विद्युत नियमन आयोग : अपेक्षाको महासागर

विद्युत नियमन आयोग ऐन बनेको लामो समयपछि सरकारले आयोग गठन गरेको छ । शेयरबजारको तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र बोर्डले विज्ञप्तिमार्फत आयोगको स्वीकृति लिएर मात्र विद्युत कम्पनीलाई निवेदन दर्ता गर्न र बोर्डमा दर्ता भएका कम्पनीले पनि आयोगको स्वीकृति पेश गर्नुपर्ने बताएको छ । आयोगको स्वीकृतिले के प्रभाव पर्ला त्यसको विषयमा अहिले केही बताउन सकिन्न । त्यसको लागि केही समय कुर्नैपर्छ तर, आयोगले गरिहाल्नुपर्ने केही विषयको संक्षिप्त टिपोट यस आलेखमा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नियमक अर्थात विज्ञ समुह

नियमन सार्वजनिक हितको लागि खडा गरिएको विशिष्टीकृत संगठन हो । सार्वजनिक प्रशासन र नियमकीय प्रशासनले गर्ने कार्यमा अन्तर हुन्छ । कार्य विशिष्टीकरण अनुरुप व्यवसाय तथा पेशा आदिको अनुमति, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्न खडा गरिएका निकायलाई नियमक भनिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन भन्दा भिन्न तर, मानव गतिविधिको तोकिएको क्षेत्रमा स्वायत्त प्राधिकृत अधिकारको उपयोग नियमकले गर्छ र सरकारबाट स्वतन्त्र हुन्छ । कोलिन्सको डिक्शनरीमा ‘निश्चित क्षेत्रको गतिविधि नियमन गर्न सरकारद्वारा गठित सङ्गठन’ भनिएको छ ।

नियमन निकायमा विज्ञको उपस्थिति रहनुपर्ने कुरालाई ब्रह्मदत्त विरुद्ध भारत सरकार (सन् २००५) को एउटा मुद्दामा दिएको आदेशमा उल्लेख छ । नियमन निकाय अर्धन्यायिक प्रकृतिको भएको हुँदा यसको अध्यक्ष न्यायिक व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने दावी निवेदकको थियो । न्यायाधिश पिके सुब्रमन्यमले निवेदन खारेज गर्दै नियमकले गरेको निर्णयको उच्च वा सर्बोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्नसक्ने बताएका थिए । ‘कम्पिटिसन कमिसन अफ इन्डिया’ को अध्यक्षको नियुक्ति विषयलाई लिएर निवेदन गरिएको थियो । कमिसनले गरेको निर्णयको विरुद्धमा ‘कम्पिटिसन एपिलियट ट्राबुनल’ मा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको हुँदा दावी खारेज गरिएको थियो । विज्ञहरुको समुले कार्य गर्ने यस्ता नियमन निकाय (विद्युत) दक्षिण एशियाली देशले धेरै पहिला नै स्थापना गरिसकेका छन् । नेपालमा पनि नियमन गर्ने संस्थाको सूचीमा विद्युत् नियमन आयोग थपिएको छ ।

आयोग र विभाग

ऐनको प्रस्तावनामा ‘विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महशुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन’ भन्ने रहेको छ । प्रस्तावनाको शुरुमा उल्लेख गरिएको ‘विद्युत् उत्पादन’ भन्ने वाक्यांशले यसको सर्वेक्षण उत्पादन अनुमति दिने कार्य पनि आयोगको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । मन्त्रालय र विभागस्तरको संगठनबाट विद्युतसम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य हुँदै आएकोमा अबदेखि यस्ता कार्य नवगठित आयोगबाट हुने अनुमान ऐनको प्रस्तावना हेरेर गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले अहिले पनि ‘विद्युत विकास विभाग’ लाई यथावत राखेको हुँदा कार्यक्षेत्रमा विवाद आएर ‘विभाग र आयोग’ कतै ‘सौता-सौता’ बन्ने त हैन भन्ने संशय पनि देख्न सकिन्छ ।

परिभाषा र संगठन

विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४ ले ‘विद्युत र अनुमतिप्राप्त व्यक्ति’ को परिभाषा गरेको छ । ऐनको दफा २(ज) मा ‘विद्युत’ भन्नाले पानी, खनीज तेल, कोइला, ग्यास, सौर्य, वायू, आणविक, जैविक पदार्थ वा अन्य कुनै स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युत सम्झनुपर्छ भनेर वृहद परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै दफा २(ख) मा ‘अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्ति’ भन्नाले विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठित संस्था सम्झनुपर्छ भनेको छ ।

आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना केन्द्रीय बैङ्कसरह र अझ शक्तिशाली समेत छ । केन्द्रीय बैंकमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नर पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुन्छन । तर, आयोगमा अध्यक्ष र ४ जना सदस्यसहित ५ जना पदाधिकारीले पूरा समय काम गर्नेछन् । आयोगले अनुमतिप्राप्त कम्पनीबीच उत्पन्न विद्युतसम्बन्धी विवादको समाधान गर्न अदालतलाई भए सरह अधिकार दिएको छ ।

आयोगले विनियमावली बमोजिम नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको सङ्ख्यामा कर्मचारी नियुक्ति गर्नेछ । यसबाहेक, आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नको लागि आवश्यक विशेषज्ञ कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । आयोगमा कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्मको लागि आयोगको तालुकी मन्त्रालयले नेपाल सरकारका कुनै कर्मचारीलाई आयोगमा काम गर्नको लागि अवधि तोकी काजमा खटाउन सक्नेछ ।

बोर्डको विज्ञप्ति

धितोपत्र बोर्डले विद्युत नियमन आयोग नियमावली २०७५ को नियम ४५ अनुसार आयोगबाट पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र बोर्डमा निवेदन पेश गर्न र बोर्डमा निवेदन पेश गरिसकेका कम्पनीले पनि आयोगको पूर्व स्वीकृति पेश गर्नुपर्ने विज्ञप्ति जारी गरेको छ । नियम ४५ मा ‘विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारको काम गर्न अनुमतिप्राप्त कम्पनी वा संस्थाले सार्वजनिकरुपमा शेयर जारी गर्न वा शेयरको संरचनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुने गरी शेयर खरिद बिक्री गर्न आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, यसैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा ‘तर, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको कम्पनीको शेयर खरिद-बिक्री गर्न पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । आयोगले बोर्डलाई आयोगको पूर्व स्विकृती विना सार्वजनिकरुपमा शेयर जारी गर्न र शेयर संरचना परिवर्तन हुने गरी शेयर खरिद बिक्री गर्न आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ’ भन्ने नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बोर्डलाई पत्राचार गरेको आधारमा बोर्डले यस्तो विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको हो ।

केही सुझावहरु

आयोग र विभागको अस्तित्व कायम रहेको र कर्मचारीविहिनताको अवस्थामा आयोग कति प्रभावकारी बन्ला भविष्यले बताउला । तर, आयोगका पदाधिकारीले अहिले नै तत्काल गर्नुपर्ने केही कार्यलाई संक्षेपमा टिपोट गरिएको छ :

१.  नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीको त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदनमा आगामी असार मसान्तमै एकरुपता ल्याउने ।

२.         त्रैमासिक अवधि सकिएको १५ दिनभित्र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न लगाउने |

३.         त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा कति इकाई (युनिट) विद्युत कतिका दरले बिक्री गरियो उल्लेख गर्न लगाउने |

४.          त्रैमासिक अवधिमा हिउँद र बर्षा दुवै समय परेमा प्रत्येकको अलग-अलग विद्युत इकाई र बिक्री दर खुलाउने (उदाहरणको लागि दोस्रो त्रैमासिकमा कार्तिक र मंगसिर बर्षा र पौष हिउँदमा पर्छ)

५.     निर्माणाधीन अवस्थामा शेयर जारी गरेका कम्पनीलाई त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा आयोजनाको निर्माण प्रगती विवरण र आगमी त्रैमासिकमा के के गर्ने लक्ष्य राखिएको छ सो खुलाउन लगाउने |

६.                 त्रैमासिक विवरणमा विद्युत खरिद-बिक्री मूल्य वृद्धि कतिवटा बाँकी छ खुलाउन लगाउने |

७.               त्रैमासिक विवरणमा निर्माणाधीन आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन मिति हरेक पटक खुलाउन लगाउने र तोकिएको समयमा उत्पादन नहुने भएमा त्यसबाट मूल्य वृद्धिदरमा हुने कमि उल्लेख गर्न लगाउने ।

८.                  व्यवसायिक उत्पादन गरेको तीन वर्षसम्म कुनै पनि विधिले पूँजी वृद्धि गर्न नदिने |

९.                  संस्थापक र साधारणको शेयर संरचना अनुपात बैंक सरह बनाउने ।

१०.              प्रारम्भिक शेयर जारी गर्दा स्थानीयसहित कम्तिमा ३० प्रतिशत र बढीमा ४९ प्रतिशत कायम गराउने ।३० प्रतिशत जारी गरेकालाई नेपाल स्टकमा सूचिकरण भएको दिनबाट ५ वर्षपछि बैंक सरह संस्थापकको शेयर साधारणमा परिवर्तन गर्न दिने ।

११.              हाल सूचीकृत कम्पनीको कहाँ-कहाँ कति लगानी रहेको छ लगानी गरिएको कम्पनीमा प्रतिशतसमेत खुलाउन लगाउने ।

१२.              आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र अनिवार्य साधारणसभा गर्न लगाउने ।

१३.              संचालकको योग्यता र संख्या तोक्ने ।

 अभियान दैनिक, १३ जेठ २०७६ 

http://www.abhiyan.com.np/?p=345031

धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेपण र सुरक्षाको प्रश्न

केही दिन अघि केन्द्रीय निक्षेपण प्रणाली अर्थात् सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिष्टम (सिडीएस) सँग जोडिएर बाहिरिएको समाचारले भने शेयरधनीको संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण सुरक्षण छैन कि भन्ने आभास भएको छ । यस आलेखमा सिडीएस र प्रविधिमार्फत हुनसक्ने जोखिमको बारेमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालमा केन्द्रीय निक्षेपक

समग्रमा धितोपत्र भनिने शेयर, डिवेन्चर, प्रिफेरेन्स शेयर लगायत वित्तीय उपकरण विद्युतीय स्वरुपमा भण्डारण गरेर राख्ने निकायलाई सिडीएस भनिन्छ । नेपालमा २०७२ माघबाट लगभग पूर्णरुपमा सिडीएस कार्यान्वयनमा आएको छ । भारतमा सेन्ट्रल डिपोजिटरीज एक्ट १९९६ बन्नु एक वर्ष अघि सन् १९९५ मा शुरु भएको थियो । धितोपत्र वोर्डले धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेपण सेवा नियमावली २०६७ जारी गरेको पनि १० वर्ष हुन् लागेको छ । केन्द्रीय निक्षेपण प्रणली वृहद अवधारणा भए पनि यसलाई अहिलेसम्म तदर्थरुपमा राख्नु बोर्ड र बोर्ड पदाधिकारीको क्षमतामा प्रश्न गर्न सकिन्छ । सिडीएसका मूल साझेदारहरुमा निक्षेप सदस्य अर्थात् डिपोजिटरी पार्टीसिपेन्ट (डिपी), हितग्राही, कम्पनी र स्टक एक्सचेन्ज हुन् । हालसम्म ६९ वटा डिपी, २ सय १ वटा कम्पनी, ५० वटा राफसाफ सदस्य (क्लियरिंग मेम्बर), १५ लाख भन्दा बढी हितग्राही खाताधारक सिडीएसमा भएका आवद्ध छन । ४ अर्बभन्दा बढी कित्ता शेयर अभौतिक भएका छन् । 

प्राविधिक शब्दको परिभाषा

नियमावलीको नियम २(ख) मा ‘हितग्राही’ भन्नाले डिपीमार्फत सिडीएसमा ‘धितोपत्र’ वा ‘उपकरण’ निक्षेप गर्न खाता खोलेका व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनिएको छ । हितग्राही अर्थात् बेनेफिसियरी ओनर (बिओ) भनेका ‘धितोपत्र’ वा ‘उपकरण’ धारण गरेका व्यक्ति हुन् । यस्तो खातालाई बिओ पनि भनिन्छ । नियम २(ग) मा ‘हितग्राही खाता’ भन्नाले हितग्राहीले धितोपत्र वा उपकरण निक्षेप गर्न डिपीमार्फत सिडीएससँग बेग्लै खाता नम्वरबाट खोलेको विद्युतीय खाता वा डीम्याटरलाइजेसन एकाउन्ट (डिम्याट) सम्झनुपर्छ । केन्द्रीयरुपमा धितोपत्र वा उपकरणको भण्डारण गर्ने केन्द्रीय निक्षेप सेवाको परिभाषा गर्दै नियम २(ङ) मा ‘धितोपत्र बजारमा सूचिकृत भएका तथा विद्युतीय माध्यममा निक्षेप गर्न मिल्ने, वितरण वा बाँडफाँड भएका, धितोपत्र वा उपकरणहरू सम्बन्धित धनीबाट आफ्नो जिम्मामा लिई नामसारी वा खातामा अभिलेख गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ भनेको छ ।

सिडीएसले अभिलेखन गरेको धितोपत्र वा उपकरण हस्तान्तरण गर्ने कार्य समेत गर्ने हुँदा हस्तान्तरणको समेत परिभाषा गरिएको छ । नियम २(ज) मा ‘हस्तान्तरण’ भन्नाले धितोपत्र वा उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्य र धनीको मृत्युपश्चात् हकदारको नाममा नामसारी वा घरायसी नामसारी गरी एक धनीको स्वामित्वबाट हकदार व्यक्तिमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने कार्यसमेतलाई जनाउनेछ ।

नियम २(झ) मा ‘निक्षेप सदस्य’ भन्नाले सिडीएससँग सदस्यता लिएका धितोपत्र व्यवसायी वा संगठित संस्था सम्झनुपर्छ । सिडीएसले धितोपत्रको मात्र हैन बिमालेख पनि विद्युतीय स्वरुपमा अभिलेखन गर्नसक्छ तर यस्तो अभ्यास भने यहाँ शुरु गरिएको छैन । नियम २(ड) मा ‘उपकरण’ को परिभाषा गर्दै ‘विद्युतीय माध्यमबाट राख्न सकिने गोदाम रसिद, जीवन बीमालेख लगायतका उपकरण वा कागजातसमेतलाई जनाउनेछ भनेको छ । केन्द्रीय निक्षेपण सेवा दिने कम्पनी आवश्यकता अनुसार १ भन्दा बढी पनि हुनसक्छ । भारतमा दुईवटा छन् ।

काम, कर्तव्य तथा अधिकार

नियम १० मा सिडीएसको काम, कर्तव्य तथा अधिकार तोकिएको छ । उक्त नियममा (१) सिडीएसले स्वीकृत गरेका निकायहरूका साथै डिपी, निष्काशनकर्ता (कम्पनी), रजिष्ट्रार तथा हस्तान्तरण प्रतिनिधिहरू तथा स्टक एक्सचेन्ज र त्यसका राफसाफ शाखा वा राफसाफ निकायका साथै अन्य यस्तै निकायहरूसँग विद्युतीय सञ्चार सन्जाल स्थापना गर्ने, (२) हितग्राहीले डिपीमार्फत ल्याएको धितोपत्रलाई विद्युतीय रूपमा परिवर्तन गरी निक्षेप राख्ने तथा लगानीकर्ताको मागअनुसार भौतिक रूपमा परिणत गर्ने, (३) सिडीएसमा दर्ता भएका धितोपत्रलाई धितोबन्धक वा रोक्का राखिएको अभिलेख गर्ने सुविधा उपलव्ध गराउने, (४) सिडीएसको जिम्मामा रहेका सबै धितोपत्रहरूको तथ्याङ्क/सूचना सुरक्षित रूपमा राख्ने प्रबन्ध मिलाउने, (५) डिपीको माध्यमबाट लगानीकर्ताको विद्युतीय खाता खोली दिने र सम्बन्धित पक्षले मागेको बेलामा उक्त खातासम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउने, (६) अधिकारप्राप्त अधिकारीले सिडीएसमा रहेको हितग्राहीको धितोपत्र वा खाता रोक्का राख्ने आदेश वा निर्देशन दिएमा सो बमोजिम रोक्का राख्ने (७) सिडीएसको कार्य संचालन गर्ने क्रममा हितग्राहीलाई पर्नसक्ने जोखिम कम गरी हितरक्षा गर्न बीमालगायतका अन्य पर्याप्त सतर्कता अपनाउने, (८) सिडीएस तथा निक्षेप सदस्यको लापरबाहीको कारणबाट लगानीकर्ताले हानी-नोक्सानी व्यहोर्नु परेमा निजलाई सोबापत क्षतिपूर्ति दिलाउने र यदि उक्त क्षति डिपीबाट भएको भए निजबाट उक्त रकम असुल गर्ने, जस्ता मुख्य मुख्य काम कर्तव्य तोकिएका छन् ।

यसबाहेक, नियम ११ मा ‘कानुनले निर्धारण गरेको अवस्थामा बाहेक हितग्राही खातासम्बन्धी विवरणका गोप्यता भंग हुने कार्य गर्न’ नहुने मुख्य व्यवस्था छ । त्यस्तै, नियम १३(ङ) मा कानुनले तोकिदिएको अवस्थामा बाहेक डिपीको बही खातासम्बन्धी विवरणको गोप्यता भङ्ग गर्न हुन्न ।

प्रविधिमा बढ्दो जोखिम

प्रविधि सहज छ तर, जोखिम अत्याधिक बढेको छ । शुरुको अनुच्छेदमा उल्लेखित प्रसंगको सन्दर्भमा ‘कानुनले निर्धारण गरेको अवस्थामा बाहेक हितग्राही खातासम्बन्धी विवरणका गोप्यता भंग गर्न नहुने’ व्यवस्थाको बर्खिलाप डिम्याट नम्बरसहित कुन कम्पनीमा कति शेयर छ समेत सार्वजनिक भयो । सिडीएसको अधिनमा रहेको शेयर संख्या र शेयर रहेको कम्पनी सम्बन्धि विवरण बाहिर आउनु व्यक्तिको गोपनीयताको हक विपरित कार्य भएको छ । जसको शेयर सम्बन्धि विवरण बाहिर आएको छ उसले उजुरी गरेन हामीलाई के मतलव भन्ने कुरा यतिबेला हुन्न । आज एकजनाको बाहिरियो भोलि अर्कोको बहिरिएला यसरी सबैको साम्पत्तिक विवरण बाहिरिन थालेमा यसको सुरक्षामा पनि चुनौती थपिन्छ । अधिवक्ता बाबुराम अर्यालसमेत विरुद्ध नेपाल सरकारलगायत (२०६९-डब्लुओ-०२६६) भएको मुद्दामा दूरसञ्चारको कल अभिलेख र छोटो सन्देश (एसएमएस) व्यक्तिको नितान्त गोप्य विषय हुने हुँदा यसलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न आदेश दिएको प्रसंग सान्दर्भिक हुन्छ ।

केही घटनाक्रम

सिडीएसले लोकप्रिय हुनको लागि हतार हतार सुबिधा थप्दै गएको छ र वाहवाह पाएको छ तर यसको सुरक्षामा कति संवेदनशीलता देखाएको छ भन्ने पाटो अन्धकारमा रहेको छ । परीक्षण र सम्परीक्षण नगरी हतारहतार बाहिर ल्याएको सेवा सुविधाले भोलिका दिनमा हितग्राहीको अहित हुने कार्य हुनुहुन्न । तर केहि घटनाको सिलसिला हेर्दा सिडीएस सुरक्षा संयन्त्रमा चुकेको हो कि भन्ने आभास दिलाएको छ । स्मार्ट फोनमा ‘मेरो शेयर’ नामक नक्कली एप्लिकेसन सार्वजनिक भएर लाखौं डाउनलोड हुँदा पनि सिडीसले थाहा पाएन । यसबाट कति तथ्यांक चोरियो यसको कुनै लेखाजोखा छैन । त्यस्तै पछिल्लो समयमा मेरो शेयर डट कम नामक वेवसाइट नै आएको थियो उक्त वेवसाइट अहिले चल्दैन ।

सिडीएस र उपयोगकर्ता

केही वर्ष अघि भारतको एउटा बैंकबाट प्रविधिको दुरुपयोग गरी निस्क्रिय रहेको एउटा बैंक खाताबाट ४९ लाख भारतीय रुपैयाँ निकालिएको थियो । सम्पत्ति (शेयर) को जिम्मा लिएर बसेको सिडीएस र उपयोगकर्ताले ध्यान पुर्याउनु पर्ने केही पक्षलाई निष्कर्षमा टिपोट गरिएको छ ।

१.      सिडीएस संवेदनशील तथ्यांक लिएर बस्ने निकाय भएकोले तेस्रो पक्षीय सेवा नलिने । सुन्नमा आए अनुसार मेरो शेयर सेवा तेस्रो पक्षमार्फत संचालनमा छ ।

२.      प्रविधि सहज भए पनि जोखिम हुने हुँदा यसलाई नियमित परीक्षण गरी त्यसको अद्यावधिक गर्ने ।

३.      उपयोगकर्ताले सकेसम्म ब्राउजरबाट मात्र र सुरक्षित वेवसाइट मात्र चलाउने ।

४.      मेरो शेयरमा हुने कारोबार विवरण (ट्रांजेक्सन हिस्ट्री) शेयर आएको र गएको दुवै विवरण नियमित हेर्ने ।

५.      सिडीएसले नियमितरुपमा स्टक एक्सचेन्ज मार्फत सुरक्षा सम्बन्धि र अन्य गतिविधि जानकारी गराउने ।

अभियान दैनिक, जेठ ६, २०७६
http://www.abhiyan.com.np/?p=342938

लगानी सम्मेलन र लगानीकर्ता

नेपालमा लगानी सम्भावनाको विषयमा लगानी सम्मेलन आयोजना हुन लागेको छ । सम्मेलनमा पूर्वाधार विकासमा विदेशी लगानीको सम्भावना र अवसरका विषयमा जानकारी गराइनेछ । जलविद्युत्, पूर्वाधार विकास र सेवाजस्ता अहिलेसम्म पनि ‘चोखै’ रहेका क्षेत्रमा लगानी गरेर नाफा आर्जन गर्न सकिने गरी लगानीकर्तालाई अभिप्रेरित गरिनेछ । सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आकर्षित गरिरहेका बेला नेपालमा ससानो पूँजी शेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्तालाई भने विभिन्न प्रताडना दिइरहेको छ । यस्तो प्रताडना विदेशी लगानीकर्तालाई पनि दिएको घटना पाइन्छन् ।

भ्याट र प्यान 

महालेखा परीक्षकले शेयरबजारमा भ्याट किन नलिएको भनेर आफ्नो प्रतिवेदनमा कैफियत लेखिदिएपछि सरकारले शेयरबजार भ्याट लाग्ने क्षेत्र होइन भन्ने प्रतिवाद गरेन बरु ‘भ्याट तिर्न आऊ’ भन्दै पत्राचार गर्‍यो । भ्याट नलाग्ने क्षेत्र हो भन्ने बुझेर हो वा नबुझेर आर्थिक ऐन मार्फत संशोधन वा खारेज गर्ने उपक्रम शुरू नगरेर भ्याट लगाउने भन्दै गृहकार्य शुरू गर्‍यो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बेरुजू भनिएको भ्याट रकम मिनाहा गरिदिएर सदाका लागि यसको सद्गत गरिदिए । भ्याटको पिरलोबाट मुक्त हुन २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो ।

भ्याट सकिएपछि प्यानको अर्को पिरलो शुरू गरियो । बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रमै नपर्ने शेयर कारोबारमा प्यान लागू गर्ने विषय बोर्डको वार्षिक नीति र कार्यक्रममा जस्केलोबाट छिर्यो । बोर्ड आफैले प्यान किन लगाउने भन्ने नबुझेको अभिव्यक्ति दिँदादिँदै पनि २०७६ वैशाख १ गतेबाट ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर कारोबारमा प्यान अनिवार्य गरेको छ । सूचनामा ‘प्रतिदिन’ कि ‘प्रतिकारोबार’ भन्ने प्रश्न उठेपछि ‘प्रतिकारोबार’ भनेर सच्याएको अर्को सूचना जारी गर्‍यो । यसबाट पनि बोर्डले प्यान बुझेकै रहनेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । बुझ्दै नबुझेको विषयमा सबल–दुर्बल, आवश्यकता–बाध्यताका विविध पक्षमा गहन छलफल गरेर परामर्श लिएको भए के बिग्रिन्थ्यो र ? तर पनि बोर्डले यस्ता गहन विषयमा छलफल विना नै प्यान लगाएको छ । वार्षिक बजेट वक्तव्यमै नभएको प्यानको विषय मध्यावधि समीक्षामा छिर्नु पनि अचम्म बाहेक अरू के होला ?

संस्थागत मान्यता 

लगानीकर्ताको हित संरक्षक बोर्डले ‘कालोधन छानविन’ गर्छु भनेर पनि सतायो । तर, बोर्ड आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने कम्पनीको सुशासन पक्षको सुपरिवेक्षण भने कहिल्यै गर्दैन । आर्थिक वर्ष सकिएर अर्को आर्थिक वर्ष शुरू हुन लागिसक्यो, साधारणसभा किन नगरेको भनेर एक वचन सोधनीसम्म गरेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महीनाभित्र सभा गर्न नसकिएमा त्यसको कारण खुलाएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र सम्बन्धी कानूनमै छ । धितोपत्र कानूनको परिपालना नहुने कुरा त संस्थागत भइसकेको छ । भित्री सूचनाको आधारमा हुने कारोबारलाई पनि बोर्डले संस्थागत मान्यता दिइसकेको महसूस सर्वत्र गर्न सकिन्छ ।

सरकारले पनि सतायो 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य लगत्तै हकप्रद र बोनस शेयरको लागत गणना अङ्कित मूल्य अर्थात् १ सय रुपैयाँमा गरेर पूँजीगत लाभकर असुल गर्नु भनेर आन्तरिक राजस्व विभागले नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पत्राचार ग¥यो । यो जति अनौठो र उदेकलाग्दो घटना हाम्रो प्रशासकीय निकाय बाहेक अन्यत्र पाउन गाह्रो होला । हकप्रद र बोनस शेयरमा कर छलिएको भनेर महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनमा यो विषयको उठान गरिदिएको थियो । महालेखा जस्तो संवैधानिक निकाय पनि विषय बुझ्ने ल्याकत राख्दो रहेनछ भन्ने ज्वलन्त प्रमाण यो पहिलो नै भने होइन । यसअघि दलाल कमिशनमा भ्याट किन नलिएको भनेर कैफियत लेखिदिएकै कारण भ्याटले शेयरबजारलाई सताउनसम्म सताएको थियो । अहिले पनि हकप्रद र बोनस शेयरमा लगानीकर्ताले घाटामा लाभकर बुझाइरहेका छन् । हकप्रद र बोनस शेयरको मूल्य समायोजनपछि कर प्रयोजनार्थ आधार मूल्य निर्धारणका लागि सरकारले तोकेको सूत्र पटक्कै व्यावहारिक छैन । यसले घाटामा पनि लाभकर तिराउँछ । विभागको पत्राचारले शेयर कारोबार नै ठप्प भएपछि सरकारले उपयुक्त विधि सिफारिश गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले के प्रतिवेदन दियो, वर्ष दिन हुन लाग्दा पनि सार्वजनिक गरेको छैन । यसले पनि तत्काल सताउन छाड्ला जस्तो संकेत देखिँदैन ।

सताइएका विदेशी लगानीकर्ता 

नेपालमा नेपाल टेलिकम एउटा मात्र मोबाइल दूरसञ्चार सेवाप्रदायक भएको अवस्थामा अर्को कम्पनी ल्याउने भनेर अनुमति दिएपछि २०६१ मा एनसेल (तत्कालीन स्पाइस नेपाल) आयो । विभिन्न चरणमा लगानीकर्ता आउने जाने क्रममा पछिल्लोपटक एनसेलमा स्वीडेनको कम्पनी टेलियासोनेराले छोडेपछि मलेशियाली कम्पनी एक्जियटा शेयरधनी (लगानीकर्ता) का रूपमा प्रवेश गर्यो । टेलियासोनेराले शेयर बेचेर हिँडेपछि विवाद शुरू भएको छ । सिद्धान्ततः विक्रेता (टेलियासोनेरा) ले तिर्नुपर्ने लाभकर किन ‘असुल गरिएन वा गरियो वा के हुँदै छ’ सरकारले स्पष्ट रूपमा केही बताएको छैन । तर, अहिलेको शेयरधनी एक्जियटा र नेपालको कानून अनुसार दर्ता भएर व्यापार गरिरहेको नेपाली राष्ट्रियतायुक्त कम्पनी एनसेललाई ‘कर नतिरेको ठग’ भन्दै सताइएको छ । लगानी सम्मेलन नजिकिँदै जाँदा मलेशियाली विदेशमन्त्रीले नेपालका राजदूतसँग भेट गर्दा एनसेलको लगानीकर्ता एक्जियटाको विषयमा पनि कुरा गरेको भन्दै राजदूतावासले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । एनसेलको शेयर हस्तान्तरण विवाद मुलुकको सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । एनसेलको शेयर विक्रीपछिको लाभकर विवाद जस्तै लाभकर विवाद भारतमा भोडाफोनसँग पनि चलिरहेको छ । भारतमा पनि विवाद मुम्बई उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । उच्च अदालतले सरकारको पक्षमा निर्णय दिए पनि सर्वोच्च अदालतले यस्तो कर उठाउने ‘अधिकारै नभएको’ निर्णय दिएको थियो । अहिले विवाद बेलायती मध्यस्थताकर्तामा पुगेको छ । यो त अहिलेको ताजा घटना हो । 

तर, यसअघि पनि विदेशी कम्पनी सताइएका धेरै उदाहरण छन् । तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउन अनुमति लिएको नर्वेली कम्पनी एसएन पावरले अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसक्दा पनि सरकारले कुनै निर्णय नदिएपछि छोडेर गएको छ । नाइजेरियाली खर्बपति व्यापारी डाँगोटेले नेपालमा प्रवेश पाएनन् । यी उदाहरण हेर्दा नेपालमा विदेशीलाई लगानी गर्न त्यति सहज देखिँदैन । लगानीमा सहजता नभएसम्म कसैले पनि लगानी गर्दैन ।

अन्त्यमा, लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानी ल्याएर समृद्धि ल्याउने कुराभन्दा पहिला कुन क्षेत्रमा कतिसम्म लगानी स्वीकृति दिने, एकाधिकार दिने कि नदिने दिए कति समय दिने लगायत लगानी फिर्ता लाने सम्बन्धमा पनि कानूनी जटिलता भए त्यसलाई सरलीकरण गरिदिनुपर्छ । भारतमा लगानी गरेको जापानी कम्पनी डोकोमोको जस्तो स्थिति पनि आउनु हुँदैन । डोकोमोले गरेको लगानी फिर्ता दिन टाटा टेलिसर्भिस सहमत भए पनि सरकारका कारण रोकिएको छ । जलविद्युत् कम्पनीलाई १० वर्ष पूरै र त्यसपछि ५ वर्ष आधा आयकर छूट दिने भनियो तर अहिले आएर यो पनि विवादमा परेको छ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी कर प्रशासनले गरेको कर निर्धारण विरुद्ध राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनमा गएको छ । यस्ता ससाना कुरामा कम्पनीले मुद्दा गरिरहन नपरोस् । लगानी सम्मेलन सफल भएर लगानी ओइरो लागोस्, देश समृद्ध बनोस् ।

आर्थिक अभियान, ११ चैत २०७५ 

http://www.abhiyan.com.np/?p=328594

वित्तीय विवरण र यसका केही पारिभाषिक शब्दावली

‘जबसम्म वित्तीय विवरण पढ्न र त्यसलाई बुझेर व्याख्या गर्ने क्षमता प्राप्त गरिँदैन तबसम्म शेयरबजारमा प्रवेश गर्नु हुँदैन’ यो भनाइ शेयरका बादशाह मानिने वारेन बफेटको हो । शेयरबजारमा लगानी गर्नेका लागि वित्तीय विवरण मुख्य आधार हो । तर, वित्तीय विवरण सहज तरीकाले बुझ्न नसेकेको अवस्थामा लगानी फस्न सक्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वाणिज्य बैंकलाई नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान अर्थात् नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) विधिबाट लेखा राख्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएपछि अहिलेसम्म ४ ओटा त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन भइसकेका छन् । एनएफआरएस विधि वास्तविकतामा आधारित र अन्तरराष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त लेखमान विधि हो । यो विधि नेपालमा पूर्णरूपमा लागू भइसकेको छैन तर, आरम्भ भने भएको छ । यसमा अझ सुधार र परिमार्जन हुनुपर्ने देखिएको छ । यद्यपि साउनको तुलनामा चैतसम्म आइपुग्दा सरलता आउन लागेको देखिन्छ । एनएफआरएस विधिमा देखिएका सहजता, द्विविधा, कमी र वित्तीय विवरणमा उल्लेख हुने केही शब्दावलीका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

समूह र कम्पनी 

अधिकांश वाणिज्य बैंकका मर्चेन्ट बैंक र लघुवित्त कम्पनी सहायक कम्पनीका रूपमा रहेका छन् । वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दा सहायक कम्पनीका हिसाब समेत जोडेर समूह र बैंक (कम्पनी) प्रकाशन गर्ने गरिएको छ । एकै लहरमा देब्रेतर्फ समूह र दाहिनेतर्फ कम्पनीको प्रकाशन हुने गरेको छ । चैत महीनामा समूह र कम्पनीको वासलातमा २/२ महले प्रतिवेदन प्रकाशित भएको छ । त्यस्तै, नाफा–नोक्सान हिसाब खातामा दुवैका ४/४ महल रहेका छन् । वासलातमा समूह र कम्पनीको चालू अवधि आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ चैतसम्मको र अघिल्लो वर्षको यही अवधिको स्थिति पेश गरिएको छ । 

त्यस्तै, नाफा–नोक्सानमा समूह तथा कम्पनीको आव २०७५/७६ को चालू त्रैमासिक (माघ, फागुन र चैत), तेस्रो त्रयमास (साउनदेखि चैत) सम्मको र अघिल्लो वर्ष यही अवधिको विवरण प्रकाशित गरिएको छ । सामान्यतया यस्ता वित्तीय प्रतिवेदनमा पछिल्लो त्रयमाससम्म, त्यसको ठीक अघिल्लो त्रयमाससम्म र चालू त्रयमासको ठीक अघिल्लो वर्षको गरी ३ फरक समयको वित्तीय स्थिति प्रकाशन हुने गरेको थियो । यसपटक अघिल्लो त्रयमासको विवरण प्रकाशित भएनन् । यसले गर्दा दुई त्रयमाससम्मको तुलनात्मक अध्ययन गर्न कठिनाइ परेको छ ।

अस्पष्ट विवरण 

प्रकाशित वित्तीय विवरणमा पहिलाभन्दा अहिले थप सहज देखिए पनि कतिपय कुरा बुझ्न सकिने छैन । अझ सरल बनाउन सकिने बाटो भने थुप्रै छन् । कृषि र एभरेष्ट बैंकले अग्राधिकार शेयरलाई पनि शेयर पूँजीमा जोडेर देखाए । तर, पनि प्रतिशेयर आम्दानी र खुद सम्पत्ति गणना गर्दा यसलाई सामेल गरेका छैनन् । एकै ठाउँमा देखाए पनि टिप्पणीमा यति रकम अग्राधिकार शेयर हो भन्ने कतै खुल्दैन । वा यसलाई अग्राधिकार शेयर शीर्षकमा छुट्टै देखाउन पनि सकिन्थ्यो होला । यसपालादेखि शेयर प्रिमियम, सञ्चित नाफा (रिटेन अर्निङ) र जगेडा छुट्टाछुट्टै देखाइएको पक्ष भने स्वागतयोग्य हो । तर, पनि केही कमी देखिएको छ । त्यस्तै, यसपालादेखि सम्भावित नाफा–नोक्सान बाँडफाँटसम्बन्धी संक्षिप्त विवरण पनि उल्लेखनीय पक्ष हो । तर, यसमा थप्नुपर्ने अरू विषय देखिन्छ । एनएफआरएस विधि नअपनाएका रिडी, नेशनल र वरुण हाइड्रोपावरले चालू त्रयमाससम्मको वित्तीय विवरण दिनुपर्नेमा चालू त्रयमासको मात्र विवरण दिएका छन् ।

प्रतिवेदनका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरेपछि अब वित्तीय प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने केही शब्दावलीका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरिन्छ ।

पूँजी र कोषहरू 

कम्पनीको मूल आधार पूँजी हो । पूँजी स्व (आफ्नो) र ऋण गरी दुई किसिमका हुन्छन् । स्वपूँजी शेयरधनीको योगदान हो भने ऋण पूँजी ऋणीहरूको योगदान हो । स्वपूँजी हाल्ने व्यक्ति कम्पनीका स्वामी हुन्छन् र कम्पनी नाफामा गए मात्र लाभ पाउँछन् भने ऋण पूँजी (डिवेन्चर) लगानी गर्नेले नाफा नभए पनि निश्चित लाभ (ब्याज) पाउँछन् । कम्पनी खारेज हुँदा पनि फिर्ता पाउनेको क्रममा शेयरधनी भन्दा पहिलो प्राथमिकता पाउँछन् ।

कम्पनीले आर्जन गरेको खुद नाफा रकमबाट शेयरधनीलाई नाफा बाँडेर बाँकी रहेको रकम सञ्चित नाफा (कोष) हो । यस्तो रकम कुनै पनि वर्ष नाफा वितरण गर्न सकिने स्वतन्त्र कोष हो । यसमा नियमन गर्ने निकायले कुनै हस्तक्षेप गर्दैन । त्यस्तै, बैंकको हकमा खुद नाफाको २० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा (वैधानिक जगेडा) कोषमा राख्नुपर्छ । यस्तो रकम चुक्तापूँजीको दोब्बर नभएसम्म हरेक वर्ष त्यसपछि पनि १० प्रतिशत राखिरहनुपर्छ । यस्तो रकम पनि बाँडफाँटयोग्य हुँदैन । नाफा–नोक्सान बाँडफाँट हिसाबमा यसलाई खर्च लेखांकन गरिन्छ ।

कम्पनीसँग चलअचल सम्पत्ति पनि हुन्छ । यस्तो सम्पत्तिको वार्षिक रूपमा पुनर्मूल्यांकन गरिन्छ । यसरी पुनर्मूल्यांकन गर्दा परल मूल्यभन्दा बढी हुन आएमा सम्पत्ति बढ्छ । यसरी बढेको सम्पत्तिलाई नगदमा देखाइन्छ । पुनर्मूल्यांकनबाट सृजित कोषलाई नगदमा देखाइए पनि बाँडफाँटयोग्य हुँदैन । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५६(१०) मा ‘कम्पनीले गरेको नाफा वा नाफाबाट सृजित कोषबाट बाहेक कम्पनीको सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गरी शेयर पूँजी वृद्धि गर्न वा बोनस शेयर निष्कासन गर्नु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सबै कम्पनीले वैधानिक जगेडा कोष राख्नु पर्दैन । वैधानिक जगेडा कोष नहुने कम्पनीको आर्जित नाफा बाँडेर बाँकी रहेको रकम जगेडा तथा कोष शीर्षकमा देखिन्छ । वासलातमा देखिने शेयरधनी कोष शीर्षकमा चुक्तापूँजी र जुनसुकै नाम दिएको (वैधानिक, सञ्चित, शेयर प्रिमियम, पुनर्मूल्यांकन र पूँजी फिर्ता लगायत) कोषको योगफल हो ।

बैंकको हकमा कोषको लागत भन्नाले बैंकले तिरेको (सापट, निक्षेप र ऋणपत्र) औसत ब्याजदर हो । त्यस्तै, ब्याज अन्तर भनेको तिरेको ब्याज र लिएको ब्याजको अन्तर हो । ‘जोखिम भारित सम्पत्ति’ वा ‘पूँजी पर्याप्तता कोष’ भनेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको वासलातभित्र र बाहिरको प्रत्येक शीर्षकमा रहेको रकमलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा तोकिएको जोखिम भारले गुणन गरी निकालिएको कुल सम्पत्ति सम्झनुपर्छ । त्यस्तै, ‘पूँजीकोष’ भनेको राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम बैंक र वित्तको प्राथमिक पूँजी र पूरक पूँजीको योग र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले समयसमयमा तोकेको अन्य कोष वा रकम समेतलाई जनाउँछ । (बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २ को क्रमशः ण र म) ।

सम्पत्ति र कोषमा प्रतिफल 

शेयरधनीको कोषमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी) भन्ने अर्को महत्वपूर्ण पाटो हुन्छ । वार्षिक खुद नाफालाई शेयरधनीको कोषले भाग गरेर निकालिन्छ । यो प्रतिशेयर आम्दानी होइन तर प्रतिशेयर आम्दानीभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसमा शेयरधनी कोषको उपयोग गरेर प्राप्त भएको प्रतिफल हेरिन्छ । त्यस्तै, कम्पनीको कुल सम्पत्ति (वासलातमा देखिन्छ) ले कति आर्जन ग¥यो भन्ने व्यक्त गर्न खुद आम्दानीलाई कुल सम्पत्तिले भाग गरेर निकालिन्छ ।

केही सुझाव

एउटा सानो लेखमा सबै कुरा उल्लेख गरेर सकिँदैन । यहाँ उल्लेख गरिएका विषय सांकेतिक मात्र हुन् । यसले थप अध्ययन गर्न सामान्य सहायता मात्र दिन्छ । माथि विभिन्न अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएका समस्या समाधानार्थ केही सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

• समूह र कम्पनीको विवरण छुट्टाछुट्टै प्रकाशन गर्ने । यसो गर्दा अध्ययनकर्तालाई मात्र होइन, तयार गर्नेलाई पनि पक्कै सहज हुनसक्छ ।
• पूँजी फिर्ता जगेडा कोष छुट्टै शीर्षकमा देखाउने ।
• सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकनबाट सृजित कोषलाई छुट्टै देखाउने ।
• नाफानोक्सान हिसाबमा कर्मचारी बोनस र मुख्य मुख्य खर्चको अंक देखाउने ।
• खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) गणना गर्दा पुनर्मूल्यांकनबाट सृजित कोषसहित र सो बाहेकको देखाउने ।
• संक्षिप्त नगद प्रवाह विवरण दिने ।
• अघिल्लो त्रैमासिक अवधिसम्मको हिसाब देखाउने (जस्तो चैतसम्मको देखाउँदा पुससम्मको पनि देखाउने) ।