शेयरधनीको सिमित दायित्व

शेयरधनीले ‘शेयरधनीको दायित्व सीमित हुन्छ’ भन्ने वाक्य कैयौं पटक सुनेका छन् । भौतिक रूपमा प्राप्त हुने शेयर प्रमाणपत्रको सिरानमा ‘शेयरधनीको सीमित दायित्व भएको’ भन्ने वाक्यांश समेत लेखिएको हुन्थ्यो । आजकल शेयर अभौतिक रूपमा रहन थालेपछि शेयरधनीले यस्तो लेखिएको वाक्यांश नदेखे पनि शेयरधनीको दायित्व सीमित हुन्छ भन्ने सुनिरहेका छन् । त्यस्तै, प्राथमिक शेयर जारी गर्दा कम्पनीले प्रकाशन गर्ने विवरणपत्रमा ‘शेयरधनीको दायित्व सीमित हुने’ भन्ने वाक्यांश लेखिएको हुन्छ । जताततै उल्लेख हुने र भइरहेको सीमित दायित्व भनेको के हो भन्ने अत्यन्त थोरैले मात्र बुझेका छन् । नबुझेकाहरूका लागि यसको शुरुदेखिको संक्षिप्त इतिहास अदालती अभ्यास समेतको चर्चा यस आलेखमा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

ऐतिहासिक पक्ष

कानूनले परिकल्पना गरेको कम्पनी कानूनी व्यक्ति हो भन्ने विषयमा धेरै चर्चा गरिसकिएकाले यहाँ दोहोर्‍याइएको छैन । कम्पनी एक व्यक्ति हो भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेकाले यसका दायित्व असीमित हुन्छन् भन्ने कुरा पनि बताइरहनु पर्दैन । व्यक्ति वा कम्पनीका दायित्व सापेक्ष र निरपेक्ष हुन सक्छन् भन्ने विषयमा कुनै सन्दर्भमा छुट्टै चर्चा गरिनेछ । व्यक्तिका रूपमा कम्पनीको दायित्व असीमिति भए पनि कम्पनीका शेयरधनीको दायित्व भने सीमित हुन्छ । शेयरधनीको सीमित दायित्वका विषयमा हाउस अफ लर्ड्स (बेलायत) ले प्रशस्त सिद्धान्त कायम गरेको छ । त्यस मध्येमा सालोमन विरुद्ध सालोमन एन्ड कम्पनी (सन् १८९६) को मुद्दामा हाउस अफ लर्ड्सले कम्पनी र शेयरधनी अलग-अलग व्यक्ति हुन् भन्ने निर्णय सुनाएको थियो ।

मुद्दाका एक पक्ष सालोमनले आफ्नो प्रोप्राइटरसिपमा रहेको जुत्ताको व्यापारलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरेका थिए । कम्पनीका मुख्य शेयरधनी, सञ्चालक र कम्पनीका ऋणी (साहू) पनि आफैँ थिए । सालोमनको प्रोप्राइटरसिपको जुत्ता व्यापार कम्पनीले किनेको थियो । तर, दुर्भाग्य के भयो भने कम्पनी शुरू गरेको १ वर्षपछि गम्भीर आर्थिक संकटमा परेर खारेजीमा गयो । सालोमनले कम्पनीलाई ऋण दिँदा धितो लिएका थिए । सालोमन बाहेक कम्पनीका अरू पनि साहूले धितो लिएका (सुरक्षित) थिएनन् । कम्पनी खारेजीमा जाने भएपछि कम्पनीका अरू साहूले आफ्नो कर्जा सालोमन भन्दा पहिले चुकाउन भने पनि सालोमन सुरक्षित साहू भएकाले उसको प्राथमिकता पहिले आउने भन्ने विषयमा विवाद परेको थियो । विवाद हाउस अफ लर्ड्ससम्म पुग्यो र निर्णय सालोमनको पक्षमा आयो ।

सालोमन मुख्य शेयरधनी, सञ्चालक र सुरक्षित साहू भए पनि यी सबै कार्य अलग-अलग हैसियतमा गरेको हुँदा सालोमनले शेयरधनीका रूपमा सीमित दायित्व वहन र सुरक्षित साहूको प्राथमिकता प्राप्त गर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । यसका केही अपवाद पनि छन् । यसलाई कर्पोरेट भाषामा ‘लिफ्टिङ द कर्पोरेट भेल (मखुन्डो उतार्ने सिद्धान्त)’ भनिन्छ । यस्तै प्रकृतिको अर्को चर्चित मुद्दाको रूपमा जोफ्री लि विरुद्ध ली’ज एयर फार्मिङ कम्पनी लिमिटेड (सन् १९६०) पनि रहेको छ । त्यस्तै म्याकुर विरुद्ध नर्थन इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको मुद्दा पनि सीमित दायित्वको सन्दर्भमा चर्चित छ ।

नेपाल कानूनमा 

संसारभर मान्य रहेको सीमित दायित्व सम्बन्धी सिद्धान्त नेपालमा अवलम्बन नहुने कुरै भएन । विक्रम संवत् (विसं) १९९४ सालमा बनेको नेपाल बैंक कानूनको दफा ८ मा ‘कदाचित् बैंकलाई नोक्सान परी लागेको ऋण बैंकको जायजेथाबाट भर्नु भराउनुपर्ने हुन गएमा सो जायजेथाबाट खामेदेखि बाहेक नपुगेको ऋण शेयरवालाहरूले आफ्नो घरघरानाबाट तिर्नुपर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था भएबाट विसं १९९० आसपासतिर नेपालमा बनेको कम्पनी कानूनमा पनि यस सम्बन्धी व्यवस्था थियो होला भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा बनेको नेपालको कम्पनी कानूनमा सीमित दायित्वलाई आत्मसात् गरिएको छ । प्रचलनमा रहेको कम्पनी ऐन २०७३ को दफा ८ मा यस ‘ऐन बमोजिम संस्थापित कम्पनीको कारोबारको सम्बन्धमा शेयरधनीको दायित्व निजले खरीद गरेको वा खरीद गर्न कबुल गरेको शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को अनुसूची ५ मा विवरणपत्रको ढाँचाको ‘ग’ अन्तर्गत ६ नम्बरमा सीमित दायित्व सम्बन्धी विवरण बारे उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

डेरी विरुद्ध पिकको मुद्दा 

धितोपत्र सम्बन्धी कानून बमोजिम प्रकाशन हुने विवरणपत्रमा सीमिति दायित्व सम्बन्धी विवरण उल्लेख हुनुपर्ने र कम्पनी ऐनमा ‘शेयरधनीको दायित्व निजले खरीद गरेको वा खरीद गर्न कबुल गरेको शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र’ रहने भनेर गरिएको व्यवस्थाको सन्दर्भमा यसलाई बुझ्न बेलायतमा चलेको एउटा मुद्दामा अदालतले दिएको निर्णयलाई आधार बनाउन सकिन्छ । यस मुद्दामा गरिएको निर्णयले सीमित दायित्व मात्र होइन, विवरणपत्रको विश्वसनीयता र त्यसको उपादयेतालाई समेत समेटेको छ । कम्पनीले शेयर जारी गर्दा विवरणपत्रमा गलत विवरण दिनसक्ने र यस्ता विवरणपत्रमा भएको गलत तथ्यबाट आमसर्वसाधारणलाई कुनै मर्का पर्ने भएमा वा परेमा कम्पनी (सञ्चालक) बाट क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने आधार पनि दिएको छ ।

डेरी विरुद्ध पिक (सन् १८८९) को मुद्दामा बेलायतको हाउस अफ लर्ड्सले अन्तिम निर्णय दिएको यस मुद्दाको तथ्य यस्तो थियो । ‘गुर्ने’ नामक कम्पनीले शेयर जारी गर्न प्रकाशित गरेको विवरणपत्रमा त्रुटियुक्त जानकारी भेटेपछि सर हेनरी विलियम पिकले त्यसमा आवेदन गरेनन् । तर, विवरणपत्रको बारेमा जानकारी नभएका वा जानकारी भएर पनि दोस्रो बजारमा बेचिहाल्छु भन्ने सोच राख्नेले भने आवेदन गरे । दोस्रो बजारमा शेयर सूचीकरण भयो । पहिलो बजारमा शेयर नकिनेका पिकले दोस्रो बजारबाट शेयर किने । तर, दुर्भाग्य पिकले शेयर किन्नासाथ कम्पनी खारेजीमा गयो । कम्पनी खारेजीमा जाने भएपछि पिकसँग बाँकी रकम जम्मा गर्न भनियो । तर, पिकले विवरणपत्रमा गलत जानकारी प्रकाशित गरिएको हुँदा आफूले नतिर्ने बताए । यो विषय न्यायिक कठघरामा आयो र हाउस अफ लर्ड्ससम्म पुग्यो । हाउस अफ लर्ड्सका न्यायाधीश लर्ड हाल्सबेरीले पिकले बाँकी रकम तिर्नुपर्ने आदेश दिए । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने उक्त शेयरको पूरा मूल्य चुक्ता हुन बाँकी रहेको थियो । यही चुक्ता हुन बाँकी रकम भराई पाउन कम्पनी खारेजकर्ता अदालत गएका थिए ।

दोस्रो बजारको हकमा 

शेयर पहिलो बजार (कम्पनी) बाट मात्र किनिँदैन । दोस्रो बजार (स्टक एक्सचेन्ज) बाट पनि किनिन्छ । दोस्रो बजारबाट लिएको शेयरबाट हुने वा भएको घाटाका लागि कम्पनी वा अरू कसैलाई पनि दोषी बनाउन सकिँदैन । शेयर कारोबारमा शेयरधनी आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि पिकको मुद्दाले स्थापित गरेको छ । पिकको मुद्दामा स्थापित सिद्धान्तलाई आधार मानेर एउटा कल्पना गरौं । हालै शेयर जारी भएको त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीको शेयरको पूरा मूल्य चुक्ता हुन बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा पिकको मुद्दामा झैं त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी खारेजीमा गएमा अहिले कायम सबै शेयरधनीले चुक्ता हुन बाँकी रहेको ९० प्रतिशत रकम चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्था (शेयरधनीको दायित्व निजले खरीद गरेको वा खरीद गर्न कबुल गरेको) अनुसार हाल १० प्रतिशत रकम मात्र बुझाएर बाँकी ९० प्रतिशत माग भएका बखत तिर्न कबुल गरिसकेको छ । विवरणपत्रमा पनि यस सम्बन्धमा व्यवस्था उल्लेख गरिएको हुँदा शेयरधनी र कम्पनीबीच करार भइसकेको छ । पिकले झैं बाँकी रकम तिर्दिनँ भनेर उन्मुक्ति पाउन सकिँदैन । सिद्धान्ततः सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन भएको विवरणपत्र सबैले पढेको मानिन्छ ।

अभियान दैनिक, चैत २५, २०७५ 

http://www.abhiyan.com.np/?p=332087

कुमारी बैंकको दुविधायुक्त लाभांश घोषणा

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीको मनपरीले हद नाघेको छ | ‘बाह्र वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुंग्रोमा राखे पनि बाङ्गाको बांगै’ भन्ने उखान त्यसै चलेको हैन रहेछ भन्ने दृष्टान्त बारम्बारको घटनाले चरितार्थ गरेको छ | 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को साधारणसभा नै नगरेको कुमारी बैंकले पुनः लगानीकर्तालाई झुक्क्याउने पत्रचार गरेको छ | २०७५ मंगसिर १६ गते बैंकले लाभांश घोषणा गर्दा कुन आर्थिक वर्षको भनेर कहीं कतै नखुलाई काइते दुविधायुक्त भाषामा पत्राचार गर्यो | यस सम्बन्धमा शेयरबजारका सचेत लगानीकर्ताले प्रश्न उठाए पनि बैंकले यस विषयलाई सुन्न चाहेन | बजार नियमक नेपाल धितोपत्र केहि बोलेन | नेप्सेले भने सम्पूर्ण सूचीकृत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कम्पनी सचिवहरुलाई विशेष निर्देशन दिएर परिपत्र गर्यो | तर पनि समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो अर्थात झुक्क्याउने र दुबिधायुक्त पत्राचारको सिलसिला चलिरह्यो | 

पछिल्लो उदाहरण पनि यही कुमारी बैंक नै बनेको छ | शेयरबजारमा सूचीकरण भएका कम्पनीमध्ये तुलानात्मकरुपमा सुशाशन भएको भनिएका नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको अनुमति प्राप्त वाणिज्य बैंकले गर्ने पत्राचार नै बहुअर्थी र दुविधायुक्त हुन्छ भने अरुको के आशा गर्ने ? प्रश्न बैंकतिर मात्र हैन बजार नियमक (धितोपत्र वोर्ड) तिर पनि तेर्सिन्छ |

दुविधायुक्त पहिलो पत्र

दुविधायुक्त पत्रचार गर्ने बैंकको मङ्सिर १६ को पत्र कस्तो थियो पहिले त्यो हेरौं - विषयमा ‘बोनस शेयर तथा नगद लाभांश सम्बन्धमा’ भनेर गरेको पत्रमा ‘यस बैंकको आज मिति २०७५–८–१६ गते आइतवार अपराह्न ३:३० बजे बसेको सञ्चालक समितिको बैठक (संख्या १४–०७५/७६ औं) ले नेपाल राष्ट्र बैंक र आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने गरी बैंकको आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को मुनाफा समेतको रकमबाट हालको चुक्ता पूँजी (रू. ७,१६,३०,५५,४७३) को १२.७५ (१२ दशमलव ७५ प्रतिशत ) अर्थात् ९१ करोड ३२ लाख ८९ हजार ५ सय ७३ बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्न प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय भएको बेहोरा तहाँको जानकारीका लागि सादर अनुरोध गर्दछौं’ भनिएको छ । 

यहाँ विषयमा नगद लाभांश उल्लेख भए पनि पत्रको व्यहोरामा नगद कहीं कतै भेटिन्न | पत्रको अर्को अनुच्छेदमा कुमारी बैंकमा काष्ठमण्डप, काँक्रेविहार र महाकाली विकास बैंक तथा पश्चिमाञ्चल फाइनान्स विलय भएकाले २ वर्षसम्म लाभकर नलाग्ने हुँदा बोनस शेयरमा लाग्ने नगद लाभांश नछुट्ट्याइएको उल्लेख छ । तर, पत्रमा अघिलो आर्थिक बर्ष २०७३/७४ कै साधारणसभा नगरेको अवस्थामा आव २०७४/७५ को सभा गर्ने बेला हुँदा गरिएको पत्र (लाभांश घोषणा) मा कुन आर्थिक वर्ष हो प्रष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता बैंकले देखेन | पत्रमा एक ठाउँमा उल्लेख गरिएको ‘आव २०७३/७४ को मुनाफा समेतको रकमबाट’ भन्ने वाक्यांश हेर्दा २ आर्थिक वर्षको सभा एकैपटक हुन लागेको र सो सभामा आव २०७४/७५ र २०७३/७४ दुवै आवका नाफा-नोक्सान बाँडफाँड हिसाबबाट बाँड्न मिल्ने जति रकम बाँड्न लगिएको हो भन्ने बुझ्न कुनै कठिनाइ हुन्न | तर खेल्नको लागि भने यहाँ पर्याप्त स्थान सुरक्षित छ |   

पहिलो भन्दा बढी दुबिधायुक्त दोस्रो पत्र

पहिलो पत्र (लाभ घोषणा) गरेको १ महिनापछि पुनः अर्को पत्र (लाभ घोषणा) गरियो | यसमा झन् पहिला भन्दा बढी दुविधा मिसाइयो | दोस्रो पत्रको व्यहोरा पनि हेरिहालौं – विषयमा बोनस शेयर तथा नगद लाभांश नै रहेको पत्रमा ‘यस बैंकको आज मिति २०७५/९/२५ गती बुधबार साँझ ५:०० बजेदेखि ६:१५ बजेसम्म बसेको संचालक समितिको बैठक (संख्या १९-२०७५/७६) ले नेपाल राष्ट्र बैंक र आगामी साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपछि लागु हुने गरि बैंकको आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को मुनाफाबाट समेतको रकमबाट हालको चुक्ता पूँजी (७,१६,३३,९४,९७३) को ८.५% (आठ दशमलव पाँच प्रतिशत) अर्थात रु ६०,८८,८८,५७३ बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा तहाँको जानकरीको लागि सदर अनुरोध गर्दछौं भनिएको छ | अघिल्लो पत्रमा झैँ अर्को अनुच्छेदमा उही पुरानै पत्रको ‘कुमारी बैंकमा काष्ठमण्डप, काँक्रेविहार र महाकाली विकास बैंक तथा पश्चिमाञ्चल फाइनान्स विलय भएकाले २ वर्षसम्म लाभकर नलाग्ने हुँदा बोनस शेयरमा लाग्ने नगद लाभांश नछुट्ट्याइएको’ उल्लेख छ ।

यी दुईवटा पत्रमा विषय र अन्तरवस्तुमा तात्विक फरक केहि भेटिन्न | अघिल्ल्लो पत्रमा ‘आव २०७३/७४ को मुनाफा समेतको रकमबाट’ भन्ने वाक्यांश छ भने पछिल्लो पत्रमा ‘आव २०७४/७५ को मुनाफाबाट समेतको रकमबाट’ भन्ने वाक्यांश छ | अगिल्लो पत्र (लाभ घोषणा) रद्द गरिएको वा संशोधन गरिएको कतै खुल्दैन | तर सन्दर्भ र प्रसंगले अगिल्लो पत्रलाई दोस्रो पत्रले खारेज गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ | अघिल्लो पत्र (लाभ घोषणा) अनुसार साधारणसभा सकिएको छैन | अघिल्लो पत्रको सान्दर्भिकता नसकिएको अवस्थामा पछिल्लो पत्रको के अर्थ हुन्छ ? कि त अघिल्लो पत्रलाई पछिल्लोले रद्द गर्नेपर्ने हुन्छ, तर त्यस्तो देखिन्न र यसो नगर्नुको अर्थ लाभांश संशोधन गरेको आरोपबाट बच्न खोजेको देखिन्छ | अघिल्लो पत्रको सान्दर्भिकता कायम राख्ने हो भने आव २०७३/७४ को साधारणसभा बोलाउनुपर्ने हुन्छ र उक्त सभामा प्रस्ताव गरिएको १२.७५ प्रतिशत बोनस लाभांश पारित हुँदा बैंकको चुक्ता पूँजी बढेर ८ अर्व ७ करोड पुग्छ |

पछिल्लो पत्र अनुसारको साधारणसभा आव २०७४/७५ को हुन्छ र यतिबेला बैंकको चुक्ता पूँजी कसरी ७ अर्व १६ करोड हुने हो ? ८ अर्व ७ करोड हुनुपर्ने हैन ? कि त बैंकले भन्नुपर्यो कि हालसम्म कायम रहेको चुक्ता पूँजी ७ अर्व १६ करोडको २१.२५ प्रतिशत बोनस शेयर जारी गर्दै दुवै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को साधारणसभा सम्पन्न गर्न लागिएको हो | दुवै पत्रमा कहीं कतै पनि साधारणसभा (कुन र कतिवटा) लागेको व्यहोरा उल्लेख छैन |

के हुनुपर्थ्यो ?

२०७४/७५ को साधारणसभा गर्नुपर्ने बेला भएकोले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को सहित दुइ साधारणसभा खापेर गर्नुपर्ने समय भैसकेको थियो | एक/एक महिनाको अन्तरमा एकै चुक्ता पूँजी राखेर दुइ/दुइ पटक किन लाभ घोषणा गरियो यसको भित्री मकसद के हो ? दुविधा किन राख्न खोजियो यसमा बैंक प्रशासन त अनेक बहाना गरेर पन्छेला तर बजार नियमन गर्ने निकाय (नेपाल धितोपत्र वोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) त पन्छिनु हुन्नथियो तर लगानीकर्ताको अधिकतम हित संरक्षण गर्नुपर्ने निकाय बजारका यस्ता गतिविधिप्रति अनभिज्ञ जस्तै कतिन्जेल बनिरहने होला ?

लाभ घोषणा साहित्य हैन

सार्वजनिकरुपमा गरिने पत्रचार सरल र साधारण भाषामा व्यक्त गरिनुपर्छ | गरिएको पत्राचार कुनै साहित्य हैन यो त आमसर्वसाधारण (शेयरधनी) लाई जानकारी दिन लागिएको विषयवस्तु हो | पहिलो पत्रमा भएको व्यहोराले चुक्ता पूँजीको १२.७५ बोनस शेयरले बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ७ करोड कायम हुन्छ | तर साधारणसभा नभएको हुँदा यो रकम पूँजीमा गणना भएको छैन | घोषित लाभांश सभाले पारित नगरेसम्म केवल घोषणामा नै सिमित रहन्छ | घोषित लाभांश पारित नहुँदै फेरी अर्को लाभांश घोषणा गरियो | यसमा पनि अगिल्लो पत्र सरह चुक्ता पूँजी ७ अर्व १६ करोडको ८.५ प्रतिशत बोनस जारी हुने लेखियो | अब यहाँ गजब लाग्दो कुरो चाहीं के भयो भने पहिलो लाभांश घोषणा ठिक हो वा पछिल्लो पटकको लाभांश घोषणा ठिक हो ? दुविधा देखिएको छ |

दुवै चिठीको व्यहोराले लगानीकर्तालाइ सहज निर्णय गर्न सम्भव देखाएन | आफूखुशी व्याख्या गरेर सर्वसाधारण समुहलाई भ्रम फैलाउन राम्रै ‘मसला’ हुने हुँदा यस्ता बहुअर्थी र दुबिधायुक्त पत्राचार गर्ने यस्ता कम्पनीका अधिकारी कहिले दण्डित होलान ? नेप्सेको ढोकामा धर्ना बसेर बजार सुधारको कुरा गर्ने लगानीकर्ताका नेताको पनि यता ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ | सुधार भनेको यस्तै गतिविधिबाट शुरु हुन्छ |