बाटो बिराएको पूँजीबजार नियामक

 १९ ओटा कम्पनीको स्थितिबारे श्वेतपत्र

पूँजीबजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड नियामकीय बाटो छोडेर बजार नियन्त्रणक र वित्तीय सल्लाहमा लागेर विचलनमा गएको छ । प्रारम्भिक सत्रमा हुने मूल्य परिवर्तन सीमालाई जबर्जस्ती ५ बाट २ प्रतिशतमा झार्न धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ संशोधन गराएको छ । यति गरेर चित्त नबुझेको बोर्डले ‘सबै वा होइन’ अर्थात् ‘अल अर नोन’ (एओएन) नामक आदेशलाई मौखिक रूपमा हटाउने आदेश दिएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले विक्रीतर्फ यथावत् राखी खरीदतर्फ यस्तो आदेश प्रविष्ट गर्न नमिल्ने बनायो । दोस्रोबजारमा क्रेताले मन लागे जति कित्ता एकैपटक किनेर सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई बोर्डले अवाञ्छित हस्तक्षेप गरेको छ । खरीदतर्फको एओएन हटाउनुको औचित्यलाई पुष्टि गर्न ‘खरीदको अंक बढी देखाइयो’ भन्ने तर्क जायज हुन सक्दैन । समग्रमा बोर्ड धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रस्तावना, काम, कर्तव्य र अधिकारबाट विचलित भएको छ ।

काम, कर्तव्य र अधिकार

बोर्ड स्थापना गर्ने ऐनको प्रस्तावनामा ‘धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नका निम्ति धितोपत्रको निष्कासन, खरीद, विक्री तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूको कामकारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न’ भनिएको छ । तर, बोर्डले लगानीकर्ताको हित संरक्षणको नाममा लगानीकर्तालाई नै प्रहार गरेको छ । सूचीकृत कम्पनीकै कारोबार (खरीदविक्री) भएझैं गरी कम्पनीको नाम नै सार्वजनिक गरेर कम्पनीमाथि निर्मम प्रहार गरेको छ । कम्पनीका आआफ्ना विशेषता त विशिष्टता हुन्छ । सबै कम्पनीलाई एकै डालोमा हालेर बोर्डले व्यवहार गर्नु कुनै हिसाबले पनि उचित कार्य होइन । ऐनको दफा ५ मा वर्णित बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र यस्ता कुरा पर्दा पनि पर्दैन । बोर्डका मुख्यमुख्य काम कर्तव्य र अधिकारमा (१) पूँजीबजार विकाससँग सम्बद्ध विषयमा सरकारलाई सल्लाह दिने, (२) निर्गमन (निष्कासन), हस्तान्तरण, विक्री र विनिमयलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने, (३) धितोपत्र व्यवसायीको कामकारबाहीको नियमन तथा अनुगमन गर्ने, (४) धितोपत्र व्यवसायीको कार्य तथा क्षमताअनुरूप वर्गीकरण गर्ने र स्तर कायम गर्ने, (५) धितोपत्र बजारको प्रवर्द्धन, संवर्द्धन र स्वच्छ सञ्चालनका लागि धितोपत्रको परिमाण र कारोबारको तरीकालाई नियमित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने/गराउने र (६) धितोपत्र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नका लागि भित्री कारोबार वा धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी अन्य कसूर हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्नेलगायत २० ओटा रहेका छन् । यीबाहेक बोर्डका विशेषाधिकार पनि छन् । तर, बोर्डलाई आफ्नो विशेषाधिकार पनि छ भन्ने पत्तै छैन झैं देखिन्छ । दफा ९०(१) मा बोर्डका ११ ओटा विशेषाधिकार तोकिएका छन् । यस्ता विशेषाधिकार उपयोग गर्नुपर्ने समय कयौंपटक आएर गएको छ तैपनि बोर्डले विशेषाधिकारको उपयोग गरेन । लगानीकर्ता हित संरक्षणको एउटा पाटो यसैमा जोडिएको छ ।

५१ होइन १९ कम्पनी

बोर्डले असार १ गते ‘३ सय प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढेको, मूल्य–आम्दानी अनुपात १ सयभन्दा बढी भएको, प्रतिशेयर आम्दानी ऋणात्मक भएको, प्रतिशेयर अङ्कित मूल्यभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ कम भएको, कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमताको मूल्यांकनसमेतका आधारमा जोखिमयुक्त देखिएको’ भन्दै यी बाहेक अरू कम्पनी यस्तो हुँदै नभएको झैं गरी ५१ ओटा कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्‍यो । विज्ञप्ति नाम दिइए पनि यसलाई वित्तीय सल्लाह भन्न सकिन्छ । बोर्डले वित्तीय सल्लाह दिएको ५१ ओटा कम्पनीमध्ये केहीले त्रैमासिक वित्तीय विवरण नियमित प्रकाशन गरेका छैनन् भने कतिपयले त वार्षिक साधारणसभासमेत गरेका छैनन् । कतिपय कम्पनी (जलविद्युत्) निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माणको अवधिमा आम्दानी हुँदैन र प्रतिशेयर आम्दानी तथा नेटवर्थ नकारात्मक हुन्छ भन्ने हेक्कासमेत बोर्डले राख्न सकेको छैन । वित्तीय सल्लाहकारीता (विज्ञप्ति) मा भएको अर्को रमाइलो कुरा त लामो समयदेखि कारोबार रोक्का रहेको घोडाघोडी लघुवित्तसमेत समावेश छ । वित्तीय विवरण हेरेर लगानी निर्णय गर्नु भनेर बेलाबेलामा वित्तीय सल्लाह दिन्छ तर, तिनै कम्पनीलाई त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न लगाउँदैन र यस्ता कम्पनीका अधिकारी र पदाधिकारीलाई कारबाही गर्दैन । बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएका र सूचीकरणमा देखिएका १९ ओटा कम्पनीको स्थिति अज्ञात छ । बोर्डले विशेषाधिकारको उपयोग यिनै कम्पनीमा गर्नुपर्ने थियो । सूचीकरणमै देखिएर कुनै खबर नभएका १९ ओटा कम्पनी तालिकामा देखाइएको छ ।

हराएका कम्पनी 

क्र.सं.	कम्पनी	पूँजी	क्षेत्र
१	श्री भृकुटी पल्प एण्ड पेपर लि.	३५,००,००,०००l-	उत्पादन तथा प्रशोधन
२	श्रीराम सुगर मिल्स लि.	३०,४५,९९,०००l-
३	गोरखकाली रवर उद्योग लि.	२८,७५,०५,०००l-
४	हरिसिद्धि ब्रिक एण्ड टायल्स लि.	१८,६५,००,०००l-
५	रघुपति जुट मिल्स लि.	१८,०६,९६,६००l-
६	बुटवल स्पिनिङ मिल्स लि.	१३,०६,६९,६००l-
७	ज्योति स्पिनिङ मिल्स लि.	१२,७०,२८,८००l-
८	अरुण वनस्पति उद्योग लि.	५,५०,३४,३००l-
९	नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग लि.	२,१०,६८,०००l-
१०	फ्ल्युर हिमालयन लि.	१,९६,५७,६५०l-
११	विराट शू लि.	१,६५,००,०००l-
१२	नेपाल वनस्पति घिऊ उद्योग लि.	१,०१,२५,०००l-
१३	नेपाल खाद्य उद्योग लि.	९०,००,०००l-
१४	नेपाल ट्रेडिङ लि.	२५,००,०००l-	व्यापार
१५	नेपाल वेफफेयर कम्पनी लि.	२०,५०,०००l-
१६	नेपाल शेयर मार्केट एण्ड फाईनान्स लि.	४३,२०,००,०००l-	वित्त कम्पनी
१७	क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिंग एण्ड फाईनान्स लि.	९३,५०,६९,५००l-
१८	याक एण्ड यती होटेल लि.	२२,०९,२०,८००l-	होटल
१९	नेपाल फिल्म डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४,९१,२८,५००l-	अन्य
जम्मा		३,३४,००,५२,७५०l-

हराएका कम्पनी र विशेषाधिकार

तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपालले हराएका कम्पनी बारेमा कुरो उठाए पनि उनी धेरै समय बोर्डमा बसेनन् । उनी बाहिरिएपछिका अध्यक्षले पनि यसमा चासो देखाएनन् । कारोबार भइरहेका कम्पनीको मानप्रतिष्ठा नै मानमर्दन गर्ने बोर्डले हराएका कम्पनीको कुरो ननिकाल्नु हराएका कम्पनीलाई नै टेवा दिनु जत्तिकै हो । हराएका कम्पनीमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगानी भएको छ । कम्पनी संचालनमा आउनै नसक्ने गरी टाट पल्टेको हो भने बोर्डले सोहीअनुसारको जानकारी शेयरधनीलाई दिनुपर्छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९०(१) (क) मा धितोपत्र सार्वजनिक निर्गमन गरेका कम्पनीले प्रचलित कानूनबमोजिम बोलाउनुपर्ने साधारणसभा निर्धारित समयभित्र नबोलाएमा बोलाउन आदेश दिने, ९०(१) (च) मा धितोपत्र निर्गमन गरेका कम्पनीले पेश गरेको आर्थिक विवरण तथा वित्तीय प्रतिवेदन आवश्यकताअनुसार लेखा विशेषज्ञबाट पुनरवलोकन वा जाँचबुझ गराउने र ९०(१) (ट) मा सूचीकृत कम्पनीले समयमै लेखापरीक्षण नगराएमा वा अन्य कुनै कारणले लेखापरीक्षक नियुक्त हुन नसकेमा हिसाब, किताब, नगदी, जिन्सी सम्पत्ति समेतको जाँचबुझ गर्नका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने विशेष अधिकार दिएको छ । यी समस्त अधिकारको उपयोग गरी साँच्चीकै लगानीकर्ता हित गर्न सकिन्थ्यो ।

अन्त्यमा, बोर्ड आफ्नो निर्दिष्ट कार्यमा लागी हराएका १९ ओटा कम्पनीको यथार्थ जानकारी दिन यथाशीघ्र श्वेतपत्र जारी गरोस् ।

१२ साउन २०७८, आर्थिक अभियान दैनिक 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/391661

 

पूँजीबजारमा नियामकको अवाञ्छित हस्तक्षेप

नियमन सिद्धान्तविपरीत नियन्त्रण

शेयरबजारको सर्वोच्च नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड नियामकीय कार्यबाट पन्छेर बजारमाथि अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्दै नियन्त्रणमा लिएको छ । बोर्डले शेयरबजारलाई एउटा सिँगो कम्पनी सम्झेर कम्पनीको बोर्ड (सञ्चालक समिति) ले झैं नियन्त्रणमा राख्ने दुस्साहस गरेको छ । पूँजी बजार नियमकहरूको अन्तरराष्ट्रिय संगठन ‘इन्टरनेशनल अगनाइजेशन अफ सेक्युरिटिज कमिसन्स (आईस्को) ले निर्धारण गरेको ‘पूँजी बजार नियमनको उद्देश्य र सिद्धान्त’ को अधीनमा रही नियमनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बोर्ड नियमनबाट हटेर नियन्त्रणमा लागेको छ । आइस्कोले तयार पारेको ३० ओटा सिद्धान्तहरू मुख्यतः (१) लगानीकर्ताको हित संरक्षण, (२) प्रणालीगत जोखिम न्यूनीकरण र (३) स्वच्छ, सक्षम तथा पारदर्शी बजार सुनिश्चितताजस्ता तीनओटा मुख्य उद्देश्यमा आधारित छन् । तर, बोर्डले पछिल्लो समयमा हस्तक्षेप गर्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) लाई धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ संशोधन गर्न लगाएको छ ।

विनियममा हस्तक्षेप

नेप्सेले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५, संशोधन गरी लागू गरेको छ । संशोधित विनियमावलीले प्रारम्भिक सत्रमा हुने मूल्य परिवर्तन सिमालाई ५ बाट २ प्रतिशत कायम गरेको छ । बोर्डले ‘धितोपत्रको मूल्यमा भइरहेको अस्वाभाविक उतारचढावलाई व्यवस्थित गर्न प्रारम्भिक सत्रमा हुने मूल्य परिवर्तन सीमालाई घटाइएको’ भन्दै गर्वका साथ विज्ञप्तिसमेत प्रकाशन गरेको थियो । शेयरबजार भनेकै तोकिएको मूल्यान्तरमा उतारचढाव हुँदै कारोबार हुने थलो हो । तोकिएको मूल्यान्तरमा कारोबार हुँदा के कुन आधारमा अस्वाभाविक उतारचढाव भयो अचम्मलाग्दो छ । प्रारम्भिक सत्र भनेको हरेक दिन निरन्तर सत्रका लागि मूल्य अन्वेषण गर्ने समय हो । शेयरबजारमा तोकिएको मूल्यान्तरमा उतारचढाव हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै बोर्डले पश्चगमनको बाटो लिएको छ ।

 

प्रारम्भिक सत्रमा समस्या हुँदै नभएको भने हैन । तर, समस्या भयो भन्दैमा बन्दै (अघोषित) गराउनु बुद्धिमानीपूर्ण कार्य होइन । यसलाई सुधार गर्ने बाटा प्रशस्त थिए । सुधारको पाटोमा प्रवेशै नगरी मूल्य परिवर्तन सीमा घटाएर बजारको गुणात्मक विकास हुँदैन । प्रारम्भिक सत्रमा आदेश कार्यान्वयन हुने विधि ‘इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी तथा इकोनोमिक अर्डर प्राइस’ समस्या बनेको हो । यसको सट्टामा बहुपक्षीय सहभागिता हुने र तुलानात्मक रूपमा उचित मूल्य अन्वेषण हुने मल्टिल्याटरल म्याचिङ प्रणाली लागू नगरेर बोर्डले त्रुटि गरेको छ । मल्टिल्याटरल म्याचिङ प्रणालीमार्पmत मूल्य अन्वेषण गर्दा पनि निरन्तर सत्रमा मूल्यमा तीव्र उतारचढाव नहुने भन्ने छैन । इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट, अहमदाबाद, भारतले गरेको एक अध्ययनमा भारतका दुवै एक्सचेन्ज (बम्बे र नेशनल) मा निरन्तर सत्र खुलेको आधा घण्टासम्म तीव्र उतारचढाव पाएको थियो । नेपालमा प्रारम्भिक सत्र लागू भएपछि मूल्य अन्वेषणमा आएको प्रभावकारिता विषयमा औपचारिक वा अनौपचारिक अध्ययन नभए पनि तीव्र उतारचढावको स्थिति १ घण्टाको हुने गरेको अनौपचारिक अनुमान छ । निरन्तर सत्रमा दैनिक १० प्रतिशतसम्म र हरेक कारोबारपछि २ प्रतिशतसम्म मूल्य परिवर्तन गर्न पाइन्छ । के यसले पनि तीव्र उतारचढाव ल्यायो भनेर १० र २ प्रतिशतबाट क्रमशः ५ र शून्य दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने ? बोर्डले यस्तो निर्देशन पनि नदेला भन्ने छैन । किनभने बोर्डको गतिविधि हेर्दा ‘भोक लाग्ने त पेट पो भन्दै पेट काटेर फाल्न’ बेर छैन । कुनै पनि प्रणाली, नीतिनियममा समस्या आए कार्यान्वयन गर्न नसकिए सुधार र संशोधन गर्ने हो, ठप्प पार्ने होइन ।

 

५१ कम्पनीको सूची

बोर्डले विभिन्न क्षेत्रका ५१ ओटा कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्‍यो । विज्ञप्तिमा ‘३ सय प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढेको, मूल्य–आम्दानी अनुपात १ सयभन्दा बढी भएको, प्रतिशेयर आम्दानी ऋणात्मक भएको, प्रतिशेयर अङ्कित मूल्यभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ कम भएको, कम्पनीको वर्तमान वित्तीय क्षमताको मूल्यांकन समेतका आधारमा जोखिमयुक्त’ देखिएको भनेको छ । त्यस्तै, यी कम्पनीमा भित्री र सर्कुलर कारोबार गर्दै कर्नरिङ भएकाले विस्तृत अध्ययनको कार्य अघि बढाएको उल्लेख छ । सार्वजनिक गरिएका सूचीमा २२ ओटा जलविद्युत्, दुईओटा विकास बैंक, चारओटा वित्त (फाइनान्स), चारओटा लगानी, पाँचओटा जीवन बीमा, दुईओटा लघुवित्त, दुईओटा उत्पादन तथा प्रशोधन, पाँचओटा निर्जीव बीमा र दुईओटा व्यापार समूहका छन् । कारोबार नै रोक्का रहेको घोडाघोडी लघुवित्तसमेत परेको छ ।

 

बोर्डको वित्तीय सल्लाहकारिता (विज्ञप्ति) लाई आधार मान्ने हो भने बाँकी कम्पनी लगानीका हिसाबले अत्यन्तै सुरक्षित रहेछन् भन्ने बुझ्नुपर्ने भएको छ । शेयरबजारमा लगानी गर्दा लगानीमा अन्तरनिहित जोखिम र लाभको मूल्यांकन लगानीकर्ता आपैmले गर्नुपर्नेमा बोर्डले गरिदिएको छ । बोर्डको काम वित्तीय सल्लाह दिने होइन, वित्तीय विवरण बेलैमा प्रकाशन गर्न लगाएर लगानीकर्तालाई सहज उपलब्ध गराउने हो । लगानीका लागि कम्पनी विश्लेषण गर्न बोर्डले सूचीकृत कम्पनीलाई त्रैमासिक अवधि सकिएको ढिलोमा १५ दिनभित्र वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लगाएको भए शीघ्र वित्तीय विवरण हेरी लगानी निर्णय गर्न विश्लेषण गर्ने आधार प्राप्त हुने थियो । वास्तविक अर्थमा लगानीकर्ता हित भनेको पनि यही हो । वित्तीय विवरणको आधारमा जोखिम र लाभ कति लिने भन्ने कुरा लगानीकर्ताको सर्वोपरि निर्णय हो । भित्री, सर्कुलर र कर्नरिङ भए/नभएको अध्ययन छानविन गर्न कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्नै पर्दैन । बोर्डले जुनसुकै बेला जोसुकैमाथि छानविन गर्न र धितोपत्र कसूर गरेको आरोपमा अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्छ । यस्ता कारोबार भएको भए त्यस्तो कारोबार गर्नेलाई निश्चित समयसम्म कारोबार गर्नबाट रोक लगाउन सकिने नै हुन्छ । स्मरणका लागि भारतमा केतन पारेखलाई रोक लगाइएको थियो ।

 

सुविधा हटाउने कार्य

लगानीकर्ताले दोस्रोबजारबाट आफूलाई मन लागे जति कित्ता किन्ने र बेच्ने अधिकार छ । शेयरबजारमा ‘बढी कित्ता किन्नेको सूची देखाएर झुक्क्यायो’ भन्ने कुरा आफैमा हास्यास्पद तर्क हो । त्यस्तो बढी देखाएको जस्तो लाग्छ भने नकिन्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ । शेयर कारोबार आफैमा जोखिम भएकाले जोखिमको मूल्यांकन आफैले गर्ने हो । कुनै क्रेताले एकैपटकमा किन्न र बेच्न उपभोग गरिरहेको सबै वा होइन अर्थात् अल अर नोन (एओएन) सुविधालाई मौखिक रूपमा रोक्न निर्देशन दिनुले बोर्डको शेयरबजारप्रतिको बुझाइ उदांगिएको छ । एओएनमा आदेश बढी राखे भनेर हटाउने बोर्डले भोलिका दिनमा आदेश प्रविष्ट हुनासाथ शेयर उपलब्ध भएमा कार्यान्वयन हुने र उपलब्ध नभएमा तुरुन्तै रद्द हुने आईओसी (ईमीडीयट अर क्यान्सिल) पनि नहटाउला भन्न सकिने अवस्था रहेन । एओएनको विक्रीतर्फ यथावत् राखेर खरीदतर्फ हटाउने कार्य निन्दनीय छ । गाडाको एउटा गोरु हटाएर एउटा गोरुलाई गाडा तान्न लगाएको जस्तो भयो कि भएन बोर्डले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।

 

अन्त्यमा, यति हुँदाहुँदै पनि बोर्डले १ रुपैयाँ रहेको टिक साइज १० पैसामा घटाउन दिएको आदेश भने साँचीकै लगानीकर्ताको हितमा छ । यसलाई १ पैसा गर्न सकेमा अझ राम्रो हुनेछ । यसका अतिरिक्त नयाँ नयाँ वित्तीय उपकरण विकास गर्दै कार्यन्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।

 ५ साउन २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/391264

मूल्य अन्वेषणका लागि प्रारम्भिक सत्र

मल्टिल्याटरल म्याचिङ प्रणाली आवश्यक

 

शेयरको नियमति कारोबार शुरू हुनुअघि मूल्य अन्वेषण गर्ने प्रयोजनका लागि प्रारम्भिक सत्र सञ्चालन गरिन्छ । यो कुरा सैद्धान्तिकजस्तो लागे पनि व्यावहारिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । नेपालको सन्दर्भमा यसको व्यावहारिक उपयोग कम हुनुका कारण शुरुआत भएको धेरै समय नहुनु, जानकारी र कारोबार प्रणालीको विषयमा पर्याप्त प्रचारप्रसार नहुनुजस्ता मुख्य कारण छन् । प्रारम्भिक सत्रको कारोबारलाई विश्वसनीय र सहभागितामूलक बनाउनुपर्नेमा शेयरबजारको तालुकी निकायले अघोषित रूपमा बन्द गराउन खोजेको छ । प्रारम्भिक सत्रमा कारोबारका लागि तोकिएको मूल्य परिवर्तन सीमा ५ प्रतिशतलाई घटाएर २ प्रतिशतमा झार्न दिएको निर्देशनले यसको औचित्य नै समाप्त पारेको छ । यसलाई विश्वसनीय बनाउन सकिने आधार हुँदाहुँदै पनि बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) र नेपाल धितोपत्र बोर्डले पहल गरेका छैनन् ।

 

प्रारम्भिक सत्रको औचित्य

हरेक दिनको कारोबार अपरिपक्वले खोल्छन् र परिपक्वले बन्द गर्छन् भन्ने भनाइ नै छ । यसको अर्थ बजार खुलेको केही समयसम्म (१ घण्टा) तीव्र उतारचढाव हुन्छ र त्यसपछि बजार लयमा आउँछ । यसो हुनुको कारण प्रारम्भिक सत्रमा पर्याप्त सहभागिताविना गरिएको मूल्य अन्वेषण हो । समुचित उपयोग गर्ने हो भने प्रारम्भिक सत्रले निरन्तर सत्रका लागि वास्तविक मूल्य अन्वेषण गरिदिन्छ । वास्तविक मूल्य अन्वेषणको समस्या नेपालमा देखिनु सामान्य भए पनि ठूला एक्सचेन्जको सूचीमा पर्ने भारतको दुवै एक्सचेन्ज (बम्बे र नेशनल) मा पनि केही हदसम्म छ । प्रारम्भिक सत्रमा मूल्य अन्वेषण वास्तविक रूपमा हुन् नसक्दा निरन्तर सत्र खुलेको झन्डै १ घण्टासम्म नेपालमा तीव्र उतारचढाव देखिने गरेको छ । भारतमा भने यो समस्या आधा घण्टाजति मात्र हुन्छ । अघिल्लो दिन बजार बन्द भएदेखि भोलिपल्ट नियमित बजार नखुलेसम्मको अवधिमा मूल्यलाई प्रभाव पार्नसक्ने विभिन्न घटना हुन सक्छ । नियमित सत्रमा एकैपटक कारोबार गराउँदा मूल्यमा तीव्र उतारचढाव नहोस् भन्नाको लागि प्रारम्भिक सत्रमा मूल्य परिवर्तन सीमा अधिक राखेर मूल्य अन्वेषण गराइन्छ । नेपालमा अघिल्लो दिनको बन्द मूल्यको ५ प्रतिशतसम्म परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ । इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट, अहमदावादले गरेको एक अध्ययनमा प्रारम्भिक सत्रले नियमित सत्रमा हुने तीव्र उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको पाएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि प्रारम्भिक सत्रमा सहभागिता बढ्दै गएर यसको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको छ ।

 

बहुपक्षीय सहभागिता

नेपालमा अनलाइन कारोबार प्रणाली शुरू भएपछि नेप्सेले जारी गरेको धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ मा प्रारम्भिक सत्र आमव्यक्तिको जानकारीमा आएको हो । यस प्रकारको कारोबारमा इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी तथा इकोनोमिक अर्डर प्राइस विधिबाट आदेश कार्यान्वयन हुनेगर्छ । यसमा दुई पक्ष मिलेर न्यूनतम कित्ता आदेश प्रविष्ट गरेर आफूअनुकूल कार्यान्वयन गराउन सक्ने हुन्छ । यसको बदलामा बहुपक्षीय सहभागिता हुने मल्टिल्याटरल म्याचिङ प्रणाली अवलम्बन गरिएमा दुई पक्षको मिलेमतोमा न्यूनतम कित्ता आदेश प्रविष्ट गरी हुने कारोबार नियन्त्रण भई वास्तविक मूल्य अन्वेषण हुनसक्छ । भारतमा यसैको उपयोग गरी मूल्य अन्वेषण गरिन्छ । मानौं कुनै कम्पनीको अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य १ सय रुपैयाँ थियो भने भोलिपल्ट प्रारम्भिक सत्रमा तोकिएको मूल्य परिवर्तन सीमाको अधीनमा रही प्रविष्ट भएको आदेश (खरीद र विक्री), माग, आपूर्ति, अधिकतम कारोबार हुनसक्ने संख्या र कारोबार अयोग्य संख्या तालिकामा देखाएबमोजिम भएको अवस्थामा कसरी मूल्य अन्वेषण हुन्छ यस विषयमा संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

माग र आपूर्तिको आधारमा हुने मूल्य अन्वेषण

क्रसं	मूल्य	आदेश		सङ्ख्या		अधिकतम कारोबार हुनसक्ने सङ्ख्या	कारोबार अयोग्य
		खरिद	बिक्री	माग	आपूर्ति
१	१०३	१३,५००	११,५००	५०,५००	११,५००	११,५००	३९,०००
२	१०४	९,५००	९,८००	३७,०००	२१,३००	२१,३००	१५,७००
३	१०५	१२,०००	१५,०००	२७,५००	३६,३००	२७,५००	(८,८००)
४	१०६	६,५००	१२,०००	१५,५००	४८,३००	१५,५००	(३२,८००)
५	१०७	५,०००	१२,५००	९,०००	६०,८००	९,०००	(५१,८००)
६	१०८	४,०००	८,५००	४,०००	६९,३००	४,०००	(६५,३००)

तालिका साभार : नेशनल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, भारत

 

 

१.  सर्वसम्मत मूल्य : तालिकामा प्रविष्ट आदेशको आधारमा क्रमसंख्या (क्रसं) ३ मा रहेको १ सय ५ रुपैयाँ अन्वेषित मूल्य हुन्छ । किनकि यसमा सर्वाधिक २७ हजार ५ सय कित्ता कारोबार हुन्छ । क्रसं २ को मूल्यमा विक्री गर्न बसेको व्यक्तिले क्रसं १ मा प्रविष्ट मूल्यमा झरेर विक्री गर्दैन । स्मरण रहोस् प्रारम्भिक सत्रमा आदेश कार्यान्वयन हुने सयममा संशोधन वा रद्द गर्न पाइँदैन । यसकारण क्रसं २ को माग हिसाब गर्दा क्रसं १ समावेश हुँदैन । यही क्रमले क्रसं ३, ४, ५ र ६ मा रहेको माग संख्या अघिल्लो क्रमबाट घटाउँदै गणना गरिन्छ । क्रसं ३ को मूल्य १ सय ५ रुपैयाँमा क्रसं १ र २ मा प्रविष्ट गरिएको शेयर विक्री हुन्छ । यस हिसाबले आपूर्ति ३६ हजार ३ सय कित्ता हुन्छ ।

 

२. दुईओटा मूल्य र बराबर माग – तालिकाको उदाहरणमा एउटा मूल्यमा अधिकतम कित्ता कारोबार हुनसक्ने अवस्था सर्वसम्मत थियो तर, सधैं यस्तो हुन्छ भन्न सकिँदैन । दुईओटा मूल्यमा बराबर कित्ताको माग आएमा भने कारोबार अयोग्य कित्ता जुन मूल्यमा कम हुन्छ त्यो अन्वेषित मूल्य हुन्छ । तालिकाकै उदाहरणमा क्रम संख्या ३ मा आए बराबरको माग संख्या क्रसं ६ मा पनि आएमा यी दुई मूल्यमध्ये जुन मूल्यमा कारोबार अयोग्य कित्ता कम हुन्छ त्यो अन्वेषित मूल्य हुन्छ ।

 

३. बराबर कारोबार अयोग्य :  दुईओटा मूल्यमा बराबर माग र कारोबार अयोग्य कित्ता पनि बराबर भएमा अघिल्लो दिनको बन्द मूल्य नजिक जुन मूल्य आउँछ त्यो नै अन्वेषित मूल्य हुन्छ । तालिकाअनुसार १ सय ३ र १ सय ५ रुपैयाँमा माग र कारोबार अयोग्य कित्ता बराबर आएमा अघिल्लो दिनको बन्द मूल्य १ सय रुपैयाँ नजिक १ सय ३ रुपैयाँ हुने हुँदा यही नै अन्वेषित मूल्य हुन्छ ।

 

४. बराबर दूरी आएमा : ३ नम्बरमा वर्णित अवस्था जस्तै ९९ र १ सय १ रुपैयाँमा बराबर माग र बराबर कारोबार अयोग्य कित्ता आए यस्तो अवस्थामा दुवै मूल्य अघिल्लो दिनको बन्द मूल्यबाट बराबर दूरीमा रहेको हुँदा अघिल्लो दिनको बन्द मूल्य नै अन्वेषित मूल्य हुन्छ ।

 

नवसूचीकृत कम्पनीको पनि यही विधि अपनाएर मूल्य अन्वेषण गर्न सकिन्छ/गर्नुपर्छ । नेटवर्थ र त्यसको ३ गुणा मूल्य सीमालाई परिवर्तन गरी सीमा खुला छाड्नुपर्छ । प्रारम्भिक सत्रमा हुने मूल्य परिवर्तनलाई कम्तीमा १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । भारतमा यस्तो दर २० प्रतिशत छ । त्यस्तै, प्रारम्भिक सत्रमा अन्वेषित मूल्यलाई आधार मानेर निरन्तर सत्रमा १० प्रतिशत लागू गरिनुपर्छ र हरेक कारोबारको २ प्रतिशतको सीमालाई खारेज गरी एकैपटक १० प्रतिशतमा मूल्य प्रविष्ट गर्न पाउनुपर्छ ।

 २९ असार २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/390859

शेयर कारोबारका विभाजित समय

सुधारसँगै मुहूर्त कारोबार थप हुनुपर्ने

 

शेयर कारोबार मुख्यतः ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म हुन्छ । यसका अतिरिक्त अन्य समयमा पनि शेयर कारोबार र आदेश प्रविष्ट हुन्छ । मुख्य समय अगाडि (११ बजे अघि) र पछाडि (३ बजेपछि) पनि शेयर कारोबार हुन्छ । अगाडि र पछाडिको कारोबार समयमा मुख्य समयमा जस्तो धेरै सहभागिता हुँदैन । यसो हुनुको कारण यसबारेमा जानकारी र नहुनुलाई कारण मान्न सकिन्छ । नेपालमा मात्र होइन, संसारकै ठूला एक्सचेन्जभित्र पर्ने भारतमा पनि यस्तो समयमा सहभागिता कम छ । मुख्य समयभन्दा बाहेकको समयमा हुने कारोबारलाई अवसरका रूपमा पनि लिइन्छ । मुख्य समयबाहेक अतिरिक्त समयमा हुने कारोबारमा मूल्य परिवर्तन सीमा र आदेश प्रविष्ट गर्ने समयमा तात्त्विक भिन्नता हुन्छ ।

विभाजित समय

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले लागू गरेको धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को विनियम ११ अनुसार कारोबार समयलाई (१) प्रारम्भिक (२) बोलकबोल वा निरन्तर र (३) अन्तिम गरी ३ भागमा विभाजन गरिएको छ । कारोबार समय नेप्सेले तोकेबमोजिम हुन्छ र आवश्यकताअनुसार हेरफेर पनि गर्नसक्छ । सार्वजनिक बिदाको दिनबाहेक हरेक हप्ता आइतवारदेखि बिहीवारसम्म शेयर कारोबार हुन्छ । विभाजित समयको उपादेयताको संक्षेपमा चर्चा गरिन्छ ।

 

१.  प्रारम्भिक सत्र - हरेक दिन मुख्य कारोबार समय शुरू हुनुअघि उक्त दिन कारोबारको लागि मूल्य अन्वेषण गर्न बिहान १० : ३० बजेदेखि ११ बजेसम्म प्रारम्भिक सत्र (प्रिओपन सेशन) सञ्चालन गरिन्छ । यस समयमा हरेक व्यक्ति सहभागी भएर आदेश (खरीद वा विक्री) प्रविष्ट गर्न सक्छन् । अघिल्लो दिन बन्द मूल्यको ५ प्रतिशत तल वा माथि रहेर आदेश प्रविष्ट गर्नका लागि १५ मिनेट अर्थात् १० : ४५ सम्मको समय निर्धारण गरिएको छ । तोकिएको अवधिसम्म प्रविष्ट आदेश संशोधन वा रद्द गर्न सकिन्छ । यस अवधिमा प्रविष्ट गरिएको आदेश मुख्य कारोबार समय शुरू हुनुअघि नै कार्यान्वयन हुन्छ । अघिल्लो दिन बजार बन्द भएदेखि भोलिपल्ट मुख्य कारोबार समय शुरू हुनुअघि शेयर मूल्यलाई प्रभाव पार्ने कुनै घटना घटेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर नपरोस् भन्नाका लागि प्रारम्भिक सत्रमार्फत मूल्य अन्वेषण गरिन्छ । यस अवधिमा अन्वेषण भएको मूल्यको २ प्रतिशत तल वा माथि मूल्यमा प्रविष्ट भएको आदेश निरन्तर सत्रमा सर्छ । पछिल्लोपटक नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियामकीय कार्यबाट पन्छेर २ प्रतिशत मूल्य परिवर्तन सीमा कायम गर्न निर्देशन दिएर मूल्यमा समेत अवाञ्छित हस्तक्षेप गरी नियन्त्रण गर्ने खेदजनक दुष्प्रयास गरेको छ ।

 

२. बोलकबोल वा निरन्तर सत्र : प्रारम्भिक सत्र सकिनासाथ ११ बजेबाट यस्तो समय शुरू भएर दिउँसो ३ बजेसम्म कायम रहन्छ । खरीदका लागि बढी मूल्य र विक्रीका लागि कम मूल्य कबोल गर्ने आदेशलाई प्राथमिकता दिने तर, आदेश दिइएको मूल्य समान भएमा समयानुसार पहिलो आदेशलाई पहिलो प्राथमिकता हुने मूल्य समय प्राथमिकता (प्राइस टाइम प्रायोरिटी) को आधारमा हुन्छ । प्रारम्भिक सत्रमा मूल्य अन्वेषण भएमा सोही मूल्यबाट र नभएमा अघिल्लो दिन बन्द मूल्यको १० प्रतिशतको सीमाभित्र रही २ प्रतिशतका दरले तल वा माथि हुँदै कारोबार हुन्छ । यो समयमा प्रविष्ट गरिएको आदेशलाई डे (दिनभर), गुड टिल डे (निश्चित दिनसम्म कायम रहने) र गुड टिल क्यान्सिल (रद्द नगरेसम्म कायम रहने) सम्म कायम राख्न सकिन्छ । त्यस्तै, आदेश प्रविष्ट गर्दा लिमिट (तोकिएको सीमामा आफैले मूल्य प्रविष्ट गर्ने विधि) र मार्केट (बजारमा जुन मूल्य चलेको छ सोही मूल्यमा आदेश कार्यान्वयन हुने) गरी दुई प्रकारले मूल्य प्रविष्ट गर्न सकिन्छ । मार्केट विधिमा आदेश प्रविष्ट गर्दा डे, गुड टिल डे र गुड टिल क्यान्सिल जस्ता सुविधा प्राप्त हुँदैन । मार्केट र लिमिट दुवै सेवा उपयोग गर्दा आदेश कार्यान्वयन हुने सबै वा कुनै पनि होइन अर्थात् अल अर नोन (एओएन), तुरुन्त वा रद्द अर्थात् इमिडियट अर क्यान्सिल (आईओसी) र फिल अर किल (एफओके) सुविधा प्राप्त हुन्छ । यस अवधिमा प्रविष्ट गरिएको आदेश जुनसुकै बेला संशोधन र रद्द गर्न सकिन्छ ।

 

३.  अन्तिम सत्र : बोलकबोल वा निरन्तर सत्र सकिनासाथ ३ : ०५ सम्म ५ मिनेट अवधिको अन्तिम कारोबार सत्र हुन्छ । यस सत्रमा मूल्य प्रविष्ट गर्न पाइँदैन । ३ बजेभन्दा अगाडि भएको कारोबार मूल्यको भारित औसत मूल्यमा कारोबार हुन्छ । यसका लागि सामान्यतया अन्तिमको आधा घण्टा समय निर्धारण गरिन्छ । अन्तिम कारोबार सत्रलाई भारतमा ‘पोस्ट क्लोजिङ्ग सेशन’ नाम दिइएको छ । भारतमा औसत मूल्य गणनाका लागि आधा घण्टाको ‘क्लोजिङ प्राइस क्यालकुलेशन’ समय निर्धारण गरिएको छ । यस्तो गणना इन्डेक्स गणनामा सामेल कम्पनीको मात्र गरिन्छ । बम्बे स्टक एक्सचेन्जको मानक इन्डेक्स सेन्सेक्समा सामेल ३० ओटा र नेशनल स्टक एक्सचेन्जको निफ्टीफिफ्टीमा सामेल ५१ ओटा कम्पनीको मात्र भारित औसत गणना गरिन्छ । नेपालमा मानक इन्डेक्स गणना गर्ने कुनै पनि कम्पनीको समूह नभएको हुँदा यहाँ यस्तो व्यवस्था छैन ।  

 

यसबाहेक नयाँ कम्पनी सूचीकरण भएपछि मूल्य अन्वेषण गर्न विशेष प्रारम्भिक सत्र (स्पेशल प्रिओपन सेसन) सञ्चालन गरिन्छ । कारोबार विधि प्रारम्भिक सत्रको जस्तै तर मूल्य परिवर्तन सीमा फरक हुन्छ । यसमा नेप्सेले पहिलो कारोबारका लागि दिएको मूल्य सिमा (नेटवर्थदेखि त्यसको तीनगुणा) भित्र रहेर आदेश प्रविष्ट गर्नुपर्छ । त्यस्तै, अक्शन मार्केट पनि हुन्छ र यो नेपालमा शुरू भएको छैन । लगानीकर्तालाई सहजता दिनका लागि एएमओ (आफ्टर मार्केट अर्डर) राख्न पाउने सुविधा दलाल आफैले निर्धारण गर्नसक्छन् । यसमा प्रविष्ट गरिएको आदेश कारोबार समय शुरू भएपछि स्वतः प्रणालीमा जाने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । भारतमा दलालले यस्तो सुविधा दिए पनि नेपालमा शुरू भएको छैन ।

 

सुधार र थप्नुपर्ने समय

शेयरबजारको एउटा अभिन्न अंग बनेको प्रारम्भिक सत्रलाई सुधार गर्दै यसमा सहभागिता बढाई विश्वसनीय बनाउनुपर्नेमा बोर्डले हस्तक्षेप गर्नु सर्वार्थ अनुचित कार्य हो । मूल्यमा नियन्त्रण गर्न खोज्नुभन्दा प्रणाली सुधारमा पहल गरेको भए त्यसलाई उचित मान्न सकिन्थ्यो । यस सत्रमा आदेश कार्यान्वयन हुने इकोनमिक अर्डर क्वान्टिटी तथा इकोनमिक अर्डर प्राइस विधि त्यति भरपर्दो नदेखिएको अवस्थामा यसलाई बहुपक्षीय कार्यान्वयन प्रणाली (मल्टिल्याटरल म्याचिङ सिस्टम) मार्फत प्रविष्ट आदेशको कार्यान्वयन गराउनेतर्पm बोर्ड र नेप्सेले पहल नगर्नु खेदजनक छ । यही विधिबाट नयाँ सूचीकृत कम्पनीको पहिलो कारोबार मूल्य अन्वेषण गराउन सकिन्छ । त्यस्तै, नेप्सेले पनि पहिलो कारोबारका लागि मूल्य सीमा तोकेर मूल्य नियन्त्रणमा लिएको छ । यसलाई पनि खुला छाड्दै सुधारका पाटालाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

 

त्यस्तै, वर्षको १ दिन मुहूर्त कारोबारका लागि समय निर्धारण गर्नुपर्छ । भारतमा लक्ष्मी पूजाको दिन साँझपख १ घण्टा मुहूर्त कारोबार हुने गरेको छ । नेपालमा पनि कोजाग्रत पूर्णिमा वा लक्ष्मीपूजाको दिन १ घण्टा मुहूर्त कारोबार गराउनु आवश्यक छ ।

 २३ असार २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/390525