शेयरबजारको सर्वोच्च तालुकी अड्डा नेपाल धितोपत्र
वोर्ड र प्राथमिक अंग दलालबीच भित्रभित्रै बलिरहेको ‘भुसको आगो’ सतहमा आएको छ |
वोर्ड अध्यक्ष डा. रेवत कार्कीले संसदको अर्थ समितिमा दलालहरु ‘सक्षम, सुशासित र
पारदर्शी’ नभएको भनेपछि दलाल संघले १४ वटा प्रश्न सहित बुझाएको ज्ञापनपत्रको जवाफमा
वोर्ड र दलाल बीच चलेको पत्रयुद्ध पश्चात वार्तामा आउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् | दलालप्रति तीव्र नकारात्मक भाव
देखाइरहेका ‘बाघ’ जस्तो स्वभावका अध्यक्ष एकाएक ‘मुसो’ बन्न पुगेको घटना र अन्य
प्रासंगिक विषयमा संक्षिप्त सिंहावलोकन गर्ने प्रयास गरिएको छ |
पूर्वाग्रहले ग्रस्त
केन्द्रीय बैंक हुँदै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)
मा कार्यकारी बनेका कार्की शेयरबजारको तालुकी अड्डा वोर्डमा आएको पनि ४ वर्ष पुग्न
अब ७ महिना मात्र बाँकी रहेको छ | वोर्ड अध्यक्षको रुपमा अन्तिम प्रहरको पनि
अन्तिम प्रहरमा आइपुगेका कार्कीले वोर्ड आएदेखि नै शेयरबजारप्रति पूर्वाग्रह
राखेको देख्न सकिन्छ | नेप्सेमा रहँदा चिच्याएर भाउ लगाउँदै हुने कारोबार
प्रणालीलाई दलालको कार्यालयसम्म ल्याएर शेयरबजार र शेयर कारोबारलाई अत्यन्त ठूलो
गुण लगाए | तर शेयरबजारकै तालुकी अड्डामा आएपछि दलाल प्रणालीलाई संस्थागतरूपमा
शसक्त ढंगले विस्तारित गरेर अझ बढी गुण लगाउनुपर्नेमा गालीगलौजमा उत्रिए |
शेयरबजार संवेदनशील क्षेत्र हो भन्ने राम्रोसँग बुझेर पनि बुझ पचाए | आफू मातहतका
अड्डा (दलाल, स्टक, केन्द्रीय निक्षेपक आदि) प्रति त पूर्वाग्रही देखिए-देखिए कुनै
दलीय टाँचा नलागेका लगानीकर्ताप्रति पनि पूर्वाग्रह राखेर दलीय स्वभाव पनि
राम्रैसँग देखाउन भ्याए | वित्तीय क्षेत्रको नियमन निकायमा रहेको व्यक्ति तटस्थ
हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई विर्सेर पत्रपत्रिकामा लेख छाप्न पनि भ्याए |
बालहठी स्वभाव
शेयरबजारमा खपत हुने सूचना बैंकले बढी उत्पादन गर्छन
भन्ने जान्दाजान्दै पनि बैंकलाई दलाल अनुमति दिन्छु भन्दै बारम्बार बोलेर
लगानीकर्तालाइ रनभुल्लमा पारिरहे | कसैले माग गरिहाले पनि बेला भएको छैन/हुन्न भन्दै
सब-ब्रोकर जस्ता विधिमार्फत दलालको उपस्थितिलाई शसक्त बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा
त्यसो पनि गरेनन | पहिले उठेर निस्तेज भइसकेको अर्को स्टकको विषयलाई अनावश्यकरुपमा
उचाले | भएको स्टकको पुनसंरचना कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुको सट्टा ‘एउटा
पोखरीको पानी अर्को पोखरीमा सारेर दुइटै पोखरी’ सुकाउने बहुस्टकको अनावश्यक बहस
गरेर समय वर्वाद पारे | भारत र पाकिस्तानमा एक्सचेन्ज बन्द गरिएको र गाभिएको
वेवास्ता गरि अर्को स्टकको ‘बेसुरा बाजा’ बजाए | नेप्से र वोर्ड एकै प्रकृतिको
संस्था हैनन् भन्ने बुझेर पनि व्यक्तिगत टकराव लिएको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ |
सायद यहि टकरावका कारण स्टकलाई दिनुपर्ने कतिपय अधिकार दिएका छैनन् | उदाहरणका
लागि सूचीकरण विनियमावली अनुसार बेलैमा सूचीकरण नवीकरण नगर्ने कम्पनीलाई नेप्सेले जरीवाना
लिनसक्छ तर सूचीकरण विनियममा भएका सूचीकरण सम्बन्धि अन्य व्यवस्था उल्लंघन गर्ने
कम्पनीका पदाधिकारी/अधिकारीलाई जरिवाना लिन सक्दैन |
कम्पनीगत नीति
वोर्ड अध्यक्षको रुपमा उनका गतिविधि लगानीकर्ता र
देश हित भन्दा कम्पनी हितमा बढी देखिएको छ | एउटा कम्पनीलाई गैर-व्यवसायिक लाभ
दिनकै लागि रातारात कार्यदल बनाएर बाटो खोलिदिए | बैंक/वित्त चार गुणा पूँजी
वृद्धिको कसरतमा लागेको बेला प्राथमिकतामा नै नपरेको कम्पनीको सेवामा हाजिर हुन पुग्नुको
परिणाम उक्त कम्पनीले राम्रै गैर-व्यवसायिक लाभ पायो तर देशले भने राजश्व गुमायो |
नेपालको शेयरबजारमा अहिले पनि एकादुई कम्पनीको शेयर मूल्य बाहेक अधिकाँश कम्पनीको
शेयर मूल्य ‘कर्नरिंग र भित्रि सूचना’ बाट निर्धारण हुन्छ | यति कुराको राम्रो
जानकारी हुँदाहुँदै पनि बोर्डले उक्त कम्पनीलाई वोर्डमा निवेदन दिनु
भन्दा ७ दिन अगाडिको १ सय ८० दिनको औसत बजार मूल्यलाई अधिक भार दिएर प्रिमियम वापत
थप हुने रकम निर्धारण गर्न तदर्थ नीति बनाए | यसरी बनाइएको नीति मार्फत उक्त कम्पनीले ४ अर्ब हाराहारीमा प्रिमियम रकम हात पार्यो |
पछि नेटवर्थको ४ गुणासम्मको रकम प्रिमियम
थप्न पाइने अर्को वैकल्पिक विधि समेत ल्याइयो | त्यतिबेला बढीमा ७ सय
सम्ममा बेच्न दिंदा सामान्य हुने (कम्पनीको नेटवर्थ त्यतिबेला १ सय ४३ रु. रहेको)
मा कम्पनीकै हितको दिनसकिने भन्दा दोब्बर
मूल्यमा बिक्री अनुमति दिँदा शेयरधनीले महँगो मात्र तिर्नु परेन राज्यलाई पनि
लाभकर घाटा भयो |
अवान्छित लाभको सिलसिला
तदर्थ नीति बनाएर अमुक
कम्पनीलाई अवान्छित लाभ दिने प्रक्रिया शेयर बिक्रीसम्म पनि कायम रह्यो | माघ १
गतेबाट लागु हुनलागेको आस्बा प्रणाली लागु हुनु २ दिन पूर्व बिक्री अनुमति
दिएर बिक्री प्रवन्धक र निष्कासन बैंकलाई अवान्छित
लाभ दिलाइयो | यसो गर्दा यी दुइ संस्थाले राम्रै लाभ त लिए तर सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीलाई
गम्भीर असर पार्यो | बैंक/वित्तमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहेको बेला शेयर आवेदन
मार्फत अन्य बैंक/वित्तबाट रकम बाहिरिएर एकै बैंकमा जम्मा हुनपुग्दा त्यतिबेला
आएको समस्याको असर अहिले पनि देखिइरहेको छ | त्यतिबेला ५० अर्व भन्दा बढी रकम २
महिना भन्दा बढी एकै ठाउँमा केन्द्रिकृत भएको थियो | एक हिसाबले यी गम्भीर आर्थिक
कसुर हो | त्यस्तै अधिकारक्षेत्र विहिन सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन विपरीत ‘कालोधन
छानविन’ गर्ने भन्दै छानविन समिति बनाउने कार्य पनि एक प्रकारको गम्भीर कसूर हो |
यसैको कारण शेयरबजारमा तिब्र गिरावट पनि आयो | यसबाट कयौं लगानीकर्ता प्रताडित
बनेर रातारात शेयर फाल्न बाध्य भए यसको लाभ अर्को समुहले सजिलै लियो |
उन्मुक्ति नै उन्मुक्ति
कम्पनीहरुले निरन्तर मूल्य संवेदनशील सूचना संशोधन
गरिरहेका छन् तर पनि यस्ता कम्पनीका अधिकारी/पदाधिकारी दण्डित भएका छैनन | बरु
भएको कारोबार नै रद्द गरिदिएर कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिएर लगानीकर्तालाइ भने
भुंग्रोमा हाल्ने कार्यमा वोर्ड अग्रपंक्तिमा रहेको छ | कम्पनीको सभाले पारित
गरेको हकप्रद प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नलगाएको घटनाको सुची पनि लामै छ | हकप्रद
कार्यान्वयन गरेर मात्र विलयमा जाउ भनेर आफैले दिएको निर्देशन अझ पनि वोर्डको
वेवमा देख्न सकिन्छ | त्यस्तै हकप्रद र बोनस शेयरको आधार मूल्य गणनामा स्पस्ट
विचार दिन नसक्दा आफ्नै कार्यकारी निर्देशकमाथि सांघातिक हमला भयो | शेयरबजारमा
मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन/लगाउन मिल्दैन भन्ने विषयमा प्रष्ट पार्न नसक्दा यो
मामला वर्षौं अल्झेर बस्यो | त्यस्तै अहिले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लगाउने
भन्दै वोर्डले नीति बनायो तर यो किन लगाउने भन्ने विषयमा वोर्ड आफैँ प्रष्ट हुनसकेको
छैन | त्यस्तै बैंकलाई दलाल बनाउने विषय समेत ‘आफ्नो चाहना’ नभएको भनेर अर्को
जगहँसाई पनि देखियो |
अन्तमा, धितोपत्र वोर्डको स्थान उच्च हुन्छ |
वोर्डको एक/एक वाक्य शेयरबजारका लागि अमूल्य हुन्छ | बोल्दा निर्णय गर्दा होश
पुर्यांउने कार्यमा लाग्नु श्रेयस्कर हुन्छ | दलाली कसलाई दिने भन्ने मूल प्रश्न
हैन आवश्यकता अनुसार जसलाई दिँदा पनि हुन्छ | सिधै बैंकलाई दिए पनि बिमा वा बिमान
कम्पनीलाई दिए पनि ति दलाल नै हुन् एकै प्रणाली हो | जसलाई दिए पनि शेयरबजारको
गुणात्मक विकास हुनुपर्छ | बैंकलाई दिएपछि केन्द्रीय बैंकले नियमन गरिदिन्छ वोर्डलाई
हाईसन्चो हुन्छ भन्ने सोच राखिएको हो भने त्यो सरासर गलत बुझाई हो | अवान्छित
गतिविधि (भित्री कारोबार र कर्नरिंग) रोकिनुपर्छ |
