इन्डेक्स गणना र एसियन शेयरबजारको इन्डेक्स

इन्डेक्सको तुलना निरर्थक

नेपालको शेयर कारोबार मापन गर्ने इन्डेक्स यति र उति पुग्छ भन्ने बारम्बार सुनिन्छ l सँगसँगै जस्तै आएको भारतको नेशनल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (एनएसई) को मानक इन्डेक्स निफ्टी फिफ्टी १५ हजार बिन्दुको हाराहारीमा पुगेको हुँदा नेप्से पनि १० हजार पुग्नुपर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ l ‘नेप्से’ नेपालको शेयर कारोबार मापकको नाम र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको संक्षिप्त नाम पनि हो l नेप्से नेपालको मानक इन्डेक्स हो l यसका अतिरिक्त विभिन्न १३ वटा छुट्टै सब इन्डेक्स पनि छन् l त्यस्तै, प्रवाहित शेयरको मात्र कारोबार मापन गर्ने प्रवाहित (फ्लोट) इन्डेक्स पनि छ l कम्पनीलाई ‘ए’, ‘बि’, ‘जि’ र ‘जेड’ मा वर्गीकरण गर्नु अघि नेप्सेले तत्कालिक अवस्थामा विभिन्न इन्डीकेटरको आधारमा ‘क’ वर्ग मा राखेको हाल कुनै अर्थ नभएको कम्पनीको मात्र कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स पनि  छ l यी जे जति इन्डेक्स छन् ति सबैको गणना विधि एकै हुन्छ l अहिले संसारभरका एक्सचेन्जले कारोबार मापनको लागि अपनाएको विधि एस एण्ड पी (स्ट्यान्डर्ड एण्ड पूअर) हो l

केही एसियाली सूचक

शेयर कारोबारीले इन्डेक्सलाई सर्वस्व जत्तिकै माने पनि यो एउटा सामान्य मार्गदर्शन मात्र हो l यसलाई व्यक्ति-व्यक्तिले आफ्नो अनुकुल पनि बनाउन सक्छन l यसको मापन निश्चित इन्डिकेटरको आधारमा गरिन्छ l सूचीकृत सबै कम्पनीको र निश्चित कम्पनी मात्र राखेर मापन गर्नसकिन्छ l शुरुवाती चरणमा सबै कम्पनीलाई समेटेर इन्डेक्स मापन गरे पनि कम्पनीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा निश्चित इन्डिकेटरको आधारमा सिमित कम्पनी राखेर मापन गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ l इन्डेक्स गणनाले विगत र वर्तमानको पूँजीकरणको तुलना गर्दै भविष्यको आंकलन गर्न सकिन्छ l केही एसियाली देशको इन्डेक्स तालिकामा देखाईएको छ l

केही एसियाली देशका इन्डेक्स र आधार अंक

क्र.सं.	इन्डेक्स र देश	इन्डेक्स	आधार अंक
१	एस एण्ड पी एसएल २० (श्रीलंका)	२,८६७	१००
२	बीएसआई (भुटान)	९६०	१,०००
३	सेन्सेक्स (बीएसई-भारत)	५०,०३०	१००
४	निफ्टी फिफ्टी (एनएसई-भारत)	१४,८६७	१,०००
५	हांगसेंग (हंगकंग)	२८,९३९	१००
६	कोप्सी (कोरिया)	३,११३	१००
७	टोपिक्स (जापान)	१,९७१	१००
८	केएसई - १०० (पाकिस्तान)	४४,३००	१,०००
९	डीएसई - ३० (बंगलादेश)	१,९०१	१०००
१०	शांघाई सेन्जेन कम्पोजिट इन्डेक्स (चिन)	३,४८४	१००

स्रोत : सम्बन्धित देशका स्टक एक्सचेन्ज (२०२१, अप्रिल १ देखि ४ सम्मको कारोबारमा आधारित)

सूचक गणना

शेयर कारोबारको मापन गणना गरिने इन्डेक्स कम्पनीले दिएको लाभ वा कम्पनीका शेयर मूल्यको औसत दुवै होइन । इन्डेक्सलाई प्रभाव पार्ने केही सिमित कम्पनी मात्र हुन्छन l ठूलो पूँजी वा बढी मूल्यले यसलाई प्रभाव पार्छ l एकै कम्पनीले इन्डेक्सलाई तलमाथि जता पनि लानसक्छ l नेपालको हकमा नेपाल टेलिकमले प्रभाव पार्दै आएको छ l यद्धपि टेलिकमको भन्दा बढी पूँजी भएका (ग्लोबल र पूर्वाधार बैंक) कम्पनी सूचीकरणमा भए पनि यी २ कम्पनीले इन्डेक्सलाई प्रभाव पार्न सकेका छैनन l कुल पूँजीकरणको आधारमा टेलिकमको बजार हिस्सा झन्डै ६ प्रतिशत छ l यसको मूल्यमा आउने उतारचढावले इन्डेक्सलाई प्रभाव पार्छ l पूँजीभन्दा मूल्यले किन कसरी के प्रभाव पार्छ भन्ने बुझ्न पहिला यसको गणना कसरी हुन्छ बुझ्नपर्छ l इन्डेक्स कुनै एकदिनको आधार बजार पूँजीकरण र दैनिक पूँजीकरणको अनुपात हो । आधार पूँजीकरण र त्यसपछिका हरेक दिनको पूँजीकरणका २ वटा अंक लिएर इन्डेक्स मापन गरिन्छ । आधार पूँजीकरण नयाँ कम्पनी सूचीकरण र हकप्रद समायोजन भएपछि परिवर्तन हुँदैजान्छ । बोनस शेयरले आधार पूँजीकरण परिवर्तन हुँदैन । मानौं इन्डेक्स गणना शुरु गर्ने दिन सूचीकृत कम्पनीको बजार पूँजीकरण १ अर्ब रुपैयाँ थियो भने पहिलो दिनको लागि इन्डेक्स मापन १ हुन्छ l यस्तो हिसाब १ अर्ब रुपैयाँलाई सोही रकमले भाग गर्दा आउँछ l यसरी भाग गर्दा आउने प्रतिफल १ नै सो दिनको इन्डेक्स हो l यो १ अङ्कलाई १ सय वा १  हजार मान्न सकिन्छ l भोलिपल्ट बजार पूँजीकरण बढेर १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भएमा आधार पूँजीकरणको रुपमा स्थिर रहने १ अर्ब रुपैयाँले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँलाई भाग गरेर सो दिनको इन्डेक्स १ सय १० वा १ हजार १ सय र प्रतिशतमा व्यक्त गर्दा १० प्रतिशत हुन्छ l त्यसको भोलिपल्ट बजार पूँजीकरण घटेर १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ कायम भएमा उही स्थिर आधार पूँजीकरण १ अर्ब रुपैयाँले भाग गर्दा इन्डेक्स १ सय ८ वा १ हजार ८० हुन्छ l इन्डेक्सलाई पहिलो दिन एक, १ सय, वा १ हजार जति अङ्कबाट शुरु गरे पनि तथ्यमा फरक पर्दैन l नेपाल लगायत धेरै देशमा पहिलो दिनलाई १ सय बिन्दु मानी गणना गर्ने गरिएको छ l

गणनाका आधार र तुलना

माथि नै भनियो गणना जति अङ्कबाट पनि गर्न सकिन्छ l तालिकामा देखाईएका १० वटा इन्डेक्समध्ये रोयल सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज अफ भुटानको इन्डेक्स गणना सबैभन्दा कान्छो हो l भुटानले इन्डेक्स गणना सन् २०१९ बाट शुरु गर्दा पहिलो दिनलाई १ हजार मानेको छ l त्यस्तै, १ हजार अङ्कलाई आधार मानेका अन्य इन्डेक्समा भारतको एनएसईको मानक इन्डेक्स निफ्टी फिफ्टी, पाकिस्तान स्टक एक्सचेन्जको मानक इन्डेक्स केएसई - १०० र  बंगलादेशको ढाका स्टक एक्सचेन्जको डीएसई - ३० रहेका छन् l भारतको बीएसईको मानक इन्डेक्स सेन्सेक्स १ सय अङ्कबाट गणना गरिएको हो l सेन्सेक्समा ३० वटा कम्पनीको मात्र कारोबार मापन गरिन्छ l अहिले भुटानको इन्डेक्स घटेको छ l यसको मतलब दैनिक पूँजीकरण आधार पूँजीकरणभन्दा तल झरेको छ l पूँजीकरण घट्नुको अर्थ कम्पनीको मूल्य घट्नु हो l मूल्य घटे पनि कारोबार रकम बढ्न सक्छ l कारोबार रकम बढ्नु इन्डेक्स बढ्नु हैन l थोरै कित्ता मात्र कारोबार भएमा पनि मूल्य बढेमा इन्डेक्स बढ्छ l

निफ्टी करिब १५ हजार भएको तर, नेपालमा कहिले होला भन्ने चर्चा चल्दा यसको गणना विधिलाई बुझ्न सकेको भए यस्तो कुरै आउने थिएन l निफ्टीको आधार गणना बिन्दु १ हजार हो भने नेप्सेको आधार गणना बिन्दु १ सय हो l निफ्टीलाई नेपालको गणना विधि अनुसार हेर्दा आजको दिनमा यसको इन्डेक्स १५ सय हाराहारी हो l त्यस्तै, नेप्सेलाई निफ्टीको गणना अनुसार हेर्ने हो भने २७ हजार हाराहारी हो l संसारकै ठूलो एक्सचेन्जको सूचीमा १०सौं स्थानमा पर्ने बीएसई र ११ रौँ मा पर्ने एनएसई दुबैको आ-आफ्नै विशेषता छन् l भारतमै यी दुई एक्सचेन्जको तुलना इन्डेक्सको आधारमा गरिन्न l त्यही भएर संसारका कुनै पनि एक्सचेन्जको इन्डेक्स कुनै पनि अर्को एक्सचेन्जको इन्डेक्ससँग कहिले पनि तुलना गरिन्न l इन्डेक्स बाहेक अरु कुरामा तुलना हुनसक्छ l इन्डेक्स जति पनि पुग्नसक्छ यसको कुनै सिमाना हुन्न l इन्डेक्स नै लगानीको सर्वोच्च मानक हुन्न l

२४ चैत २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/385160

शेयरधनीको प्रत्यक्ष र व्युत्पन्न अधिकार

कम्पनीको हितमा आफ्नो पनि हित

कम्पनी आफैँमा एक व्यक्तिसरह हैसियत हुने निकाय हो l केही अपवाद बाहेक यसले प्राकृतिक व्यक्तिसरहको सम्पूर्ण अधिकार उपभोग गर्छ l कम्पनीले आफ्नो नाममा उजुरी सुन्न, अरु विरुद्ध उजुरी गर्न, सम्पत्ति प्राप्त गर्न र  बेचबिचन गर्न सबै अधिकार पाएको हुन्छ l कम्पनीको मूल विधानको रुपमा रहने प्रवन्धपत्रको अधीनमा रहेर कम्पनी संचालन सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य गर्छ l कम्पनी संचालनको लागि संचालक हुन्छन l संचालक कम्पनीका सम्पूर्ण दायित्व (फौजदारी र देवानी) मा जिम्मेवार हुन्छन l संचालक शेयरधनीका न्यासी (संरक्षणकर्ता) का रुपमा रहेका हुन्छन l शेयरधनीको सिमित दायित्व हुने भने पनि शेयरधनी संचालकको दायित्व भने असिमिति हुन्छ l कम्पनीले सम्पूर्ण संचालन गर्न जिम्मा संचालकको भए पनि कम्पनीको अहित हुनेगरी कार्य हुन लागेमा वा भएमा शेयरधनीले पनि कम्पनीको तर्फबाट मुद्दा गर्न सक्छन l शेयरधनीले कम्पनीको तर्फबाट र आफ्नो गरी दुई किसिमले मुद्दा गर्नसक्छन l 

शेयरधनीका साधारण अधिकार

शेयरधनीकोरुपमा कम्पनीमा शेयरधनीका विभिन्न अधिकार हुन्छ l शेयरधनी हुनुको अर्थ कम्पनीको शेयरमा स्वामित्व स्थापित हुनु हो l कम्पनी हिताधिकारी हो भने शेयरधनी हिताग्राही हुन् l शेयर लगानी हित हो l शेयरधनीका (१) नाफामा सहभागी हुने, (२) संचालक हुने, (३) संचालक निर्वाचनमा मतदान गर्ने, (४) साधारणसभामा भाग लिएर प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने, (५) साधारणसभाको सूचना पाउने, (६) लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक तोक्ने वा यस्तो पारिश्रमिक तोक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, (७) कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन गर्ने, (८) पूँजी वृद्धि गर्ने वा घटाउने, (९) कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैँ खरीद गर्ने, (१०) गाभ्ने गाभिने निर्णय गर्ने जस्ता कम्पनी संचालनका विविध पाटामा निर्णय प्रक्रियामा सहभगी हुने अधिकार हुन्छ l शेयरधनीलाई आफ्नो शेयर बिक्री गर्ने वा अरु शेयरधनीले बिक्री गर्न लागेको सेयर किन्ने समेत अधिकार हुन्छ l यस्तो शेयर कम्पनीको स्वीकृति लिई वा नलिई धितोबन्धक राख्न सकिन्छ l यी उल्लेखित अधिकारलाई साधारण वा सर्वमान्य अधिकारसरह मान्न सकिन्छ l यस्ता अधिकारको उपयोगले संचालक समितिलाई कार्य गर्न सहजता दिन्छ l तर, कहिलेकहीं संचालक समितिलाई निर्दिष्ट गरिएका अधिकारको उचित उपयोग नगरी कम्पनी र कम्पनीका शेयरधनीलाई हानिनोक्सानी पुग्ने गरी कार्य गरेमा शेयरधनीले कम्पनी र आफ्नै तर्फबाट अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेसम्मको विशेष प्रकारको अधिकार पनि हुन्छ l

शेयरधनीको प्रत्यक्ष  अधिकार

कम्पनी संचालनका  सम्बन्धमा अघिल्लो अनुच्छेदमा उल्लेखित अधिकार शेयरधनीको प्राथमिक एवम् मौलिक अधिकार जस्तै हुन् l यी गतिविधिमा सामान्यतया कुनै रोक लाग्दैन l तर, कहिलेकाही संचालक समितिले बेलैमा साधारणसभा नबोलाएको खण्डमा शेयरधनीका अधिकार हनन् हुन्छ l साधारणसभा नहुनु भनेको कम्पनीको वार्षिक आयव्यय विवरण र कम्पनीको वास्तविक अवस्था अज्ञात हुनु हो l कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ७६(२) र (३) अनुसार सभा गर्ने म्याद नाघेको (पुष मसान्त) ३ महिना (चैतमसान्तसम्म) भित्र पनि वार्षिक साधारणसभा नबोलाएमा रजिष्ट्रार कार्यालयले बोलाउन दिएको निर्देशन अनुरुप ३ महिनाभित्र (असारसम्म) पनि साधारणसभा नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कुनै शेयरधनीले अदालतमा निवेदन दिनसक्नेछ । त्यस्तो निवेदन दिएमा अदालतले वार्षिक साधारणसभा गर्न लगाउन वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ । अदालतसम्म पुगेर सभा गर्न लगाउने विषय शेयरधनीको आफैँ हितार्थ प्रत्यक्ष वा डाइरेक्ट अधिकार हो l

अदालतले कम्पनीकोभन्दा शेयरधनीको हितार्थ न्यायोचित हस्तक्षेप गर्छ l खासगरी यसमा बहुमत शेयरधनीबाट अल्पमतका शेयरधनीमाथि हुनसक्ने थिचोमिचोलाई रोक्ने प्रयास गरिन्छ l कम्पनीको हितमा हुने भएमा अल्पमत शेयरधनी भनेर अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन l बहुमत शेयर धारण गरेका एक कम्पनीका संचालक शेयरधनीले अल्पमतका कुनै पनि शेयरधनीले सोही व्यापारसँग प्रतिष्पर्धा हुनसक्ने अर्को व्यापार गरेमा त्यस्तो शेयरधनीलाई आफ्नो शेयर तोकिएको व्यक्तिलाई बिक्री गर्न बाध्य पार्नसक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई अदालतले मान्यता दिएको छ l (सिडेबोथाम विरुद्ध केर्शा लीज एण्ड कम्पनी लिमिटेड, १९२०) त्यस्तै, कम्पनी संचालक वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघि कम्पनीको अहित हुने कार्य गरेमा दफा १३८ अनुसार त्यस्तो कम्पनीको शेयरधनीले अदालतमा निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ l तर, सोही दफाको प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था अनुसार कम्पनीले गरिसकेको काम कारबाहीबाट सिर्जना भएको दायित्व पालना गर्ने सम्बन्धमा गरिएको वा गर्न लागिएको कामकारबाहीका सम्बन्धमा उजुर गर्न सकिन्न l

त्यस्तै, दफा १३९ अनुसार कम्पनीका कुनै एक वा एकभन्दा बढी शेयरधनीको हक हितविरुद्ध हुने गरी कम्पनीको कारोबार सञ्चालन भएको वा हुन लागेको वा कम्पनीको तर्फबाट गरिएको वा गर्न लागिएको कुनै काम वा कम्पनीले गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेको कारणबाट शेयरधनीको हक हित विपरीत काम भएको वा हुन सक्ने संभावनाको आधारमा शेयरधनीले उपयुक्त आदेशको लागि अदालतमा उजूरी दिनसक्ने व्यवस्था छ l यस्तो निवेदन दिँदा प्रमाण पुर्याउने भार उजुरीकर्तामा निहित हुन्छ l यस्तो अवस्था खासगरी कम्पनीको सम्पत्ति कम मूल्यमा बिक्री गरेको वा बढी मूल्य तिरेर सम्पत्ति किनेको वा यस्तै प्रकारको अनियमितता गरेको हुनुपर्छ l यस्तो अवस्थामा कम्पनी खारेज गर्नेसम्मको आदेश अदालतले दिनसक्छ l राजेन्द्र खेतान विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतको मुद्दामा शेयरधनीको नाताले कम्पनीको हितमा आफ्नो पनि हित गाँसिएको हुँदा आफ्नो हकमा मुद्दा गर्ने हक प्राप्त  हुने व्याख्या गरेको छ l

शेयरधनीको व्युत्पन्न अधिकार

शेयरधनीको हितमा आघात पुग्दा प्रत्यक्षरुपमा अदालतसम्म पुग्न सकिने अधिकारको अतिरिक्त व्युत्पन्न वा डेरीभेटिभ अधिकार पनि हुन्छ l यस्तो अधिकार कम्पनीका शेयरधनीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्न l तर, अप्रत्यक्षरुपमा शेयरधनीसँग जोडिएको हुन्छ l यस्तो अवस्थामा कम्पनीका शेयरधनीले कम्पनीको तर्फबाट मुद्दा लड्न सक्छन l कम्पनी ऐन, २०६३ दफा १४० कम्पनीको कुनै हक हित प्रचलन गराउन कम्पनीले यसको कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी वा सर्वसम्मत सम्झौता बमोजिम कम्पनी नियन्त्रण गर्ने शेयरधनीहरु वा कुनै व्यक्तिको विरुद्धमा शेयरधनीले अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छन । कम्पनी आफैले मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्थामा पनि कम्पनीले मुद्दा नचलाएमा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको साढे २ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको कुनै शेयरधनीले एक्लै वा ५ प्रतिशत शेयर पुग्ने एकभन्दा बढी शेयरधनीहरु मिली कम्पनीको तर्फबाट त्यस्तो सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कम्पनी नियन्त्रण गर्ने व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यक्तिको विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ । यसरी मुद्दा चलाउनु अघि कम्पनी आफैँले मुद्दा चलाओस भनी के कस्तो प्रयास गरेको वा गरिएको थियो सो कुरा उल्लेख गरी शेयरधनीले मुद्दा दायर गर्दा निवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । कारण खुलाई मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले कम्पनीले नै सकार गर्न उचित हुने देखेमा कम्पनीलाई सकार गराउन आदेश दिनसक्छ l कम्पनीले चलाउनुपर्ने मुद्दा शेयरधनीले व्युत्पन्न अधिकार मार्फत चलाएको मुद्दामा दावी पुग्ने ठहर भएमा लागेको समस्त खर्च कम्पनीले शेयरधनीलाई शोधभर्ना गराई दिनुपर्छ l दावी नपुगेमा विपक्षीको खर्च उजुरीकर्ता शेयरधनी आफैले भराई दिनुपर्छ l 

१७ चैत २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/384743

हाइड्रोपावरको हकप्रद

 विद्युत नियमन आयोगले जलविद्युत कम्पनीको लागि हकप्रदको बाटो खोलिदियो भन्ने समाचार छ्यापाछ्याप्ति भयो l आयोगले बाटो खोल्यो कि बन्द गर्यो त्यस विषयमा कुनै बेला छुट्टै लेखौला l अहिलेलाई जलविद्युत खासगरी अपर तामाकोशीले ऋण र पूँजीको अनुपात मिलाउन शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्नसक्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा थोरै चर्चा गर्दा उचित देखियो l

तामाकोशीको चैत मसान्तसम्मको पूँजीगत खर्च ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ l यस हिसाबले यसको ऋण र पूँजीको अनुपात करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ ऋण र बाँकी पूँजी देखिन्छ l १५ प्रतिशत पूँजी र ८५ प्रतिशत ऋणको अनुपात देखिन्छ l राम्रो आम्दानी हुने कम्पनीको लागि यो अनुपात नराम्रो हैन l सकेसम्म स्वपूँजी कम भएकै राम्रो हो l तर, तामाकोशीको आम्दानी परिमाणात्मकरुपमा धेरै देखिए पनि गुणात्मकरुपमा अत्यन्तै थोरै हो l तामाकोशीको वार्षिक बिक्री आम्दानी ८ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ l ७० अर्ब रुपैयाँ ऋण रकमलाई आधार मान्दा औसत १० प्रतिशत ब्याजले ७ अर्ब रुपैयाँ ब्याजमा खर्च हुन्छ l बाँकी रहने १ अर्ब रुपैयाँले संचालन, कर्मचारी, रोयल्टी, मर्मत, बिमा, ऋणको किस्ता, भैपरी आउने खर्च गर्दा संचालन घाटामा रहने देखिन्छ l सरकारको समेत दीर्घकालीन १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण छ l अन्य ऋण सरकार बाहेकको छ l ऋणदाताले व्यापारिक उत्पादन शुरु हुनासाथ बिक्री आम्दानी रकम कम्पनीलाई नदिई पहिले आफूले लिन्छन l

 

ऋण र पूँजीको अनुपात प्रचलित विधि ७० र ३० बनाउने हो भने तामाकोशीको पूँजी २४ अर्ब रुपैयाँ पार्नुपर्ने हुन्छ l ऋण र पूँजीको अन्तरलाई मेटाउन एकमात्र विकल्प भनेको पूँजी वृद्धि हो l  यस हिसाबले कम्पनीले झन्डै १ सय २५ प्रतिशत पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ l नेपाल विद्युत प्राधिकरण सबैभन्दा ठूलो शेयरधनी भएको हुँदा प्राधिकरणले ५ अर्ब रुपैयाँ हाल्नुपर्छ l प्राधिकरण यति पूँजी हाल्न सक्ने अवस्थामा छैन l पूँजी हालेर प्रतिफल आउने स्थिति छैन भन्ने कुरामा सबै संस्थापक शेयरधनी विश्वस्त छन् l प्राधिकरणको लागि बिजुली क्रेता आफैँ भएको हुँदा क्रय र बिक्रयको फराकिलो अन्तरले नाफा हुन्छ l औसत ५ रुपैयाँमा (शुरुवातमा ४ रुपैयाँ ६ पैसा र त्यसपछि मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदा हुने अन्तिम मूल्य ५ रुपैयाँ १५ पैसा) किनेको बिजुली औसत १२ रुपैयाँमा बिक्री हुनेहुँदा यसबाट पर्याप्त लाभ छ l तर, अन्य संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरधनीको लागि लाभांश लिने बाहेक अरु ठाउँ छैन l ९ पटक मूल्य वृद्धि पाउने सम्भावना पनि कम छ l २०७२ सालमा व्यापारिक उत्पादन गर्नुपर्नेमा ६ वर्ष ढिलाई भइसकेको छ l यसहिसाबले ६ वटा मूल्य वृद्धि चिप्लिसकेको छ l भूकम्प र कथित नाकाबन्दीको समयलाई काबुबाहिरको परिस्थिति मानेर करिब २ वर्षको समय छूट पाएमा पनि ४ वटा मूल्य वृद्धि गुमिसकेको छ l यस हिसाबले ५ वटा मात्र मूल्य वृद्धि बाँकी छ l ५ वटा मात्र मूल्य वृद्धि पाएमा अन्तिम बिक्री मूल्य ४ रुपैयाँ ६६ पैसा मात्र हुनेछ र बिक्री आम्दानीमा कमि आउनेछ l

आउला त हकप्रद

ऋण र पूँजीको अनुपात मिलाउन थप पूँजी आवश्यक देखिए पनि हकप्रद आउने सम्भावना देखिन्न l यसको विकल्पको रुपमा सरकारले दिएको ऋणलाई पूँजीकरण गर्नसक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ l यसो गर्दा सरकारले दिएको दीर्घकालीन ऋण रकम १३ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्दैन l ऋण लगानी शेयर लगानीमा परिवर्तन भए पछि झन्डै १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ब्याज खर्च पनि जोगिन्छ र यसले कम्पनीलाई संचालन खर्च पुर्याउन सहज हुनेछ l ऋण रकम पूँजीमा परिवर्तन गराउन सकिन्छ l

अन्यको हकप्रद

तामाकोशी बाहेक अन्य कम्पनीको सम्बन्धमा सूचीकृत ४० वटा मध्ये संकटमा रहेका १० वटा जति छन l यी कतिपय कम्पनीको हालत बिगार्नमा भूमिका सरकारको छ l ३० वटा कम्पनीको हालत सामान्य नै छ l  ३० वटा मध्ये निर्माणको अवस्थामा रहेका हुँदा त्यति गएगुज्रेको अवास्था देखिन्न l शुरुवाती चरणमा सबैले औसतमा १० प्रतिशत प्रतिफल दिनसक्ने नै देखिन्छ l त्यसपछिका समयमा ऋण रकम क्रमशः  घट्दै जाने हुँदा वर्षैपिच्छे प्रतिफल बढ्दै जाने हुन्छ l औसतमा १० देखि १५ वर्षमा सम्पूर्ण ऋण चुक्ता हुने सम्भावना देखिन्छ l कतिपय जलविद्युत (खासगरी निर्माण सम्पन्न भएर प्रणालीमा आवद्ध) ले ऋण रकमलाई दीर्घकालीन ऋणमा परिणत गराएका हुँदा यसले आम्दानीमा बढोत्तरी गराउने छ l

अस्विकरण

(यसलाई मात्र आधार नलिनु होला आफूले पनि थप अध्ययन गरेर लगानी बढाउने घटाउने निर्णय लिनुहोला l)  

 

रीट : भूमिमा आधारित वित्तीय उपकरण

 नेपालमा कहिले आउला ?

पाहोम नामक एक रुसी किसानले मसँग धेरै सम्पत्ति भए मृत्युलाई नै जित्नसक्छु भनेका थिए l भोल्गा नदी किनारमा बस्ने बाश्किर जातिलाई खुशी पार्न सके १ हजार रुबल (रुसी मुद्रा) मा एकदिनभरमा घेरा हाल्न सकेजति जमिन दिन्छन भन्ने सुनेपछि उनी त्यता लागे l बिहान घामको झुल्कोदेखि हिंड्न शुरु गरेर साँझ घाम अस्ताउनु अघि सोही ठाउँमा आइपुगे पनि उनले भने झैँ मृत्युलाई जित्न सकेनन् l प्रशस्त जमिन प्राप्त गरे पनि अन्तमा उनलाई ६ फिट (लाश गाड्न) जमिन भए पुग्यो | यो ‘हाउ मच ल्याण्ड डज म्यान नीड’ शीर्षकमा रुसी कथाकार लियो टल्सटोयले लेखेको कथाको सारसंक्षेप हो l जमिन सबैभन्दा मूल्यवान सम्पति हो, यसलाई प्राप्त गर्न मानिस निरन्तर लागिरहेको हुन्छ l जमिन प्राप्त गर्न ठूलो धनराशी लाग्छ तर, त्यति धन नहुँदा अरुले पाएको लाभ हेर्नु बाहेक अर्को विकल्प हुन्न l l जमिन पनि स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार हुने एउटा वित्तीय उपकरण बनिसकेको छ l यसलाई संक्षेपमा रीट भनिन्छ l

रीटको अवधारणा  

नेपालको स्टक एक्सचेन्जमा साधारण शेयर तथा केही मात्रामा म्युचुअल फण्डका एकाई र डिवेन्चर करोबार हुने गरेको छ l जमिनमा आधारित रीट (रियल स्टेट इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट) अहिले विश्वभर लोकप्रिय बन्दै गएको छ l सुन्दा अनौठो लाग्ने यो उपकरण स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण भएर शेयर वा म्युचुअल फण्डका एकाई झैँ कारोबार हुन्छ l रीटको माध्यमबाट व्यवस्थित बस्ती विकास र ठूलाठूला व्यापारिक भवन स्वपूँजीबाटै विकास गर्न सकिन्छ l यसमा सानो रकम लगानी पनि सम्भव हुनेहुँदा आमव्यक्ति यस्ता भवनका मालिक बन्न सक्छन l स्वपूँजीले निर्माण सम्पन्न हुने र यसमा ऋणको मात्रा नहुने हुँदा तुलनात्मकरुपमा  लागत कम हुन्छ l सर्वाधिक लाभको क्षेत्रमा गच्छेअनुसारको लगानी गरी लाभमा सहभागी हुन पाउने अवसरले स्वनियमन समेत हुन्छ l व्यवस्थित बस्ती विकास आजको चुनौती बनेको अहिलेको अवस्थामा जग्गा प्राप्ति गर्ने कुरामा रहेको जटिलतालाई यसलाई सम्बोधन समेत गर्नसक्छ l २०७२ सालको भूकम्पपछि परम्परागत घर निर्माणमा आमुल परिवर्तन आएको छ l राजनीतिक कारणले पनि मानिसको बसाइँसराई शहरकेन्द्रित बन्दै गएकोले शहर साँघुरो बन्दै गएको छ l व्यवस्थित नयाँ शहरको अवधारण विकास नगर्ने हो भने अव्यवस्थितरुपमा विकास हुँदै गएको शहरले भोलिका दिनमा थप जटिलता थपिँदै जानेछ l यसको लागि रीटमार्फत सरकार आफैले पनि र निजि कम्पनीको माध्यमबाट आमव्यक्तिलाई साथ लिएर व्यवस्थित बस्ती विकास गर्न सकिन्छ l 

रीटको प्रकृति

स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण भएर जग्गाको कारोबार हुन्छ भन्ने कुरा सुन्दै अनौठो लागे पनि यसलाई कारोबारमा ल्याउने प्रकृति शेयरभन्दा फरक हुन्छ l यसको प्रकृति करिवकरिव म्युचुअल फण्ड जस्तै हुन्छ l यसमा पनि प्रवर्द्धक, योजना व्यवस्थापक र सुपरीवेक्षक हुन्छन l म्युचुअल फण्ड जस्तै गरी एकाइ जारी गरि बाँडफाँड गरिन्छ l यस्ता एकाई एक्सचेन्जबाट शेयर जस्तै गरी किनबेच गर्न पनि सकिने हुँदा यसले तरलता पनि हुन्छ l यसो हुँदा एकाई धारकले पूँजीगत लाभ र लाभांश दुवै लाभ प्राप्त गर्न सक्छन l आवश्यकता अनुसार भित्रिन र बाहिरिन सहजता हुन्छ l आफैले जग्गा किनेर बेच्न ग्राहक खोज्ने झन्झट, किनेको जग्गा नक्कली हुनसक्ने, पूरा जग्गा नहुने, देखाएको र किनेको जग्गा नमिल्ने, भनेको बेला बेच्न नसकिने, मालपोतमा हुने झन्झटिलो प्रशासकीय प्रवन्ध जस्ता कारणले जग्गाको सहज कारोबार गर्न सकिन्न l ठाउँअनुसार एक टुक्रा जमिन एक करोड रुपैयाँ घटीमा पाइन्न l एक सामान्य व्यक्तिसँग १ करोड रुपैयाँ हुने परिकल्पना गर्न सकिन्न l २०/२५ लाख रुपैयाँले १ आना पनि जग्गा पाउन सकिन्न l तर, यही २५ लाख रुपैयाँ यस्ता योजना (रीट) मा लगानी गर्दा १ करोड रुपैयाँमा किनेको जग्गा मानौं १ वर्षपछि १ करोड २० लाख रुपैयाँमा बिक्री हुँदा जति नाफा  हुन्छ २५ लाख रुपैयाँ मात्र लगानी गर्नेले पनि समानुपातिकरुपमा त्यति नै नाफा प्राप्त गर्नसक्नु नै यसको सवल पक्ष हो l जग्गा मात्र एउटा यस्तो सम्पत्ति हो, जसको कहिले पनि ह्रास कट्टी हुँदैन बरु यसको हरेक वर्ष सरकारले नै मूल्य वृद्धि गर्छ l अन्य विभिन्न प्रकारका अचल सम्पत्ति (घर गाडी आदि) को मूल्यमा ह्रास कट्टी हुँदै निश्चित समयपछि मूल्यांकन शून्य हुन्छ तर, जग्गाको ठिक विपरित मूल्य वृद्धि हुँदैजान्छ l रीट ऋणरहित लगानी भएको हुँदा यसले दिन प्रतिफल उच्च हुन्छ l व्यवस्थापक तथा सुपरीवेक्षकले तोकिएको निश्चित शुल्क मात्र लिने र योजना विकास खर्च कटाएर बाँकी रहने सम्पूर्ण आम्दानी सबै एकाइधनीलाई नै जाने हुँदा यसको प्रतिफल उच्च भएको हो l रीट मुख्यतः इक्विटी र मोर्टगेज गरी २ प्रकारका छन् l इक्विटी रीटले व्यापारिक भवन भाडामा लगाएर त्यसबाट दीर्घकालीन आम्दानी प्राप्त गर्छ भने मोर्टगेज रीटले व्यापारिक भवन बनाउन वा खरिद गर्न ऋण दिन्छ यही नै यसको मूल आम्दानी हुन्छ l यसका साथै दुवै प्रकारको योजनामा लगानी गर्नसक्ने ठिमाह (हाईब्रिड) पनि हुनसक्छ l यस्तो योजना कुनै कम्पनीको रुपमा नरहेर एउटा योजनाको रुपमा रहेको हुन्छ l भारतमा इण्डियन ट्रष्ट कानुन अनुसार यसको कार्यान्वयन हुन्छ l सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इण्डिया (सेबी) मा दर्ता हुनुपर्छ l सेबीले यसको नियमन गर्छ l

रीटको विकासक्रम

रीटको उत्पत्ति सन् १९६० मा अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावरले शुरु गरेका थिए l जग्गा कारोबारबाट सबैले लाभ प्राप्त गर्नसक्ने किसिमले यसको शुरुवात गरिएको थियो l पहिलो रीट योजना अमेरिकन रियलटी ट्रष्ट थियो र यसको शुरुवात थोमस बोयहिलले गरेका थिए l अहिलेसम्म यस्ता योजना विस्तारित हुँदै करिव ४० देशमा पुगिसकेको छ l अफ्रिकाका नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिका लगायत ४ वटा देशमा तथा युरोपका इंग्ल्यान्ड, फ्रान्स र स्पेनलगायत ८ वटा देशमा यसको कार्यान्वयन भएको छ l अमेरिकी महादेश (उत्तर र दक्षिण) का सयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, मेक्सिको र ब्राजिलमा पनि यसको कार्यन्वयन भईरहेको छ l त्यस्तै अष्ट्रेलियामा पनि यसको कार्यान्वयनको ईतिहास सन् १९७१ देखि भेटिन्छ l एसियाली देशमा पनि यसको कार्यान्वयन बढ्दै गएको छ l एसियाका १३ वटा देशले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् l साम्यवादी मुलुक भनिने चिनमा चाइना सेक्युरिटीज रेगुलेटारी कमिसन र नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड रिफर्म कमिसनले संयुक्तरुपमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा रीट शुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् l दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकामा पनि यसको शुरुवात भइसकेको छ l पाकिस्तानमा यस्ता ४ वटा र भारतमा ३ वटा यस्ता योजनाले अनुमति पाएका छन् l श्रीलंकामा पनि सन् २०२० को उत्तर्रार्द्धमा यसको कार्यान्वयन गरिने घोषणा सेक्युरिटी एक्सचेन्ज कमिसनले गरेको छ l कतिपय देशले यसलाई प्रवर्द्धन गर्न कर छुटको समेत घोषणा गरेका छन् l नेपालमा पनि यसको टड्कारो आवश्यकता देखिएको हुँदा अविलम्व यसको लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनु अपरिहार्य भएको छ l

१० चैत २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/384378

 

शेयर कारोबारमा आदेश प्रविष्टि र अवधि

एक दिनदेखि अनन्तकालसम्म रहने

शेयर कारोबार गर्दा खरिदबिक्रीका लागि प्रविष्ट गरिने आदेश र बहाल रहने अवधी विभिन्न प्रकारका हुन्छन् l एकपटक हालेको आदेश १५ दिनसम्म कायम रहन्छ भन्ने बाहेक अन्य प्रकारका आदेश कति दिन वा समयसम्म कायम रहन्छ भन्ने विषय धेरैका लागि नौलो छ l अनलाईन प्रणालीमार्फत शेयर कारोबार हातहातमा पुगे पनि प्रविष्ट गरिने आदेश र वहाल रहने अवधीको जानकारी प्राय:लाई छैन l अझ कतिपयलाई त उपकरण (शेयर र फण्डका एकाइ) छनौट गरेर आदेश प्रविष्ट गर्नुपर्छ भन्ने पनि जानकारी भएको देखिन्न l अनलाईन प्रणालीको टीएमस (ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिष्टम) मा उपयोगकर्ता प्रविष्ट भएपछि आदेश व्यवस्थापन (अर्डर म्यानेजमेन्ट) खण्डमा देखिने उपकरणका प्रकार, प्रविष्ट गरिने आदेश, आदेश वहाल रहने अवधी र मूल्यको प्रकारका बारेमा पर्याप्त जानकारी विना कारोबार सम्पन्न हुनसक्दैन l

टीएमएसका उपकरण 

टीएमएसमा प्रवेश गरेर आदेश व्यवस्थापन (अर्डर म्यानेजमेन्ट) खोलेपछि आदेश (खरिद वा बिक्री) भन्ने विकल्प देखिन्छ l कारोबारका लागि ईक्वीटी (ईक्यू), बोन्ड (बीओ), म्युचुअल फन्ड (एमएफ), नन कन्भर्टीएबल डिवेन्चर (एनसीडी), प्रिफरेन्स शेयर (पीएस), पार्सल्ली कन्भर्टीएबल डिवेन्चर (पीसीडी), फुल्ली कन्भर्टीएबल डिवेन्चर (एफसीडी) र वारेन्टस (डब्लुएस) गरी ८ प्रकारका वित्तीय उपकरण देखिन्छन् l शेयरलाई जनाउन ईक्यू शब्द राखिएको छ l नेपालको शेयरबजारको सर्वाधिक प्रचलित वित्तीय उपकरण यही हो l यसपछिको दोस्रो सर्वाधिक प्रचलित उपकरण एमएफ हो l प्रचलित भाषामा डिवेन्चर भनिने उपकरण एनसीडीको नाममा कारोबार हुन्छ l कारोबार गर्दा यिनै उपकरणका प्रकार (आईएनएसटी टाईप) रोजेर आदेश प्रविष्ट गर्नुपर्छ l

आदेशको प्रकार

टीएमएसमा भएका वित्तीय उपकरण किनबेच गर्न विभिन्न प्रकारका आदेश प्रविष्ट गर्न सकिन्छ l आदेश कार्यान्वयन कसरी गराउने भन्ने ३ वटा विकल्प छन् l

 

१.        अल अर नोन  - प्रविष्ट कित्ता सबै कार्यान्वयन गराउने वा गराउँदै नगराउने अर्थात् अल अर नोन यस अन्तर्गत पर्छ l यसमा आँशिक कित्ता स्वीकार गरिन्न अर्थात्  कार्यान्वयन हुन्न l यसका फाईदा भनेको मागे जति कित्ता आफुले भनेकै भाउमा पाउन वा बेच्न सकिन्छ l जस्तो ५ हजार कित्ता शेयर ५ सय रुपैयाँको दरले आदेश प्रविष्ट गर्दा त्यतै नै कित्ताको लागि आदेश नआएसम्म कार्यान्वयन हुँदैन र रद्द हुन्छ l यस्तो प्रकारको आदेश लगभग ‘फिल अर किल’ भन्ने अर्को प्रकारको आदेशसँग केही हदसम्म मिल्दोजुल्दो छ l

 

२.   तुरुन्त वा रद्द - आदेशको अर्को विधि ईमीडीयट अर क्यान्सिल हो l यसप्रकार आदेश प्रविष्ट हुनासाथ कार्यान्वयन हुन्छ वा तुरुन्तै रद्द हुन्छ l पुरै आदेश रद्द हुनु अघि तत्काल उपलब्ध कित्ता कार्यान्वयन पनि हुनसक्छ l उदाहरणको ५ सय रुपैयाँका दरले १ सय कित्ता आदेश प्रविष्ट भएकोमा पूरै कार्यान्वयन, पुरै रद्द वा आँशिक कार्यान्वयन हुन्छ l यस्तो आदेश कायम रहने अवधी सेकेण्डमा हुन्छ l 

        

 ३.    फिल अर किल - यसप्रकारको आदेशको स्वरूप लगभग अल अर नोन जस्तै हुन्छ l अल अर नोनमा बहाल रहने अवधी दिनभर हुन्छ भने यसमा प्रविष्ट गरिएका आदेश तुरुन्त कार्यान्वयन हुने वा तुरुन्त रद्द हुन्छ l यसको समयावधि सेकेण्डमा हुन्छ l

आदेश वहाल रहने अवधी

कारोबार समय शुरु भएपछि टीएमएसमा पूर्व, विशेष पूर्व र निरन्तर सत्र अन्तर्गत आदेश प्रविष्ट गर्न सकिन्छ l प्रविष्ट गरिएको आदेश वहाल रहने अवधी १ दिनदेखि रद्द नगरेसम्म कायम हुन्छ र सो अवधीभित्र मेल खाएमा कार्यान्वयन हुन्छ l शेयर कारोबारमा निम्न ३ किसिमका आदेश बहाल रहने अवधी छन् l

 

१.     डे - यसमा कारोबार खुलेको समयमा जुनसुकै बेला प्रणालीले तोकेको मूल्यान्तरमा आदेश प्रविष्ट गर्न र दिनभरमा जतिपटक पनि मूल्यान्तर भित्र रही संशोधन गर्न सकिन्छ l यो सर्वाधिक प्रचलित विधि हो l यस विधिबाट प्रचलनमा रहेका शेयर (ईक्यु), म्युचुअल फन्ड (एमएफ) र नन कन्भर्टीएबल डिवेन्चर (एनसीडी) कारोबार गर्न सकिन्छ l पूर्व कारोबार सत्रमा प्रणालीले तोकेको मूल्यान्तरमा यस्तो आदेश हाल्न सकिन्छ l

 

२.       जिटीसी -  जिटीसी अर्थात गुड टिल क्यान्सिल्ड प्रकारको आदेश बीचमा रद्द नगरेमा तोकिएको दिनसम्म प्रणालीले कायम राख्छ र सो अवधी पूरा भएपछि स्वत: रद्द हुन्छ l यस्तो आदेश प्रविष्ट गरेको दिनदेखि १५ दिन (कार्य दिन हैन) सम्म कायम रहन्छ l यस्तो आदेश निरन्तर सत्र (११ बजेदेखि ३ बजेसम्म) मा मात्र राख्न सकिन्छ l आज फागुन २५ गते यस्तो आदेश राखेमा चैतको १० गतेसम्म कायम रहन्छ र सो दिनसम्म आदेश कार्यान्वयन नभएमा स्वत: रद्द हुन्छ l यस्तो आदेश हरेक दिन राख्न सकिन्छ l आदेश राख्दा सो दिनको मूल्यान्तरमा राख्नुपर्छ l मानौं आजको दिन ५ सय रुपैयाँको आधारमा २ प्रतिशतको मूल्यान्तरमा ४ सय ९० रुपैयाँमा आदेश राखेमा १५ दिनभित्र भाउ बढ्दै ५ सय ५० रुपैयाँ पुगि घट्दै ४ सय ९० मा आइपुगेमा प्राथमिकताको आधारमा यस्तो आदेश कार्यान्वयन हुन्छ l

 

३.       जिटीडी - जिटीडी अर्थात गुड टिल डे प्रकारको आदेश कति समयसम्म वहाल राख्ने भन्ने कुरा प्रविष्टकर्ताले रद्द नगरेसम्म कायम रहन्छ l जिटीसी र यसको मुलभूत भिन्नता भनेको आदेश बहाल रहने अवधिको मात्र फरक हो l अरु सबै कुरा एकै हुन्छ l

 मूल्य प्रविष्टि विधि

प्रविष्ट गर्न सकिने मूल्य लिमिट र मार्केट गरी २ प्रकारका छन् l नेपालमा सीएनसी अर्थात् क्यास एण्ड क्यारीको मात्र कारोबार हुनेहुँदा टीएमएसको आदेश व्यवस्थापन प्रणालीमा यो (सीएनसी) स्थायीरुपमा देखिन्छ l यसबाहेक एमआईस (मार्जिन इन्ट्राडे स्क्वायर अफ), एनआरएमएल (नर्मल) जस्ता अन्य विधि पनि हुन्छन् l अहिलेको प्रचलित कारोबारमा मूल्य प्रविष्ट गर्दा लिमिट वा मार्केटमा मात्र गर्न सकिन्छ l लिमिटमा मूल्य प्रविष्ट गर्दा अन्तिम कारोबार मूल्यको २ प्रतिशतले घटबढ गरेर प्रविष्ट गर्नुपर्छ भने मार्केटमा मूल्य प्रविष्ट गर्दा कम्पनी सङ्केत र कित्ता मात्र प्रविष्ट  गर्न पाइन्छ l बजारमा जुन मूल्यमा कारोबार भएको छ सोहीअनुसार मूल्य आफैँ निर्धारण हुन्छ l

यसबाहेक टीएमएसमा हाल नभएको ब्राकेट, कभर्ड, स्टप लस, स्टप लस मार्केट र डिस्क्लोज क्वान्टीटी जस्ता आदेश पनि  हुन्छन l यस्ता आदेश हालको प्रणालीले समाहित गर्न सक्दैन l हालको कारोबार प्रणाली सीएनसी भएको हुँदा यस्तो आदेशलाई समाहित नगरेको हो l यसबाहेक एएमओ (आफ्टर मार्केट अर्डर) भन्ने पनि हुन्छ l तर, नेपालमा यस्तो किसिमको आदेश प्रविष्ट गर्न सकिने सुबिधा अहिले उपलब्ध भएको छैन l यसप्रकारको आदेश जुनसुकै बेला प्रविष्ट गर्न सकिन्छ र कारोबार भएको बखत प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन हुन्छ l यस्ता आदेश प्रविष्ट हुने सुविधाका लागि दलाल कम्पनी आफैले टीएमएसको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ l हालसम्म पनि दलालले आफैँले टीएमएस बनाउन नपाएको हुँदा शेयर कारोबारका विविध सेवा सुविधा प्राप्त हुन सकेको छैन l यसका लागि शीघ्रातिशीघ्र दलाल कम्पनीलाई एपीआई (एप्लिकेसन प्रोग्रामिंग इन्टरफेस) उपलब्ध गराउनुपर्छ l साथसाथै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले यसको उपयोगसम्बन्धि दिग्दर्शन सरल भाषामा तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ l 

२५ फागुन २०७७, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/383571