अनलाइन सम्झौतामा छुटेका विषय

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले इन्टरनेटमा आधारित स्वचालित विद्युतीय शेयर कारोबार प्रणाली (अनलाईन) को लागि कारोबार सदस्य (सदस्य) र ग्राहकबीच हुने सम्झौताको लागि ३९ वटा शर्त सहितको ढाँचा सार्वजनिक गरेसँगै सम्झौता गर्ने क्रम शुरु भएको छ । अनलाईनको शुरुवातपछि शेयर कारोबार ग्राहकको हात-हातमा आइपुगेको छ । आफू रहेको जुनसुकै स्थानबाट मोबाइल फोन (इन्टरनेट उपलब्ध भएमा), ल्यापटप वा डेस्कटप कम्प्युटरबाट शेयर क्रय-विक्रयको आदेश दिनसकिने सुबिधा अनलाईनले दिनेछ । अनलाईनका केहि सिमा (कानूनी र प्रविधि) भने हुनेछ । कानूनी सिमा बन्देज के के छन् संक्षिप्तमा यो आलेखको विभिन्न अनुच्छेदमा समिक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

सम्झौताका शर्त बन्देजहरु

सम्झौतामा भएका मुख्य-मुख्य बुँदाहरु तालिकामा उल्लेख गरेर प्रस्तुत गरिएको छ । तालिकामा दिएका अंक क्रम संख्या नभएर सम्झौताका क्रम संख्या हुन् । 

बुँदा नं.	व्यवस्था
१	धितोपत्र कानुन र अन्य नियमकीय निकायले जारी गर्ने निर्देशन परिपत्र सम्झौताको अभिन्न अंग हुने ।
२	ग्राहक पहिचान फाराममा उपलब्ध गराएको विवरणमा कुनै फेरबदल आएमा ७ कार्य दिन भित्र सदस्यलाइ जानकारी दिनुपर्ने । (फोन नं., इमेल आदि)
३	कुनै कानुनले आर्थिक कारोबार गर्न रोक लगाउने गरि कुनै घटना घटेमा सदस्यलाई तुरुन्त जानकारी दिनुपर्ने । (दामासाही, बिघटन भएमा आदि)
४.	असम्बन्धित व्यक्तिले युजरनेम र पासवर्ड प्राप्त गरि अनधिकृत आदेश दिई कुनै दायित्व सिर्जना गराएमा पन्छिन नसकिने हुँदा यसको सुरक्षा गर्नु ग्राहकको जिम्मेवारी हुने ।
५	ग्राहकले एक सदस्यलाइ उपलब्ध गराएको हितग्राही खाता अर्को सदस्यलाइ पनि उपलब्ध गराएमा हुने हानि-नोक्सानीको जिम्मेवारी ग्राहकको हुने ।
६	प्राप्त युजरनेमबाट भएको सम्पूर्ण कारोबारको दायित्व वहन र राफसाफको जिम्मेवारी ग्राहकको हुने ।
७	युजरनेमको उपयोग गरि हुने दायित्वबाट नेप्सेको सम्पत्तिमा कुनै हानी भएमा ग्राहक जिम्मेवार हुने ।
८	बिक्री गरेको धितोपत्र भोलिपल्ट १२ बजेभित्र सदस्यको राफसाफ खातामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र नगरेमा सिर्जित हुने दायित्व ग्राहकको हुने ।
९	बिक्री भएको धितोपत्रको आधार मूल्य राफसाफ हुने अगिल्लो दिन उपलब्ध नगराएमा वा गलत मूल्य उपलब्ध गराएमा सिर्जित हुने आर्थिक दायित्व ग्राहकको हुने ।
११	अग्रिम बुझाएको रकमको ४ गुणासम्म खरिद आदेश प्रविष्ट गर्नुपर्ने ।
१४	अग्रिम भुक्तानी वापतको रकमको सट्टा कारोबारयोग्य धितोपत्र पनि बुझाउन सकिने ।
१५	अग्रिम रकम बापत बुझाएको धितोपत्रको मूल्यांकन बजार मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म हुने ।
१७	लिमिट अनुसार कारोबार गरि समयभित्र राफसाफको दायित्व पुरा नगरेमा टि+४ मा ग्राहकलाई जानकारी गराई खरिद गरिएको तथा जमानतमा लिएको धितोपत्र बिक्री, बैंक जमानतबाट रकम र सो को लागतको सोधभर्ना र नपुग रकम कानुन बमोजिम असुल गर्ने ।
२०	आदेश प्रविष्ट भइ कारोबार पश्चात मृत्यु भएमा वा अन्य जुनसुकै कारणबाट राफसाफ हुन नसक्ने स्थितिको सिर्जना भएमा सो दायित्व उत्तराधिकारीमा सर्ने ।
२१	नियमकबाट कारोबार रद्द गरेमा आदेश स्वत रद्द हुने ।
२२	नावालकको हकमा संरक्षक वा प्रतिनिधिले सम्झौता गर्नसक्ने ।
२३	सदस्यको काबु बाहिरको परिस्थितिबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि दायित्वमा सदस्य जिम्मेवार नहुने ।
२४	ग्राहकले लिखित मन्जुरी दिई आदेश प्रविष्ट गर्न प्रतिनिधि नियुक्त गर्नसक्ने र दायित्व भने ग्राहककै हुने ।
२६	ग्राहकले विभिन्न विधि मार्फत आदेश दिनेसक्ने र सो को अभिलेखन तथा भण्डारण गर्ने सदस्यको दायित्व हुने ।
२७	मार्जिन कारोबार लिने भएमा सोहि नियम लागु हुने ।
२८	कानुनले धारण गर्न दिएको सिमा भित्र रही खरिद आदेश दिनुपर्ने ।
२९	आवश्यक परेमा धितोपत्र खरिद गर्ने रकमको स्रोत सम्बन्धि जानकारी गराउनपर्ने जिम्मा ग्राहकको हुने ।
३०	पक्षकहरुले आ-आफ्नो दायित्व पुरा गरि १ महिनाको सुचना दिई सम्झौता रद्द हुने ।
३२	ग्राहकको अद्यावधिक ठेगानामा तोकिएको माध्यमबाट सदस्यले कुनै जनाउ वा सूचना दिएमा रितपूर्वक दिएको मानिने ।
३४	कानुनले तोकेको अवस्थामा बाहेक ग्राहकको गोपनीयता कायम राखिने ।
३६	अनलाईन कारोबार, एसएमएस सुविधा र त्यसको नविकरण गर्न लाग्ने शुल्क तिर्नुपर्ने ।

अनावश्यक शब्दको थुप्रो 

शीर व्यहोरालाई छोटो बनाउन सकिने स्थिति भए पनि त्यसो नगरिएकोले भद्दा बनेको छ । शीर व्यहोरामा ‘आज फलानो बार, मिति.......फलानो कार्यालयमा दर्ता भएको र धितोपत्र वोर्डबाट अनुमति प्राप्त नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबार सदस्य फलानो ठाउँ दर्ता कार्यालय रहेको’ भन्ने भद्दा वाक्य पढ्दापढ्दै अल्छी लाग्ने खालको छ । यस्तै शीर व्यहोरा ग्राहकको पनि छ । सम्झौताको अन्तिममा पुरा मिति राखिने हुँदा शीर व्यहोरामा अनावश्यक शब्दको थुप्रो लाग्दा वाक्य लामो र भद्दा भएको छ । त्यस्तै सम्झौतारत दोस्रो पक्ष ग्राहकको नाम (संस्थाको हकमा संस्थाको नाम) मात्र लेखेर व्यक्तिको तीन पुस्ते, स्थायी तथा अस्थायी ठेगाना, ग्राहक संकेत (युनिक क्लाइन्ट कोड), फोन नं., संस्थागत ग्राहकको हकमा दर्ता नं., दर्ता कार्यालय रहेको ठेगाना आदि जस्ता व्यहोरा सम्झौताको अन्तिममा क्रम मिलाएर राख्दा छरितो बन्नसक्थ्यो । 

छुटेका विषयवस्तु

सम्झौतामा नभई नहुने विवरण भने छुटेको छ । छुटेका र थप गर्नुपर्ने विषयवस्तु निम्न देखिन्छन् ।

१.     ग्राहकको जन्म मिति, हितग्राही खाता नं., इमेल ठेगाना, मोबाइल फोन नं., नागरिकता नं., जारी       जिल्ला, जारी मिति, बैंक खाता नं., बैंकको नाम र शाखा जस्ता व्यक्तिका प्राथमिक विवरण भने       कहिँ पनि उल्लेख गर्नपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । 

२.    सम्झौताको बुँदा १५ मा धितोपत्रको ७० प्रतिशतसम्म समग्र मूल्यांकन गर्नुको सट्टा नेप्सेले गर्ने कम्पनी वर्गीकरण अनुसार प्रत्येक वर्गका लागि अलग-अलग भार दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

३.      बुँदा २२ मा उल्लेखित नाबालकको हकमा ‘प्रतिनिधि’ भन्ने शब्दले के अर्थ दिने हो प्रष्ट भएन । 

   

४.  बुँदा २३ को सदस्यको काबु बाहिरको परिस्थितिको व्याख्या आवश्यक छ । यस्तै परिस्थिति ग्राहकलाई पनि पर्नसक्ने हुँदा यी दुबैलाइ मान्य हुनेगरी यस्ता विरोधाभाषपूर्ण परिस्थितिको उल्लेखन सम्झौतामा छुट्टै अनुसूची वा मूल सम्झौतामा राख्नु आवश्यक देखिन्छ । 

५.  बुँदा २४ मा वर्णित व्यवस्थाले के भन्न खोजेको प्रष्ट हुन्न । यो भनेको साधारण वा अधिकृत वारेस जस्तै हो वा अन्य केहि हो थप व्याख्या आवश्यक देखिन्छ । प्रतिनिधि नियुक्त गरेको कागजात बुझाउनुपर्ने कि नपर्ने पनि प्रष्ट उल्लेख हुनुपर्छ । 

६.    सदस्यको संकेत अंक कहिँ कतै भेटिन्न ।

अन्तमा, ग्राहकले सकेसम्म एउटै सदस्य दलालबाट कारोबार गर्नु उचित हुन्छ । दिनदिनै दलाल फेरिफेरि कारोबार गरिरहेका र जताततै हितग्राही खाता खोलेकालाई भने समस्या पर्नसक्छ । त्यसकारण अनलाईन सुबिधा लिनु अघि छरिएको शेयरलाई एकै खातामा संग्रह गरि एकै सदस्यबाट मात्र सुबिधा लिनु उचित हुन्छ । एक भन्दा बढी दलालबाट सुबिधा लिंदा कारोबार गर्न फरक-फरक ब्राउजरबाट आदेश प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुँदा मोबाइलमा त्यति नै ब्राउजर राख्नुपर्ने हुन्छ । इन्टरनेट व्याण्डविड्थ त्यति राम्रो नभएको हुँदा मोबाइलमा धेरै ब्राउजर खोल्दा मोबाइल सुस्त हुँदा गलत आदेश प्रविष्ट भएमा आफैँलाई हानी हुनसक्छ । अग्रिम जम्मा गरिएको रकमको आधारमा ४ गुणासम्म खरिद आदेश प्रविष्ट गर्न सकिने हुँदा अहिले सजिलै आदेश दिए जस्तो अनलाईनमा हुनेछैन । शेयरबजारको पर्याप्त अनुभव नभएकाले अहिले अनलाईन सुबिधा नलिनु नै उचित हुन्छ ।

२०७५ पौष २ अभियान दैनिक

http://www.abhiyan.com.np/?p=301299

कम्पनीका अधुरा पत्राचार

स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण भएका कम्पनीले मूल्य संवेदनशील भनेर कानूनले तोकेको विषयमा भएका निर्णय यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने विश्वव्यापी नियम रहेको हुन्छ । यस्ता सूचना सम्प्रेषण गर्दा द्विविधा नहुने गरी सामान्य व्यक्तिले पनि सजिलैसँग बुझ्न सक्ने सरल भाषामा स्पष्ट बेहोरा उल्लेख गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सूचना अधुरो र बहुअर्थी भएमा फरक–फरक व्याख्या हुन गई त्यसले मूल्यमा उल्टो असर पर्न सक्छ र यसको दुरूपयोग हुनसक्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीले मूल्य संवेदनशील सूचना सम्बन्धी गरेका पत्राचार हेर्दा जानाजान बहुअर्थी र अधुरो सूचना सम्प्रेषण गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । कम्पनीले गरेका पत्राचारका केही नमूना र यस सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कार्य सहितको संक्षिप्त चर्चा यो आलेखमा गरिएको छ

नमूना १ : कुमारी बैंक

 

कुमारी बैंकले लाभांश घोषणा सम्बन्धमा गरेको पत्राचार बहुअर्थी छ । शेयरबजारमा यसको आफूखुशी आफ्नो अनुकूलता अनुसार व्याख्या भएको छ । त्यस्तै अनलाइन मिडियाले पनि सोही अनुसार नै समाचार लेखेका छन् । बैंकको सञ्चालक र माथिल्लो तहमा पहुँच हुनेले वास्तविक कुरा निकालेर सोही अनुसारको कदम चालिसकेका छन् । बैंकले सम्प्रेषण गरेको पत्रको बेहोरा जस्ताको तस्तै यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । बैंकले विषयमा ‘बोनस शेयर तथा नगद लाभांश सम्बन्धमा’ भनेर गरेको पत्रमा ‘यस बैंकको आज मिति २०७५–८–१६ गते आइतवार अपराह्न ३ः३० बजे बसेको सञ्चालक समितिको बैठक (संख्या १४–०७५/७६ औं)ले नेपाल राष्ट्र बैंक र आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुने गरी बैंकको आव २०७३/७४ को मुनाफा समेतको रकमबाट हालको चुक्ता पूँजी (रू. ७, १६,३०, ५५,४७३) को १२.७५ (१२ दशमलव ७५ प्रतिशत ) अर्थात् रू. ९१ करोड ३२ लाख ८९ हजार ५७३ बराबरको बोनस शेयर वितरण गर्न प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय भएको बेहोरा तहाँको जानकारीका लागि सादर अनुरोध गर्दछौं’ भनिएको छ । विषयमा उल्लेख गरिएको नगद पेटबोलीमा कतै उल्लेख गरेको छैन । अर्को अनुच्छेदमा कुमारी बैंकमा काष्ठमण्डप, काँक्रेविहार र महाकाली विकास बैंक तथा पश्चिमाञ्चल फाइनान्स विलय भएकाले २ वर्षसम्म लाभकर नलाग्ने हुँदा बोनस शेयरमा लाग्ने नगद लाभांश नछुट्ट्याइएको उल्लेख छ ।

बैंकले गरेको पत्राचार द्विविधायुक्त र बहुअर्थ दिने भएकाले आफू अनुकूल अर्थ लगाउन सकिने खालको छ । आव २०७४/७५ को साधारणसभा गर्ने बेला भइसक्दा आव २०७३/७४ को साधारणसभा समेत अहिलेसम्म गरेको छैन । बैंकले पत्राचार गर्दा कुन वर्षको लाभांश घोषणा गरिएको हो सो कुरा खुलाएको छैन । पत्रमा परेको वाक्यांश ‘बैंकको आव २०७३/७४ को मुनाफासमेतको रकमबाट’ भन्ने भाषाले आव २०४/७५ को साधारणसभा हुन लागेको र सोही साधारणसभामा आव २०७३/७४ को साधारणसभा सम्पन्न गर्न लागिएको हो भन्ने बुझ्न कुनै गाह्रो हुँदैन । यस्तो सूचनाले भित्री कारोबारलाई राम्रैसँग मलजल पुर्‍याउने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ ।

पत्र २ : कालिका लघुवित्त

 

‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकले गरेको पत्राचारमा द्विविधा र बहुअर्थ हुने गरेको अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेख गरिसकिएको अवस्थामा ‘घ’ वर्गको लघुवित्तको पत्र त्यति उल्लेखनीय हुँदैन । तर, सूचीकृत भएको नाताले यसले मूल्य संवेदनशीलताको धज्जी उडाएको छ । लघुवित्तको पत्रको बेहोरा पनि हेरिहालौं । ‘जानकारी सम्बन्धमा’ विषय रहेको पत्रमा ‘यस वित्तीय संस्थाको मिति २०७५–८–१९ गते दिउसो ३ बजे बसेको १६२औं सञ्चालक समितिको बैठकले आव २०७४/७५ को मुनाफाबाट ८ प्रतिशत बोनस शेयर र सो बापत लाग्ने लाभांश करसमेत गरी ८ दशमलव ४२ प्रतिशत बोनस शेयर तथा नगद लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति तथा आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपछि शेयरधनीलाई वितरण गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउँदछौ’ भनिएको छ । सीधा हिसाबले हेर्दा १६ दशमलव ४२ जस्तो देखिए पनि ८ पछि जोडिएको ४२ अंकले द्विविधायुक्त अर्थ दिन्छ । यस्तो द्विविधायुक्त भाषाले जोसुकैलाई राम्रैसँग झुक्क्याएकाले लाभांश ८ दशमलव ४२ हो कि १६ दशमलव ४२ हो अलमल पारेको छ ।

पत्र ३ : सेन्ट्रल फाइनान्स

 

एउटा फाइनान्स कम्पनीले गरेको पत्राचार पनि हेरिहालौं । ‘शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द हुनेबारे’ भन्ने विषय रहेको पत्रको बेहोरामा ‘आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट यस वित्तीय संस्थाको हाल कायम चुक्ता पूँजी रू. ७५ करोड ७० लाख १३ हजार ३५० मा रू. ६,६३,८४,५०९ (अक्षरेपी ६ करोड ६३ लाख ८४ हजार पाँच सय नौ) बोनस शेयर जारी गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७५ साल आसोज २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको २६३औं बैठकको निर्णय बमोजिम मिति २०७५ साल कात्तिक १४ गत१ दिन शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द हुने बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ’ भन्ने रहेको छ । पत्रमा साधारणसभा कहिले हुने र कतिऔं भन्नेसमेत उल्लेख छैन । साधारणसभा घोषणा विना नै बुक क्लोज भएर बोनस शेयर जारी गर्न सकिने यो पनि अनौठो पत्राचार भएको छ । पत्रले मूलभूत कुरामा केही बोल्दैन ।

त्यस्तै लक्ष्मी लघुवित्तले पनि ‘नगद लाभांश तथा बोनस शेयर सम्बन्धी सञ्चालक समितिको निर्णय’ भन्ने विषय राखेर गरेको पत्राचारको पेटबोलीमा बोनस भन्ने प्रस्ताव नै थिएन । त्यस्तै ’क’ वर्गकै ग्लोबल बैंकले बोनस शेयरमा लाग्ने लाभकर कसले बुझाउने भन्ने उल्लेख नै गरेको छैन । यस्ता अधुरा, बहुअर्थी र द्विविधायुक्त पत्राचार गणना गरेर साध्य छैन । यस आलेखमा केही नमूना मात्र पेश गरिएको हो ।

प्रकटीकरणमा अप्रकटीकरण

 

कम्पनीले मूल्य संवेदनशीलता सम्बन्धी पत्राचारमा मात्र होइन, धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को अनुसूची १४ बमोजिम त्रैमासिक रूपमा प्रकाशित गर्ने विवरणमा प्रकट नगरेको कयौं घटना रहेका छन् । द्विविधायुक्त पत्राचारका सन्दर्भमा प्रसंगवश उल्लेख गरिएको अप्रकटीकरण सम्बन्धमा पछि कुनै आलेखमा विस्तृत चर्चा गरिनेछ । पत्राचार र प्रकटीकरण दुवै मूल्य संवेदनशील विषय भएकाले सही, वास्तविक र यथार्थ हुनुपर्ने हुँदाहुँदै पनि द्विविधा राखेर अन्धकारमा राख्ने काम गरिरहेका छन् ।

गैरजिम्मेवार निकाय र लगानीकर्ता

कम्पनीका पत्राचार र प्रकटीकरणमा मूलरूपमा शेयरबजारको सर्वोच्च नियमक धितोपत्र बोर्ड र बजार सञ्चालक नेप्से त्यति संवेदनशील भएको देखिँदैन । जिम्मेवार हुनुपर्ने निकाय यिनै दुई हुन् । कम्पनीले घोषणा गरेको लाभांशसमेत संशोधन र रद्द (लाभांश संशोधनको सिलसिला, अभियान, २०७५ कात्तिक २६) गर्दा पनि कुनै निकाय र लगानीकर्ता जागरुक भएको पाइएको छैन । पत्राचारको सन्दर्भमा स्टक एक्सचेन्जको यसमा अझ बढी भूमिका हुन्छ । कम्पनीले एक्सचेन्जलाई सम्बोधन गरेर प्रेषण गर्ने हुँदा एक्सचेन्जले द्विविधायुक्त पत्राचार गर्नासाथ कारोबार रोकेर त्यसको निराकरणमा लाग्नुपर्छ । पत्राचार सम्बन्धमा नेप्सेले गरेको परिपत्रलाई वेवास्ता गर्दै द्विविधायुक्त पत्राचार गर्ने कम्पनीका जिम्मेवार अधिकारी र पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत रूपमा जरीवाना गर्ने परिपाटी शुरू गर्नुपर्छ । कम्पनीद्वारा प्रेषित पत्र र प्रकटीकरणको कारण सृजना हुने लगानीकर्ताको जोखीम (क्षति) लाई न्यूनीकरण गराउने दिशामा बोर्डले एक्सचेन्जलाई आवश्यक कानूनी प्रबन्धन गरिदिनुपर्छ । लगानीकर्ता र तिनका संगठनले पनि यस्ता विषयमा प्रश्न उठाएको पाइँदैन । लगानीकर्ता पनि कम्पनीले गर्ने पत्राचार सम्बन्धमा सचेत र जागरुक हुनुपर्छ । पत्रमा कुनै असान्दर्भिक कुरा देखिए वा भेटिएमा एक्सचेन्जलाई कारोबार रोक्न वा त्यस्तो पत्रको कारण आफूले गरेको कारोबारले हानि-नोक्सानी हुन पुगेमा त्यसको क्षतिपूर्ति दिलाइदिन बोर्डसम्म पुग्ने गर्नुपर्छ । त्यस्तै लगानीकर्ताका संगठित संस्थाले यस्ता अवाञ्छित गतिविधि गर्नेविरुद्ध उजुरी गर्न पहल गराइदिनुपर्छ ।

२०७५ मंगसिर २४ अभियान दैनिक 

http://www.abhiyan.com.np/?p=299285