक्षण होइन, विनाश भएको छ । कम्पनीको २२औं सभाबाट पारित भएबमोजिम हकप्रदका लागि बोर्डमा आवेदन गरेपछि बोर्डले कम्पनीसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो ।
२३औं साधारणसभा
२०७५ वैशाख १० गते आह्वान गरिएको २३औं सभाको विशेष प्रस्तावमा ‘बीमा समितिको निर्देशन बमोजिम कम्पनीको शेयर संरचनामा न्यूनतम ५१ प्रतिशत संस्थापक शेयरधनी कायम गर्न चुक्ता पूँजी (१० प्रतिशत बोनसपछि) मा यस कम्पनीका सर्वसाधारण शेयरधनीलाई १ः१.०५ (एक बराबर १ दशमलव शून्य ५) संस्थापक शेयर कायम हुने गरी हकप्रद शेयर जारी गर्ने र तत्पश्चात् कायम हुने सम्पूर्ण शेयरधनी (संस्थापक र सर्वसाधारण) लाई १ः३ (एक बराबर तीन) हकप्रद शेयर जारी गर्ने’ प्रस्ताव रहेको थियो । सोही प्रस्ताव अनुरूप अहिले बोर्डमा यस सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता भई स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको छ ।
जबर्जस्ती संस्थापक
स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण भएको सर्वसाधारण शेयर सहज तरीकाले खरिद-विक्री गर्न सकिने वित्तीय औजार हो । संस्थापक शेयर त्यस्तो होइन, अहिले साधारण शेयर किनेका शेयरधनीलाई कम्पनीले जबरजस्ती संस्थापक बनाउन लागेको छ । साधारण शेयर धारण गरेका शेयरधनीले ‘…कान्छो बाबुको अनुहार’ झैं संस्थापक (संस्थापक हुने योग्यता नपुगेमा हुने क्षतिको हिसाब गरी साध्य छैन) शेयर धारण गर्नुपर्ने भएको छ । बैङ्क र बीमाको संस्थापक शेयर धारण गर्नेसम्बन्धी नेपाल कानूनले केही शर्त बन्देज तोकेको छ । निर्देशिकाको दफा १३(ग) सँग सम्बन्धित अनुसूची–४ मा संस्थापकका केही अयोग्यता (क) २१ वर्ष उमेर पूरा नभएको, (ख) ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको,( ग) बैङ्क वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालोसूचीमा परी सो सूचीबाट फुकुवा भएको मितिले कम्तीमा ३ वर्ष पूरा नभएको, (घ) प्रचलित कानून बमोजिम कर तिर्नुपर्ने दायित्व भई त्यस्तो कर चुक्ता नगरेको, (ङ) बैङ्किङ कसूर, ठगी, जालसाजी, किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, अपहरण वा शरीर बन्धक वा नैतिक पतन देखिने अन्य कसूरमा अदालतबाट सजाय भुक्तान गरेको ५ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति संस्थापक शेयरधनी हुन सक्दैनन् । यसबाहेक संस्थापक शेयरधनी हुन (१) कालोसूचीमा नपरेको कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्रमाणित कागजात, (२) आय स्रोत स्पष्ट पार्ने कागजात र (३) कर चुक्ता भएको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, अनुसूची-२ अनुसारको संस्थापकहरूको व्यक्तिगत विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त व्यक्तिगत विवरणमा भएका विवरण भर्दा त्यसलाई पुष्टि गर्ने सबै कागजात समेत समावेश गर्नुपर्छ ।
साधारण शेयरधनीलाई
जबर्जस्ती संस्थापक बनाउन अनेकौं कानूनी जटिलता रहेको हुँदा मध्यमार्गी
बाटो अपनाउन कम्पनी, बोर्ड र समिति लाग्नु आवश्यक देखिन्छ । जबर्जस्ती
संस्थापक बनाउन खोज्दा कानूनतः स्वतः अयोग्य हुनेछन् । हकप्रद (संस्थापक
भनिए पनि) भएकाले यसको मूल्य समायोजन हुन्छ कि हुन्न त्यसबारे पनि पहिले नै
लगानीकर्तालाई सूचित गर्नुपर्ने हुन्छ । हकप्रद र बोनस शेयरबाट परिचालन
भएको बजार भएकाले ६ सय प्रतिशत हकप्रदको लोभ र मोहमा परेका लगानीकर्ताले ३
हजार भन्दा माथिको मूल्यमा किनबेच गरेका छन् । संस्थापक हुन शर्त नपुगेमा
लगानीकर्ताको हुने क्षतितर्फ उचित ध्यान दिएर बोर्डले कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
समाधानका लागि सुझाव
साधारण शेयर किनेका लगानीकर्तालाई जबर्जस्ती संस्थापक बन भन्नुभन्दा १७औं वार्षिक साधारणसभासम्म कायम रहेका ४२ दशमलव ९३ प्रतिशत संस्थापक शेयर धारण गरेका संस्थापकलाई अहिले कायम पूँजीको ४२ दशमलव ९३ प्रतिशत राख्न लगाई र बाँकी नपुग ८ दशमलव ०७ प्रतिशत बैङ्क अफ काठमाडौंले अपनाएको फर्दर पब्लिक अफरिङ विधिमार्फत व्यवस्था मिलाउनेतर्फ बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई निर्देशन दिनु जरुरी छ ।
अभियान दैनिकमा २०७५ श्रावण ७ गते प्रकाशित
http://www.abhiyan.com.np/?p=262160
