एनआईसी एशिया बैङ्कले निक्षेपमा दिने ब्याजदर सम्बन्धमा नेपाल बैङ्कर्स
सङ्घ (एनबीए) मा ‘सहमतिमा नभएको सहमति’ पालना नगरेको भन्दै अन्य वाणिज्य,
विकास तथा वित्त कम्पनीलाई एनआईसीसँग अन्तर बैङ्क लगायत कुनै पनि कारोबार
नगर्न दिएको निर्देशनको पक्षमा भन्दा विपक्षमा बढी स्वर एकत्रित भएको छ ।
गैर-सरकारी संस्था वा क्लबको वैधानिकता पाएको एनबीएले यति र उति ब्याजदर
लिनु/दिनु भन्ने निर्देशन दिने हैसियत राख्न सक्दैन ।
बाफियामा सीईओ
ब्याजदर तोक्ने एनबीएमा आबद्ध प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ले दिएको हैसियततर्फ दृष्टि दिनु श्रेयस्कर हुन्छ । बाफियाको दफा २(झ) ‘कार्यकारी प्रमुख’ भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्था सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सम्झनुपर्छ ।’ दफा ३०(१) मा (१) प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिबाट प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने, सञ्चालक समितिको निर्णय लागू गर्ने र बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही तथा कारोबारको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने, (२) वार्षिक बजेट र कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिसमक्ष पेश गर्ने, (३) संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, (४) साधारणसभाद्वारा गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने, (५) बाफिया र राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुरूप संस्था सञ्चालन र प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण एवम् जोखीम व्यवस्थापन गर्ने, (६) बाफिया, राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही राष्ट्र बैङ्क वा अन्य कुनै निकायमा पेश गर्नुपर्ने विवरण, कागजात, निर्णय आदि यथासमयमा पेश गर्ने, (७) निक्षेपकर्ता, शेयरधनी तथा संस्थाको उच्चतम हित हुने गरी सञ्चालन गर्ने, (८) सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको नीतिअन्तर्गत रही उच्च व्यवस्थापनका लागि उचित मापदण्ड लागू गर्ने जस्ता काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । दफा ३० (२) मा सीईओ आफ्नो कामको निमित्त सञ्चालक समितिप्रति उत्तरदायी हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निक्षेप, सुरक्षण/एकाधिकार
ब्याजदरको विषयमा प्रवेश गर्नुअघि निक्षेप सम्बन्धमा बुझ्नु जरुरी छ । बाफियाको दफा २(न) मा ‘निक्षेप’ भन्नाले ब्याज दिने वा नदिने गरी बैङ्क/वित्तको चल्ती, बचत वा मुद्दती खातामा जम्मा भएको रकम सम्झनुपर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा निर्धारण गरेबमोजिम बैङ्क/वित्तले विभिन्न बैङ्किङ तथा वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट स्वीकार गरेको रकम समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ । दफा १०८ मा ‘इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क/वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम वा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको खातामा रहेको निक्षेपको सुरक्षण गराउनुपर्नेछ । निक्षेपको सुरक्षण गराउने प्रतिबद्धता बैङ्क स्थापना गर्दा नै गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा ४(१) (ठ)ले गरेको छ । त्यस्तै दफा ४९(१)(क) मा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्किङ संस्थाले ब्याज वा निर्व्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरणमार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिनु बैङ्कको मुख्य कार्य हो । त्यस्तै ‘घ’ वर्गका लघुवित्तले पनि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई तोकिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रही निक्षेप स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । दफा ५०(१)(ज) मा ‘बैङ्क/वित्तहरू एकआपसमा मिली वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रित अभ्यास कायम गर्न नहुने’ भनी बन्देज समेत लगाएको छ ।
ब्याजदर नीति
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन दफा ३०(१) (च) र (छ) मा बैङ्क/वित्तमा रहेको ‘निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर’ तथा ‘कर्जा वा निक्षेपमा दिने वा लिने ब्याजदर’ सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने अधिकार गभर्नरलाई तोकिएको छ । यही व्यवस्थाको आधारमा ब्याजदर सम्बन्धी निर्देशन जारी गरिएको छ । निर्देशनमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले निक्षेपमा दिने र कर्जा तथा सापटमा लिने ब्याजदर, ब्याज गणना तथा क्षतिपूर्ति लगाउने विधि, सेवा शुल्क र कमिशन दर सम्बन्धमा प्रचलित कानून तथा यस व्यवस्थामा तोकिएका शर्त तथा मापदण्डहरूको पालना गरी आफैले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निक्षेपको ब्याजदर आफै तय गर्न सक्ने तर माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेप (कल डिपोजिट) को हकमा बचत खातामा दिइने न्यूनतम ब्याजदर भन्दा बढी दिन नपाइने, कल डिपोजिट बाहेक अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सक्ने व्यवस्था छ । अक्षयकोष वा ५ वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएको मुद्दती निक्षेपमा आपसी सहमति/बोलकबोल (बिडिङ) मार्फत सङ्कलन हुने संस्थागत मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा २ प्रतिशतसम्म थप गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ ।
प्रतिस्पर्धा कानून विपरीत
प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ को प्रस्तावनामा ‘…बजारलाई अवाञ्छित रूपमा हस्तक्षेप हुनबाट संरक्षण प्रदान गर्न, एकाधिकार तथा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यासलाई नियन्त्रण गरी उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गराई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपभोक्तासमक्ष पुर्याउने काममा प्रोत्साहन गर्न तथा व्यापारिक अभ्यासमा हुनसक्ने सम्भावित अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निवारण गरी सर्वसाधारणको आर्थिक हित तथा सदाचार कायम गर्न…’ भनिएको छ । सोही ऐनको दफा २(ङ) मा ‘विज्ञापन’ भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवाको बजार प्रवर्द्धन वा प्रचार-प्रसारको लागि सार्वजनिक रूपमा गराइएको जानकारी सम्झनुपर्छ भनिएको छ । त्यस्तै दफा २ (छ) मा ‘सम्झौता’ भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति वा प्रतिष्ठानबीच कुनै काम गर्न वा नगर्न लिखित वा मौखिक रूपमा वा आचरणबाट गरेको प्रचलित कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने वा नसकिने, करार, सम्झौता, बन्दोबस्त वा समझदारी सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो व्यक्ति वा प्रतिष्ठानबीच भएको निर्णय वा सिफारिश समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ ।
त्यस्तै दफा ३(१)(क) मा
प्रतिस्पर्धा विरुद्ध सम्झौता गर्ने नहुने भन्ने व्यवस्था अन्तर्गत ‘कुनै
वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा खरीद वा विक्री मूल्य निर्धारण
गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको खरीद विक्रीका शर्तहरू तोक्ने कार्य गर्न
नहुने व्यस्था गरेको छ । त्यस्तै दफा ३(२)मा दफा ३(१)मा उल्लिखित
प्रतिस्पर्धा विरुद्ध सम्झौता गर्न नहुने सर्वमान्यता प्रतिकूल हुने गरी
वस्तु वा सेवा उत्पादन, वितरण वा सञ्चालन गर्न कुनै संस्थासँग सम्बद्ध
हुनुपर्ने गरी कुनै सम्झौता गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन र
प्रतिस्पर्धाको सर्वमान्यता विपरीत गएर भएका सम्झौता स्वतः बदर हुने
व्यवस्था ऐनको दफा ३(३) ले गरेको छ ।
निष्कर्ष
माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा वर्णित ऐन/निर्देशन र सर्वमान्यताका आधारमा कुनै पनि बैङ्क/वित्तलाई स्वतन्त्ररूपमा ब्याजदर निर्धारण गर्नमा बन्देज लगाउने गरी निर्णय गर्न वा परिबन्दमा पार्न सकिन्न । संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता भएको क्लब जस्तो सीईओको सङ्गठनले भद्र सहमतिको नाममा निर्धारण गरेको ब्याजदर सम्बन्धी निर्णयको वैधानिकता शून्य छ । निक्षेपको ब्याजकै कारण अर्थतन्त्र धरापमा पर्न लागेको हो भने यसको चिन्ता सीईओले होइन, केन्द्रीय बैङ्क/सरकारले लिन्छ । माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन बजार आफैँले निर्धारण गर्ने भएकाले निक्षेपको ब्याजदरमा जबरजस्ती सीमा लगाउन खोज्दा असन्तुलन पनि आउनसक्छ । बढी ब्याज पाउनु निक्षेपकको अधिकार हो । आवश्यक परेमा केन्द्रीय बैङ्कले ‘कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर’ तोक्न सक्ने अधिकार छ । केन्द्रीय बैङ्कले सीमा तोक्नुपर्ने क्षेत्रमा सीमा लगाएको बिर्सनु पनि हुन्न । निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याज अन्तर अधिकतम ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने, कर्जा र निक्षेपको अनुपात ८० प्रतिशत तोकिएको छ । निक्षेपक र ऋणी दुवै बैङ्कका ग्राहक हुन् र यी विना बैङ्क चल्दैन ।
२०७४ चैत्र ५ गते अभियान दैनिकमा प्रकाशित
