मार्जिन कारोबार सम्बन्धि निर्देशन

नेपाल धितोपत्र वोर्डले ‘मार्जिन कारोबार सम्बन्धि निर्देशन २०७४’ जारी गरेको छ | यसले दलाली मात्र गरिरहेका दलालको कार्यक्षेत्र विस्तार हुने तथा सक्रिय लगानीकर्तालाई थप लगानी गर्न सहजता दिनेछ | शेयरबजारमा लगानी सहज गराउने महत्त्वपूर्ण वित्तीय उपकरण मार्जिन सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था हुनुले शेयरबजारको गुणात्मक र परिमाणात्मक विकास र विस्तार गराउन अहम भूमिका खेल्न सक्छ भन्दा अत्युक्ति हुन्न |   

मार्जिन कारोबार 

लगानीकर्ताले तोकिए बमोजिम ‘ऋणको मूल्यांकन अनुपात’ (लोन टु भ्यालुएसन रेसियो) अनुरुपको प्रारम्भिक (इनिसियल) मार्जिन बुझाएपछी शेयर किन्न नपुग बाँकी रकम दलालले उपलब्ध गराउने विधि मार्जिन सुबिधा हो | सामान्य अर्थमा दलालसँग ऋण लिएर शेयर किन्न पाउने सहज सुबिधा हो | बजारमा सक्रिय र लगानीको उचित व्यवस्थापन गर्नसक्ने लगानीकर्ताले दलालबाट रकम सापट लिएर शेयर किन्न सक्ने भएकोले यसले कारोबारको दायरालाई फराकिलो बनाउन सक्छ | यसप्रकारको ऋण सुबिधा सक्रिय लगानीकर्ताका लागि मात्र सहज हुनसक्छ | आक्कल-झुक्कल कारोबार गर्नेका लागि भने यस्ता ऋण सुबिधा खास लाभदायक हुन्न |

निर्देशनमा भएका व्यवस्था

वोर्डले जारी गरेको मार्जिन कारोबार सम्बन्धि निर्देशनमा २३ बुँदा र २ वटा अनुसूची रहेका  छन् | निर्देशनमा भएका मुख्य बुँदाहरुमा (१) १० हजार शेयरधनी भएको तथा धनात्मक नेटवर्थ रही पछिल्लो २ वर्षमा कम्तिमा वार्षिक १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको कम्पनी हुनुपर्ने, (२) मार्जिन उपलब्ध गराउने दलालको खुद सम्पति (नेटवर्थ ) कम्तिमा ५ करोड हुनुपर्ने, (३) १८० दिनको औसत वा बजार मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ त्यसको ५० प्रतिशत रकम ग्राहकसँग प्रारम्भिक मार्जिन लिनुपर्ने, (४) मार्जिन कारोबार अवधिभर बजारको अवस्था र जोखिम हेरी ४० प्रतिशत सम्भार (मेन्टिनेन्स) मार्जिन माग गर्नसक्ने, (५) मार्जिन सुबिधा लिने ग्राहकले सम्भार मार्जिन भुक्तान गर्न नसके, इन्कार गरे वा सम्पर्कमा नआए मार्जिन सुबिधा अन्तर्गत खरिद गरेको शेयर बिक्रि गर्नसक्ने, (६) दलालले मार्जिन सुबिधा दिनु अघि लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित वित्तीय विवरण सहित स्टक एक्सचेन्जमा सहमतिको लागि निवेदन पेश गर्नुपर्ने र एक्सचेन्जले आवश्यक अध्ययन गरि सहमति दिनुपर्ने तथा सो को जानकारी वोर्डलाई दिनुपर्ने, (७) दलालले आफ्नै स्रोत वा वाणिज्य बैंकसँग रकम लिएर मार्जिन सुबिधा दिनसक्ने, (८) दलालले आफ्नो नेटवर्थको २ गुणासम्म मार्जिन सुबिधा दिनसक्ने, (९) कुनै एक ग्राहक तथा निजको एकाघरको सदस्यलाई आफ्नो नेटवर्थको १० प्रतिशत भन्दा बढी मार्जिन सुबिधा दिन नपाउने, (९) मार्जिन सुबिधा दिँदा लगानी विविधीकरणलाइ ध्यान दिनुपर्ने, (१०) मार्जिन सुबिधा अन्तर्गत खरिद गरेको शेयर सम्बन्धि विवरण कारोबार भएको भोलिपल्ट १२ बजे भित्र स्टक एक्सचेन्जलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र साप्ताहिकरुपमा वोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्ने, (११) एक्सचेन्जले मार्जिन सुबिधा अन्तर्गत कारोबार भएको शेयरको विवरण भोलिपल्ट आफ्नो वेवमा राख्नुपर्ने, (१२) दलालले मार्जिन कारोबार सुबिधा उपलब्ध गराउँदा ग्राहकसँग सम्झौता गर्नुपर्ने, (१३) सम्झौतामा शुरु मार्जिन, सम्भार मार्जिन दर, मार्जिन कल, सेवा शुल्क वा व्याज, खरिद गर्ने शेयरको विवरण तथा अन्य आवश्यक शर्त बन्देज उल्लेख गर्नुपर्ने जस्ता व्यस्था गरिएको छ | अनुसूची १ मा दलालले स्टक एक्सचेन्जलाई मार्जिन कारोबार सुबिधा अन्तर्गत दैनिक खरिद भएको शेयरको प्रतिवेदन दिने ढाँचा र अनुसूची २ मा एक्सचेन्जले वेबमा राख्नुपर्ने सूचनाको ढाँचा दिइएको छ |

साझेदार र लाभ

मार्जिन कारोबारका मुख्य साझेदार लगानीकर्ता र दलाल हुन् | लगानीकर्ताले लगानीको लागि सहजरुपमा रकम र दलालले थप कार्यक्षेत्र प्राप्त गर्छन | लगानीको लागि सहज सुबिधा प्राप्त हुँदा लगानीकर्ताको क्रयशक्तिको सिमा बढदा लगानीकर्ता र दलाल दुबैको आम्दानी बढ्छ र राज्यलाई समेत थप कर प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ | लगानीकर्ता र दलाल बाहेक एक्सचेन्ज पनि यसको अर्को साझेदार हो | त्यस्तै केन्द्रीय निक्षेपक, निक्षेप सदस्य, समाशोधन बैंक समेत यसमा जोडिएर आउँछन् र यिनले पनि थप आम्दानी प्राप्त गर्नसक्छन् | बजार विस्तारित हुँदै जाँदा यसको मूल श्रेय भने धितोपत्र वोर्डले प्राप्त गर्छ | सक्रिय लगानीमा आउन चाहेका तर बैंकसम्म गएर ऋण लिन असमर्थ लगानीकर्ताले थोरै-थोरै मार्जिन लिएर कारोबार गर्दै आफ्नो सक्रियता बढाउन सक्छन र आफ्नै स्रोतबाट नियमित कारोबार गरिरहेका लगानीकर्ता स्वत: लाभान्वित हुनेछन |

केहि सुझाव

मार्जिन सुबिधा हाम्रो सन्दर्भमा अत्यन्त नौलो विषय (अनौपचारिकरुपमा चलेका कमोडिटी बजारमा अनौपचारिक उपयोगमा आएको) भएकोले यसको औपचारिक कार्यन्वयन शुरु नहुँदासम्म नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्नु ‘……….ले हाती छामे जस्तो’ मात्र हुने हुनाले अतिरन्जित र अनर्गल प्रचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन | बच्चा पनि जन्मनासाथ बामे सर्दैन, बामे नसरी हिड्न शुरु गर्दैन र हिड्न शुरु नगरी दौडिन सक्दैन | दलालको पूँजी नै छैन, कहाँबाट ल्याएर दिन्छ, अरबौं पूँजी भएका बैंकले त दिनसकेका छैनन्, लगानीकर्ता मैत्री भएन, दलाल मैत्री भयो, दलाल आफूले मात्र लिन्छ, आफन्तलाई मात्र दिन्छ भन्ने जस्ता दिग्भ्रमित पार्ने ‘अमूर्त’ टिप्पणी गर्दै ‘स्याल हुइयाँ’ मच्चाईरहेका पनि प्रशस्त भेटिएका छन् | यस्ता ‘दिग्भ्रम र हुइयाँ’ को पछी लाग्नु भन्दा यसको कार्यविधि कस्तो बन्नुपर्छ भनेर रचनात्मक सुझाव कार्यविधि निर्मातालाई दिनु श्रेयस्कर कार्य हो | साथै निर्देशनमा पनि केहि थपघट गर्न आवश्यक छ भने त्यसतर्फ पनि ध्यान आकृष्ट गर्दा अझ राम्रो हुन्छ | केहि सुझाव र सुधारका पाटाहरु निम्न हुनसक्छन् |

१.    शेयरधनीको सङ्ख्या भन्दा चुक्ता पूँजी कम्तिमा ५० करोड भएका कम्पनीका शेयरमा मात्र मार्जिन दिने व्यवस्था उचित हुन्छ | २ करोड र १५ अरव पूँजी हुने कम्पनीका हैसियत एकै हुन्न | अत्यन्त कम पूँजीयुक्त कम्पनीका शेयर ‘पम्प एण्ड डम्प’ र ‘कर्नरिंग’ बढी हुने भएकोले लाभांश दिएकै भरमा मार्जिन दिन सकिने व्यस्था उचित हैन |  

२.  कार्यक्षेत्र बढेकोले दलालको चुक्ता पूँजी कम्तिमा ५ करोड पुर्याउनुपर्छ र दलाललाई क्रमशः पब्लिक कम्पनीकोरुपमा परिणत गर्नुपर्छ |

३.         नेटवर्थ दोब्बर भएका कम्पनीको लागि प्रारम्भिक मार्जिन बढाउनुपर्छ |

४.         लाभांश नबाँडे पनि धनात्मक नेटवर्थ भएका कम्पनीको शेयरमा पनि मार्जिन दिन सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ |

५.         सम्भार मार्जिनको लागि ‘बजारको अवस्था र जोखिम हेरी’ भन्ने अमूर्त व्यवस्थाको सट्टा प्रष्ट व्यवस्था राखिनुपर्छ | खरिद गरेको मूल्यमा कति प्रतिशत गिरावट आएमा सम्भार मार्जिन र मार्जिन कल गर्ने अंक तोकिनुपर्छ |

६.         सम्भार मार्जिन वा मार्जिन कल गर्दा भुक्तान नगर्ने, इन्कार गर्ने वा सम्पर्कमा नआउने ग्राहकलाई ‘कालो सूची’ मा राख्ने र ऋण तिरेको निश्चित समय पुरा नभएसम्म पुनः मार्जिन लिन नपाउने गरि रोक लगाउनुपर्छ |

७.      दलालले जुनसुकै वर्गको बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट रकम लिन पाउने हुनुपर्छ | वर्ग अनुसार रकमको सिमा भने तोक्न सकिन्छ |

८.     धितोपत्र कानुनमा परिवारको परिभाषा नगरिएकोले कुन कानुनलाई आधार मानेर एकाघर छुट्टयाउने समस्या पर्ने भएकोले कार्यविधिमा यसको प्रष्ट व्यवस्था गरिनुपर्छ |

९.         तोकिएको समयभित्र साधारणसभा नगर्ने कम्पनीको शेयरमा मार्जिन दिन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ |

१०.     मार्जिन शुरु भएपछि दलाल कमिसन क्रमशः घटाउँदै लैजाने प्रवन्ध मिलाउनुपर्छ | 

   अभियान दैनिकमा प्रकाशित

धितोपत्रबजारबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण

धितोपत्र वोर्डले एकजना शेयर कारोबारीलाई धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ मा वर्णित कसूर गरेको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ | त्यस्तै वोर्डले जारी गरेको 'सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशिका २०६९' र 'धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली २०६४ को' वर्खिलाप कार्य गरेकोमा दलाल कम्पनी र कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखलाई 'सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण (मनि लाउण्डरिंग) ऐन २०६४', 'धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३' र 'नेपाल धितोपत्र वोर्ड नियमावली २०६४' अनुसार नगद जरीवाना र सचेत गराउने कारवाही गरेको छ | 

छुट्टै अधिकारक्षेत्र ग्रहण

धितोपत्र वोर्ड शेयरबजारको नियमक हो | नियमक अर्धन्यायिक प्रकृतिको संस्था हुने भएको केहि न्यायिक अधिकार पनि पाएको हुन्छ | धितोपत्र सम्बन्धि ऐन बाहेक र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ७फ मा वोर्ड (नियमक) ले आफ्ना मातहतका सूचक संस्थालाई कारवाही गर्ने अधिकारक्षेत्र पाएको छ | ऐनको दफा २थ मा 'सूचक संस्थाको नियमन वा सुपरीवेक्षण गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संस्था सम्झनुपर्छ भनि नियमक निकायको परिभाषा गरिएको छ | वोर्ड, धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ ले स्थापना गरेको नियमक भएकोले यसले  'सूचक संस्था'  को नियमन गरिरहेको छ | सूचक संस्था कुन हुन भन्ने विषयमा 'वित्तीय संस्था वा गैर-वित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायी सम्झनुपर्छ' भनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा २(स) मा परिभाषा गरिएको छ | त्यस्तै ऐनले नियमनकारी निकायलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणका लागि गर्नुपर्ने विभिन्न १५ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार दफा ७प(१) मा तोकेको छ | दफा ७प(२) मा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप निवारण गर्न र सोसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम कार्य गर्न वा गराउन नियमकले आवश्यकता अनुसार सूचक संस्थालाई आदेश वा निर्देश जारी गर्न वा मापदण्ड बनाई लागु गराउन सक्नेछ भनिएको छ | ऐनको दफा ७फ(१) मा ऐन वा  ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा जारी गरिएका निर्देशिका वा ऐनको दफा ७प(२) बमोजिम दिएको आदेश वा जारी गरेको मापदण्ड पालना नगर्ने सूचक संस्थालाई नियमकले : (१) लिखितरुपमा सचेत गराउने, (२) यस ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा जारी गरेको निर्देशिका वा दिएको आदेश वा निर्देशको उल्लंघन गरेमा सो को गाम्भीर्यताका आधारमा क्यासिनो व्यवसायी तथा 'वित्तीय संस्था' लाई १० लाखदेखि ५ करोडसम्म र अन्य सूचक संस्थालाई.........जरिवाना गर्ने, (३) कारोबार, पेशा, वा व्यवसाय गर्न आंशिक वा पूर्णरुपमा रोक लगाउने, (४) अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा दर्ता निलम्वन गर्ने, (५) अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र वा दर्ता खारेज गर्नेसम्मको दण्ड सजाय गर्नसक्ने न्यायिक अधिकार दिएको छ | यी उल्लेखित सजायले मात्र पर्याप्त नहुने देखिएमा प्रचलित कानुन बमोजिम उपयुक्त सजाय गर्न सक्ने गरि दफा ७फ(२) मा थप अधिकार समेत दिएको छ |

वोर्डले दलाल कम्पनी र त्यसका अधिकारी/पदाधिकारीलाई दण्ड सजाय गर्ने क्रममा शेयर कारोबारको सिलसिलमा कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग व्यवसायिक सम्बन्ध कायम राख्दा स्पष्ट पहिचान खुल्ने कागजात तथा विवरण लिई सो को अभिलेख राख्नुपर्नेमा नराखेको, सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐन र सो अन्तर्गतको नियम, आदेश, परिपत्र तथा अन्य सम्वद्ध कानुन बमोजिम ग्राहकको पहिचान यकिन गर्नु गराउनुपर्नेमा सो नगर्नु तथा ग्राहकको पहिचानको अभिलेख दुरुस्त राख्ने, राख्न लगाउने व्यवस्था बमोजिमको कार्य नगरेको साथै सरल र वृहद ग्राहक पहिचान, प्रविधिको दुरुपयोगमा नियन्त्रण, अनुगमन सम्बन्धको समाप्ति लगायतका सम्बन्धित अन्य विषयमा आन्तरिक नीति तथा कार्यविधि बनाई लागु गर्नुपर्नेमा सो नगरेको आधारमा कारवाही गरिएको बताएको छ |

लगानीकर्ता 'बिचरा' हैनन् !

धितोपत्र बजारको प्राथमिक एवम अभिन्न अंगकोरुपमा रहेका दलाल र एक्सचेन्जलाई अत्याधिक दानवीकरण गराइएको बेला वोर्डले चिलिमे, नेशनल र सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनीको नक्कली प्रमाणपत्र बनाई कारोबार गरेको आरोपमा एक लगानीकर्तालाई अदालती कारवाहीको दायरामा ल्याएर राम्रो कदमको शुरुवात गरेको छ | शेयरबजारमा दलालले मात्र बदमासी गर्छन भन्ने भ्रम फिंजाएर दानवीकरण गराइरहेको बेला दलालले नै यस्ता नक्कली कारोबारमा संलग्न व्यक्तिको पर्दाफास गरेर शेयरबजारका अन्य लगानीकर्ताको करोडौं जोगाइदिएको कार्यलाई स्तुत्य मान्नुपर्छ | प्रचार गरिए जस्तो दलालले बदमासी गर्ने भए जोखिम लिएर नक्कली कारोबारको पर्दाफासमा लाग्नुको सट्टा त्यसैमा सामेल हुनेथिए होलान् | वोर्डको अधिनमा कुशल नियमनमा दलालले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छन् | शेयर रजिष्ट्रार र कर्मचारीको छाप र सहि समेत किर्ते गर्दै आफैँले हस्ताक्षर प्रमाणिकरण गरेर शेयर बेच्न ल्याउने लगानीकर्तालाई कतिन्जेल 'बिचरा' भनिरहने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ | दण्डदाताको मनमा शेयरबजारका अन्य साझेदार आँखाको कसिंगर र लगानीकर्ता सँधै 'बिचरा' भैरहेमा तिनै लगानीकर्ताले दण्डदाताको टाउकोमा टेक्छन भन्ने भुल्नुहुन्न | 'दण्डपारुष्यात सर्वजनद्वेष्यो भवति' अर्थात दण्डदाताको मनमा व्यक्तिगत द्वेष वा रोष उत्पन्न भएमा यस्ता न्यायकर्ताप्रति नागरिकको मनमा समेत  द्वेष उत्पन्न हुने एवम 'दण्डाभावे त्रिवर्गाभावः अर्थात उचित दण्डव्यवस्थाको अभावमा त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ र कर्म) असंरक्षित भएर नष्ट हुने' आचार्य चाणक्यले बताएका छन् |

धितोपत्रबजार र सम्पत्ति शुद्धिकरण

धितोपत्र बजार सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न सकिने सम्भावित क्षेत्र मध्ये एक हो | बेनामी, नक्कली नाम, अर्को व्यक्तिलाई खडा गरेर हुनसक्ने कारोबार यसका स्वरूप हुनसक्ने हुँदा हरेक कारोबारकर्ताको सहि पहिचान हुने कागजात लिएर मात्र शेयर कारोबार गराउनुपर्ने दायित्व दलालको हुन्छ | रु. १० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्दा स्थायी लेखा नं. (प्यान) को अनिवार्यता, चेकबाट मात्र लेनदेन, एकै दिनमा १० लाख भन्दा बढीको कारोबार गरेमा १५ दिनभित्र 'वित्तीय जानकारी इकाई' लाई सूचना दिनुपर्ने जस्ता व्यवस्थाले धितोपत्र बजारबाट हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण गर्न मद्दत पुगेको छ | कुनै एउटाको प्रयासले मात्र वित्तीय अपराध रोक्न नसकिने भएकोले  वोर्ड, एक्सचेन्ज, दलाल, राफसाफ निकाय र निक्षेप सदस्य (डिपी) को सहकार्यात्मक भूमिका रहनुपर्छ | प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुनसक्ने जोखिमको न्यूनीकरणको लागि 'आन्तरिक नीति तथा कार्यविधि' बनाई लागु गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्ने सन्दर्भमा वोर्डले नै कस्तो कार्यविधि चाहिने हो सोहि अनुरुपको कार्यविधि निर्माण गरि लागु गराउनुपर्ने हुन्छ | कारणवश दलालले पर्याप्त ध्यान नपुर्याई वा बदनियत गरेर कारोबार गरेमा त्यसको अनुगमन एक्सचेन्ज र वोर्डले गर्नुपर्छ | तल्लो तहले सकेसम्म त्रुटिरहित तवरले गर्न खोज्दा कहिलेकाहीँ त्रुटी हुनसक्छ । यस्ता त्रुटि बदनियतपूर्वक भएको छ भने दण्ड गर्दा त्यसको प्रभाव र गाम्भीर्यतालाइ मनन गर्नुपर्छ । त्यस्तै कारोबार राफसाफ गर्ने निकायले पनि कुनै कारोबार शंकास्पद लागेको खण्डमा त्यसबारे सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरि सत्यतथ्य खोज्न लाग्नुपर्छ | यी आदि सबै संयन्त्रले सुचारुरुपले कार्य गरेमा धितोपत्र बजारमार्फत हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण सदाको लागि रोक्न सकिन्छ | यसका लागि वोर्ड सबैभन्दा बढी सक्रीय हुनुपर्छ र साझेदारहरुसँग नियमित अन्तरक्रिया गरि प्रभावकारिताका अन्य विधि खोजी गर्नुपर्छ किनकी वोर्ड नै सर्वेसर्वा निकाय हो |

अन्तमा, कम्पनी र त्यसका अधिकारी/पदाधिकारीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याएर पूँजीबजारको समेत शुद्धिकरण र सुदृढीकरणमा वोर्ड लाग्नु जरुरी छ ।

अभियान दैनिकमा प्रकाशित