Friday, April 17, 2020

कोरोना त्रासदीपछिको शेयरबजार


चिनको वुहानमा प्रत्याशित वा अप्रत्याशितरुपमा देखा परेको कोरोना नामक भाईरसको महामारीले संसारको ‘पावर हाउस’ भनिने युरोप र अमेरिकालाई आच्छुआच्छु पारेको छ । यसले विश्वको अर्थतन्त्र के र कस्तो होला भन्ने चिन्ता पनि थपिदिएको छ । पावर हाउस भनिने देश समेत हायलकायल भएको बेला नेपालमा भने ‘देखिएको छैन वा देखिए पनि लुकाइएको छ’ भन्ने दुबै कुरा आएको छ । यसको यथार्थ जे होला त्यसको खोजी यसकै विज्ञले गर्लान तर, यसको नाममा भएको त्रासद र २ हप्ते स्थानहद (लकडाउन) ले बन्द रहेको नेपालको शेयरबजार खुल्दा के होला भन्ने अर्को त्रासद देखिएको छ ।

कोरोनापछिको शेयरबजार

चिनमा कोरोना भाइरसको उदय अक्टोबरमा भएको भनिए पनि यसको प्रभाव तत्काल देखिएन । कोरोनाको प्रभाव चिनपछि दक्षिण कोरिया, युरोपियन देश र अमेरिकामा बढी देखिएको छ । कोरोना त्रासदको प्रत्यक्ष नकरात्मक असर शेयरबजारमा देखिएको छ । कोरोनाको प्रभाव युरोपमा बढी देखिए पनि संसारका १० ठूला स्टक एक्सचेन्जमा पर्ने बम्बे स्टक एक्सचेन्जको बेन्चमार्क इन्डेक्स सेन्सेक्स सबैभन्दा बढी घटेको छ । सन् २०२० जनवरीदेखि मार्चसम्मको ३ महिना अवधिमा ३७ प्रतिशतले झरेको छ । कोरोनाबाट बढी प्रभावित भनिएका इटाली, फ्रान्स, स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, बेलायत र प्रभाव नदेखिएको भनिएको रसियामा अत्याधिक गिरावट देखिएकोछ । कोरोना उत्पत्ति देश चिनका सांघाई र सेन्जेन स्टक एक्सचेन्जमा तुलनात्मकरुपमा त्यति असर परेको देखिन्न । सांघाई सेन्जेन कम्पोजिट इन्डेक्स सन् २०२० जनवरीदेखि मार्चसम्मको ३ महिने अवधिमा १३ प्रतिशतले मात्र गिरावट अएको थियो । तालिकामा केही देशका शेयरबजारको स्थिति देखाइएको छ ।

केही देशका शेयरबजारको स्थिति
क्रसं
देश
सूचक
फरक
(प्रतिशत)
जनवरीदेखि  अप्रिल ३ सम्मको  न्यून विन्दु
जनवरी
अप्रिल
भारत (सेन्सेक्स)
४१,३०६
२७,५९०
३३
२५,९८१
रसिया
१,५६४
१,०४९
३२
८३२
इटली
२३,८३६
१६,३८४
३१
१४,८९४
फ्रान्स
६,०४१
४,१४५
३१
३,७५४
लण्डन
७,६०४
५,४१५
२८
४,९९३
अमेरिका (डाउजोन्स)
२८,८६८
२१,०५२
२७
१८,५९१
नेदरल्याण्ड
६१२
४७१
२३
४०४
जापान
२३,२०४
१७८२०
२३
 १६,५५२
अस्ट्रेलिया
३,६७२
२,८९७
२१
२,६३३
१०
कोरिया
२,१७५
१,७२५
२०
१,४५७
११
हंगकंग (हांगसेंग)
२८,५४३
२३,२३६
१८
२१,६९६
१२
चिन (सांघाई सेन्जेन कम्पोजिट)
३,०८५
२,७६४
१०
२,६६०

गिरावट एक महिनामा
कोरोनाको हल्ला वा वास्तविकता जे आएको भए पनि वर्षको शुरुवात (सन् २०२०) मा प्राय: सबै देशका शेयरबजारको गति उस्तै देखिन्छ । जनवरीदेखि फ्रेबुअरी मध्यसम्म बजार बढ्दो क्रममा देखिन्छ । एक महिना (फ्रेबुअरी १५ देखि २३ - मार्च १५ देखि २३ सम्म) सबैभन्दा बढी गिरावट आएको छ । एक महिने अवधिमा रसियाको शेयरबजारमा सर्वाधिक ४६ प्रतिशतसम्म गिरावट आयो । अप्रिल महिनाको पहिलो हप्तासम्म आइपुग्दा पनि रसियन बजारमा सुधार देखिएको छैन । इटाली, फ्रान्स र बेल्जियममा ३७ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको थियो । कोरोना उत्पत्तिस्थल नजिकैको संसारको ठूलो मध्येमा पर्ने हंगकंग स्टक एक्सचेन्जमा १८ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ । युरोपेली देश स्विजरल्याण्डमा भने तुलनात्मकरुपमा थोरै १३ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ । युरोपभन्दा पछि कोरोना पुगेको देश अमेरिकाको डाउजोन्समा युरोपियन बजारकै हाराहारीमा गिरावट आएको छ भने नास्डाकमा तुलनात्मकरुपमा कम गिरावट देखिएको छ । बजारको बढ्ने घट्ने र फेरी बढ्ने क्रम लगभग एकैसाथ देखिएको छ । पछिल्लो समयमा कोरोनाको कहर जति बढ्दोरुपमा देखिएको भनिएको छ त्यति नै मात्रामा शेयरबजारमा वृद्धि हुँदै गएको देख्न सकिन्छ । मार्च मध्यपछिको तुलनामा शेयरबजार बढीसकेको छ । कोरोनाको कहर बिकराल होला वा नहोला संसारका शेयरबजार भने बढ्ने क्रममा देखिईसकेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा धेरथोर प्रभाव पार्ला तर, भविष्य हेर्नेको लागि भने अहिलेको बजार घटाई अवसर बनेको प्रष्ट देखिन्छ । शेयरबजार त्रास र आश दुबैको संगम भएको हुँदा जोखिम वहन गर्नसक्नेले प्रशस्त लाभ लिने ठाउँ हो ।

शेयरबजारको आगामी दिन

अहिले संसारभरका देशले नागरिकलाई स्थानहद लगाएका छन् तर, पनि शेयरबजार बन्द गरेका छैनन् । फिलिपिन्समा २ दिन बजार बन्द गरेर पुन: खोलियो । नेपालमा स्थानहद लगाएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले बजार बन्द रहने घोषणा गर्यो । भारतमा स्थानहदको आदेशपछि पनि  भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्डले शेयरबजार बन्द नरहने घोषणा गर्यो । शेयरबजार तरलता कायम गराउने वित्तीय बजारको एक अंग भएकोले यसको कारोबार निरन्तर रोकिरहन नहुने भए पनि कहिले खुल्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन । संकट देखिएको छ तर, संकटसँग समाधान पनि संगै जोडिएर आएको हुन्छ । बजार खुल्ने वित्तिकै सर्वश्व जान्छ भन्ने धारणा लिनु गलत हो । शेयरबजार घट्ने र बढ्नेकै दोसाँध भएकोले लाभ लिने नै यस्तै बेला हो । घट्दै नघटे वा नबढे त्यो शेयरबजार नै हैन । सावधानी अपनाएर कारोबारलाई आंशिकरुपमा भने पनि चालु गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा भनाइ छ - गोठ बनाएर गाई ल्याउने हैन, गाई ल्याएर गोठ बनाउने हो । गाई ल्याएपछि एकरात जसो तसो पिंढीमा वा उस्तै परे मझेरिमै बाँधेर भए पनि भोलिपल्ट छरछिमेकसँग खाँबो, घोचो, चित्रा भकारी जे पाइन्छ मागेर गोठ बनाउन कर लाग्छ । तर, यहाँ बजार खुलेपछि के होला कति घट्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासले भोक निद्रा हराएको छ । २०७२ बैशाख १२ गतेको महाभूकम्पले केही पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएपछि र त्यसपछि पनि निरन्तर पराकम्पन जाने क्रम नरोकिएकोले केही समय कारोबार रोकिएको थियो । कारोबार खुल्दा शेयरबजारमा तीव्र गिरावट देखियो । तर, यस्तो गिरावट धेरै दिन कायम रहेन र पुन: बजारले बढ्दो गति लियो । भूकम्पले कम्पनीको आयमा तात्त्विक असर परेको देखिएन । अहिले पनि कोरोनाले नेपालका सूचीकृत कम्पनीको आयमा उल्लेखनीय असर पार्ने सम्भावना देखिन्न । चालु आर्थिक वर्षको आम्दानीमा केही कमि आउँदा लाभांश कम हुनसक्छ तर, आगामी वर्षदेखि स्थितिमा सामान्यीकारण हुँदै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कम्पनीका लागि पाठ

नेपालका सुचिकृत कम्पनीसँग स्वतन्त्र जगेडा कोष ‘सिलो’ खोजे बराबर छ । विपत्ति जहिले पनि पर्नसक्छ  । विपत्तिको बेला भकारी (जगेडा) मा धन छ भने अनिकाल वा विपत्ति टार्न सकिन्छ  । छैन भने भोकै मर्ने दिन आउनसक्छ  । चालु वर्षमा कमाएको जम्मै रकम बाँडीचुडी खाईहाल्ने प्रवृतिलाई यसै वर्षबाट रोक्नु जरुरी देखिएको छ । नेपालका कम्पनीले संचित कोष राख्नुपर्छ भन्ने स्वविवेकीय ज्ञान राख्न सकेको देखिन्न । नियमनमा रहेका बैंक बिमालाई नियमकले नै कोष (संचिति) राख्न निर्देशन दिनुपर्ने स्थिति देखिएको छ । नियमनमा नरहेका कम्पनीलाई पनि धितोपत्र बोर्डले नै विशेष निर्देशन दिएर वितरणयोग्य नाफाको निश्चित प्रतिशत संचित कोष राख्न लगाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

२४ चैत २०७६, आर्थिक अभियान 

Tuesday, April 7, 2020

केन्द्रीय निक्षेपण प्रणालीको पुनःसंरचना


नेपालको पूँजीबजारका विभिन्न निकायको सुधार र पुनर्संरचनाको विषयमा चर्चा चलिरहेको सन्दर्भमा धितोपत्र सम्बन्धि कानुनमा सुधार र नयाँ कानुन निर्माणसमेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ मा संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरिसकेका छन् । त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डले विभिन्न विषयका ४ वटा नियमावली संशोधन गरी लागु गरिसकेको छ । केन्द्रीय निक्षेपक अर्थात् सिडीएस एण्ड क्लियरिंग लिमिटेड (सिडीएस वा सेन्ट्रल डिपोजिटरी) पनि धितोपत्र बजारको एक प्रमुख साझेदार हो । नियमबाट चलिरहेको सेन्ट्रल डिपोजिटरीले संशोधनको क्रममा रहेको धितोपत्र सम्बन्धि ऐनमा स्थान पाउन लागेको छ । यद्धपि निक्षेपनका अन्य विषय पनि समेटेर निक्षेपन सम्बन्धि छुट्टै ऐनको आवश्यकतालाई टार्न सकिन्न ।

निक्षेपनको अवधारणा

केन्द्रीय निक्षेपण एउटा विशेष प्रकारको वित्तीय संस्था हो । यसले प्रतिभूति, धितोपत्र वा स्टक विद्युतीय स्वरुपमा भण्डारण गर्ने गर्छ । खुला बोलकबोल (ओपन क्राईंग) बाट भईरहेको धितोपत्र कारोबारलाई २०६५ सालमा विस्थापन गरी विद्युतीय प्रणालीबाट कारोबार हुने व्यवस्था मिलाईए पनि शेयर प्रमाणपत्र भौतिकरुपमा नै रहेका थिए । धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेपन सम्बन्धी विनियमावली २०६७ जारी भएपछी धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेपन र राफसाफ गर्न सिडिएस स्थापना भयो । सो कम्पनीले २०७१ चैत्र २२ गतेदेखि ७ वटा र २०७२ माघ १ गतेदेखि सबै कम्पनीको अभौतिक कारोबारलाई पूर्णरूपमा लागु गर्यो । सामान्य बुझाईमा सिडीएसले शेयर मात्र भण्डारण गर्छ भन्ने जस्तो देखिए पनि यसले शेयरबाहेक अग्राधिकार शेयर, डिवेन्चर, बोन्ड, म्युचुअल फन्डका इकाई, वैकल्पिक लगानी कोषहरु (नेपालमा यसलाई विशिष्टीकृत लगानी कोष नाम दिइएको), सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, कमर्शियल पेपर, सरकारी सुरक्षणपत्र, ट्रेजरी बिल, बिमालेख पनि विद्युतीय स्वरुपमा अभिलेखन गर्नसक्छ । यसबाहेक शेयर सापटी (सेक्युरिटीज बोरोइंग एण्ड लेन्डिंग), म्याचिंग, रिपो सेटलमेन्ट र प्रोक्सी भोटिंग समेतको कार्य गर्नसक्छ ।

अहिलेसम्ममा सम्भवत संसारका सबै देशमा सेन्ट्रल डिपोजिटरी गठन भईसकेको छ । सेन्ट्रल डिपोजिटरी सामान्यतया एउटा मात्र हुन्छ तर, भारतमा भने नेशनल सेक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड  (एनएसडीएल) र सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्भिस लिमिटेड (सिडीएसएल) गरी २ वटा रहेको छ । संसारकै ठुलो मध्येको एक मानिने एनडीएसएल सन् १९९६ मा र सिडीएसएल सन् १९९९ मा स्थापना भएको हो । सिडीएसएलले सन् २०१७ मा सर्वसाधारणको लागि प्राथमिक शेयर निर्गमन गरी नेशनल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण गराएको छ । सिडीएसका मूल साझेदारहरुमा निक्षेप सदस्य अर्थात् डिपोजिटरी पार्टीसिपेन्ट (डिपी), हितग्राही (धितोपत्र धारक), कम्पनी र स्टक एक्सचेन्ज हुन् ।

निक्षेप कम्पनीको संरचना

सिडीएस नेप्सेको शतप्रतिशत स्वामित्वयुक्त सहायक कम्पनी हो । परम्परागतरुपमा सेन्ट्रल डिपोजिटरी स्टक एक्सचेन्जसँग आवद्ध हुने गरेको छ । अहिले पनि धेरै देशमा यस्ता कम्पनीको प्रवर्द्धन स्टक एक्सचेन्जले गरी ठूला कमर्शियल बैंक र सर्वसाधारणलाई पनि साझेदार बनाईएको देख्न सकिन्छ । भारतको एनएसडीएलमा नेशनल स्टक एक्सचेन्जको २४ प्रतिशत र बाँकी शेयर बैंकलगायत अन्य कम्पनीको रहेकोछ । त्यस्तै, सिडीएसएलमा पनि बम्बे स्टक एक्सचेन्जको २४ प्रतिशत, विभिन्न बैंकको ४२ प्रतिशत विदेशी संस्थाको ४ प्रतिशत र सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत शेयर छ । बंगलादेशको सेन्ट्रल डिपोजिटरीमा ढाका र चित्तगोंग स्टक एक्सचेन्जको बराबर ६ दशमलव ८ प्रतिशत, बैंक, बिमा, बिदेशी बैंक, सूचीकृत कम्पनी, लगानी कम्पनी आदिको शेयर छ । पाकिस्तानको सेन्ट्रल डिपोजिटरीमा पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्जको करिब ४० प्रतिशत र बाँकी शेयर बैंक तथा अन्य कम्पनीको छ । चीनको सेन्ट्रल डिपोजिटरी कम्पनीमा सांघाई र सेन्जेन स्टक एक्सचेन्जको ५०/५० प्रतिशत शेयर छ । श्रीलंकाको सेन्ट्रल डिपोजिटरीमा भने नेपालको जस्तै शतप्रतिशत शेयर कोलोम्बो स्टक एक्सचेन्जको छ ।

संरचनाको लागि प्रस्ताव 

एसियाली देश नेपाल, श्रीलंका र चीनमा मात्र स्टक एक्सचेन्जको शतप्रतिशत स्वामित्व देखिन्छ । सबैभन्दा थोरै स्वामित्व बंगलादेशमा देखिन्छ । नेपालमा सिडीएसको पुनर्संरचना गर्दा सिडीएसएलले अपनाएको विधि उपयुक्त हुनसक्छ । सिडीएसको कार्यक्षेत्र वृहद भएकोले यसको विद्यमान चुक्ता पूँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कायम गरी तालिका बमोजिम शेयर बाँडफाँड गर्न सकिन्छ । तालिकामा मोटामोटी स्वरूप मात्र देखाईएको हो यसमा फरक पार्न सकिन्छ ।


सिडीएसको शेयर बाँडफाँड

शेयरधनी
हिस्सा (प्रतिशत)
कैफियत
बैंक तथा वित्त
२५
एक संस्थालाई बढीमा ५ प्रतिशत
नेप्से
२०

सर्वसाधारण
१५

बिमा (जीवन र निर्जीवन)
१०
एक संस्थालाई अधिकतम २ प्रतिशत
दलाल र स्वतन्त्र मर्चेन्ट बैंक
१०
एक संस्थालाई अधिकतम २ प्रतिशत
अन्य सूचीकृत कम्पनी
१०
एक संस्थालाई अधिकतम २ प्रतिशत
नागरिक लगानी कोष जस्ता विशिष्टीकृत कानुनद्वारा संस्थापित निकाय
१०
एक संथालाई अधिकतम २ प्रतिशत

कार्यक्षेत्रको विविधीकरण

सेन्ट्रल डिपोजिटरीको कार्यक्षेत्रलाई भने पाकिस्तान र भारतको जस्तो गर्न सकिन्छ । पाकिस्तानमा जस्तै शेयर रजिष्ट्रारको लागि सेन्ट्रल डिपोजिटरीको सहायक कम्पनी खडा गरी गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा अहिलेको जस्तो रजिष्ट्रार कुन हो भनेर खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । यसो गर्दा धितोपत्र सम्बन्धि सबै सेवा केन्द्रीकरण हुन् मद्दत पुग्छ । यसको लागि पाकिस्तानको सेन्ट्रल डिपोजिटरीले सिडिसी शेयर रजिष्ट्रार सर्भिस लिमिटेड नामक शतप्रतिशत शेयर स्वामित्वको सहायक कम्पनी खडा गरेको छ । त्यस्तै आईटी माइन्डस् लिमिटेड नामक अर्को सहायक कम्पनीले मूलतः म्युचुअल फण्डलाई बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवा दिन्छ । त्यस्तै, बिमा कम्पनीको लागि सेन्ट्रलाइज इन्फर्मेसन शेरिंग सोलुसन सेवा पनि पाकिस्तानको सेन्ट्रल डिपोजिटरीले उपलब्ध गराएको छ ।

भारतको एनएसडीएलले एनएसडीएल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट लिमिटेड नामक सहायक कम्पनीमार्फत लगानीकर्ताको लागि डाटा उपलब्ध गराउँछ । नेपालमा लगानीकर्ताको लागि डाटा खोज्न धेरैतिर चहार्नुपर्ने स्थिति रहेको र केही निजि संस्थाले यस्तो सेवा दिए पनि परिपक्क्व र भरलाग्दो हुन् नसकेको हुँदा यस्तो सेवा सिडीएसले सेवा शुल्क लिएर दिनसक्छ र यसबाट थप आय प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै, एनएसडीएलले एनएसडील पेमेन्ट बैंक लिमिटेड नामक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायकको पनि कार्य शुरु गरेको छ । यसलाई पनि नेपालमा लागु गर्न सकिन्छ । नेपालमा विद्युतीय शेयर आवेदन गर्न प्रक्रिया शुरुवात भए पनि यो त्यति व्यवस्थित नदेखिएको हुँदा यसलाई पनि पुनर्सरचना गर्नुपने देखिन्छ । अहिले बैंकले सिआरएन नं. दिने प्रक्रियाको अन्त्य गरी सिडीएसले नै यस्तो नम्बर दिनुपर्छ । पाकिस्तानले सेन्ट्रलाइज ईआईपिओ सिष्टममार्फत यस्तो प्रवन्ध सन् २०१७ देखि शुरु गरेको छ । त्यस्तै लाभांशको जानकारी यसले उपलब्ध गराउँछ ।

अन्त्यमा, सेन्ट्रल डिपोजिटरी एउटा बृहद अवधारणा र शेयरबजारको अभिन्न अंग हुँदा सरकारले सुक्ष्मरुपमा लिएर अगाडी बढाउनु जरुरी छ । यसका लागि डाटा भण्डारणको लागि स्वेदशमै पूर्वाधार समेत खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस्तै, लगानीकर्ताले तिर्ने बुझाउने पूँजीगत लाभकर सम्बन्धि गरिएको गणनालाई सरकारले मान्यता दिई कर फर्छ्यौटमा पनि सहजता अपनाउन जरुरी छ ।

१८ चैत २०७६, आर्थिक अभियान 
https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/364762

Friday, March 27, 2020

येस् बैंक रहला कि नरहला ?

नेपालका बैंकले सिक्नुपर्ने पाठ

अमेरिकी विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर उपाधि र अमेरिकाकै ‘बैंक अफ अमेरिका’ मा १६ वर्षसम्म काम गरेको अनुभवी राणा कपुरको नेतृत्वमा रहेको भारतको निजि क्षेत्रको चौथो ठूलो ‘येस बैंक’ गम्भीर सङ्कटमा परेको छ । बैंक सङ्कटमा परेपछि भारतको केन्द्रीय बैंक आरवीआई (रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया) ले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको बेला मोदी सरकार र आरवीआईको लागि ३८ खर्व रुपैयाँ (सन् २०१८/१९) वासलात भएको बैंकलाई सहज अवतरण गराउने अर्को विशेष जिम्मेवारी थपिएको छ ।

 नाम अनुसारको काम

सन् २००४ मा अमेरिकाबाट फर्केका राणाले अशोक कपुरसँग मिलेर स्थापना गरेको बैंकमा आफू प्रमुख कार्यकारी र अशोक अध्यक्ष थिए । सन् २००८ मा अशोकको निधनपश्चात राणा सर्वेसर्वा भएर मनलागी कर्जा प्रवाह गर्न थाले । अरु कुनै बैंकले कर्जा नदिएमा बजारमा चल्तीभन्दा बढी दरमा जस्तोसुकै कर्जा पनि राणाले उपलब्ध गराउने गर्थे । नाम नै ‘हुन्छ’ अर्थात येस’ भएको बैंकलाई ‘बैंक बोले तो येस’ पनि भन्ने गरिन्थ्यो । ११ सयभन्दा बढी शाखा, २० हजार हाराहारी कर्मचारी, १९ सयभन्दा बढी एटिएमसहित बैंकले सेवा विस्तारमा अनौठो रेकर्ड नै बनाएको थियो । बैंकले सेवा र कर्जा विस्तारमा देखाएको तीव्रता ‘तीव्र गति जीवन क्षति’ को मोडमा पुग्यो ।

सामान्य व्यापार भएको एउटा कम्पनीलाई ५ अर्व रुपैयाँ कर्जा दिएको उदाहरण नै राणाले कसरी ऋण दिन्थे भन्ने बुझ्न पर्याप्त हुन्छ । महङ्गो ब्याजदर र सेवा शुल्क लिएर कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकको कागजी नाफाको अङ्क व्हात्तै बढ्न मददत पुग्यो । यसैको आधारमा बैंकको शेयर मूल्य ४ सय रुपैयाँसम्म पुग्यो । देवान हाउजिङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी (डीएचएफल), रिलायन्स ग्रुप, ग्राउन्डेड जेट एयरवेज जस्ता कम्पनी बैंकलाई सङ्कटमा पुर्याउने कारक तत्व बन्न पुगे । खराव कर्जाको दर अस्वाभाविकरुपमा बढ्दै गयो र बैंकले आफ्नो साख जोगाउन यस्ता कर्जा लुकाउँदा स्थिति झन् भयावह बन्यो । सन् २०१६ पछि आरविआइले ‘सेन्ट्रल रिपोजिटरी अफ इन्फर्मेसन अन लार्ज क्रेडिट’ शुरु गरी ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा केन्द्रीय बैंकलाई प्रतिवेदन गर्नुपर्ने निर्देश गर्यो । सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा १ सय ७१ अर्ब रुपैयाँ खराव कर्जाको अङ्क सार्वजनिक गर्दा बैंकको खुद नोक्सान ६ अर्व रुपैयाँ देखियो । यो अङ्क बढेर डिसेम्बर सन् २०१९ मा आइपुग्दा १ सय ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

बैंकको वासलात अनुसार ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी, २१ खर्ब निक्षेप, झन्डै २३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा, १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी शेयर प्रिमियम, २ खर्व ७२ अर्व रुपैयाँ जगेडा तथा कोष, ६ खर्ब लगानी, १ खर्व ७२ अर्ब रुपैयाँ आरविआइमा निक्षेप, करिव ९ अर्बको स्थिर सम्पत्ति र २ खरव अन्य सम्पत्ति छ (सेप्टेम्बर २०१९) । बैंकले क्यूआईपि (क्वालिफाइड इन्स्टिच्युसनल प्लेसमेन्ट) मार्फत सेप्टेम्बर २०१९ मा प्रति २ रुपैयाँ चुक्ता मूल्यको २३ करोड कित्ता थप साधारण शेयर निर्गमन गरेको थियो । 

 आन्तरिक कलह र सुशासन

बैंकका अर्का प्रवर्द्धक अशोक कपुरको अप्रत्यासित मृत्युले बैंक राणाको एकल निर्णयमा चल्न थाल्यो । अशोकको मृत्युपश्चात रिक्त सञ्चालक पदमा अशोककी पत्नीले छोरीलाई पठाउन चाहे पनि रानाका कारण वाधा आएपछि विवाद अदालतसम्म पुगेर सञ्चालकमा आउन समर्थ भइन । यस घटनापछि राणा र अशोक परिवारबीच मनोमालिन्य शुरु भयो र बैंक आन्तरिक कलहमा फस्यो । रानाले अशोक परिवारलाई नजरअन्दाज गर्दै निर्णयमा एकाधिकार कायम गर्दा संस्थागत सुशासनको पाटो कम्जोर बने पनि केन्द्रीय बैंकले उचित ध्यान दिन सकेन । राणालाई तत्कलिन आरविआइ गभर्नर रघुरामले पनि साथ दिएका कारण येस र पीएमसी (पंजाव एण्ड महाराष्ट्र कोअपरेटिभ) दुबै बैंक सङ्कटमा फसेको आरोप पनि लागेको छ । यही कारण मोदी सरकारले रघुरामलाई गभर्नरबाट हटाएको र दुबै बैंकबाट लिएको कर्जा रकम अपचलन एकै समुहले गरेको थियो भन्ने तथ्य बाहिर आएको छ ।

राणाको हिरा

बैंक सङ्कटमा फस्दै गएपछि राणाले बैंकको शेयरलाई ‘हिराको संज्ञा’ दिएका थिए । हुन् पनि यसले बाँड्ने लाभांशको दर हेर्दा ‘हिरा’ नै जस्तो पनि देखिन्छ । बैंकले पछिलो पटक सन् २०१८/१९ मा १ सय ३५ प्रतिशत लाभांश बाँडेको थियो । बैंकको शेयर मूल्य बढ्दै गएपछि यसलाई खरीद-बिक्रीमा अझ सहज बनाउन प्रतिशेयर चुक्ता मूल्य १० बाट २ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । बैंकले बुक बिल्डिंग बिधिबाट ३८ देखि ४५ रुपैयाँमा प्राथमिक शेयर निर्गमन गर्दा पहिलो दिनमा ८ गुणाभन्दा बढी र बन्द हुँदासम्म २ लाख ५७ हजार आवेदकबाट ३० गुणा आवेदन परेको थियो । मार्च २०१५ मा नेशनल स्टक एक्सचेन्जको बेन्चमार्क इन्डेक्स निफ्टीमा समावेश गराईएको थियो । राणाले सन् २०१८ मा ट्वीटरमार्फत ‘बैंकको शेयरलाई हिराको संज्ञा दिँदै आफ्ना ३ छोरी र उनका सन्तानलाई पनि कहिले नबेच्न भन्नेछु’ भनेका थिए । तर, उंले यसो भनेको वर्ष नबित्दै सबै शेयर बेचेर बाहिरिए ।

 पछिल्ला घटनाक्रम

 

राणा अहिले ईडी अर्थात इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट (प्रवर्तन निर्देशानालय) को न्यायिक हिरासतमा छन् ।  रानाले आफू र आफ्ना व्यक्ति सहभागी रहेका ९७ वटा कम्पनीमार्फत बैंकको रकम दुरुपयोग गरेको तथ्य इडीले अदालतमा पेश गरेको छ । यस्ता कम्पनी नाम मात्रका ‘अफशोर’ भएको बताइन्छ । रानालाई ४३ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप लागेको छ । इडीले ठुला ऋणीका रुपमा रहेका डीएचएफलका वाधवन ब्रदर्स, रिलायन्सका अनिल अम्बानी, इन्डिया बुल्सका समिर गहलौत र एस्सेल ग्रुपका सुभासचन्द्रलाई समाव्हान जारी गरिसकेको छ । अम्बानी अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष उपस्थित भएका छन् भने गहलौत लण्डनमा रहेको र कोभिडका कारण उपस्थित हुन नसकेको बताएका छन् । जेट एयरवेजका नरेश गोयल पनि इडीको अनुसन्धान दायरामा छन् ।

आरविआइले ६ खर्व रुपैयाँको आकस्मिक कोष (रकम) उपलब्ध गराएको छ । भारतमा यस्तो घटना सन् २००४ मा ग्लोबल ट्रष्ट बैंकमा देखिएको थियो । आरविआइले यस्तो व्यवस्था गरेसँगै आइसीआइसीआइ र एचएफडीसी १०/१० अर्ब, कोटक महिन्द्रा र एक्सिस ६/६ अर्ब, फेडरल र बन्धनले ३ अर्व ५० करोडका दरले र स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसविआइ) एक्लैले ६० अर्व रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने भएका छन् । यसले बैंकलाई सहज अवतरण गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

नेपालमा यसको प्रभाव र असर

येस बैंक सङ्कटमा आउनुको कारण तीव्र शाखा विस्तार गर्नु, जस्तोसुकै कर्जा दिनु र खराब कर्जा लुकाउनु हो भन्ने लगभग सुनिश्चित भईसकेको छ । नेपालमा पनि ४ गुणा पूँजी बढाएपछि प्राय: सबैले आक्रमकरुपमा शाखा विस्तार, ब्याजदर वृद्धि, महँगो ऋणपत्र लिएका र कर्जा प्रवाह गरेका छन् । पूँजी वृद्धि अघि र पछिको स्थितिमा तात्त्विक परिवर्तन आएको देखिन्न । प्रशासकीय पुनर्संरचनापश्चात बैंकलाई ‘यहाँ र त्यहाँ’ जानैपर्छ भनेर केन्द्रीय बैंक र सरकारले गरेको जवरजस्ती भोलिका दिनमा ‘सङ्कटको निम्तो’ बन्नु हुँदैन । बैंक सेवा र व्यवसाय दुवै भएको हुँदा व्यवसायिक अवसर नभएको ठाउँमा गएर सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएमा भारतमा जस्तो सरकार र केन्द्रीय बैंकले उद्धार गर्न सक्लान ? त्यस्तै, नेपालका बैंकले पनि खराब कर्जाको अङ्क लुकाएको राम्रैसँग देखिन्छ । सबै ऋणीले भाखाभित्र ऋण तिरेका होलान भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न तर, पनि अपत्यारिलो खराब कर्जा (झन्डै शून्य बराबर) हुन् कति सम्भव होला ? बैंकलाई सवलिकरण गर्नको लागि स्वन्त्रता जगेडा कोषमा पर्याप्त रकम र पूँजीकोषलाई मजबुत बनाउनु जरुरी छ ।  

११ चैत २०७६, आर्थिक अभियान

कर्मचारी र शेयर कारोबार

कर्मचारीले कारोबार गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?   प्रतिभूति (शेयर) बजार पैसा छाप्ने मेशिन हो भन्ने एक किसिमको भाष्य बनेको छ । यथार्थमा यस्तो ...