कम्पनी ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन २०७३) को एउटा व्यवस्थाले
मूलतः सूचीकृत कम्पनीलाई संचालक समितिको चुनाव गर्न कठिनाईको परिरहेको छ । यही
कारण साधारणसभा समेत बस्न समेत कठिनाइ परेको दृष्टान्त धेरै छ । यसले शेयरधनीलाई
संचालक हुन् ‘बार्गेन’ गर्न सजिलो समेत बनायो भने कतिपयले यही बहानामा मुद्दा हाल्न लगाएर
संचालक समिति निर्वाचन नगरी बस्न समेत मद्दत पुर्यायो तर, समग्रमा भने कम्पनी संचालनमा बाधा नै
बढी दियो । प्रस्तावित दोस्रो संशोधन मस्यौदाले पनि यस व्यवस्थालाई घुमाउरो पाराले
समर्थन नै गरेको छ । यसपटक मस्यौदामा अन्य थप नयाँ विषय पनि परेका छन् ।
संशोधनका विषयवस्तुहरु
संशोधनमा कुल ९३ वटा बुँदा छन् । मस्यौदामा (१) परिभाषा
खण्डवाट ‘प्रवन्धपत्र’ हटाएर नियमावलीमा गाभिएको, (२) मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी
लेख्नुपर्ने, (३) विशेष कानुनले तोकेको अवस्थामा बाहेक पब्लिक कम्पनीको चुक्ता
पूँजी ५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने, (४) धितोपत्रको खरिदबिक्री गर्ने वा लगानी मात्र गर्ने मूल उद्देश्य
भएका कम्पनी पनि पब्लिकमा दर्ता हुनुपर्ने, (५) झुटा विवरणपत्रमा जानीजानी सहीछाप गर्ने संचालकलाई तत्काल काम
गर्न रोक लगाउन सक्ने, (६) पब्लिक कम्पनीले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी नगरेसम्म लाभांस (नगद वा
बोनस शेयर) जारी गर्न नसक्ने, (७) धितोपत्रको प्राइभेट प्लेसमेन्ट (हस्तान्तरण) सम्बन्धि व्यवस्था, (८) शेयर प्रमाणपत्र भौतिक, अभौतिक (डिजिटल) वा जुनसुकै स्वरुपमा
हुनसक्ने, (९) विद्युत उत्पादन वा प्रसारण, सुरुङ्गमार्ग, द्रूतमार्ग, केबुलकार जस्ता पूर्वाधार संरचना वा सेवा संचालन गर्ने पब्लिक
कम्पनीले साधारण शेयरमा परिणत हुनसक्ने डिवेञ्चर जारी गर्नसक्ने र निर्धारित अवधि
वा कम्पनीले व्यापारिक कारोबार प्रारम्भ गरेको ५ वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो
अवधिभित्र साधारण शेयरमा परिणत गर्नुपर्ने, (१०) नेपालमा दर्ता वा संस्थापना भएको कम्पनीको शेयरमा रहेको कुनै
व्यक्ति, कम्पनीको शेयर स्वामित्व कुनै किसिमले नेपालभित्र वा वाहिर जहाँसुकै
कारोबार गरेको वा भएकोमा नेपालमा नै भएको मानिने,
(११) लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कुनै आर्थिक
बेरुजु ठहर गरी कैफियत सहितको राय (क्वालिफाइड ओपिनियन) दिएको रहेछ भने त्यस्तो
बेरुजु भएको रकम बराबरको रकम छुट्याएपछि मात्र बाँकी रकमबाट लाभांस प्रस्ताव
गर्नुपर्ने र परित्यागको प्रतिवेदन (डिस्क्लेमर रिपोर्ट) दिएको वा लाभांश वितरण
गर्न नहुने गरी कारणसहित राय र निष्कर्ष दिएको रहेछ भने त्यस्तो कम्पनीले लाभांश
घोषणा गर्न नसक्ने, (१२) महिला शेयरधनी रहेको भन्ने शब्दहरु झिकिएको, (१३) संचालक हुन लिनुपर्ने शेयरसंख्या
नियमावलीमा तोक्नुपर्ने (हाल नियमावलीमा नतोकिए कम्तिमा १ सय कित्ता शेयर लिएको
हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था), (१४) संचालक पहिचान नम्बरको व्यवस्था,
(१५) बीस लाख रुपैयाँसम्म बार्षिक कारोबार वा पचास लाख
रुपैयाँसम्म जायजेथा वा दायित्व भएको कम्पनीले लेखापरीक्षक नियुक्ति
गर्न नपर्ने, (१६) कुनै सञ्चालक वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी कम्पनीको
तर्फबाट कुनै काम गरेमा सो उपर रोक लगाउन रजिष्ट्रारसमक्ष निवेदन दिनसक्ने (हाल
अदालतमा), (१७) कार्यालय (रजिष्ट्रार) ले गरेको निर्णय वा आदेश भए अदालतमा र
अदालतले गरेको निर्णय वा आदेश भए सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने, (१८) प्राइभेट कम्पनी मुनाफा वितरण
नगर्ने कम्पनीमा परिणत हुनसक्ने, (१९) सम्वद्ध कम्पनी बीचको कारोबारलाइ अझ प्रष्ट पार्दै कुनै कम्पनीको
चुक्ता पूँजीको बीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पूर्ण मताधिकार भएको साधारण शेयर लिएको
कम्पनीलाई मुख्य कम्पनी र जुन कम्पनीको त्यस्तो शेयर लिएको हो त्यस्तो कम्पनीलाई
सहायक कम्पनी मानिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कम्पनी र कम्पनी कानुनको सारांश
नेपालमा मल्लकालीन राजा जयस्थिति मल्लले बिक्रम सम्बत
१४३६ लेखाएको मानव न्यायशास्त्रमा कम्पनी नै नभनिएको तर, स्वरुप भने अहिलेको कम्पनी जस्तै
संस्थाको उल्लेख भेटिन्छ । राज्यको उत्पत्तिदेखि नै कुनै न कुनै रुपमा व्यवसायिक
गतिविधि हुने गरेको हुँदा मल्लकालभन्दा अगाडी पनि यस्तो अभ्यास भएको हुनसक्ने भएको
हुँदा प्राज्ञिक संस्था र विश्वविद्यालयका लागि वृहत खोजीको विषय हो । बि.सं. १९९३
सालमा श्री ३ महाराज जुद्ध शम्सेरको पालामा औद्योगिक बिकासमा नयाँ आयाम शुरु गर्न
कम्पनी कानुन जारी भएको पाइन्छ । त्यसपछि बि.सं. २०२१ सालमा कम्पनी ऐन बनेको
पाइन्छ । २००४, र २००७ साल पनि कम्पनी सम्बन्धि कानुन बनेको भन्ने पनि पाइन्छ । २०२१
सालमा बनेको कम्पनी ऐनलाई कम्पनी ऐन २०५३ ले खारेज गर्यो । त्यसपछि कम्पनी
अध्यादेश २०६२ हुँदै कम्पनी ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन २०७३) लागु छ । अहिले
पछिल्लोपटक यसमा पनि दोस्रो संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
विभाग बनेको रजिष्ट्रार
२०४९ सालमा स्थापना गरिएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई
विभाग नभने पनि यसलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत राखेर विभागीय स्वरूप दिईएको
छ । रजिष्ट्रार स्थापना हुनु अघि कम्पनी प्रशासन सम्वन्धी सम्पूर्ण कार्य उद्योग
विभाग, बाणिज्य विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, कृषि विभाग लगायतका तत् तत् क्षेत्रका विभागवाट सम्पादित हुँदै आएको
थियो । कम्पनी ऐनको प्रयोग तथा पालनामा एकरुपता ल्याउने उद्देश्यबाट सबै प्रकारका
कम्पनी प्रशासनसम्वन्धी काम कारवाहीहरु समान र एकै किसिमले एउटै निकायबाट सम्पादन
गर्न यस कार्यालयको स्थापना भएको हो ।
आवश्यकता कम्पनी मन्त्रालय
रजिष्ट्रार कार्यालयलाई अहिलेको स्वरुपमा राख्न मिल्दैन
भन्ने बहस धेरै चलिसके पनि यसलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने कुनै उपलब्धि
हुनसकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले समेत कुनै एक मुद्दामा यसलाई कानुन मनत्रालय
अन्तर्गत राख्न निर्देशन दिएको थियो । रजिष्ट्रारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय
अन्तर्गत राख्ने पनि सुझाव आएको थियो । जसले जता राख्नु भने पनि अहिलेसम्म यो
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अघोषित विभागकै रुपमा रहिरहेको छ ।
प्रस्तावित दोस्रो संशोधन प्रस्तावले पनि यसलाई कता राख्ने भन्ने निर्क्योल दिन
सकेको छैन । भारतमा कम्पनी मन्त्रालय छुट्टै छ । यसले मूलतः कम्पनी ऐन, सिमित दायित्वयुक्त साझेदारी ऐन, प्रतिष्पर्धा ऐन अन्तर्गतका कार्य
गर्छ । त्यस्तै, इन्स्टिच्युट अफ चार्टड एकाउन्टेन्टस् इण्डिया, इन्स्टिच्युट अफ कम्पनी सेक्रेटरीज अफ
इन्डिया र इन्स्टिच्युट अफ कष्ट एकाउन्टेन्टस् अफ इन्डिया जस्ता पेशागत संगठनको
पनि सुपरीवेक्षण गर्छ । यसबाहेक नेशनल कम्पनी ल ट्राइबुनलको पनि तालुकी निकायको
रुपमा रहेको छ ।
संशोधनमा नसमेटिएका बुँदा
प्रस्तावित संशोधनले अझ पनि जल्दाबल्दा विषयलाई समेट्न
सकेको छैन । केही सुझावहरु (१) निश्चितभन्दा बढी पूँजी भएका प्राइभेट कम्पनीलाई
ओटीसी (ओभर द काउन्टर) मा सूचीकरण गराउने, (२) कम्पनीले पेश गर्ने वार्षिक लगायतका विवरणलाई विद्युतीयरुपमा नै
अभिलेख हुने व्यवस्था मिलाउने, (३) व्यवसायिक संस्थामा यो लिंग र त्यो लिंग हुनुपर्ने भन्ने
व्यवस्थाले कम्पनीको विकास हैन, बाधक हुने हुँदा यस्ता व्यवस्था नराख्ने, (४) कम्पनीको नियमावलीको सट्टा
कम्पनीको विधान शब्द उपयुक्त हुनसक्छ, (५) कम्पनी सम्बन्धि मुद्दामामिला हेर्न कम्पनी न्यायधिकरणको व्यवस्था
गर्ने, (६) कम्पनी सचिव सम्बन्धि व्यवस्थालाई विस्तृत पार्ने जस्ता विषयको
अभाव देखिएको छ ।
अन्तिममा, कम्पनीको बढ्दो दायरा र कार्यक्षेत्रलाई मध्यनजर गरी एउटा
मन्त्रालयको विभागको रुपमा राखेर यसको सर्वाङ्गीण विकास र विस्तार हुन् नसक्ने
हुँदा शीघ कम्पनी व्यवस्था मन्त्रालयको गठन हुनु नितान्त जरुरी छ ।
२८ माघ २०७६, आर्थिक
अभियान दैनिक
