मूअक लगाउने कि कारोबारको दायरा बढाउने

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को शुरूदेखि नै शेयर कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) लगाउने कर प्रशासनको चाहना पूरा हुन सकेन । विषय उठान गर्दै पछि हट्दै गरेको देख्दा मूअक लगाउन खोजेको हो कि कसैको बहकावमा आएर वा आफ्नै निहित स्वार्थ पूरा गर्न मनोवैज्ञानिक त्रास सृजना गरेर अवाञ्छित लाभ लिन खोजेको हो, शङ्का गर्ने प्रशस्त आधार दिएको छ । शेयबजारको प्राथमिक अङ्ग दलाल र लगानीकर्ताबीच सम्बन्ध चिस्याइएका बेला कर प्रशासनले मूअक ‘दलालको कमिशन’मा लगाइने हो, लगानीकर्तालाई थप भार पर्दैन भन्दै मूअकको सैद्धान्तिक पक्षको खिल्ली उडाइएको छ । असारमा झण्डै २ हप्ता चलेको मूअकसम्बन्धी जुहारी यसपटक भने १ हप्ता पनि नचली पटाक्षेप भएको छ ।

चार सङ्गठनको एकता

गत असारमा लगानीकर्ताको एउटा सङ्गठन र ‘धितोपत्र दलाल सङ्घ’ मात्र मूअकविरुद्ध एकताबद्ध भएका थिए भने लगानीकर्ताको अर्को एउटा सङ्गठन सरकारी पक्षमा उभिएको थियो । तर, अहिले भने माथि उल्लिखित पक्ष–विपक्षका दुवै सङ्गठन, भर्खर जन्मेको ‘पूँजीबजार लगानीकर्ता सङ्घ’ नामक नयाँ सङ्गठन र दलाल सङ्घसमेत ४ समूहको एकीकृत आवाजले सरकारी पक्ष १ हप्ता पनि नटिकी थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै पछि हटेको छ । शेयरबजार वित्तीय क्षेत्र हो, यसमा मूअक लाग्न सक्दैन भन्दै गत असारमै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले वक्तव्य जारी गरेका थिए । त्यस्तै धितोपत्र बजारलाई नजीकबाट नियालिरहेका अधिवक्ता, चार्टड एकाउण्टेण्ट, पूर्वअर्थमन्त्री, सम्बद्ध निकायका पूर्वअधिकारीहरू तथा करका जानकारहरूले पनि लगाउन हुन्न र मिल्दैन भनिसकेका छन् ।

संयुक्त पूँजी कम्पनी र पूँजीबजार

संयुक्त पूँजी कम्पनी र पूँजीबजारको शुरुआतपछि सामान्य नागरिक पनि राष्ट्रिय र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका साझेदार बनेर लाभमा सहभागी हुने अवसर पाएका छन् । नागरिक र सरकार दुवैले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा आम्दानी गर्ने अवसर पूँजीबजारले सृजना गरेको छ । पूँजीवादी भनिएका देशका सरकारले धेरै अघि नै पूँजीबजारलाई सुव्यवस्थित बनाएर नागरिक र आफ्नो आम्दानीको दायरा बढाएका छन् । सन् १६०० तिरै डच इष्ट इण्डिया कम्पनीले सर्वसाधारण नागरिकलाई समेत कम्पनीमा अंश (शेयर) दिएर लाभमा सहभागी बनाएको इतिहास पाइन्छ । ६ लाख जनसङ्ख्या भएको भुटान र टापुहरूको देश माल्दिभ्समा समेत स्टक एक्सचेञ्ज खडा भएका छन् । नेपालमा विसं १९९४ मा संयुक्त पूँजी कम्पनीका रूपमा ‘नेपाल बैङ्क’ र ‘विराटनगर जुट मिल्स’ खडा भएर शेयर जारी गरेको इतिहास छ ।

विश्वामित्रजस्ता कर प्रशासन

नेपालमा दलालमार्फत शेयर कारोबार गर्न थालिएको २५ वर्षे अवधि बितिसक्दा पनि पूँजीबजार भने शुरुआती चरणमा झैं देखिन्छ । संसारले परीक्षण गरी सबल–दुर्बल पक्षको पुष्टि गरिसक्दा पनि हामी पुनः परीक्षण गर्न लागिरहेझैं व्यवहार गर्छौं । पौराणिक कालका ऋषि विश्वामित्रले राजा हरिश्चन्द्रको सत्यवादिताको पुनः परीक्षण गरेजस्तो पारा हाम्रो राजनीति र प्रशासनमा प्रशस्त देखिन्छ । कर प्रशासनले शेयरबजारमा मूअक लगाउन गरेको तैयारी ऋषि विश्वामित्रले राजा हरिश्चन्द्रको सत्यवादिताको परीक्षा लिएभन्दा कुनै कुराले फरक देखिन्न । राजा हरिश्चन्द्र सत्यवादी हुन् भनेर इन्द्रादि तेत्तीसकोटी देवले भन्दा समेत ऋषि विश्वामित्रले आफ्नो हठ कायम राखेर सत्यवादिताको पुष्टि गरेका थिए । हरिश्चन्द्र सत्यवादी ठहरिएपछि उनले भनेका थिए, ‘अरूले भन्थे मात्र मैले पुष्टि नै गरेँ ।’ अहिले शेयरबजारमा मूअक लगाउन हुन्न र मिल्दैन भन्दाभन्दै जबर्जस्ती लगाउन खोज्दा असफल भएर खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि कर प्रशासनले विश्वामित्रको शैली अपनाउनेछ ।

सीमित घेरामा दलाल

दलालहरू बाहिर गएनन् पुतलीसडक र अनामनगर क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भए भन्ने आरोप र लाञ्छना लागे पनि दलालले चाहेर पनि यी क्षेत्र छाड्ने अवस्था छैन । स्टक एक्सचेञ्जले दलाललाई उपत्यकाबाहिर रिमोट वर्क स्टेशन (आरडब्ल्यूएस)मार्फत सेवा विस्तार गर्न अनुमति दिए पनि शेयर अभौतिक नभएको अवस्थामा यसले आशातीत सफलता पाएन । शेयर अभौतिक भइसकेपछि यसको केही हदसम्म प्रभावकारिता आएको छ र परिणामस्वरूप उपत्यकाबाहिर धेरै आरडब्ल्यूएस स्थापना भएका छन् । उपत्यकाबाहिर आरडब्ल्यूएस पुगे पनि लगानीकर्ताको बढी पहुँच हुने उपत्यकाभित्र भने दलालको सेवा ‘बत्तीमुनि अँध्यारो’ बनेको छ । उपत्यकाका कलङ्की, बालाजु, गोंगबु, महाराजगञ्ज, चाबहिल, सूर्यविनायक, थिमी, कोटेश्वरजस्ता घनाबस्तीमा रूपान्तरण भएका क्षेत्रमा आरडब्ल्यूएस खोल्न अनुमति पाउँदैनन् । साँखु वा सूर्यविनायकमा मुख्य कारोबार केन्द्र राखेर सम्भव हुन्न । माथि उल्लेख गरिएका क्षेत्रमा दलाललाई सहजरूपमा आरडब्ल्यूएस चलाउन दिने हो भने लगानीकर्ताको पहुँच र सहभागिता सहजै बढाउन सकिँदा कारोबारको दायरा बढ्न गई बढी राजस्व प्राप्त हुन सक्ने विषयलाई नकार्न सकिन्न । शेयरबजारको चाल वक्रीय हुन्छ लगानीकर्तालाई यसको चाल बुझाउने जिम्मा अहिलेसम्म बोर्ड र एक्सचेञ्जले लिएका छैनन् । शेयरबजारको अभिन्न र प्राथमिक अङ्ग दलाललाई ग्राहकको आदेश प्रविष्टि गर्नेबाहेक अन्य सेवाका क्षेत्र नदिँदा लगानीकर्ता अनुशिक्षण, परामर्श, अनुसन्धान र विकाससम्बन्धी कार्य गर्न पाएका छैनन् । लगानी अनुशिक्षण नहुँदा लगानीकर्ताले अहिलेसम्म पनि ‘बूक क्लोज’ जस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्षलाई बुझ्न सकेका छैनन् । बूक क्लोजपछि हुने मूल्य समायोजन कसरी र किन हुन्छ भन्ने समेत बुझाउन सकिएको छैन । हिँड्ने खुट्टालाई बाँधेपछि कसरी हिँडिएला ? यस्तो जान्दाजान्दै पनि खुट्टा बाँध्ने डोरी फुस्काउनुको सट्टा अझ कसेर खुट्टालाई गाली गरेर बसेजस्तो भएको छ । यस्तै अवस्था मर्चेण्ट बैङ्करको पनि छ ।

दोषयुक्त बाँडफाँट

उपत्यकामा आरडब्ल्यूएस र दलाललाई थप कार्यक्षेत्र नदिनु कारोबार नबढ्नु एउटा कारण हो भने राजनीतिक घोषणापत्र र राहत बाँडेजस्तो १० कित्ते बाँडफाँट नीतिले लगानीकर्ताको आगमनलाई पलायन गराएको छ । पुरानो शेयरले मात्र बजार चलायमान हुन्न । पुराना शेयरहरूबाट लगानीकर्ताले पर्याप्त लाभ लिइसकेको हुने हुँदा त्यस्ता शेयरको लागत मूल्य शून्यमा झरिसकेको हुन्छ र यस्ता शेयर बेच्न खासै कोही चाहँदैनन् । ट्रेडरहरू जहिले पनि नयाँ कम्पनीको शेयरमा खेल्न चाहन्छन् । तर, यसरी खेल्नका लागि बजारमा पर्याप्त शेयर नहुँदा ट्रेडर अर्कै क्षेत्रतिर लाग्छन् । यसो हुँदा बजारमा दीर्घकालीन लगानीकर्ता मात्र बाँकी रहन्छन्, यस्ता लगानीकर्ता मूल्य घटेमा शेयर सिरान हालेर सुत्छन् र बजारमा कारोबार घट्न जान्छ । जबसम्म बजारका लागि पर्याप्त शेयर हुन्न तबसम्म ट्रेडर फर्केर आउने वातावरण बन्दैन । कारोबार घट्न थालेपछि पूँजीगत लाभकरलगायत दलाल कम्पनी, एक्सचेञ्जले तिर्ने आयकर पनि स्वतः घट्ने नै हुन्छ ।

अन्त्यमा, पूँजीबजार विकासको सरकारी सल्लाहकार धितोपत्र बोर्डले बजार सुदृढीकरण, विस्तार र विकासका लागि साझेदारहरूसँग बृहद् विमर्श गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति र कार्यनीतिसहितको दस्तावेज तयार गरी सरकारलाई दिनु आवश्यक छ । कर प्रशासन नीति कार्यान्वयनकर्ता निकाय भएकाले छलफल विचारविमर्श राजनीतिक तह (सरकार)सँग गरेर कुन कर लगाउन मिल्छ कुन कर लगाउन मिल्दैन र कुन कर लगाउँदा कति आय हुन्छ, तुलनात्मक अध्ययनसमेत गर्नुपर्छ । किनकि बोर्ड पूँजीबजारको सर्वेसर्वा निकाय हो ।

२०७४ मंगसिर १० गते अभियान दैनिकमा प्रकाशित 

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/110865

विभेदयुक्त लाभांश

धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूले शेयरधनीमाथि गर्ने व्यवहार न्यायोचित हुन नसक्दा शेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित सरंक्षणको पाटो अन्धकारमय बन्न थालेको छ । धितोपत्र र अन्य प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन गर्दै सूचना सम्प्रेषण नगर्ने, अधूरो/अपूरो वा झुक्याउने किसिमले छलकपट गर्दै सम्प्रेषण गर्ने क्रमको अर्को शृङ्खलाका रूपमा ज्योति बैङ्कले शेयरधनीलाई वर्गीकरण गर्दै विभेदयुक्त लाभांश घोषणा गरेको छ ।

दुईथरी लाभांश

सञ्चालक समितिको निर्णयसम्बन्धी पत्रमा सामान्यतया कम्पनी सचिव वा कार्यकारी प्रमुखले हस्ताक्षर गर्ने गर्छन् । तर, नेप्सेलाई सम्प्रेषण गरेको पत्रमा ‘नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत’ र ‘कम्पनी सचिव’ दुई जनाले हस्ताक्षर गरी कहीँ नभएको जात्रा देखाएका छन् । लाभांश नै दुईथरी भएकाले हस्ताक्षर पनि दुई जनाले गरेका होलान् । पत्रमा ‘बैङ्कको मिति २०७४ मङ्सिर २४ गते बसेको २ सय ९०औं सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को नाफाबाट आफ्ना शेयरधनीहरूलाई चुक्तापूँजीको १० प्रतिशत बोनस शेयरका लागि रू. २२ करोड ८ लाख ६३ हजार ४ सय २० प्रस्ताव गर्ने र यस बैङ्कले राप्तीभेरी विकास बैङ्कलाई प्राप्ति (एक्वीजिशन) गरी मिति २०७४ कात्तिक ८ गतेबाट एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेकामा गत आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को नाफाबाट तत्कालीन राप्तीभेरी विकास बैङ्कका शेयरधनीलाई तत्कालीन राप्तीभेरी विकास बैङ्कको सञ्चालक समितिबाट पारित वित्तीय विवरणका आधारमा चुक्तापूँजीको ६ प्रतिशत बोनस शेयरका लागि १ करोड ६ लाख १ हजार ८ सय प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ’ भन्ने बेहोरा उल्लेख छ । पत्रमा उल्लिखित बेहोराले कानूनमा कहीँ कतै विभेद नगरिएका समान हैसियत र अस्तित्व भएका शेयरधनीलाई लाभांशमा काखा र पाखा गरिएको छ । राप्तीभेरीलाई विलय गरी एकीकृत कारोबार गरिसकेको स्वीकारेको सन्दर्भमा ‘विलय र लाभांश’सम्बन्धी कानूनी पाटोको सङ्क्षिप्त चर्चा गरौं :

विलयसम्बन्धी कानून

कम्पनी ऐनको ‘दफा १७७ (५) मा गाभिन स्वीकृति प्राप्त भएपछि गाभिने कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व गाभ्ने कम्पनीमा सरेको मानिन्छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया)को दफा २(श) मा ‘प्राप्त गर्ने संस्था’ भन्नाले यस ऐनबमोजिम इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई आफूमा समाहित गर्ने मूल बैङ्क वा वित्तीय संस्था सम्झनुपर्छ ।’ त्यस्तै दफा २(ष) मा ‘प्राप्ति गर्ने (एक्वीजिशन)’ भन्नाले एउटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा सम्भावित दायित्वको हरहिसाब गरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कानूनी हैसियत समाप्त हुने गरी आफूमा समाहित गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले लक्षित संस्थाले प्राप्त गर्ने संस्थामा विलय हुनुपूर्व गरेका सम्पूर्ण करारीय दायित्वसमेत स्वीकार गर्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ’ भनिएको छ । दफा २(क ग)मा ‘लक्षित संस्था’ भन्नाले यस ऐनबमोजिम प्राप्त गर्ने संस्थामा सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वसमेत समाहित हुन जाने इजाजतपत्रप्राप्त संस्था सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन)सम्बन्धी विनियमावली २०७३ को विनियम २(छ) मा ‘प्राप्ति (एक्वीजिशन)’ भन्नाले एउटा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई खरीद प्रक्रियाद्वारा आफूमा समाहित गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले लक्षित संस्थाले प्राप्त गर्ने संस्थामा विलय हुनुपूर्व गरेका सम्पूर्ण करारीय दायित्व स्वीकार गर्ने कार्यसमेतलाई जनाउँछ ।’ त्यस्तै २(ज)मा ‘प्राप्त गर्ने संस्था (एक्वायरर)’ भन्नाले ‘विनियम २(छ) बमोजिम अर्को इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई आफूमा समाहित गर्ने मूल संस्था सम्झनुपर्छ ।’ विनियम २(झ) मा ‘लक्षित संस्था’ भन्नाले ‘विनियम २(छ) बमोजिम खरीद गरेको संस्थालाई सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । विनियम २(ञ)मा ‘प्राप्ति (एक्वीजिशन)मा संलग्न संस्था’ भन्नाले प्राप्त गर्ने संस्था (एक्वायरर) र लक्षित संस्था दुवैलाई सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ ।

विलयका शर्त बन्देज

बाफियाको दफा ७२ मा गाभ्ने वा विलयको सम्झौतासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत ‘शेयरधनीहरू’को हित संरक्षण हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विनियम १० मा विनियमावलीबमोजिम गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्वीजिशन)का लागि सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूले सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त गरेपश्चात् ‘सर्वसाधारण शेयरधनी’को हकहित संरक्षण गर्ने व्यवस्थासहित विभिन्न १७ ओटा विषय खोली एकआपसमा अन्तिम सम्झौता सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै विनियम १२(१३) मा प्रचलित कानून तथा राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनको प्रतिकूल हुने अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित संस्थाहरूले विनियम १० बमोजिम शेयरधनीको हित संरक्षणसहितका १७ ओटा बुँदा रहेको अन्तिम सम्झौताको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विनियम १५(२) मा ‘कुनै संस्था अर्को कुनै संस्थासँग गाभ्दा गाभिँदा वा एक संस्थाले अर्को संस्थालाई प्राप्ति (एक्वीजिशन) गर्दा आंशिक रूपमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्वीजिशन) गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

लाभांशसम्बन्धी कानून

कम्पनी ऐनको दफा १८२ मा (क) कुनै कानूनले लाभांश वितरण गर्नबाट रोक लगाएको, (ख) लाभांश पाउने अधिकार विवादित भएमा र (ग) कम्पनीको काबुबाहिरको परिस्थिति परेमा बाहेक भन्ने व्यवस्था गरेको छ । बाफियाको दफा २(कङ) मा ‘लाभांश’ भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले यस ऐन तथा प्रचलित कानूनबमोजिम दिने नगद लाभांश, अन्तरिम लाभांश वा बोनस शेयर सम्झनुपर्छ । त्यस्तै दफा ४७(१) मा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्नुअघि राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिनुपर्ने र ४७(२) मा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी, राष्ट्र बैङ्कले तोकिदिएको पूँजी, पूँजीकोष, सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था र साधारण जगेडा कोषमा छुट्याउनुपर्ने रकम पूरा नगरेसम्म तथा सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर पूर्णरूपमा विक्रीवितरण नगरेसम्म शेयरधनीहरूलाई लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न पाउने छैन ।

निष्कर्ष

बैङ्कले नेप्सेलाई सम्प्रेषण गरेको पत्रमा राप्तीभेरी बैङ्क आफूमा विलय भइसकेको स्वीकार गरेको छ । नेप्सेको वेबसाइटअनुसार ज्योतिमा विलय भएको राप्तीभेरीको १५ लाख ७० हजार ६ सय ३७ कित्ता शेयर २०७४ मङ्सिर ८ गते सूचीकरण भएको जनाएको छ । राप्तीभेरीको शेयर ज्योतिको नाममा कारोबार हुन थालेको छ । यस हिसाबले पनि ज्योति र राप्तीभेरी भनेर अलग गर्न सकिँंदैन । माथि विभिन्न अनुच्छेदमा चर्चा गरिएअनुसार विलय हुँदा शेयरधनीको हित प्रतिकूल हुने गरी कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट भएको छ । त्यस्तै विलय हुनुपूर्व विलय हुने संस्थाले गरेका सम्पूर्ण करारीय दायित्वसमेत स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । विलय हुने संस्थाले शेयरधनीको हितविपरीत हुनेगरी कुनै करार गर्न सक्दैन । तर, विलयपश्चात् ज्योतिले शेयरधनीको हकहितको उपहास गर्दै लाभांश घोषणा गरेको कार्यलाई असल मनसाय र चित्तले गरेको भनेर बुझ्न सकिन्न । प्रचलित कानूनमा गरिएका व्यवस्थाले विलय हुनु भनेको ‘राप्तीभेरी’को अस्तित्व कानूनीरूपमा समाप्त भई यसका सम्पत्ति र दायित्व विलय गराउने ज्योतिको हुन आउँछ ।

अन्त्यमा, शेयरधनीको हित रक्षा धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने विषय भए पनि लाभांश स्वीकृत गर्ने केन्द्रीय बैङ्कले के निर्णय गर्छ त्यो पर्खनुबाहेक अरू विकल्प छैन |


http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/110398

२०७४ पौष ३ गते अभियान दैनिकमा प्रकाशित

शेयर मूल्य समायोजन र आधार मूल्य निर्धारण

हकप्रद र बोनस शेयर जारी भएपछि एक्सचेञ्जले समायोजित र कर प्रयोजनका लागि आधार मूल्य (बेस प्राइस) सार्वजनिक गर्छ । शेयर लगानीकर्ताले यी दुई मूल्य कहिले, कसरी र निर्धारण विधिसहित जान्नु जरूरी हुन्छ । हकप्रद र बोनस शेयर जारी हुनुअघि कायम मूल्य र यी दुई प्रकारका शेयर जारी भएपछि कायम हुने मूल्यलाई घटेको भन्न मिल्दैन । साविक कायम पूँजीमा जति प्रतिशतले हकप्रद र बोनसमार्फत पूँजी थप हुन्छ सोही अनुपातमा मूल्य समायोजित हुन्छ ।

बोनसपछिको समायोजन

साधारणसभामा बोनस शेयरसम्बन्धी प्रस्ताव पेश हुने भएमा बूक क्लोजपछि मूल्य समायोजन हुन्छ । कुनै कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस शेयर जारी गर्ने प्रस्ताव लैजाने भएमा बूक क्लोजको अगिल्लो दिन बजार बन्द हुँदा रू. ६ सय ४० मा अन्तिम कारोबार भयो भने भोलिपल्ट मूल्य समायोजित भएर रू. ५ सय ३३ मा खुल्छ । अन्तिम कारोबार मूल्यलाई बोनसपछि कायम हुने शेयर सङ्ख्याले भाग गरेर समायोजन मूल्य निकालिन्छ । सजिलोसँग बुझ्न १ सय कित्तालाई आधार बनाउन सकिन्छ । माथिकै उदाहरणमा अन्तिम मूल्य रू. ६ सय ४० का दरले हिसाब गर्दा १ सय कित्ताको मूल्य रू. ६४ हजार हुन्छ र यसलाई कायम हुने शेयर सङ्ख्या १ सय २० ले भाग गर्दा आउने भागफल समायोजन मूल्य हो ।

हकप्रदपछिको समायोजन

बोनसपछि मूल्य समायोजन भएसरह हकप्रदपछि पनि मूल्य समायोजन हुन्छ । यसमा फरक भनेको हकप्रदबापत थपिने रकम मात्र हो । हकप्रद आवेदन गर्नयोग्य हकदार कायम गर्न बूक क्लोज गरिन्छ । हकप्रद जारी गर्न लागेको कम्पनीको बूक क्लोज हुँदा रू. ७ सय ५० मा अन्तिम कारोबार भयो भने भोलिपल्ट मूल्य समायोजित भएर रू. ६ सय ४२ मा खुल्छ । अन्तिम कारोबार मूल्य र थप हुने रकम जोडेर कायम भएको कुल रकमलाई हकप्रदपछि कायम हुने शेयर सङ्ख्याले भाग गरेर समायोजन मूल्य निकालिन्छ । हकप्रदको सन्दर्भमा पनि समायोजन मूल्य बुझ्न १ सय कित्तालाई आधार बनाउन सकिन्छ । माथिकै उदाहरणमा अन्तिम मूल्य रू. ७ सय ५० का दरले हिसाब गर्दा १ सय कित्ताको मूल्य रू. ७५ हजार हुन्छ र २० प्रतिशत हकप्रद बापतको रकम रू. २ हजार जोड्दा रू. ७७ हजार हुन्छ । यही रू. ७७ हजारलाई कायम हुने शेयर सङ्ख्या १ सय २० ले भाग गर्दा आउने भागफल रू. ६ सय ४२ समायोजन मूल्य हो ।  

नगद लाभांश समायोजन

नगद लाभांशको मूल्य समायोजन हुने प्रचलन भए पनि नेपालमा यस्तो अभ्यास गरिएको थिएन । चालू आर्थिक वर्षबाट एक्सचेञ्जले नगद लाभांश पनि समायोजन गर्ने नीति लिएको छ । एक्सचेञ्जले लिएको नीतिअनुसार बजार मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश दिएमा मूल्य समायोजन गरिने भएको छ । नगद लाभांश पनि समायोजन गर्न लागेको विषयलाई ‘बोनस दिन प्रेरित गरिएको’ भन्ने प्रचार र बोनस शेयर बीच ‘गोरु बेचेको साइनो’ पनि लाग्दैन । नगद लाभांश समायोजन सामान्य विषय भएकाले यसलाई लिएर आत्तिनुपर्ने तात्त्विक कारण छैन । कुनै कम्पनीले ५१ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा ग¥यो र रू. ५ सयमा बूक क्लोज भएको खण्डमा मात्र नगद लाभांश समायोजन हुन्छ । माथिकै उदाहरणमा अन्तिम मूल्यबाट कम्पनीले दिएको नगद लाभांशबापतको प्रस्तावित रकम रू. ५१ घटाएर रू. ४ सय ४९ मा भोलिपल्ट पहिलो कारोबार खुल्छ । वर्तमान नीतिअनुसार बजार मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा कम नगद लाभांश दिने कम्पनीको मूल्य समायोजन हुने छैन ।

आधार मूल्य निर्धारण

हकप्रद र बोनस शेयर जारी गरेपछि एक्सचेञ्जले पूँजीगत लाभ कर प्रयोजनका लागि आधार मूल्य (बेस प्राइस) सार्वजनिक गर्छ । दलालले मनोमानी ढङ्गले आधार मूल्य राख्छ भन्ने दुष्प्रचार गरिए पनि यथार्थमा यस्तो मूल्य निर्धारण गर्ने सूत्र अर्थ मन्त्रालयले एक्सचेञ्जलाई दिएको छ र एक्सचेञ्जले सार्वजनिक गर्छ । बोनस र हकप्रदपछिको आधार मूल्य निर्धारण गर्दा अघिल्लो पटकको आधार मूल्य र बूक क्लोजपछिको समायोजित मूल्यको योगफललाई २ ले भाग गरी नयाँ आधार मूल्य निर्धारण गरिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीले ३० प्रतिशत बोनस वा हकप्रद शेयर जारी गर्दा रू. ५ सयमा बूक क्लोज भएमा समायोजित मूल्य र अघिल्लो आधार मूल्यको योगलाई २ ले भाग गर्दा आउने भागफल नयाँ आधार मूल्य हुन्छ । यस उदाहरणमा बोनस र हकप्रदपछिको समायोजित मूल्य क्रमशः रू. ३ सय ८५ र ४ सय ८ कायम हुन्छ । मानौं यस कम्पनीको अघिल्लो पटकको आधार मूल्य रू. ५ सय २० रहेछ भने नयाँ आधार मूल्यको हिसाब गर्न हकप्रद र बोनसपछिको समायोजित मूल्य र अघिल्लो आधार मूल्यको योगफल रू. ९ सय ५ र रू. ९ सय २८ लाई २ ले भाग गर्दा आउने भागफल क्रमशः रू. ४ सय ५२ र रू. ४ सय ६४ नयाँ आधार मूल्य कायम हुन्छ ।

विभिन्न आधार मूल्यहरू

धारकले धारण गरेको विभिन्न प्रकारका शेयरका फरक–फरक आधार मूल्य हुन्छ । प्राथमिक बजारबाट खरीद गरिएको शेयरको रू. १ सय, प्रिमियममा जारी भएको शेयरको परल र प्रिमियमको योगबाट कायम हुने मूल्य, बजारबाट खरीद गरिएको शेयरको सोही खरीद मूल्य, हकप्रद वा बोनसबाट प्राप्त भएको शेयरको माथि उल्लिखित विधिबाट तय भएको आधार मूल्य हुन्छ । हकप्रद र बोनस शेयरबाहेकको आधार मूल्य परिवर्तन हुँदैन । हकप्रद र बोनस शेयरको आधार मूल्य अर्कोपटक हकप्रद वा बोनस जारी नभएसम्म कायम रहन्छ ।

बजारका भ्रमहरू

केन्द्रीय बैङ्कले शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न निर्धारण गरेको १ सय ८० दिनको औसत वा अन्तिम बजार मूल्यको ५० प्रतिशतले हुन आउने अङ्कलाई ‘आधार मूल्य’का रूपमा बुझेको पनि देखिएको छ । कर्जा लिने प्रयोजनबाहेक यसको उपयोग मार्जिन कारोबारमा पनि लागू हुनेछ । दलालले आफूखुशी आधार मूल्य लगाउने र कमिशन पनि मनलाग्दी लिएर लगानीकर्तासँग बढी रकम असुलेर आफै राख्छन् भन्ने अफवाह फैलाउनेको शेयरबजारमा कमी छैन । तथ्य र यथार्थ के हो भने दलालले आफ्नै बाबुआमाको शेयर बेच्दा पनि तोकिएको कमिशन लिनुपर्ने हुन्छ । कारोबार रकमको आधारमा कति कमिशन लिने धितोपत्र बोर्डले तोकिदिएको छ । तोकेभन्दा घटीबढी कमिशन लिएर कुनै पनि कारोबार गर्नसक्ने अवस्था हुन्न । शेयर कारोबारमा लाग्ने कमिशन, शुल्क र कर निर्धारक दलाल आफै हैनन् । दलाल वित्तीय मध्यस्थकर्ता भए पनि आफ्नो लागतअनुसारको शुल्क निर्धारण आफैले गर्ने अधिकार छैन । उदाहरणका लागि दूरसञ्चार कम्पनीले आफूले दिने सेवाको शुल्क आफै निर्धारण गरेर नियामकबाट स्वीकृतसम्म गराउँछन् । तर, दलालले कति यस्तो केही गर्न पाउने अधिकार दिइएको छैन ।

अन्त्यमा, बजारसम्बन्धी तथ्य र यथार्थ बुझ्न अध्ययनको दायरा बढाएमा लगानी सफल हुने मन्त्र यही हो ।

आर्थिक अभियान,  २०७४ मंगसिर २५ गते

(पत्रिकामा प्रकाशित हुँदा भएको सामान्य टंकन अशुद्धिलाई सुधार गरिएको छ |)

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/109978

बीओकेको लीलामी शेयरसम्बन्धी अन्योल र वास्तविकता

बैङ्क अफ काठमाडू (बीओके) लाई ६१ लाख ५८ हजार ६७ कित्ता संस्थापक शेयर लीलाम बढाबढ मार्फत विक्री गर्न धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी कानून बमोजिम एक विशेष परिस्थिति अनुरूप अनुमति दिएको छ । प्रचलित बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया) मा भएको व्यवस्था अनुसार संस्थापक र सर्वसाधारण समूहको कायम राख्नुपर्ने शेयरको अनुपात नमिलेको हुँदा सो मिलाउन केन्द्रीय बैङ्कले निर्देशन दिएपछि संस्थापकतर्फ थप शेयर जारी गर्न लागिएको हो । बैङ्कले परल मूल्यमा प्रिमियम थप गरी निश्चित मूल्यमा बेच्ने प्रस्ताव गरे पनि बोर्डले परल मूल्यलाई न्यूनतम मूल्य मानी लीलाम बढाबढ मार्फत विक्री गर्न स्वीकृति दिएको छ । यसप्रकारले शेयर विक्री गरिन लागेको सम्भवतः पहिलोपटक हो । यसअघि कम्पनीले विभिन्न कारणले जफत गरेको र विक्री नभएको हकप्रद शेयर लीलाम बढाबढमार्फत विक्री गर्ने गरेको अभ्यास रहेको थियो ।

शेयरधनीको हैसियत

 
बैङ्कले प्रकाशित गरेको विवरणपत्रको अघिल्लो पानामा ‘यस निष्कासनबाट शेयर खरीद गर्ने लगानीकर्ता संस्थापक समूहमा रहने’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । बाफियाको दफा ९ मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गर्न छुट्याउनुपर्ने, त्यस्तै दफा ९(४) मा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले चाहेमा राष्ट्र बैङ्कले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी संस्थापक समूहको स्वामित्व ५१ प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण समूहमा परिणत गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सोही दफामा स्पष्टीकरण दिँदै (क) ‘संस्थापक समूह’ भन्नाले राष्ट्र बैङ्कले तोकेको संस्थापक समूह र (ख) ‘सर्वसाधारण समूह’ भन्नाले संस्थापक समूह बाहेकको अन्य समूह सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल सरकारको उल्लेख्य स्वामित्वमा संस्थापना हुने बैङ्क वा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैङ्कको हकमा शेयर स्वामित्वको अनुपात माथि लेखिए बमोजिम हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छैन । त्यस्तै कुनै विदेशी बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै विदेशी संस्थाको संयुक्त लगानीमा संस्थापना भएको बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा पूर्वाधार विकास बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिमको शेयर सर्वसाधारणलाई विक्री गर्नुपर्ने छुट्टै विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

माथि उल्लिखित दुई अनुच्छेदबाट बीओकेले लीलामी मार्फत विक्री गर्न लागेको शेयरको हैसियत विद्यमान कानूनले परिभाषा गरेको सर्वसाधारण समूहमा नपरी ५१ प्रतिशत अर्थात् संस्थापकभित्र पर्ने देखिएको छ । ‘बैङ्क अफ काठमाडौं’ र ‘लुम्बिनी बैङ्क’ गाभिएपछि संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीको अनुपात क्रमशः ४५ दशमलव ६४ र ५४ दशमलव ३६ प्रतिशत कायम हुन आएको हुँदा संस्थापकतर्फको अनुपात ५१ प्रतिशत कायम गराउन संस्थापकतर्फ थप शेयर जारी गर्न लागिएको हो ।

आवेदन प्रक्रिया
 

बीओकेको जारी हुन लागेको लीलामी शेयर आवेदन गर्न अन्य शेयरमा आवेदन गरेजस्तो सहज र सरल छैन । खासगरी यो शेयर संस्थागत लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ । व्यक्तिका लागि उपयुक्त हुँदैन वा होइन भन्ने आशय भने हैन, आवेदन गर्दा तुलनात्मक रूपमा अलि धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मात्र हो । बैङ्कको लीलामी शेयरमा आवेदन गर्दा (१) न्यूनतम मूल्य प्रतिशेयर रू. १ सय तोकिएको हुँदा सो वा सो भन्दा बढी मूल्य अङ्कित गरी बोलकबोल गर्नुपर्ने, (२) एकै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले छुट्टाछुट्टै आवेदन भरी फरक-फरक मूल्यमा आवेदन दिन नपाइने, (३) पूर्णाङ्कमा आवेदन गर्नुपर्ने, (४) बोलपत्र पेश गर्दा न्यूनतम १ सय कित्ता वा सो भन्दा बढीका लागि १० ले भाग जाने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको प्रतिव्यक्ति र संस्था सीमा (यस्तो सीमा चुक्तापूँजीको १५ प्रतिशत तोकिएको) को अधीनमा रहने गरी आवेदन दिन सकिने, (५) रू. १० लाखसम्मको रकम आवेदन दिनेले स्वेच्छिक रूपमा र रू. १० लाख भन्दा बढी रकमका लागि आवेदन दिनेले आवेदन फारममा प्यान नं. अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने, (६) बैङ्कको बहालवाला शेयरधनीले बोलपत्र पेश गर्दा आफ्नो शेयरधनी नं. अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने, (७) विभिन्न १६ ओटा अवस्था विद्यमान रहेका व्यक्तिले आवेदन गर्न नपाउने (विवरणपत्रको दफा १३) र (८) आवेदन दिँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको लगानी रकमको आयस्रोत विवरण, आव २०७२/०७३ को आयकर दाखिला/चुक्ता भएको प्रमाणपत्र र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।

नबिलपि र एनआईबीपीओ हैन
 

बीओकेको जारी हुन लागेको संस्थापकतर्फको शेयर सम्बन्धमा स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण पश्चात् नबिल बैङ्क लिमिटेडको संस्थापक शेयर ‘नबिलपी’ वा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको संस्थापक शेयर ‘एनआईबीपीओ’ जस्तै ‘स्टक सङ्केत’ मार्फत सहज कारोबार किन हुन्न भन्ने प्रश्न आएको छ । किन यस्तो हुन सकेन वा सक्दैन भन्ने बुझ्नुपर्ने मूलभूत कडी नै यहीँ छ । यो ५१ प्रतिशत भित्रको शेयर हो र यस्ता शेयरको विक्री हस्तान्तरणमा केन्द्रीय बैङ्कले विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट र नबिल बैङ्कको संस्थापक शेयर साधारण सरह एक्सचेञ्जमा कारोबार हुँदा यसलाई किन त्यस्तै नबनाउने भन्ने जिज्ञासा रहेको देखिएको छ । उल्लिखित २ बैङ्कमध्ये नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको शेयरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको स्वामित्व रहेको थियो । केन्द्रीय बैङ्कको निर्देशन अनुसार एक बैङ्कले अर्को बैङ्कको शेयर स्वामित्व लिन नपाइने हुँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले आफूले धारण गरेको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको शेयर बेचेको हो । यस्तै अवस्था नबिल बैङ्कमा पनि रहेको थियो । एउटा बैङ्कले अर्को बैङ्कको शेयर धारण गरी दोहोरो स्वामित्व लिन नपाइने परिमाणस्वरूप आफ्नो स्वामित्वका शेयर बेचेर दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरेका हुन् । यसो गर्दा इन्भेष्टमेण्ट र नबिल बैङ्कको शेयर अनुपात उही हुने तर धारक मात्र फेरिने अवस्था थियो । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट र नबिल बैङ्कले बीओके जस्तो थप नयाँ शेयर बेचेका हैनन् । उल्लिखित बैङ्कको ठूलो परिमाणको शेयर एकै व्यक्ति वा संस्थाले धारण गर्न सक्ने अवस्था नभएको र दुवै संस्थाले तोकिएको अनुपातको शेयर सर्वसाधारणमा जारी गरिसकेको र उक्त बैङ्कबाट दोहोरो स्वामित्व समाप्त पार्नुपर्ने हुँदा खण्डित बनाएर संस्थापक समूहमा नै रहने तर स्टक एक्सचेञ्जबाट सहज कारोबार गराउने गरी केन्द्रीय बैङ्कले सहुलियत दिएर दोहोरो स्वामित्व हटाउन यस्तो नीति लिएको थियो । तर, बीओकेको हकमा यी उल्लिखित कुनै अवस्थाको विद्यमानता नरहेकाले यो शेयर ‘नबिलपि’ र ‘एनआईबिपिओ’ जस्तै ‘बीओकेपि’ वा ‘बिओकेपिओ’ को रूपमा खुला कारोबार हुने अवस्था हुँदैन ।

संस्थापक शेयर कारोबार
 

बीओकेको हकमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा विक्री गरेपश्चात् तोकिएको शर्त पूरा गरेका बैङ्कले थप १९ प्रतिशत शेयरलाई सर्वसाधारण समूहमा परिवर्तन गर्न पाउने अवस्था रहेको छैन । बीओकेले यसप्रकारको शेयर जारी गर्नुका कारण संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फ हुनुपर्ने भन्दा न्यून र अधिक अंश रहेको कारण हो भनेर माथि विभिन्न अनुच्छेदमा उल्लेख भइसकेको हुँदा सर्वसाधारणतर्फको परिवर्तनीय अंश बाँकी छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

संस्थापक शेयर कसरी कारोबार हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय बैङ्कको इप्रा निर्देशन नं. १०/२०७४ ‘संस्थापक शेयर नामसारी वा खरीद/विक्री वा हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था’ नामक निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । लगानीकर्ताले यस्ता दस्तावेजको पनि अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नु जरुरी देखिन्छ ।

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/109551

२०७४ मंगसिर १८ गते सोमबार प्रकाशित

चुनावी घोषणापत्रमा पूँजीबजार

पूँजीबजार र संयुक्त पूँजी कम्पनी अस्तित्वमा आएपछि पूँजी परिचालन र विकासमा थपिएको नयाँ आयाम हेर्दा पूँजीवादी अर्थव्यवस्था भएको भनिएको देश समाजवादी जस्ता देखिएका छन् । साधारण नागरिकसमेत विशाल कम्पनीको मालिक बनेर लाभमा सहभागी बनेका छन् । यस्ता अवसरले तकियामुनि, बाकस वा गाडधनका रूपमा निस्क्रिय रहने रकमले बृहत् पूँजी निर्माण गर्न सहयोग गरेर ठूला पूर्वाधार विकास सम्पन्न भएका छन् ।

राजनीतिक प्रतिबद्धता

पूँजीबजार, पूँजी प्राप्ति र पूँजी निर्माणको थलो भए पनि नेपालका राजनीतिक दल र सरकारले यसलाई उपेक्षा गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेताले ‘जुवाघर’ सम्म पनि भन्न भ्याएको दृष्टान्तले पूँजीबजारप्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता सकारात्मक छैन भन्ने देखिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड गठनपछिको समयलाई प्रस्थान बिन्दु मान्ने हो भने २५ वर्षे अवधि पनि राजनीतिक प्रतिबद्धताको शिकार बनेको छ । सङ्घीय शासनप्रणालीमा देशलाई रूपान्तरण गरी हुन लागेको पहिलो चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक विकासको कडी मानिने पूँजीबजारको सन्दर्भमा राजनीतिक प्रतिबद्धताको सङ्क्षिप्त चर्चा गरौं :

वाम गठबन्धन

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा ‘घरघरमा बिजुली : जनजनमा शेयर नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारका संयुक्त लगानी प्रवर्द्धन  गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांश परेको छ । त्यस्तै ‘नेपालमा राष्ट्रिय पूँजीको आकार र सामर्थ्य अझै पनि सानो तथा कमजोर रहेकाले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण र गुणात्मक आर्थिक वृद्धिका निम्ति आन्तरिक पूँजी लगानी मात्र अपर्याप्त हुनेछ । त्यस अवस्थामा ठूला पूर्वाधार निर्माण, आयात प्रतिस्थापक तथा निर्यातमूलक उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकताका अन्य आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी भित्र्याइनेछ ...’ भन्ने अनुच्छेद छ । अन्य विभिन्न अनुच्छेदहरूमा पनि पूर्वाधार विकासका सबै विषय उठान गरिएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस

उद्योगको पुनर्जागृति गर्दै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र तोकी औद्योगिक पूर्वाधारको विकास, निर्यात प्रवाह अभिवृद्धि गर्दै आयात व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने, राष्ट्रिय पुनर्जागरणको सङ्कल्पले आगामी ५ वर्षभित्र औद्योगिक लगानी र उत्पादनमा व्यापक विस्तार गर्दै प्रमुख वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाउने भनिएको छ । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय लगानी प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्दै तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोहोर्‍याउँदै उच्च र दिगो आर्थिक विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय पुनर्जागरणको अभियानलाई गति प्रदान गर्ने सङ्कल्प व्यक्त गरिएको छ ।

राप्रपा नेपाल

राप्रपा नेपालको चुनावी घोषणापत्र वेबसाइटमा पाउन नसकिए पनि वेबसाइटमा उपलब्ध ‘राप्रपा नेपाल : सुस्पष्ट विचार र अलग पहिचानसहितको राजनीतिक दल’ नामक सामग्रीमा पूँजीबजारका बारेमा उल्लेख पाइन्छ । ‘राष्ट्रिय परिवेशअनुरूप परिमार्जित खुला, उदार तथा बजारमुखी अर्थव्यवस्था नै सबल र समुन्नत नेपाल निर्माणको मूल आधार, कोरा समाजवाद र साम्यवादका अनुयायीहरूले वैचारिक मूल्य मान्यतालाई समयानुकूल परिमार्जन नगरी द्वैध मानसिकताको बन्दी भएर खुला र बजारमुखी आर्थिक नीतिलाई हचुवा रूपमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई खिचडीतन्त्र बनाएको उसको आरोप छ । खुला बजारमुखी आर्थिक नीतिअन्तर्गत गरीबी निवारण तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण अत्यन्त जटिल र चुनौतीपूर्ण रहने हुँदा राष्ट्रिय सन्दर्भअनुकूल उदार आर्थिक नीतिको परिमार्जनद्वारा चुनौतीको सामना गर्न सकिने धारणा व्यक्त भएको छ । शहरी अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजीक्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका निमित्त राज्यको भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याउने नीति अवलम्बन गर्ने बताएको छ ।

विवेकशील साझा

‘समृद्धि हाम्रै पालामा’ भन्दै चुनावमा होमिएको विवेकशील पार्टीले समन्वयात्मक बजार अर्थतन्त्रअन्तर्गत नेपाली अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य विकास हुनसक्ने सृजनशीलता र उत्पादनशीलता जगाउन सहज हुने, राज्य इमानदार सहजकर्ता र नियामकका रूपमा उपभोक्ता, निमुखा र आवाजविहीनको रक्षकका रूपमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै निजीक्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताएको छ । आर्थिक समृद्धि र समताको एजेण्डा सँगसँगै बढाउन नीतिगत लक्ष्य नतीजाको समानतालाई पनि दृष्टिगत गर्दै अवसरको समानतामा जोड दिने हुनुपर्नेछ । राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण र परिचालन नागरिकमा रहेको उद्यमशीलता र उत्पादनशीलता प्रवर्द्धन आन्तरिक र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहनलगायत नीतिमार्फत औद्योगिकीकरण रोजगारी र विकासका लागि राज्यलाई मुख्य सहजकर्ता भूमिकामा राख्ने सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिकालाई प्रवर्द्धन, राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, बचत प्रोत्साहन वित्तीय बजारको प्रभावकारिता र स्थायित्वका लागि वैज्ञानिक नियमन प्रणाली अपनाउने बताएको छ ।

विदेशी मोहको ओझेलमा पूँजीबजार

दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा पूँजी जुटाउने सन्दर्भमा ‘विदेशी मोह’ अत्यधिक देखाएर पूँजीबजारलाई ओझेल पारेका छन् । पूँजीबजार जस्तो बृहद् क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दै एउटा समूहमा सीमित रहने सहकारीलाई बढी महत्त्व दिइएको छ । घोषणापत्रमा ‘हतियार के के हुन्’ भनेजस्तो विवरण मात्र दिएको देखिन्छ । कुन हतियार कतिबेला चलाउने र हतियार कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने कतै उल्लेख गरिएको छैन । पूँजीगत खर्च हुने सबै क्षेत्र उल्लेख गरेर पनि पूँजी जुटाउने स्रोत भने उही ‘विदेशी मोह’ नै बढी देखाएर स्वदेशी पूँजी र लगानीलाई तिरस्कार गर्दै पूँजी परिचालनको माध्यम बनेको पूँजीबजारलाई ठाडै बेवास्ता गरेको देख्न सकिन्छ । उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार विकास आयोजनाहरू निर्माण गर्न पूँजीबजारका साधारण र अग्राधिकार शेयर, डिवेञ्चर, बोण्डजस्ता बहुमौद्रिक वित्तीय औजारमार्फत पर्याप्त पूँजी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्न सकेको देखिन्न । जनजनमा शेयर भन्ने वाम गठबन्धनले पनि पूँजीबजार विकाससम्बन्धी नीतिगत योजना केही पनि अघि सारेको भेटिन्न ।

पूर्वसमीक्षाको अभाव

विसं १९९४ कात्तिक ३० गते उद्घाटन गरिएको नेपाल बैङ्क नेपालको पहिलो संयुक्त पूँजी कम्पनी हो । उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्ध शमशेरले ‘सम्पूर्ण देशको चाहनाअनुरूप स्थापना गर्न लागिएको यो कार्य मेरो लागि एकदम ठूलो अवसर हो । श्री ५ बाट उद्घाटन हुन लागिरहेको यो क्षण अत्यन्तै आनन्द तथा खुशीको क्षण हो’ भनेका थिए । यही समयको आसपास विराटनगर जूट मिल्स पनि स्थापना भई सर्वसाधारणमा समेत शेयर जारी गरेर पूँजी जुटाएको हिसाबले नेपालको शेयर इतिहासमा नेपाल बैङ्क र विराटनगर जुट मिल्सलाई प्रस्थान विन्दु मान्नुपर्छ ।

पञ्चायती शासनकालमै पूँजीबजारबाट लगानी जुटाई उद्योग धन्दाको स्वामित्वमा जनसहभागिता बढाउन पहिलोपटक धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० निर्माण गरिएको थियो । ऐनको प्रस्तावनामा ‘...र उद्योगधन्दाको स्वामित्वमा जनसहभागिता बढाउन’ भन्ने थियो । त्यतिबेला शेयरबजारमा नेपाल बैङ्क, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल इन्स्योरेन्स, विशाल बजार, साल्ट ट्रेडिङ, काठमाडौं पाउरोटी र पोखरा पाउरोटी गरी सात ओटा कम्पनी सूचीकृत भएका थिए । ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएको ५ वर्ष पूरा नहुँदै शासकीय स्वरूप परिवर्तन भएपछि औद्योगिक वातावरण नै धमिलिएको परिणामस्वरूप पूँजीबजार फस्टाउने स्थिति बनेन । पूँजीबजारमा कानूनले बाध्य पारेका बैङ्क र बीमाबाहेक अन्य क्षेत्रलाई ल्याउने नीतिगत व्यवस्था हुनसकेको छैन । २०६३ सालमा आएको धितोपत्र कानूनले ‘देशको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पूँजी परिचालन गर्न पूँजीबजारको विकास गरी...’ भन्ने व्यवस्था गरे पनि राजनीतिक र सरकारी उदासीनताका कारण संयुक्त पूँजी कम्पनी अवधारणा आएको ८० वर्ष पुगिसक्दा पनि पूँजीबजार उही पुरानै अवस्थामा छ । प्रवेशिका उत्तीर्ण नगरेका, समाजशास्त्री, कानूनशास्त्रीले बुझेनन् तर अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरेका अर्थमन्त्री हुँदा पनि उपेक्षाको शिकार बनिरहेको छ । आशा गरौं, अबदेखि उपेक्षाको शिकार नबनोस् ।

 http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/109137

 २०७४ मंगसिर ११ गते सोमबार