शेयरधनीको प्रत्यक्ष र व्युत्पन्न अधिकार

कम्पनीको हितमा आफ्नो पनि हित

कम्पनी आफैँमा एक व्यक्तिसरह हैसियत हुने निकाय हो l केही अपवाद बाहेक यसले प्राकृतिक व्यक्तिसरहको सम्पूर्ण अधिकार उपभोग गर्छ l कम्पनीले आफ्नो नाममा उजुरी सुन्न, अरु विरुद्ध उजुरी गर्न, सम्पत्ति प्राप्त गर्न र  बेचबिचन गर्न सबै अधिकार पाएको हुन्छ l कम्पनीको मूल विधानको रुपमा रहने प्रवन्धपत्रको अधीनमा रहेर कम्पनी संचालन सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य गर्छ l कम्पनी संचालनको लागि संचालक हुन्छन l संचालक कम्पनीका सम्पूर्ण दायित्व (फौजदारी र देवानी) मा जिम्मेवार हुन्छन l संचालक शेयरधनीका न्यासी (संरक्षणकर्ता) का रुपमा रहेका हुन्छन l शेयरधनीको सिमित दायित्व हुने भने पनि शेयरधनी संचालकको दायित्व भने असिमिति हुन्छ l कम्पनीले सम्पूर्ण संचालन गर्न जिम्मा संचालकको भए पनि कम्पनीको अहित हुनेगरी कार्य हुन लागेमा वा भएमा शेयरधनीले पनि कम्पनीको तर्फबाट मुद्दा गर्न सक्छन l शेयरधनीले कम्पनीको तर्फबाट र आफ्नो गरी दुई किसिमले मुद्दा गर्नसक्छन l 

शेयरधनीका साधारण अधिकार

शेयरधनीकोरुपमा कम्पनीमा शेयरधनीका विभिन्न अधिकार हुन्छ l शेयरधनी हुनुको अर्थ कम्पनीको शेयरमा स्वामित्व स्थापित हुनु हो l कम्पनी हिताधिकारी हो भने शेयरधनी हिताग्राही हुन् l शेयर लगानी हित हो l शेयरधनीका (१) नाफामा सहभागी हुने, (२) संचालक हुने, (३) संचालक निर्वाचनमा मतदान गर्ने, (४) साधारणसभामा भाग लिएर प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने, (५) साधारणसभाको सूचना पाउने, (६) लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक तोक्ने वा यस्तो पारिश्रमिक तोक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, (७) कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गर्ने, (८) पूँजी वृद्धि गर्ने वा घटाउने, (९) कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैँ खरीद गर्ने, (१०) गाभ्ने गाभिने निर्णय गर्ने जस्ता कम्पनी संचालनका विविध पाटामा निर्णय प्रक्रियामा सहभगी हुने अधिकार हुन्छ l शेयरधनीलाई आफ्नो शेयर बिक्री गर्ने वा अरु शेयरधनीले बिक्री गर्न लागेको सेयर किन्ने समेत अधिकार हुन्छ l यस्तो शेयर कम्पनीको स्वीकृति लिई वा नलिई धितोबन्धक राख्न सकिन्छ l यी उल्लेखित अधिकारलाई साधारण वा सर्वमान्य अधिकारसरह मान्न सकिन्छ l यस्ता अधिकारको उपयोगले संचालक समितिलाई कार्य गर्न सहजता दिन्छ l तर, कहिलेकहीं संचालक समितिलाई निर्दिष्ट गरिएका अधिकारको उचित उपयोग नगरी कम्पनी र कम्पनीका शेयरधनीलाई हानिनोक्सानी पुग्ने गरी कार्य गरेमा शेयरधनीले कम्पनी र आफ्नै तर्फबाट अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेसम्मको विशेष प्रकारको अधिकार पनि हुन्छ l

शेयरधनीको प्रत्यक्ष  अधिकार

कम्पनी संचालनका  सम्बन्धमा अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेखित अधिकार शेयरधनीको प्राथमिक एवम् मौलिक अधिकार जस्तै हुन् l यी गतिविधिमा सामान्यतया कुनै रोक लाग्दैन l तर, कहिलेकाही संचालक समितिले बेलैमा साधारणसभा नबोलाएको खण्डमा शेयरधनीका अधिकार हनन् हुन्छ l साधारणसभा नहुनु भनेको कम्पनीको वार्षिक आयव्यय विवरण र कम्पनीको वास्तविक अवस्था अज्ञात हुनु हो l कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ७६(२) र (३) अनुसार सभा गर्ने म्याद नाघेको (पुष मसान्त) ३ महिना (चैतमसान्तसम्म) भित्र पनि वार्षिक साधारणसभा नबोलाएमा रजिष्ट्रार कार्यालयले बोलाउन दिएको निर्देशन अनुरुप ३ महिनाभित्र (असारसम्म) पनि साधारणसभा नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कुनै शेयरधनीले अदालतमा निवेदन दिनसक्नेछ । त्यस्तो निवेदन दिएमा अदालतले वार्षिक साधारणसभा गर्न लगाउन वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । अदालतसम्म पुगेर सभा गर्न लगाउने विषय शेयरधनीको आफैँ हितार्थ प्रत्यक्ष वा डाइरेक्ट अधिकार हो l

अदालतले कम्पनीकोभन्दा शेयरधनीको हितार्थ न्यायोचित हस्तक्षेप गर्छ l खासगरी यसमा बहुमत शेयरधनीबाट अल्पमतका शेयरधनीमाथि हुनसक्ने थिचोमिचोलाई रोक्ने प्रयास गरिन्छ l कम्पनीको हितमा हुने भएमा अल्पमत शेयरधनी भनेर अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन l बहुमत शेयर धारण गरेका एक कम्पनीका संचालक शेयरधनीले अल्पमतका कुनै पनि शेयरधनीले सोही व्यापारसँग प्रतिष्पर्धा हुनसक्ने अर्को व्यापार गरेमा त्यस्तो शेयरधनीलाई आफ्नो शेयर तोकिएको व्यक्तिलाई बिक्री गर्न बाध्य पार्नसक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई अदालतले मान्यता दिएको छ l (सिडेबोथाम विरुद्ध केर्शा लीज एण्ड कम्पनी लिमिटेड, १९२०) त्यस्तै, कम्पनी संचालक वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघि कम्पनीको अहित हुने कार्य गरेमा दफा १३८ अनुसार त्यस्तो कम्पनीको शेयरधनीले अदालतमा निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ l तर, सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था अनुसार कम्पनीले गरिसकेको काम कारबाहीबाट सिर्जना भएको दायित्व पालना गर्ने सम्बन्धमा गरिएको वा गर्न लागिएको कामकारबाहीका सम्बन्धमा उजुर गर्न सकिन्न l

त्यस्तै, दफा १३९ अनुसार कम्पनीका कुनै एक वा एकभन्दा बढी शेयरधनीको हक हितविरुद्ध हुने गरी कम्पनीको कारोबार सञ्चालन भएको वा हुन लागेको वा कम्पनीको तर्फबाट गरिएको वा गर्न लागिएको कुनै काम वा कम्पनीले गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेको कारणबाट शेयरधनीको हक हित विपरीत काम भएको वा हुन सक्ने संभावनाको आधारमा शेयरधनीले उपयुक्त आदेशको लागि अदालतमा उजूरी दिनसक्ने व्यवस्था छ l यस्तो निवेदन दिँदा प्रमाण पुर्याउने भार उजुरीकर्तामा निहित हुन्छ l यस्तो अवस्था खासगरी कम्पनीको सम्पत्ति कम मूल्यमा बिक्री गरेको वा बढी मूल्य तिरेर सम्पत्ति किनेको वा यस्तै प्रकारको अनियमितता गरेको हुनुपर्छ l यस्तो अवस्थामा कम्पनी खारेज गर्नेसम्मको आदेश अदालतले दिनसक्छ l राजेन्द्र खेतान विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतको मुद्दामा शेयरधनीको नाताले कम्पनीको हितमा आफ्नो पनि हित गाँसिएको हुँदा आफ्नो हकमा मुद्दा गर्ने हक प्राप्त  हुने व्याख्या गरेको छ l

शेयरधनीको व्युत्पन्न अधिकार

शेयरधनीको हितमा आघात पुग्दा प्रत्यक्षरुपमा अदालतसम्म पुग्न सकिने अधिकारको अतिरिक्त व्युत्पन्न वा डेरीभेटिभ अधिकार पनि हुन्छ l यस्तो अधिकार कम्पनीका शेयरधनीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्न l तर, अप्रत्यक्षरुपमा शेयरधनीसँग जोडिएको हुन्छ l यस्तो अवस्थामा कम्पनीका शेयरधनीले कम्पनीको तर्फबाट मुद्दा लड्न सक्छन l कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १४० कम्पनीको कुनै हक हित प्रचलन गराउन कम्पनीले यसको कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी वा सर्वसम्मत सम्झौता बमोजिम कम्पनी नियन्त्रण गर्ने शेयरधनीहरु वा कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा शेयरधनीले अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छन । कम्पनी आफैले मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्थामा पनि कम्पनीले मुद्दा नचलाएमा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको साढे २ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको कुनै शेयरधनीले एक्लै वा ५ प्रतिशत शेयर पुग्ने एकभन्दा बढी शेयरधनीहरु मिली कम्पनीको तर्फबाट त्यस्तो सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कम्पनी नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ । यसरी मुद्दा चलाउनु अघि कम्पनी आफैँले मुद्दा चलाओस भनी के कस्तो प्रयास गरेको वा गरिएको थियो सो कुरा उल्लेख गरी शेयरधनीले मुद्दा दायर गर्दा निवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । कारण खुलाई मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले कम्पनीले नै सकार गर्न उचित हुने देखेमा कम्पनीलाई सकार गराउन आदेश दिनसक्छ l कम्पनीले चलाउनुपर्ने मुद्दा शेयरधनीले व्युत्पन्न अधिकार मार्फत चलाएको मुद्दामा दावी पुग्ने ठहर भएमा लागेको समस्त खर्च कम्पनीले शेयरधनीलाई शोधभर्ना गराई दिनुपर्छ l दावी नपुगेमा विपक्षीको खर्च उजुरीकर्ता शेयरधनी आफैले भराई दिनुपर्छ l 

१७ चैत २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/384743

हाइड्रोपावरको हकप्रद

 विद्युत नियमन आयोगले जलविद्युत कम्पनीको लागि हकप्रदको बाटो खोलिदियो भन्ने समाचार छ्यापाछ्याप्ति भयो l आयोगले बाटो खोल्यो कि बन्द गर्यो त्यस विषयमा कुनै बेला छुट्टै लेखौला l अहिलेलाई जलविद्युत खासगरी अपर तामाकोशीले ऋण र पूँजीको अनुपात मिलाउन शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्नसक्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा थोरै चर्चा गर्दा उचित देखियो l

तामाकोशीको चैत मसान्तसम्मको पूँजीगत खर्च ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ l यस हिसाबले यसको ऋण र पूँजीको अनुपात करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ ऋण र बाँकी पूँजी देखिन्छ l १५ प्रतिशत पूँजी र ८५ प्रतिशत ऋणको अनुपात देखिन्छ l राम्रो आम्दानी हुने कम्पनीको लागि यो अनुपात नराम्रो हैन l सकेसम्म स्वपूँजी कम भएकै राम्रो हो l तर, तामाकोशीको आम्दानी परिमाणात्मकरुपमा धेरै देखिए पनि गुणात्मकरुपमा अत्यन्तै थोरै हो l तामाकोशीको वार्षिक बिक्री आम्दानी ८ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ l ७० अर्ब रुपैयाँ ऋण रकमलाई आधार मान्दा औसत १० प्रतिशत ब्याजले ७ अर्ब रुपैयाँ ब्याजमा खर्च हुन्छ l बाँकी रहने १ अर्ब रुपैयाँले संचालन, कर्मचारी, रोयल्टी, मर्मत, बिमा, ऋणको किस्ता, भैपरी आउने खर्च गर्दा संचालन घाटामा रहने देखिन्छ l सरकारको समेत दीर्घकालीन १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण छ l अन्य ऋण सरकार बाहेकको छ l ऋणदाताले व्यापारिक उत्पादन शुरु हुनासाथ बिक्री आम्दानी रकम कम्पनीलाई नदिई पहिले आफूले लिन्छन l

 

ऋण र पूँजीको अनुपात प्रचलित विधि ७० र ३० बनाउने हो भने तामाकोशीको पूँजी २४ अर्ब रुपैयाँ पार्नुपर्ने हुन्छ l ऋण र पूँजीको अन्तरलाई मेटाउन एकमात्र विकल्प भनेको पूँजी वृद्धि हो l  यस हिसाबले कम्पनीले झन्डै १ सय २५ प्रतिशत पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ l नेपाल विद्युत प्राधिकरण सबैभन्दा ठूलो शेयरधनी भएको हुँदा प्राधिकरणले ५ अर्ब रुपैयाँ हाल्नुपर्छ l प्राधिकरण यति पूँजी हाल्न सक्ने अवस्थामा छैन l पूँजी हालेर प्रतिफल आउने स्थिति छैन भन्ने कुरामा सबै संस्थापक शेयरधनी विश्वस्त छन् l प्राधिकरणको लागि बिजुली क्रेता आफैँ भएको हुँदा क्रय र बिक्रयको फराकिलो अन्तरले नाफा हुन्छ l औसत ५ रुपैयाँमा (शुरुवातमा ४ रुपैयाँ ६ पैसा र त्यसपछि मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा हुने अन्तिम मूल्य ५ रुपैयाँ १५ पैसा) किनेको बिजुली औसत १२ रुपैयाँमा बिक्री हुनेहुँदा यसबाट पर्याप्त लाभ छ l तर, अन्य संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीको लागि लाभांश लिने बाहेक अरु ठाउँ छैन l ९ पटक मूल्य वृद्धि पाउने सम्भावना पनि कम छ l २०७२ सालमा व्यापारिक उत्पादन गर्नुपर्नेमा ६ वर्ष ढिलाई भइसकेको छ l यसहिसाबले ६ वटा मूल्य वृद्धि चिप्लिसकेको छ l भूकम्प र कथित नाकाबन्दीको समयलाई काबुबाहिरको परिस्थिति मानेर करिब २ वर्षको समय छूट पाएमा पनि ४ वटा मूल्य वृद्धि गुमिसकेको छ l यस हिसाबले ५ वटा मात्र मूल्य वृद्धि बाँकी छ l ५ वटा मात्र मूल्य वृद्धि पाएमा अन्तिम बिक्री मूल्य ४ रुपैयाँ ६६ पैसा मात्र हुनेछ र बिक्री आम्दानीमा कमि आउनेछ l

आउला त हकप्रद

ऋण र पूँजीको अनुपात मिलाउन थप पूँजी आवश्यक देखिए पनि हकप्रद आउने सम्भावना देखिन्न l यसको विकल्पको रुपमा सरकारले दिएको ऋणलाई पूँजीकरण गर्नसक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ l यसो गर्दा सरकारले दिएको दीर्घकालीन ऋण रकम १३ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्दैन l ऋण लगानी शेयर लगानीमा परिवर्तन भए पछि झन्डै १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च पनि जोगिन्छ र यसले कम्पनीलाई संचालन खर्च पुर्याउन सहज हुनेछ l ऋण रकम पूँजीमा परिवर्तन गराउन सकिन्छ l

अन्यको हकप्रद

तामाकोशी बाहेक अन्य कम्पनीको सम्बन्धमा सूचीकृत ४० वटा मध्ये संकटमा रहेका १० वटा जति छन l यी कतिपय कम्पनीको हालत बिगार्नमा भूमिका सरकारको छ l ३० वटा कम्पनीको हालत सामान्य नै छ l  ३० वटा मध्ये निर्माणको अवस्थामा रहेका हुँदा त्यति गएगुज्रेको अवास्था देखिन्न l शुरुवाती चरणमा सबैले औसतमा १० प्रतिशत प्रतिफल दिनसक्ने नै देखिन्छ l त्यसपछिका समयमा ऋण रकम क्रमशः  घट्दै जाने हुँदा वर्षैपिच्छे प्रतिफल बढ्दै जाने हुन्छ l औसतमा १० देखि १५ वर्षमा सम्पूर्ण ऋण चुक्ता हुने सम्भावना देखिन्छ l कतिपय जलविद्युत (खासगरी निर्माण सम्पन्न भएर प्रणालीमा आवद्ध) ले ऋण रकमलाई दीर्घकालीन ऋणमा परिणत गराएका हुँदा यसले आम्दानीमा बढोत्तरी गराउने छ l

अस्विकरण

(यसलाई मात्र आधार नलिनु होला आफूले पनि थप अध्ययन गरेर लगानी बढाउने घटाउने निर्णय लिनुहोला l)  

 

रीट : भूमिमा आधारित वित्तीय उपकरण

 नेपालमा कहिले आउला ?

पाहोम नामक एक रुसी किसानले मसँग धेरै सम्पत्ति भए मृत्युलाई नै जित्नसक्छु भनेका थिए l भोल्गा नदी किनारमा बस्ने बाश्किर जातिलाई खुशी पार्न सके १ हजार रुबल (रुसी मुद्रा) मा एकदिनभरमा घेरा हाल्न सकेजति जमिन दिन्छन भन्ने सुनेपछि उनी त्यता लागे l बिहान घामको झुल्कोदेखि हिंड्न शुरु गरेर साँझ घाम अस्ताउनु अघि सोही ठाउँमा आइपुगे पनि उनले भने झैँ मृत्युलाई जित्न सकेनन् l प्रशस्त जमिन प्राप्त गरे पनि अन्तमा उनलाई ६ फिट (लाश गाड्न) जमिन भए पुग्यो | यो ‘हाउ मच ल्याण्ड डज म्यान नीड’ शीर्षकमा रुसी कथाकार लियो टल्सटोयले लेखेको कथाको सारसंक्षेप हो l जमिन सबैभन्दा मूल्यवान सम्पति हो, यसलाई प्राप्त गर्न मानिस निरन्तर लागिरहेको हुन्छ l जमिन प्राप्त गर्न ठूलो धनराशी लाग्छ तर, त्यति धन नहुँदा अरुले पाएको लाभ हेर्नु बाहेक अर्को विकल्प हुन्न l l जमिन पनि स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार हुने एउटा वित्तीय उपकरण बनिसकेको छ l यसलाई संक्षेपमा रीट भनिन्छ l

रीटको अवधारणा  

नेपालको स्टक एक्सचेन्जमा साधारण शेयर तथा केही मात्रामा म्युचुअल फण्डका एकाई र डिवेन्चर करोबार हुने गरेको छ l जमिनमा आधारित रीट (रियल स्टेट इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट) अहिले विश्वभर लोकप्रिय बन्दै गएको छ l सुन्दा अनौठो लाग्ने यो उपकरण स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण भएर शेयर वा म्युचुअल फण्डका एकाई झैँ कारोबार हुन्छ l रीटको माध्यमबाट व्यवस्थित बस्ती विकास र ठूलाठूला व्यापारिक भवन स्वपूँजीबाटै विकास गर्न सकिन्छ l यसमा सानो रकम लगानी पनि सम्भव हुनेहुँदा आमव्यक्ति यस्ता भवनका मालिक बन्न सक्छन l स्वपूँजीले निर्माण सम्पन्न हुने र यसमा ऋणको मात्रा नहुने हुँदा तुलनात्मकरुपमा  लागत कम हुन्छ l सर्वाधिक लाभको क्षेत्रमा गच्छेअनुसारको लगानी गरी लाभमा सहभागी हुन पाउने अवसरले स्वनियमन समेत हुन्छ l व्यवस्थित बस्ती विकास आजको चुनौती बनेको अहिलेको अवस्थामा जग्गा प्राप्ति गर्ने कुरामा रहेको जटिलतालाई यसलाई सम्बोधन समेत गर्नसक्छ l २०७२ सालको भूकम्पपछि परम्परागत घर निर्माणमा आमुल परिवर्तन आएको छ l राजनीतिक कारणले पनि मानिसको बसाइँसराई शहरकेन्द्रित बन्दै गएकोले शहर साँघुरो बन्दै गएको छ l व्यवस्थित नयाँ शहरको अवधारण विकास नगर्ने हो भने अव्यवस्थितरुपमा विकास हुँदै गएको शहरले भोलिका दिनमा थप जटिलता थपिँदै जानेछ l यसको लागि रीटमार्फत सरकार आफैले पनि र निजि कम्पनीको माध्यमबाट आमव्यक्तिलाई साथ लिएर व्यवस्थित बस्ती विकास गर्न सकिन्छ l 

रीटको प्रकृति

स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण भएर जग्गाको कारोबार हुन्छ भन्ने कुरा सुन्दै अनौठो लागे पनि यसलाई कारोबारमा ल्याउने प्रकृति शेयरभन्दा फरक हुन्छ l यसको प्रकृति करिवकरिव म्युचुअल फण्ड जस्तै हुन्छ l यसमा पनि प्रवर्द्धक, योजना व्यवस्थापक र सुपरीवेक्षक हुन्छन l म्युचुअल फण्ड जस्तै गरी एकाइ जारी गरि बाँडफाँड गरिन्छ l यस्ता एकाई एक्सचेन्जबाट शेयर जस्तै गरी किनबेच गर्न पनि सकिने हुँदा यसले तरलता पनि हुन्छ l यसो हुँदा एकाई धारकले पूँजीगत लाभ र लाभांश दुवै लाभ प्राप्त गर्न सक्छन l आवश्यकता अनुसार भित्रिन र बाहिरिन सहजता हुन्छ l आफैले जग्गा किनेर बेच्न ग्राहक खोज्ने झन्झट, किनेको जग्गा नक्कली हुनसक्ने, पूरा जग्गा नहुने, देखाएको र किनेको जग्गा नमिल्ने, भनेको बेला बेच्न नसकिने, मालपोतमा हुने झन्झटिलो प्रशासकीय प्रवन्ध जस्ता कारणले जग्गाको सहज कारोबार गर्न सकिन्न l ठाउँअनुसार एक टुक्रा जमिन एक करोड रुपैयाँ घटीमा पाइन्न l एक सामान्य व्यक्तिसँग १ करोड रुपैयाँ हुने परिकल्पना गर्न सकिन्न l २०/२५ लाख रुपैयाँले १ आना पनि जग्गा पाउन सकिन्न l तर, यही २५ लाख रुपैयाँ यस्ता योजना (रीट) मा लगानी गर्दा १ करोड रुपैयाँमा किनेको जग्गा मानौं १ वर्षपछि १ करोड २० लाख रुपैयाँमा बिक्री हुँदा जति नाफा  हुन्छ २५ लाख रुपैयाँ मात्र लगानी गर्नेले पनि समानुपातिकरुपमा त्यति नै नाफा प्राप्त गर्नसक्नु नै यसको सवल पक्ष हो l जग्गा मात्र एउटा यस्तो सम्पत्ति हो, जसको कहिले पनि ह्रास कट्टी हुँदैन बरु यसको हरेक वर्ष सरकारले नै मूल्य वृद्धि गर्छ l अन्य विभिन्न प्रकारका अचल सम्पत्ति (घर गाडी आदि) को मूल्यमा ह्रास कट्टी हुँदै निश्चित समयपछि मूल्यांकन शून्य हुन्छ तर, जग्गाको ठिक विपरित मूल्य वृद्धि हुँदैजान्छ l रीट ऋणरहित लगानी भएको हुँदा यसले दिन प्रतिफल उच्च हुन्छ l व्यवस्थापक तथा सुपरीवेक्षकले तोकिएको निश्चित शुल्क मात्र लिने र योजना विकास खर्च कटाएर बाँकी रहने सम्पूर्ण आम्दानी सबै एकाइधनीलाई नै जाने हुँदा यसको प्रतिफल उच्च भएको हो l रीट मुख्यतः इक्विटी र मोर्टगेज गरी २ प्रकारका छन् l इक्विटी रीटले व्यापारिक भवन भाडामा लगाएर त्यसबाट दीर्घकालीन आम्दानी प्राप्त गर्छ भने मोर्टगेज रीटले व्यापारिक भवन बनाउन वा खरिद गर्न ऋण दिन्छ यही नै यसको मूल आम्दानी हुन्छ l यसका साथै दुवै प्रकारको योजनामा लगानी गर्नसक्ने ठिमाह (हाईब्रिड) पनि हुनसक्छ l यस्तो योजना कुनै कम्पनीको रुपमा नरहेर एउटा योजनाको रुपमा रहेको हुन्छ l भारतमा इण्डियन ट्रष्ट कानुन अनुसार यसको कार्यान्वयन हुन्छ l सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इण्डिया (सेबी) मा दर्ता हुनुपर्छ l सेबीले यसको नियमन गर्छ l

रीटको विकासक्रम

रीटको उत्पत्ति सन् १९६० मा अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावरले शुरु गरेका थिए l जग्गा कारोबारबाट सबैले लाभ प्राप्त गर्नसक्ने किसिमले यसको शुरुवात गरिएको थियो l पहिलो रीट योजना अमेरिकन रियलटी ट्रष्ट थियो र यसको शुरुवात थोमस बोयहिलले गरेका थिए l अहिलेसम्म यस्ता योजना विस्तारित हुँदै करिव ४० देशमा पुगिसकेको छ l अफ्रिकाका नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिका लगायत ४ वटा देशमा तथा युरोपका इंग्ल्यान्ड, फ्रान्स र स्पेनलगायत ८ वटा देशमा यसको कार्यान्वयन भएको छ l अमेरिकी महादेश (उत्तर र दक्षिण) का सयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, मेक्सिको र ब्राजिलमा पनि यसको कार्यन्वयन भईरहेको छ l त्यस्तै अष्ट्रेलियामा पनि यसको कार्यान्वयनको ईतिहास सन् १९७१ देखि भेटिन्छ l एसियाली देशमा पनि यसको कार्यान्वयन बढ्दै गएको छ l एसियाका १३ वटा देशले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् l साम्यवादी मुलुक भनिने चिनमा चाइना सेक्युरिटीज रेगुलेटारी कमिसन र नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड रिफर्म कमिसनले संयुक्तरुपमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा रीट शुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् l दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकामा पनि यसको शुरुवात भइसकेको छ l पाकिस्तानमा यस्ता ४ वटा र भारतमा ३ वटा यस्ता योजनाले अनुमति पाएका छन् l श्रीलंकामा पनि सन् २०२० को उत्तर्रार्द्धमा यसको कार्यान्वयन गरिने घोषणा सेक्युरिटी एक्सचेन्ज कमिसनले गरेको छ l कतिपय देशले यसलाई प्रवर्द्धन गर्न कर छुटको समेत घोषणा गरेका छन् l नेपालमा पनि यसको टड्कारो आवश्यकता देखिएको हुँदा अविलम्व यसको लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनु अपरिहार्य भएको छ l

१० चैत २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/384378

 

शेयर कारोबारमा आदेश प्रविष्टि र अवधि

एक दिनदेखि अनन्तकालसम्म रहने

शेयर कारोबार गर्दा खरिदबिक्रीका लागि प्रविष्ट गरिने आदेश र बहाल रहने अवधी विभिन्न प्रकारका हुन्छन् l एकपटक हालेको आदेश १५ दिनसम्म कायम रहन्छ भन्ने बाहेक अन्य प्रकारका आदेश कति दिन वा समयसम्म कायम रहन्छ भन्ने विषय धेरैका लागि नौलो छ l अनलाईन प्रणालीमार्फत शेयर कारोबार हातहातमा पुगे पनि प्रविष्ट गरिने आदेश र वहाल रहने अवधीको जानकारी प्राय:लाई छैन l अझ कतिपयलाई त उपकरण (शेयर र फण्डका एकाइ) छनौट गरेर आदेश प्रविष्ट गर्नुपर्छ भन्ने पनि जानकारी भएको देखिन्न l अनलाईन प्रणालीको टीएमस (ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिष्टम) मा उपयोगकर्ता प्रविष्ट भएपछि आदेश व्यवस्थापन (अर्डर म्यानेजमेन्ट) खण्डमा देखिने उपकरणका प्रकार, प्रविष्ट गरिने आदेश, आदेश वहाल रहने अवधी र मूल्यको प्रकारका बारेमा पर्याप्त जानकारी विना कारोबार सम्पन्न हुनसक्दैन l

टीएमएसका उपकरण 

टीएमएसमा प्रवेश गरेर आदेश व्यवस्थापन (अर्डर म्यानेजमेन्ट) खोलेपछि आदेश (खरिद वा बिक्री) भन्ने विकल्प देखिन्छ l कारोबारका लागि ईक्वीटी (ईक्यू), बोन्ड (बीओ), म्युचुअल फन्ड (एमएफ), नन कन्भर्टीएबल डिवेन्चर (एनसीडी), प्रिफरेन्स शेयर (पीएस), पार्सल्ली कन्भर्टीएबल डिवेन्चर (पीसीडी), फुल्ली कन्भर्टीएबल डिवेन्चर (एफसीडी) र वारेन्टस (डब्लुएस) गरी ८ प्रकारका वित्तीय उपकरण देखिन्छन् l शेयरलाई जनाउन ईक्यू शब्द राखिएको छ l नेपालको शेयरबजारको सर्वाधिक प्रचलित वित्तीय उपकरण यही हो l यसपछिको दोस्रो सर्वाधिक प्रचलित उपकरण एमएफ हो l प्रचलित भाषामा डिवेन्चर भनिने उपकरण एनसीडीको नाममा कारोबार हुन्छ l कारोबार गर्दा यिनै उपकरणका प्रकार (आईएनएसटी टाईप) रोजेर आदेश प्रविष्ट गर्नुपर्छ l

आदेशको प्रकार

टीएमएसमा भएका वित्तीय उपकरण किनबेच गर्न विभिन्न प्रकारका आदेश प्रविष्ट गर्न सकिन्छ l आदेश कार्यान्वयन कसरी गराउने भन्ने ३ वटा विकल्प छन् l

 

१.        अल अर नोन  - प्रविष्ट कित्ता सबै कार्यान्वयन गराउने वा गराउँदै नगराउने अर्थात् अल अर नोन यस अन्तर्गत पर्छ l यसमा आँशिक कित्ता स्वीकार गरिन्न अर्थात्  कार्यान्वयन हुन्न l यसका फाईदा भनेको मागे जति कित्ता आफुले भनेकै भाउमा पाउन वा बेच्न सकिन्छ l जस्तो ५ हजार कित्ता शेयर ५ सय रुपैयाँको दरले आदेश प्रविष्ट गर्दा त्यतै नै कित्ताको लागि आदेश नआएसम्म कार्यान्वयन हुँदैन र रद्द हुन्छ l यस्तो प्रकारको आदेश लगभग ‘फिल अर किल’ भन्ने अर्को प्रकारको आदेशसँग केही हदसम्म मिल्दोजुल्दो छ l

 

२.   तुरुन्त वा रद्द - आदेशको अर्को विधि ईमीडीयट अर क्यान्सिल हो l यसप्रकार आदेश प्रविष्ट हुनासाथ कार्यान्वयन हुन्छ वा तुरुन्तै रद्द हुन्छ l पुरै आदेश रद्द हुनु अघि तत्काल उपलब्ध कित्ता कार्यान्वयन पनि हुनसक्छ l उदाहरणको ५ सय रुपैयाँका दरले १ सय कित्ता आदेश प्रविष्ट भएकोमा पूरै कार्यान्वयन, पुरै रद्द वा आँशिक कार्यान्वयन हुन्छ l यस्तो आदेश कायम रहने अवधी सेकेण्डमा हुन्छ l 

        

 ३.    फिल अर किल - यसप्रकारको आदेशको स्वरूप लगभग अल अर नोन जस्तै हुन्छ l अल अर नोनमा बहाल रहने अवधी दिनभर हुन्छ भने यसमा प्रविष्ट गरिएका आदेश तुरुन्त कार्यान्वयन हुने वा तुरुन्त रद्द हुन्छ l यसको समयावधि सेकेण्डमा हुन्छ l

आदेश वहाल रहने अवधी

कारोबार समय शुरु भएपछि टीएमएसमा पूर्व, विशेष पूर्व र निरन्तर सत्र अन्तर्गत आदेश प्रविष्ट गर्न सकिन्छ l प्रविष्ट गरिएको आदेश वहाल रहने अवधी १ दिनदेखि रद्द नगरेसम्म कायम हुन्छ र सो अवधीभित्र मेल खाएमा कार्यान्वयन हुन्छ l शेयर कारोबारमा निम्न ३ किसिमका आदेश बहाल रहने अवधी छन् l

 

१.     डे - यसमा कारोबार खुलेको समयमा जुनसुकै बेला प्रणालीले तोकेको मूल्यान्तरमा आदेश प्रविष्ट गर्न र दिनभरमा जतिपटक पनि मूल्यान्तर भित्र रही संशोधन गर्न सकिन्छ l यो सर्वाधिक प्रचलित विधि हो l यस विधिबाट प्रचलनमा रहेका शेयर (ईक्यु), म्युचुअल फन्ड (एमएफ) र नन कन्भर्टीएबल डिवेन्चर (एनसीडी) कारोबार गर्न सकिन्छ l पूर्व कारोबार सत्रमा प्रणालीले तोकेको मूल्यान्तरमा यस्तो आदेश हाल्न सकिन्छ l

 

२.       जिटीसी -  जिटीसी अर्थात गुड टिल क्यान्सिल्ड प्रकारको आदेश बीचमा रद्द नगरेमा तोकिएको दिनसम्म प्रणालीले कायम राख्छ र सो अवधी पूरा भएपछि स्वत: रद्द हुन्छ l यस्तो आदेश प्रविष्ट गरेको दिनदेखि १५ दिन (कार्य दिन हैन) सम्म कायम रहन्छ l यस्तो आदेश निरन्तर सत्र (११ बजेदेखि ३ बजेसम्म) मा मात्र राख्न सकिन्छ l आज फागुन २५ गते यस्तो आदेश राखेमा चैतको १० गतेसम्म कायम रहन्छ र सो दिनसम्म आदेश कार्यान्वयन नभएमा स्वत: रद्द हुन्छ l यस्तो आदेश हरेक दिन राख्न सकिन्छ l आदेश राख्दा सो दिनको मूल्यान्तरमा राख्नुपर्छ l मानौं आजको दिन ५ सय रुपैयाँको आधारमा २ प्रतिशतको मूल्यान्तरमा ४ सय ९० रुपैयाँमा आदेश राखेमा १५ दिनभित्र भाउ बढ्दै ५ सय ५० रुपैयाँ पुगि घट्दै ४ सय ९० मा आइपुगेमा प्राथमिकताको आधारमा यस्तो आदेश कार्यान्वयन हुन्छ l

 

३.       जिटीडी - जिटीडी अर्थात गुड टिल डे प्रकारको आदेश कति समयसम्म वहाल राख्ने भन्ने कुरा प्रविष्टकर्ताले रद्द नगरेसम्म कायम रहन्छ l जिटीसी र यसको मुलभूत भिन्नता भनेको आदेश बहाल रहने अवधिको मात्र फरक हो l अरु सबै कुरा एकै हुन्छ l

 मूल्य प्रविष्टि विधि

प्रविष्ट गर्न सकिने मूल्य लिमिट र मार्केट गरी २ प्रकारका छन् l नेपालमा सीएनसी अर्थात् क्यास एण्ड क्यारीको मात्र कारोबार हुनेहुँदा टीएमएसको आदेश व्यवस्थापन प्रणालीमा यो (सीएनसी) स्थायीरुपमा देखिन्छ l यसबाहेक एमआईस (मार्जिन इन्ट्राडे स्क्वायर अफ), एनआरएमएल (नर्मल) जस्ता अन्य विधि पनि हुन्छन् l अहिलेको प्रचलित कारोबारमा मूल्य प्रविष्ट गर्दा लिमिट वा मार्केटमा मात्र गर्न सकिन्छ l लिमिटमा मूल्य प्रविष्ट गर्दा अन्तिम कारोबार मूल्यको २ प्रतिशतले घटबढ गरेर प्रविष्ट गर्नुपर्छ भने मार्केटमा मूल्य प्रविष्ट गर्दा कम्पनी सङ्केत र कित्ता मात्र प्रविष्ट  गर्न पाइन्छ l बजारमा जुन मूल्यमा कारोबार भएको छ सोहीअनुसार मूल्य आफैँ निर्धारण हुन्छ l

यसबाहेक टीएमएसमा हाल नभएको ब्राकेट, कभर्ड, स्टप लस, स्टप लस मार्केट र डिस्क्लोज क्वान्टीटी जस्ता आदेश पनि  हुन्छन l यस्ता आदेश हालको प्रणालीले समाहित गर्न सक्दैन l हालको कारोबार प्रणाली सीएनसी भएको हुँदा यस्तो आदेशलाई समाहित नगरेको हो l यसबाहेक एएमओ (आफ्टर मार्केट अर्डर) भन्ने पनि हुन्छ l तर, नेपालमा यस्तो किसिमको आदेश प्रविष्ट गर्न सकिने सुबिधा अहिले उपलब्ध भएको छैन l यसप्रकारको आदेश जुनसुकै बेला प्रविष्ट गर्न सकिन्छ र कारोबार भएको बखत प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन हुन्छ l यस्ता आदेश प्रविष्ट हुने सुविधाका लागि दलाल कम्पनी आफैले टीएमएसको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ l हालसम्म पनि दलालले आफैँले टीएमएस बनाउन नपाएको हुँदा शेयर कारोबारका विविध सेवा सुविधा प्राप्त हुन सकेको छैन l यसका लागि शीघ्रातिशीघ्र दलाल कम्पनीलाई एपीआई (एप्लिकेसन प्रोग्रामिंग इन्टरफेस) उपलब्ध गराउनुपर्छ l साथसाथै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले यसको उपयोगसम्बन्धि दिग्दर्शन सरल भाषामा तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ l 

२५ फागुन २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/383571 

फाउण्डेसन, रंगशाला र शेयर

अहिले निकै चर्चामा रहेको रंगशालाले शेयर जारी गरे हुन्छ भन्ने टिप्पणी आएको देखियो l शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा मैले जानेको केही कुरा पेश गरेको छु l

शेयर जारी गर्नको लागि पहिलो शर्त कम्पनी वा विशेष कानुनबाट स्थापित संस्था हुनुपर्छ l विशेष कानुनद्वारा हुँदैमा पनि त्यस्तो संस्थाले शेयर जारी गर्छ भन्ने पनि हुन्न l उदाहरणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले स्थापना गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक एकप्रकारको कम्पनी भए पनि यसको शेयर जारी हुन्न l त्यस्तै, कर्मचारी संचय कोष पनि कर्मचारी संचय कोष ऐन, २०१९ ले स्थापना गरेको संस्था हो l यसको पनि शेयर जारी हुन्न l यसको पूँजी नै छैन l यो विशुद्ध कोष व्यवस्थापक मात्र हो l

तर नागरिक लगानी कोष नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ ले स्थापना गरेको गरेको भए पनि यसको पूँजी छ र यसको ऐनमै शेयर जारी हुने भनिएको छ l

यसबाहेक कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार दर्ता हुने संस्थाले शेयर जारी गर्न सक्छन l कम्पनी भनेको नाफामुखी हुन्छ l हुनलाई त नाफा वितरण नगर्ने कम्पनी पनि हुन्छ l नाफा वितरण नगर्ने भन्ने बित्तिकै यसको पूँजी हुन्न l सदस्यले आफ्नो गोजीबाट पैसा निकालेर चन्दाको रुपमा दिने हो l यसलाई शेयर भनिन्न l रंगशाला श्रीमान्-श्रीमतीको नाममा खुलेको फाउन्डेसनले निर्माण गर्दैछ l यो नाफा वितरण नगर्ने कम्पनी हो कि गैरसरकारी संस्था हो मैले बुझेको छैन l यी दुवै मध्ये कुनै एउटा भए पनि यी दुबैको पूँजी हुन्न l

ल एकछिनलाई मानी लिउँ पब्लिक कम्पनी नै बनाउने भए  कम्तिमा ७ जना शेयरधनी हुनुपर्छ l ७ जना शेयरधनी को को हुने ? शेयरधनी बनेर मात्र भएन पूँजी पनि हाल्नुपर्छ l अहिले भएको खर्चलाई नै पूँजीकरण गर्न त सकिएला तर, यो पैसा चन्दामा प्राप्त भएको हो l चन्दामा पाएको पैसालाई श्रीमान्-श्रीमती र उनीहरुले रोजेका अरु ५ जना शेयरधनी खडा गरेर राख्न पनि मिल्ने कुरा हुन्न l

अब पूँजी कति होला भन्ने कुरालाई यसको कुल लागत भनिएको ३ अर्ब रुपैयाँसँग जोडेर हेर्दा पूँजी र ऋणको अनुपात ७०:३० को हिसाबले स्वपूँजी ९० करोड रुपैयाँ हुन्छ l जारी पूँजी ९० करोड रुपैयाँ पूँजीमध्ये संस्थापक र साधरणको हिस्सा क्रमशः ५१ र ४९ प्रतिशत कायम गर्दा ४५ करोड ९० लाख रुपैयाँ संस्थापकको हुन्छ l साधारणतर्फ ४४ करोड १० लाख रुपैयाँ हुन्छ l

यति पूँजी हालेर यसबाट लाभ के हुन्छ ? ९० करोड रुपैयाँ पूँजी भएपछि १० प्रतिशत लाभांश बाँड्न ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खुद नाफा चाहिन्छ l संचालन, कर्मचारी र मर्मत-सम्भार खर्च कति लाग्ला ?

अर्को पाटो कम्पनीलाई सरकारले सित्तैमा जग्गा दिन र बेच्न मिल्दैन l अवधी तोकेर भाडामा दिनसम्म दिनसक्ने हुन्छ l खेल मैदान कम्पनीले चलाउने चिज पनि हैन l भएको एउटा दशरथ रंगशालाको हविगत देखिएको छ l त्यो पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले संचालन र व्यवस्थापन गर्छ l खेल मैदानबाट आउने आम्दानीले त्यसको संचालन र व्यवस्थापन खर्च पनि धानिन सक्ने अवस्था छैन l सातदोबाटोको खेद मैदानको हालत जगजाहेर छ l

नेपालमा खेलको व्यवसायिकता हुने बेला भएकै छैन l युरोपमा पनि कति देशमा यस्तो होला ? भारतमा पनि यस्तो स्थिति आएको छैन l खेल भनेको बिलासिता हो हामी कति विलासी भएका छौ त ? दुई छाक खान पाइएन भनेर विदेश गएका छौं अनि के हामी दिनदिनै टिकट काटेर रंगशालामा खेल हेर्न जान सकौला ?

अनि यस्ता मैदानमा खेल्न आउने को होलान् ? एसियाली देशले खेलको कति विकास गरे त्यो त फुटवलको प्रतिगोगिता हेर्दा थाहा हुन्छ l बल्लतल्ल जापान र कोरियाले फुटवल महोत्सव आयोजना गरे l अहिले बल्ल कतारले गर्दैछ l यी सबै देश धनीको सुचिमा पर्छन l

 

आईपीओमा अनियमितता

 नियमन निकाय बेखबर

शेयरको प्राथमिक सार्वजनिक निर्गमन (आईपीओ) मा शेयर आवेदन प्रक्रियादेखि बाँडफाँडसम्म अनियमितता हुने गरेको प्रसंग सार्वजनिक हुन थालेको छ l वित्तीय बजारको एउटा पाटो पूँजीबजारमा देखिएको अनियमितता र बेथितिले यसलाई गम्भीर दुर्घटनातर्फ लैजानु अघि नै पूर्वसावधानी अपनाएर रोक्ने कर्तव्य नियामक निकायको हुन्छ l १५ वर्ष अगाडी भारतमा पनि यस्तै किसिमको घटना घटेको र नियामक सेबी (सेक्युरीटीज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया) ले नियन्त्रणमा लिएको थियो l बजार चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला बेनामी डिम्याट खाताबाट आइपीओमा आवेदन गरी अनियमितता गरिएको थियो l 

भारतको अनियमितता

सन् १९९२ मा दोस्रो बजारमा अनियमितता हुँदा सेबी सक्रिय हुन सकेको थिएन l त्यसपछि पनि केतन पारेख लगायतले अनियमिततालाई निरन्तरता दिँदै गए l सन् २००५ र २००६ मा अमेरिका रिटर्न राणा कपुरको महत्वाकांक्षी येस बैंक र ईन्फ्रास्ट्रकक्चर डेभलपमेन्ट फाईनान्स कर्पोरेसन लिमिटेड (हाल आईडीएफसी फर्ष्ट बैंक) को आईपीओमा व्यापक अनियमितता भएको थियो l यो अनियमिततामा डिपी, बैंक, मर्चेन्ट बैंकर र शेयर रजिष्ट्रार जस्ता वित्तीय मध्यस्तताकर्ता प्राय: सबै सामेल थिए l गुजरात निवासी रुपालबेन पांचल र उनका सहयोगीले हजारौं नक्कली डीम्याट र बैंक खाता खोलेर अनियमितता गरेका थिए l रुपालको नाममा मात्र ६ हजार ३ सय १५ वटा डीम्याट खाता खोलिएको थियो l त्यस्तै, सेबीले आरबीआईमार्फत बैंकले पनि यस्ता बेनामी खाता र त्यस्ता खातालाई लगानी गर्न वित्तीय स्रोत जुटाएको हुनसक्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न भनेको थियो l सेबीका पूर्णकालीन सदस्य जी. अनन्तरमणले नेशनल सेक्युरिटीज डिपोजिटारी लिमिटेड (एनएसडीएल) आफैँ स्वनियामक संस्थाले आफ्नो अधिनस्थ डिपीको अनियमिततालाई पत्ता लगाउन नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको बताएका थिए l

अनियमितताको प्रसँग यतिमा सकिएन र १२ जनवरी २००६ मा येस बैंकभन्दा पनि ठूलो अनियमितता आईडीएफसीको आईपीओमा सार्वजनिक भयो l आईडीएफसीको शेयरमा आवेदन गरिएको ४५ हजार डीम्याट खाता बेनामी भेटिएको थियो l यसमध्येको १४ हजारभन्दा बढी खाता उनै रुपालको नाममा खोलिएको थियो l बाँकी खाता गुजरातमा अवस्थित सुगन्धा ईस्टेटस एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रालि, पुरुषोत्तम घनश्याम बुधवानी र मनोजदेव सेक्सारियाको थियो l आईडीएफसिको खुद्रा लगानीकर्तालाई छुट्टयाईएको शेयरमध्ये ८ प्रतिशत शेयर रुपाललगायतले बेनामी खातामार्फत कब्जा गरेका थिए l सीबीआई (सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेष्टिगेसन) ले गरेको छानविनमा आईपीओमा अनियमितता गरेर रुपाललगायतले ३२ करोड भारू कमाएको उल्लेख थियो l सीबीआईले दिल्ली, मुम्बई, अहमदावाद र हैरादवादको २७ स्थानमा गरेको छानविनमा रुपाललगायतलाई ३० करोड भारूको वित्तीय प्रवन्धन गरिएको भेटिईएको थियो l छानविनको क्रममा शेयर बाहेक अन्य सम्पत्तिमा समेत १ करोड भारु लगानी भेटिएको थियो l छानविनको क्रममा रुपालले अहमदाबादको स्थानीय दैनिक समाचारपत्रमा स्थानीयले सित्तैमा फोटो खिच्न सक्ने विज्ञापन दिएर तिनको फोटो प्राप्त गरेको र यस्ता फोटोबाट बेनामी खाता खोल्न उपयोग गरेको पत्ता लागेको थियो l  

सेबीको जागरुकता

सेबी, आरबीआई र सीबीआईको जाँच पश्चात आईपीओ प्रक्रियामा अनियमितता बढेको र यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा असर पार्ने देखिएपछि तुरुन्त कारवाहीको प्रक्रियामा गएको थियो l एनएसडीएल र सिडीएसएल (सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्भिस लिमिटेड) लाई सम्भावित बेनामी खाता जाँच र सर्भेलेन्स गर्न आदेश दिईएको थियो l एनएसडीएलले डीपीलाई एकै ठेगाना भएका २० वटाभन्दा बढी खाताधारकको सूची पेश गर्न आदेश दिँदा यस्ता व्यक्ति १ हजार जनाभन्दा बढी भेटिईएका थियो l यस्ता खातासँग जोडिएका  व्यक्तिको पहिचान गर्न  वा पहिचान हुन नसकेमा यस्ता खातालाई निष्क्रिय बनाउन समेत आदेश दिईएको थियो l सेबीले रुपालसहित ५ जनालाई अनियमितता गरेर आर्जन गरेको लाभ रकम २४ करोड भारूमा सन् २००५ देखि २०१० सम्मको वार्षिक १० प्रतिशतका दरले हुने १२ करोड भारू ब्याजसहित ३६ करोड भारू असुल गर्न निर्देश गरेको थियो l आरबीआईले पनि पनि यस्ता कार्यमा संलग्न भारत ओभरसिज, विजय, सिटी, एचडीएफसी, स्ट्यान्डर्ड चार्टड र आईसीआईसीआई बैंकलाई बैंकिंग नियमको उल्लंघन गरेको भन्दै ५ लाख देखि २० लाख भारूसम्म जरिवाना गरेको थियो l

अनियमितताका साझेदार

शेयर निर्गमनमा कम्पनी, बिक्री प्रवन्धक, केन्द्रीय निक्षेपक (सीडीएस), बैंक तथा वित्तीय संस्था र लगानीकर्ता मुख्य साझेदारका रुपमा रहेका हुन्छन् l लगानीकर्ताले आस्बा (एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लकेड एमाउन्ट) मा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत आईपीओमा आवेदन गर्नसक्छन l त्यस्तै, सीडीएसले विकास गरेको सी-आस्बा (मेरो शेयर) मार्फत पनि आवेदन गर्न सकिन्छ l बिक्री व्यवस्थापनको कार्य बिक्री प्रवन्धक (नेपालको हकमा मर्चेन्ट बैंकर) ले गर्छन l शेयरलाई अभौतिकरुपमा भण्डारण गर्नको लागि डीपी (डिपोजिटरी पार्टीसीपेन्ट) मा डिम्याट खाता खोल्नुपर्छ l शेयर आवेदनमा अनियमितताको शुरुवात यही डीपीबाट शुरु हुन्छ l डीपीले कागजात र व्यक्तिको पहिचान नगरी चिनजान र भनसुनको आधारमा डीम्याट खाता खोलिदिने कारण हजारौं बेनामी खाता खोलिन्छ l बैंक तथा वित्तीय संस्था, मर्चेन्ट बैंक र दलालले डीपीको रुपमा कार्य गर्छन l बैंक वित्तीय संस्था आफैँ पनि डीपी हुनेहुँदा यिनले पनि पहुँच र भनसुनको आधारमा वा आफैँ पनि यस्ता कार्यमा संलग्न भएर बेनामी डीम्याट खाता र बैंक खाता समेत खोलिदिन्छन l अधिकाँश मर्चेन्ट बैंकर बैंककै सहायक कम्पनी भएको र स्वतन्त्र मर्चेन्ट बैंकरले पनि कुनै बैंक वा वित्तीयमा पहुँच पुर्याएर यस्ता बेनामी खाता खोल्न मद्दत पुर्याएका छन् l अहिले आईपीओमा अधिक आवेदन पर्नुका पछाडी यस्तै बेनामी खाताको योगदान अधिक रहेको अनुमान छ l भारतमा आईपीओमा अनियमितता हुँदा यस्तै घटना भएको थियो l मृतकको नामबाट पनि आवेदन गरिएको र  अर्कैले डिम्याट एवम बैंक खाता खोली आवेदन गरेको भन्ने गुनासो आईरहको सन्दर्भमा १५ वर्ष अघिको भारतीय घटना नेपालमा शुरु भईसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ l 

नेपालमा अनियमितताको जड

शेयरबजारको तालुकी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले समावेशी र पहुँच पुर्याउने भन्दै राहत बाँडे जस्तो १० कित्ता बाँड्नुपर्ने नीति बनाईदिएका कारण बेनामी खाताले प्रश्रय पाएको छ l शेयरबजार बढ्दो क्रममा रहेका बेला यस्ता अनियमितता हुने गरेको देखिन्छ l केही समय अघिसम्म जलविद्युत कम्पनीको शेयर प्रत्याभूतसमेत नहुने अवस्थामा पुगेको थियो तर, बजार बढ्दो स्थितिमा हुँदा अधिक आवेदन पर्ने गरेको छ l दोस्रो बजारमा जस्तोसुकै कम्पनीको पनि शेयर उच्च मूल्यमा बिक्ने हुँदा बेनामी खाताले राम्रो मलजल पाउँछ l १० कित्ते बाँडफाँड नीतिले गर्दा हजारौं बेनामी खाता खोल्न थोरै रकम मात्र भए पनि पुग्ने हुँदा झन् बढी मौलाएको छ l उदाहरणको लागि १ सय जनाको नाममा प्रतिव्यक्ति १ हजार रुपैयाँ मात्र खाता (बैंक) मा राख्न पर्दा १ लाख रुपैयाँले पुग्छ l १० कित्ता बाँडे पनि न्यूनतम ५० कित्ता आवेदन गर्नुपर्ने नियम हुन्थ्यो भने कम्तिमा पनि ५ लाख रुपैयाँ खातामा राख्नुपर्थ्यो र यस्ता बेनामी खातामा केही नियन्त्रण हुन्थ्यो l बोर्डले १० कित्ते बाँडफाँड नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने कुरा चलाउँदा सानाको नाममा यस्तै अनियमितता गर्नेले भाँजो हाल्ने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ l नेपालमा पनि बढ्दो डिम्याट खाताको वास्तविकताको छानविन हुनु जरुरी देखिएको छ l

३ चैत, २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/383960

कम्पनीको नियमावली

 प्रबन्धपत्रपछिको अर्को महत्वपूर्ण दस्तावेज

कम्पनीको संविधानको रूपमा प्रबन्धपत्र हुन्छ भने ऐन र नियमकोरुपमा नियामावली हुन्छ l कम्पनी दर्ता गर्दा यी दुवै दस्तावेज समावेश गर्नुपर्छ l प्रबन्धपत्रलाई सारवान र नियमावलीलाई कार्यविधि कानुनको रुपमा पनि हेर्न सकिन्छ l प्रबन्धपत्रले व्यवस्था गरेका नीतिगत कुराको कार्यान्वयन गर्ने अन्तरिक कार्यविधि नियमावलीमा उल्लेखित हुन्छ l   कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २(ठ) मा नियमावली भन्नाले कम्पनीको नियमावली सम्झनुपर्छ भनेको छ l ऐनको दफा २०(१) र (२) मा क्रमशः प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न र कम्पनीले आफ्नो कामकारबाही सुब्यवस्थितरुपले सञ्चालन गर्न नियमावली बनाउनुपर्ने तथा यसमा उल्लेख हुनुपर्ने विषय उल्लेख छ l दफा २०(४) मा नियमावली तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था छ l

नियमावलीका विषयवस्तु

कम्पनीको मूल कानुनको रुपमा रहेको प्रबन्धपत्रले निर्धारण गरेका उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि कम्पनीले प्रबन्धपत्र, कम्पनी  र अन्य प्रचलित ऐनको अधीनमा रहेर नियमावली निर्माण गर्नुपर्छ l नियमावली कम्पनी तथा शेयरधनी र शेयरधनी बीचको पनि सम्झौताको दस्तावेज हो l  नियमावलीमा (१) शेयरको अङ्कित मूल्य, (२) संस्थापक हुन् लिनुपर्ने शेयर सङ्ख्या, (३) ऋण (डिवेन्चर) उठाउने कुरा, (४) साधारणसभाको कार्यविधि, (५) मतदान र मताधिकार, (६) सञ्चालक समितिको गठन, संख्या र कार्यकाल, (७) पब्लिक कम्पनीको हकमा स्वतन्त्र वा व्यवसायिक सञ्चालकको सङ्ख्या र योग्यता, (८) सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, (९) प्रबन्ध संचालकको काम, कर्तव्य र अधिकार, (१०) कम्पनीको लेखा, हिसाब-किताब तथा लेखापरीक्षण, (११) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, (१२)सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउने अधिकारी, (१३) सञ्चालक समितिको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि, (१४) कम्पनी सचिवसम्बन्धी व्यवस्था, (१५) शेयरमा लियनसम्बन्धी व्यवस्था, (१६) विभिन्न वर्गका शेयर, शेयरधनीको हक, अधिकार, हस्तान्तरण तथा बन्देज, (१७) अग्राधिकार शेयर, (१८) शेयरबापतको रकम माग तथा शेयर जफतसम्बन्धी व्यवस्था, (१८) आफ्नो शेयर आफैँले खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था, (१९) विशेष प्रस्तावसम्बन्धि व्यवस्था, (२०) विशेष साधारणसभा, (२१) गणपूरक संख्या (२२) प्रोक्सीसम्बन्धी, (२३) कम्पनी खारेजीसम्बन्धि व्यवस्था जस्ता विषय नियमावलीमा समावेश हुन्छन् l

नियमावलीमा हुनुपर्ने मुलभूत कुरा बाहेक कुनै खास व्यवसाय गर्ने कम्पनीले खुलाउनुपर्ने भनी प्रचलित कानूनमा कुनै व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो कुरा पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ l यसको लागि नियमावलीको ढाँचामा छुट्टै बुँदा उल्लेख गरिएको छ l ‘खास कुरा’ भनेको के हो भनेर कम्पनी ऐनमा नखुलाईए पनि कम्पनी निर्देशिका, २०७२ दफा ८ मा  प्रचलित कानून बमोजिम कुनै खास व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्न कम्पनी दर्ता गर्नु अघि कुनै खास नियमनकारी निकायबाट स्वीकृति, सहमति वा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो व्यवसाय वा कारोबार गर्न चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित निकायबाट त्यस्तो स्वीकृति वा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि कम्पनी दर्ता गर्दा त्यस्तो स्वीकृति, सहमति वा अनुमतिपत्र पनि पेश गर्नुपर्नेछ भनिएको छ l यस हिसाबले दूरसञ्चार, बैंकिंग, बिमा, धितोपत्र व्यवसाय (दलाल, मर्चेन्ट बैंक, रेटिंग, एक्सचेन्ज) लाई बुझ्न सकिन्छ l केन्द्रीय बैंक जस्तै नियामकको नीति, नियम, निर्देशन र नियमनमा रही ‘खास व्यवसाय’ गर्ने कम्पनीले सोसम्बन्धि ‘खास कुरा’ खुलाउनुपर्ने हुन्छ l अनुमतिपत्र लिएर व्यवसाय गर्नेले अनुमतिपत्र दिने निकायको नीति विपरित हुनेगरी नियमावलीमा कुनै व्यवस्था राख्न र संशोधन गर्न सक्दैनन् l कम्पनीको नियमावली कानुन र सार्वजनिक नीति विपरित हुनसक्दैन l एउटा मुद्दा (नरेशचन्द्र सान्याल विरुद्ध कलकत्ता स्टक एक्सचेन्ज एसोसियसन लिमिटेड, १९७१) मा भारतको अदालतले नियमावलीले कम्पनीको आन्तरिक व्यवस्थालाई नियमित गर्छ र यसले कम्पनीका अधिकारीको अधिकारको परिभाषा गर्छ l नियमावलीले कम्पनी र सदस्य तथा सदस्य बीच पनि सम्झौता गर्छ भनेको छ l

सार्वजनिक प्रकृतिको दस्तावेज

कम्पनी ऐनको दफा २२(१) अनुसार पब्लिक कम्पनीले कारोबार शुरु गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको ३ महिनाभित्र प्रबन्धपत्र र नियमावली प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ l प्रबन्धपत्र र नियमावली (प्राईभेट र पब्लिक दुबैको) देशको ऐन नियम जस्तै सार्वजनिक प्रकृतिको दस्तावेज हो l सरोकारवालाले माग गरेको बखत उपलब्ध पनि गराउनुपर्छ l  कम्पनी ऐनको दफा २५ मा कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेश गरेका प्रबन्धपत्र, नियमावली, विवरणपत्र, वार्षिक हिसाब, लेखापरीक्षण, सञ्चालकको प्रतिवेदन र पेश गरेको कुनै लिखतको प्रतिलिपि कुनै शेयरधनी वा अरु कुनै सरोकारवालाले माग गरेमा तोकिएको दस्तुर लिई त्यस्तो लिखतको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ l प्राईभेट कम्पनीको सरोकार पर्नेले मात्र र पब्लिक कम्पनीको जोसुकैले पनि माग गर्न सक्छ । प्रवन्धपत्रमा उल्लेखित उद्देश्य प्राप्त गर्न नियमावलीले प्रक्रिया र कार्यविधि निर्धारण गर्छ l यस्तो नियमावली कम्पनीका शेयरधनी बाहेक कम्पनीसँग कारोबार गर्ने बाह्य व्यक्तिलाई पनि लागु हुन्छ l तर, कम्पनीको व्यवस्थापन (इन्डोर म्यानेजमेन्ट) कसरी भएको छ भन्ने कुरा बाह्य व्यक्ति वा कम्पनीलाई थाहा हुन्न भन्ने विषयमा रोयल ब्रिटिश बैंक विरुद्ध तुरक्वान्ड (१८५६) को मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ l यसलाई  तुरक्वान्ड रुल पनि भनिन्छ l  

नियमावली संशोधन

देशको ऐन जस्तै हैसियत राख्ने प्रबन्धपत्र र नियमावली दुबै कानुनको रित पुर्याएर संशोधन गर्न सकिन्छ l देशको सरकार जस्तै भूमिकामा रहने संचालक समितिले संसद जस्तै भूमिका हुने साधारणसभामा संशोधनसम्बन्धी विशेष  प्रस्ताव राख्छ l साधारणसभा वर्षको एकपटक मात्र हुने हुँदा कुनै विशेष परिस्थिति परेमा विशेष सभा बोलाएर पनि संशोधन प्रस्ताव गर्न सकिन्छ l साधारणसभाले स्वीकृति दिएमा प्रस्ताव संशोधन र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट अभिलेख पश्चात लागु हुन्छ l प्यारेलाल शर्मा विरुद्ध प्रबन्ध संचालक जम्मु एण्ड कश्मिर इन्डष्ट्रिज लिमिटेड (१९८९) को एउटा मुद्दामा संशोधन पश्चातदर्शी हुनुहुन्न र यो संशोधन पश्चात मात्र लागु हुन्छ भनिएको छ l कहिलेकाँही शेयरधनीको हित विपरित भए पनि नियमावली संशोधनले कम्पनीलाई बढी हित हुने भए अमान्य हुन्न l बहुमत शेयर धारण गरेका एक कम्पनीका संचालक शेयरधनीले अल्पमतका कुनै पनि शेयरधनीले सोही व्यापारसँग प्रतिष्पर्धा हुनसक्ने अर्को व्यापार गरेमा त्यस्तो शेयरधनीलाई आफ्नो शेयर तोकिएको व्यक्तिलाई बिक्री गर्न बाध्य पार्नसक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो l १ जना शेयरधनीले उक्त प्रस्ताव विपरित मतदान गर्दै अदालतसम्म पुगेकोमा अदालतले उनको दावी खारेज गरेको थियो l (सिडेबोथाम विरुद्ध केर्शा लीज एण्ड कम्पनी लिमिटेड, १९२०) नियमावलीको संशोधनले अल्पसंख्यक शेयरधनीको हित विपरित हुन्छ भने त्यसलाई मान्यता दिइन्न l एउटा मुद्दा (ब्राउन विरुद्ध ब्रिटीश एब्रासिभ व्हील कम्पनी लिमिटेड, १९१९) मा ९८ प्रतिशत शेयर एउटा र २ प्रतिशत अर्को समुहसँग थियो l कम्पनीको कुल पूँजीको ९० प्रतिशत धारकको अनुरोधमा कुनै पनि शेयरधनीले आफ्नो शेयर त्यस्ता शेयरधनी (बहुमत) ले तोकेको शेयरधनीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने गरी नियामावली संशोधन गरिएको थियो l यस्तो प्रस्ताव कम्पनीको हितमा भन्दा शेयरधनी (बहुमत) को हितमा हुनेहुँदा यस्तो संशोधनलाई  अमान्य गरियो l भिबि रंगराज विरुद्ध भिबि गोपालकृष्णन (१९९२) को एउटा मुद्दामा भारतको अदालतले कम्पनीको नियमावली कम्पनी र शेयरधनीलाई बाध्यकारी हुन्छ l शेयरधारक आपसमा कम्पनी विरुद्ध गएर कुनै सम्झौता गर्न सक्दैनन् र यस्तो गर्नु नियमावली विपरित हुन्छ भनेको छ l

१८ फागुन २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/383175