खुलामुखी म्युचुअल फन्ड

नेपाल धितोपत्र बोर्डले एनआईबीएल सहभागिता फन्ड नामक ५० करोड रूपैयाँ प्रारम्भिक आकार र हाल जारी हुने १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबर एकाइयुक्त खुलामुखी म्युचुअल फन्ड योजनालाई स्वीकृति दिएको छ । बोर्डले यस्तो प्रकारको फन्ड पहिलोपटक सञ्चालनमा आउन लागेझैँ झल्को दिनेगरी विज्ञप्ति जारी गरे पनि यस्तो किसिमको योजना पहिलो भने होइन । नागरिक लगानी कोषले धेरै पहिलादेखि खुलामुखी फन्ड जस्तै ‘नागरिक एकांक कोष’ नामक योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यो पनि खुलामुखीकै एक स्वरूप हो ।

फन्ड अर्थात् लगानी कोष

सामान्य अर्थमा फन्ड भनेको ससाना पूँजी संकलन गरी त्यसलाई उचित लगानी व्यवस्थापन मार्पmत अधिकतम लाभ सृजना गर्दै गणितीय भाषामा एक जोड एक दुई होइन, तीन बनाउनु हो । शेयर जस्तो अत्यधिक जोखिम हुने क्षेत्रमा एक व्यक्तिको सामथ्र्यले लगानी व्यवस्थापन नहुने हुँदा फन्डमार्फत रकम जम्मा गरी त्यसबाट थोरै रकम व्यवस्थापन शुल्क लिई दक्ष व्यवस्थापकद्वारा स्रोतको अधिकतम उपयोगबाट एकाइधनीको सम्पत्ति वृद्धि गर्नु हो । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २ (द) मा ‘लगानी कोष भन्नाले योजना व्यवस्थापकले दक्ष लगानी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले करारको आधारमा सहभागीहरूबाट सामूहिक लगानी योजनामा जम्मा गरेको रकमबाट सृजना भई आफ्नो जिम्मामा लिएको कोष वा त्यस्तो कोषसँग सम्बद्ध सम्पत्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले यस ऐन बमोजिम योजना व्यवस्थापकले आफ्नो जिम्मेवारीमा लिएको कोष वा सम्पत्तिको लगानी व्यवस्थापनबाट सृजित थप सम्पत्ति र प्रतिफल स्वरूप जम्मा भएको रकम समेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ ।

त्यस्तै, सोही दफा २(ब) मा ‘सामूहिक लगानी योजना (कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट स्कीम) भन्नाले विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाहरूको सहभागिता रहने गरी परिचालन गरिएको बचत लगानी रकमलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा लिई सोको दक्ष लगानी सेवाद्वारा प्राप्त भएको प्रतिफल सम्बद्ध कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई समानुपातिक रूपले वितरण गर्न यस ऐन बमोजिम योजना व्यवस्थापकले सञ्चालन गरेको लगानी कोष, एकांक कोष वा समयसमयमा बोर्डले तोकिदिएको त्यस्तै प्रकारका अन्य सहभागितामूलक कोष व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । ऐनमा प्रयुक्त भएका ‘लगानी कोष’ नै अहिले सञ्चालनमा रहेका र हुन् लागेका ‘फन्ड’ हुन् । यस्ता फन्ड संरचनाका आधारमा खुला र बन्द गरी दुइ प्रकारका हुन्छन् । अहिले १३ ओटा फन्ड सञ्चालनमा रहेका छन् ।

खुलामुखी फन्डको कानून 

सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ नियम २(ज) र सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका २०६९ को दफा २(ख) मा ‘खुलामुखी योजना (फन्ड) भन्नाले समयावधि नतोकी सञ्चालन गरिने योजना सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । बन्दमुखी फन्ड अवधि पुगेपछि खारेज हुन बाहेक अन्य कुरा जस्तै : विक्री विधि, लाभांश वितरण, बुक क्लोज (तर साधारणसभा नहुने) र स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण लगायत सबै कुरामा साधारण शेयर जस्तै हो । तर, खुलामुखी फन्डमा यी माथिका सबै गतिविधि हुँदैन । खुलामुखी फन्ड निरन्तर विक्री भइरहने प्रकृतिको हुन्छ । यस्ता कार्यका लागि व्यवस्थापकले कुनै बैंक र वित्त वा मर्चेन्ट बैंकरलाई वितरक तोक्न सक्छ ।

खुलामुखीको खरीद र विक्री मूल्य सम्बन्धमा नियमावलीको नियम २७(२) मा योजना व्यवस्थापक आफैले एकाइ खरीद विक्री गर्ने भएमा विक्री तथा पुनः खरीद मूल्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने र नियम २७(२) मा एकाइ पुनः खरीद मूल्य निर्धारण गर्दा प्रतिएकाइ मूल्य खुद सम्पत्तिको ९० प्रतिशतभन्दा कम र विक्री मूल्य १ सय १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्देशिकाको विभिन्न दफामा एकाइ खरीद सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । फन्डको एकाइ खरीदकर्ताले वितरक मार्फत निवेदन दिनुपर्छ । यस्तो निवेदन परेको मितिले ७ दिनभित्र व्यवस्थापकले एकाइ पाउने र नपाउने उपयुक्त माध्यम मार्फत जानकारी दिनुपर्ने, निवेदन स्वीकृत भएको मितिबाट लागू हुने गरी एकाइ जारी गरी १५ दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनुपर्ने र निवेदन अस्वीकृत भएमा ३ दिनभित्र रकम फिर्ता गर्ने कार्य शुरू गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, निर्देशिकामा प्रतिएकाइ खुद सम्पत्ति मूल्य बराबर हुने गरी एकाइ खरीदविक्री मूल्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

खुला र बन्द फन्डको अन्तर 

बन्दमुखी योजनाको अभ्यास भइसकेको र भइरहेका छन् । बन्दमुखी फन्ड तोकिएको समयसम्म मात्र सञ्चालनमा रहन सक्छ । तोकिएको समय सकिएपछि स्वतः खारेजीमा लैजानुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीको नियम ३१ मा (१) योजनाको निधारित समयावधि समाप्त भएमा, (२) शर्तहरू पूरा गर्न नसकेमा, सहभागीको हित हुने नदेखिएमा लगायत परिस्थितिमा योजना सञ्चालन गर्न दिएको स्वीकृति बोर्डले रद्द गरेमा, (३) कुनै असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भई योजना सञ्चालन गर्न नसकिने प्रमाणित भएमा, (४) योजनाको कुल रकमको कम्तीमा ७५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत सहभागीले योजना खारेजीका लागि योजना व्यवस्थापक समक्ष माग गरेमा सञ्चालनमा रहेको योजना खारेज हुने व्यवस्था रहेको छ । यी व्यवस्था हेर्दा बन्दमुखीका लागि मात्र हो वा खुलामुखीका लागि पनि हो स्पष्ट हुन सक्दैन । तर, माथि १ नं. बाहेकका अवस्था हेर्दा खुलामुखीलाई पनि यो व्यवस्था लागू हुनसक्ने जस्तो पनि देखिन्छ ।

                     खुला र बन्दमुखीको मूलभूत अन्तर

आधार	खुलामुखी	बन्दमुखी
संरचनात्मक स्थिति	निरन्तर नयाँ इकाई जारी भईरहने ।	एकपटक मात्र इकाई जारी हुने ।
बिक्री अवधि	वर्षैभरी हरेक दिन किन्न पाइने ।	निश्चित दिनसम्म मात्र किन्न पाइने ।
परिपक्व	अवधि तोकिएको हुन्न ।	पहिले नै ५, ७ वा १० वर्ष अवधि तोकिने ।
तरलताको माध्यम	फण्ड आफैं ।	स्टक एक्सचेन्ज ।
सूचीकरण	स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण हुँदैन ।	स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण हुन्छ ।
मूल्य निर्धारण	खूद सम्पतिको आधारमा ।	एक्सचेन्जमा हुने कारोबारले ।
बिक्री मूल्य	दैनिक कायम खूद सम्पत्ति  (अन्य शुल्क लाग्न सक्छ) ।	प्रिमियम वा डिस्काउन्टमा बजारले निर्धारण गर्छ ।
दलाल सेवा	चाहिन्न ।	चाहिन्छ ।
खुद सम्पति गणना	दैनिक (बजार बन्द भएपछि) ।	साप्ताहिक/मासिक ।

अन्त्यमा, १५ दिनभित्र प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था कानूनमा भए पनि खुलामुखी फन्डका एकाइ पनि अन्य शेयर र फन्डका एकाइसरह अभौतिक रूपमा प्राप्त हुनेछ । सम्भवतः पहिलो चरणको १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको एकाइमध्ये कोष प्रवद्र्धकको १५ प्रतिशत हुनेछ र बाँकी सार्वजनिक रूपमा विक्री हुनेछ । त्यसपछि तोकिएको केन्द्रमार्पmत एकाइ किन्नु पर्नेछ । प्राथमिक चरणको एकाइ अंकित मूल्यमा र त्यसपछि एकाइ खुद सम्पत्तिको आधारमा किन्न पाइनेछ । अघिल्लो दिन कायम खुद सम्पत्तिको आधारमा भोलिपल्ट दिनभर तोकिएको केन्द्रबाट किनबेच हुन्छ ।

२३ वैशाख २०७६, अभियान दैनिक 

http://www.abhiyan.com.np/?p=339275

बीमा सिद्धान्तको आधारभूत पक्ष

बीमा जोखिम निर्वहन र बचत दुवै हो । बीमा जीवन र निर्जीवन गरी दुई प्रकारका हुन्छन् । निर्जीवन बीमाको हकमा जोखिम निर्वहन मात्र हुन्छ भने जीवन बीमाको हकमा दुवै हुन्छ । जीवन बीमामा जोखिम निर्वहन निर्जीवन बीमामा जस्तो निरपेक्ष हुँदैन । बीमा मूलतः यही दुईओटा लाभका लागि गरिन्छ । यसैलाई विभिन्न प्रकारले उपयोगमा ल्याइन्छ । बीमा कहिले, कसरी गर्ने यसका आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छ । यस आलेखको ठाउँठाउँमा उल्लेख भएका बीमकलाई (बीमा कम्पनी) र बीमितलाई (बीमा हुने व्यक्ति वा वस्तु) भनेर बुझ्न आग्रह गरिन्छ ।

बीमाको अभ्युदय 

‘बीमा’ शब्द फारसी भाषाबाट आएको मानिन्छ । यसको अर्थ ‘जिम्मेवारी लिनु’ भन्ने हुन्छ । बीमा ठेक्का जस्तै करारीय दायित्व सृजना गर्ने अनुबन्ध (सम्झौता) भएको हुँदा एक प्रकारको करार हो । बीमा शब्द फारसी भए पनि यसको अभ्युदय वैदिककालदेखि कुनै न कुनै रूपमा रहेको शास्त्रीय मत छ । ‘योगक्षेमं वहाम्यहम्’ (श्रीमद्भगवत गीता, अध्याय ९ को २२औं श्लोकको अंश) लाई नै बीमाको एक रूप मानिएको छ । भारतको जीवन बीमा कम्पनी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन इन्डियाको ‘नारा’ (स्लोगान) ‘योगक्षेमं वहाम्यहम्’ छ । वैदिक कालदेखि नै अस्तित्वमा रहेको बीमाका केही सिद्धान्तहरूको यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिन्छ :

परम सद्विश्वासको सिद्धान्त

यो सिद्धान्त जीवन र निर्जीवन दुवै बीमा लेखमा लागू हुन्छ । बीमा गर्दा बीमक र बीमित दुवै पक्षले कुनै पनि कुरा नलुकाई सत्यतथ्य बताउनुपर्छ अर्थात् बीमालेखमा उल्लेख गर्नुपर्छ । क्रेता विक्रेताबीच सरसामान किनबेच गर्दा क्रेताको दायित्व बढी हुन्छ । सामान हेरी जाँची बुझी लिने मूल दायित्व क्रेताको हो । तर, बीमामा भने बीमक र बीमित दुवै पक्षमा परम सद्विश्वास हुनुपर्छ । बीमकले पनि बीमितलाई अनुबन्धमा उल्लेख गरिएका शब्दावलीको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्नुपर्छ भने बीमितले पनि आफ्नो वा आफ्नो चिज वस्तुको यथार्थ र वास्तविक जानकारी प्रकट गर्नुपर्छ । किनकि भविष्यमा बीमकले दाबी तिर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन सक्छ र बीमितले दाबी पाउनुपर्छ ।

परम सद्विश्वासको सिद्धान्तमा आधारित रहेर बेलायत र भारतको अदालतले गरेका दुईओटा निर्णय निकै सान्दर्भिक छ । कार्टर विरुद्ध बोहम (सन् १७६६) को मुद्दामा निर्जीवन बीमाको विषय जोडिएको छ । इन्डोनेशियाको मारबोरो किल्लाका गभर्नर कार्टरले शत्रुबाट हमला भएर नष्ट हुन सक्ने सम्भावनाका आधारमा किल्लाको बीमा गरेका थिए । फ्रान्सेली सैन्य दस्ताले उक्त किल्लामाथि आक्रमण गरेर ध्वस्त पारिदिए । कार्टरले बीमा दाबी गरे तर बीमकले दाबी दिन अस्वीकार गर्‍यो । अरूबाट किल्ला जोगाउन सकिए पनि यूरोपेली सैन्य दस्ता (फ्रान्स पनि) बाट किल्ला जोगाउन मुश्किल छ भन्ने विषयमा कार्टर पहिले नै विश्वस्त रहेको र उनले सो कुरा लुकाएको वा प्रकट नगरेको हुँदा बीमा दाबी खारेज भएको थियो ।

जीवन बीमालेख लिनुअघि आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा वास्तविक तथ्य प्रकट नगरेका कारण भारतमा जीवन बीमाको एउटा मुद्दा (आशा गोयल विरुद्ध लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन इन्डिया, सन् १९८५) मा सर्वोच्च अदालतले बीमकको पक्षमा निर्णय दिएको थियो । आशा गोयलका पति नवलकिशोर गोयलले सन् १९७९ मे महीनामा १ लाखको जीवन बीमालेख लिएका थिए । बीमालेख लिएको १ वर्ष नपुग्दै सन् १९८० डिसेम्बरमा उनको निधन भएको थियो । नवलकिशोरले बीमालेख लिने बेला आफूलाई कुनै पनि प्रकारको स्वास्थ्य समस्या नभएको भन्ने उद्घोष गरेका थिए ।

बीमायोग्य हित र क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त

कुनै पनि चिज/वस्तु बीमा हुनका लागि त्यसमा हित जोडिएको बीमायोग्य हुनुपर्छ । त्यस्तै, बीमा अनुबन्ध गर्दा चिज वा वस्तु अस्तित्वमा हुन जरुरी छ । बीमा गर्न लागिएको चिज वा वस्तु अस्तित्वमा हुँदा त्यसबाट फाइदा र नहुँदा हानि हुनुपर्छ । बीमायोग्य चिज वा वस्तु जीवन (जिउँदो व्यक्ति) वा निर्जीवन कुनै रूपमा हुनुपर्छ । बीमा स्वास्थ्य, दुर्घटना, सामुद्रिक, अग्नि जुनसुकै रूपमा हुन्छ । निर्जीवन बीमा गर्दा वस्तुको अस्तित्व अनुबन्ध गर्दा र हानि दाबी गर्दा दुवै अवस्थामा देखिनुपर्छ । अपवादको रूपमा जीवन बीमामा बीमितको अस्तित्व हुँदैन । जीवन र निर्जीवन बीमाको हितको मूलभूत फरक यही हो । घर वा कारखानाको बीमा गरेको अवस्थामा आगोबाट ध्वस्त भएमा त्यो वस्तु बीमा अनुबन्ध गर्दा र ध्वस्त भइसकेपछि पनि हित कायम रहनुपर्छ । घर वा कारखाना अस्तित्वमा हुँदा फाइदा थियो र नहुँदा हानि हुन्छ ।

बीमाको अर्को सिद्धान्त क्षतिपूर्ति हो । वस्तुको क्षतिपश्चात् हुने पुनःस्थापना पूर्ति हो । बीमाले बीमितलाई कुनै लाभ दिँदैन । बीमाबाट अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ देखिएला तर प्रत्यक्ष रूपमा लाभ होइन । यसलाई लाभको रूपमा बुझ्न सकिँदैन । बीमा गर्दा जति क्षति होला भन्ने पूर्वानुमान गरिएको थियो सोही बराबरको क्षति उपलब्ध गराइन्छ । क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त जीवन बीमामा लागू हुँदैन । व्यक्तिको जीवनको क्षतिपूर्ति ईश्वरले पनि गर्न नसक्ने हुँदा कसैले पनि गर्न सक्दैन । बीमामा क्षतिपूर्तिको प्रसंग निर्जीवन बीमामा मात्र हुन्छ ।

निकटतम कारण

बीमा गरेपछि कुनै हानि भएमा क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन्छ । तर, यस्तो दाबी वा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न जुन कारणबाट हानि हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको थियो सोही कारण वा त्यसको निकटता विद्यमान हुनुपर्छ । बीमालेख लिने बेला जुन कारणबाट सम्भावित हानि हुन सक्ने भनिएको छ, त्यस निकटको कारण हुनुपर्छ । ‘अग्निबीमा’ गरिएको छ भने ‘हुरी’ बाट क्षति भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति भराउन सकिँदैन । उदाहरणका लागि आगलागी पश्चात् खण्डहर बनेको घरको पर्खाल (गाह्रो) भत्काउँदा सँगै जोडिएको अर्को घरमा क्षति पुग्यो भने यसमा ‘अग्नि’ निकटतम कारण बन्छ र बीमा दाबी गर्न सक्छ ।

त्यस्तै, अर्को एउटा उदाहरणमा अग्निको कारण क्षति भएको घरको पर्खाल (गाह्रो) भत्काइनु अघि हुरीले ढाल्दा नजीकको घरलाई क्षति पुग्यो । यहाँ अग्निबीमा माग गर्न सकिने अवस्था रहँदैन किनकि यसमा अग्नि विकट र हुरी निकट कारण हो । यस्तो अवस्थामा भएको क्षति तिर्न बीमक बाध्य हुँदैन ।

अधिकारको विसर्जन 

यो अलि अनौठो किसिमको सिद्धान्त छ । यो सिद्धान्त निर्जीवनमा मात्र लागू हुन्छ । कुनै चिज/वस्तुको चोरीबाट हुने हानिको पनि बीमा गरिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बीमकले चोरिएको सामानको क्षतिपूर्ति दिन्छ किनकि यो बीमायोग्य वस्तु भएकाले बीमालेख जारी गरिएको थियो । तर, चोरी भएको सामान प्राप्त भएमा वा भेटिएमा त्यसको हकअधिकार भने बीमितको हुँदैन बीमकको हुन्छ । सामान चोरी भएर त्यसको क्षतिपूर्ति दिइसकेपछि सामान माथिको हक मेटिन्छ र त्यो सामान भेटिएमा त्यसको आधिपत्य बीमकमा सर्छ । यसलाई अधिकारको निसर्ग वा विसर्जन भनिन्छ ।

क्षतिको न्यूनीकरण 

बीमा सम्भावित क्षतिको पुनःस्थापनाका लागि गरिन्छ । उद्देश्य त क्षति नहोस् भन्ने नै हो तर कहिले प्राकृतिक कहिले मानवीय त्रुटिका कारण विपत्ति आउँछ र हानि हुन्छ । यही हानिको पुनःस्थापना बीमाले गर्छ । तर, यसको अर्थ सबै कुरा बीमाले गरिहाल्छ भनेर चुप लाग्न भने पाइँदैन । उदाहरणका लागि भवनमा आगलागी हुँदा कम क्षति होस् भनेर आगो निभाउने प्रयास नगरी हेरेर बसेमा बीमकले क्षतिपूर्ति नदिन सक्छ । बीमा भनेको नियन्त्रण बाहिरको परिस्थितिका लागि हो । परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सकिने हदसम्म पनि प्रयास गर्नुपर्छ । यसलाई क्षतिको न्यूनीकरण भनिन्छ । यसो गर्दा आफ्नो पनि कम क्षति हुन्छ र बीमकले पनि कम क्षतिपूर्ति दिए पुग्छ ।

आर्थिक अभियान, वैशाख १६, २०७६
http://www.abhiyan.com.np/?p=337489

शेयर निष्कासन किन र कहिले

बुटवल पावर कम्पनीले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्राप्त हुने पूँजी (प्रिमियम सहितको रकम) भवन निर्माणका लागि लिएको ऋण भुक्तानमा समेत उपयोग गर्न सकिने विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो । भवन बनाएको ऋण एफपीओ र प्रिमियम रकमबाट तिरेर लगानीकर्तालाई बेवकुफ बनायो भन्दै शेयर कारोबारीका समूह र तिनका नेताले हल्लीखल्ली मच्चाए । त्यस्तै, घाटामा रहेको कम्पनीलाई शेयर जारी गर्न दिएको भन्ने चर्चा र प्रसंग पनि उठाएको भेटिन्छ । निष्कासन (प्राथमिक, एफपीओ हकप्रद बोनससमेत) बाट प्राप्त हुने पूँजीको उपयोग कुनकुन शीर्षकमा हुन सक्छ, कहिले, किन जारी गर्ने र त्यसपछि अनुगमनको विषयमा यस आलेखमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

शेयर निष्कासन किन ? 

कम्पनी शुरू गर्नु अघिदेखि नै खर्च हुन्छ । यस्ता खर्चलाई पूर्वसञ्चालन खर्च भनिन्छ । यस्ता खर्च कम्पनी संस्थापना भइसकेपछि कम्पनीले बेहोर्ने पनि गर्छ । कम्पनी संस्थापना हुनासाथ व्यवसाय र आम्दानी हुँदैन । संस्थापनापश्चात् कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी भर्ना र व्यवसाय गर्न कुनै निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने भएमा त्यस्ता प्रक्रिया अघि बढाउन पनि खर्चको आवश्यकता पर्छ । कम्पनी संस्थापना गर्दा प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा कम्तीमा एक शेयर लिन स्वीकार गरेको वा लिएको व्यक्ति संस्थापक (शेयरधनी) हुन्छ । शेयरधनीले लिएको वा लिन स्वीकार गरेको रकमबाट कम्पनीको माथि उल्लिखित खर्च चलाउनुपर्छ । खर्च साधारण र पूँजीगत गरी दुई प्रकारको हुन्छ । पूँजी भनेको यही रकम हो । कम्पनीको पूँजीलाई विभाजित गरिन्छ । यही विभाजित अंश वा खण्ड शेयर हो ।

शेयर निष्कासन गर्नुको अर्थ कम्पनीलाई कार्यशील पूँजीको कमी भएको अवस्थामा पूँजी जुटाउने कार्य हो । ठूला लागत लाग्ने व्यवसायमा संस्थापकले मात्र पूँजी जुटाउन नसक्ने एवम् जोखिम पनि हुने हुँदा जोखिम र नाफा दुवै बाँड्नका लागि पूँजी उठाइन्छ । त्यसैले, शेयर लगानी नाफा र जोखिम दुवैको बाँडफाँट हो ।

शेयर निष्कासन कहिले 

घाटामा भएको कम्पनीलाई शेयर निष्कासन गर्न दिएर धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तामाथि खेलवाड गर्‍यो भन्ने आवाज पनि बजारमा सर्वत्र सुन्न पाइन्छ । कम्पनी संस्थापन भएर कारोबार शुरू गरिसकेपछि थप पूँजी जुटाउन शेयर निष्कासन गर्नुपर्छ । शेयर जारी कहिले हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा धितोपत्र सम्बन्धी कानूनले आधार तोकिदिएको छ । यही तोकिएको आधारमा कम्पनीले शेयर जारी गर्न अनुमति पाउँछन् । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को नियम ९(२) मा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था वा बीमा सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने संगठित संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको १ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुका साथै साधारणसभा समेत सम्पन्न गरिसकेको हुनु पर्नेछ । तर, पूरा आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गराउँदा नियामक निकायले तोकेको अवधिभित्र सार्वजनिक निष्कासन गर्न नसकिने देखिएमा त्यस्तो संगठित संस्थाको व्यवस्थापनबाट वित्तीय विवरण प्रमाणित गरी सार्वजनिक निष्कासन गर्न बोर्डले स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भनेको छ ।

यसलाई आधार मान्ने हो भने १ वर्षमा कम्पनी नाफामा जान्छ भन्ने कुनै सुनिश्चितता हुँदैन । कतिपय व्यवसाय गर्न निर्दिष्ट निकायबाट (दूरसञ्चार, बैंक र बीमा आदि) अनुमति प्राप्त नगरी व्यवसाय गर्न पाइन्न । अनुमति प्राप्ति नै ठूलो कुरो हुँदा व्यावसायिक अवसर प्राप्तिका लागि थप पूँजीको आवश्यकता पर्छ । यस्तो बेला निष्कासित शेयरमा लगानी गर्नु सम्भावित लाभको अपेक्षा हो, सुनिश्चितता होइन ।

बैंक बीमा बाहेकको निष्कासन 

बैंक बीमाका नियमन गर्ने निकाय भएको हुँदा यस्ता संस्थाको शेयर निष्कासनमा व्यवसाय नियामकको पनि प्रत्यक्ष भूमिका रहने गर्छ । तर, व्यवसाय नियमन गर्ने निकाय सबैको हकमा हुँदैन र यस्तो सम्भव पनि हुँदैन । यस्ता संस्थाको हकमा धितोपत्र बोर्डले केही शर्त बन्देज लगाएको छ । शर्त बन्देज अनुसार (१) उद्देश्य अनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाई १ वर्ष पूरा गरेको, (२) प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको, (३) उद्देश्य अनुसार कारोबार सञ्चालन गर्नका लागि प्रचलित कानून बमोजिम कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिइसकेको, (४) संगठित संस्थाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरीद वा अन्य प्रकारले व्यवस्था गरी कारखाना भवन, कार्यालय भवन, गोदामघर तथा अन्य आवश्यक सुविधाहरूको निर्माण कार्य शुरू गरिसकेको, (५) उत्पादनको प्रविधि छनोट गरी उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने यान्त्रिक उपकरण तथा त्यसका पार्टपुर्जा आदि खरीद गर्नुपर्ने भएमा टेन्डर आदि गरी खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको, (६) आयोजनाको निर्माण अवधिभर कम्पनीको ऋण र पूँजीको अनुपात निदेर्शिकामा तोकिएको अनुपातमा राख्न सहमत भएको, (७) संस्थापकहरूले लिन कबुल गरेको धितोपत्र (शेयर) को रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको, (८) परियोजना निर्माणका लागि वित्तीय प्रबन्ध (फाइनान्सियल क्लोजर) भइसकेको जस्ता रहेका छन् । जलविद्युत् कम्पनीको हकमा विद्युत् खरीद सम्झौता गरिसकेको हुनुपर्ने विशेष बुँदा रहेको छ ।

यसका अतिरिक्त सबै प्रकारका कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको शेयरहरू निदेर्शिकामा तोकिए बमोजिम प्रत्याभूति गराएको हुनुपर्छ ।

खर्च कहाँ गर्ने 

कम्पनीले पूँजीबाट साधारण र पूँजीगत खर्च गर्छन् । पूँजीगत खर्च गर्दा नियम अनुसार पूँजीगत सम्पत्ति (जग्गा बाहेक) मा ह्रासकट्टी गर्नुपर्छ । तर, पूँजीबाट साधारण खर्च भएको अवस्थामा नेटवर्थ घट्छ । यस्तो अवस्थालाई सञ्चित घाटा भनिन्छ । कम्पनीले निष्कासन गरेको शेयरबाट प्राप्त रकम अधिकांश पूँजीगत खर्च हुन्छ । केही अपवादको अवस्थामा साधारण खर्च पनि हुनसक्छ । खर्च कहाँ हुन्छ विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । हाल शेयर जारी गरिरहेको रसुवागढी हाइड्रोपावरले प्रशासनिक र परामर्श सेवामा केही रकम खर्च गरिने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, केही समय अघि शेयर जारी गरेको पाँचथर पावर कम्पनीले पनि प्राप्त हुने रकम शेयर निष्कासन खर्चमा उपयोग गर्ने बताएको थियो । गतवर्ष बुटवल पावर कम्पनीले जारी गरेको एफपीओ र प्रिमियम रकम न्यादी र काबेली जलविद्युत् आयोजनामा शेयर लगानी गरी बाँकी रहेमा आँधीखोला क्षमता वृद्धि आयोजना र कम्पनीको कार्यालय भवन निर्माणका लागि लिइएको ऋण भुक्तानी गर्न उपयोग गरिने बताएको थियो ।

यसबाट सामान्य बुझ्न सकिने कुरा के हो भने प्राप्त पूँजी आवश्यकता अनुसार जुनसुकै शीर्षकमा खर्च हुनसक्छ ।

उपयोगको अनुगमन र प्रकाशन 

२१ करोड टाका दुरुपयोग गर्ने प्यासिफिक डेनिम्स लिमिटेडलाई बंगलादेश सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज कमिशनले छानविन गरेको थियो । कमिशनले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकले कम्पनीको आन्तरिक लेखा नियन्त्रण प्रणाली लगायत अन्य धेरै अनियमितता भेटेको तथा कम्पनीले कारोबार गरेको भनिएका कैयौं कारोबार प्रमाणित गर्ने कागजात समेत उपलब्ध गराउन नसकेपछि दुरुपयोग भएको रकम पदाधिकारी र अन्य अधिकारीबाट भराउन भनेको थियो । कम्पनीले व्यापार विस्तार र ऋण तिर्न टाका ७५ करोडको आईपीओ जारी गरेको थियो । त्यस्तै, सन् २०१५ मा मेशिनरी आयात तथा जडान, भवन निर्माण र परिवहन खर्चका लागि ४० करोड टाका बराबरको आईपीओ जारी गरेको ड्रागन स्वीटर एन्ड स्पिनिङ कम्पनीलाई २१ करोड टाका उपयोगमा अनियमितता गरेको आरोपमा १५ लाख टाका जरीवाना गरेको थियो ।

पूँजी उपयोगको अनुगमन (आर्थिक अभियान, २०७५ मङ्सिर २४) हुनुपर्ने विषयमा लेखिएको थियो । तर, बोर्डले अहिलेसम्म पनि निष्कासन अनुमति दिने बाहेक पूँजीको उपयोग अनुगमन गरेको अभिलेख पाइएको छैन । यस्तो अनुगमन मूलतः निर्माणाधीन आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन नभएसम्म कम्तीमा त्रैमासिक रूपमा निरन्तर हुनुपर्छ । बोर्डले निष्कासन अनुमति दिँदा त्रैमासिक रूपमा प्रगति विवरण स्टक एक्सचेन्ज मार्पmत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

आर्थिक अभियान दैनिक, ९ वैशाख २०७६ 

http://www.abhiyan.com.np/?p=335585

रेटिंगको विविध पक्ष र विश्वसनीयता

‘इक्रा कति हो ?’, ‘इक्राले कति दिएछ ?’, ‘५ पाएछ खत्तम पो रहेछ !’, कुनै पनि कम्पनीले प्राथमिक (आइपिओ) वा थप शेयर (एफपीओ) जारी गर्ने क्रममा यस्ता चर्चा धेरै सुन्न पाइन्छ । पूँजीबजारमार्फत पूँजी संकलन गर्दा कम्पनी (निष्कासनकर्ता) को साखको मापन गर्ने कार्य ‘इक्रा’ भनेर जनबोलीमा चिनिने रेटिङ ‘क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी’ ले गर्ने गर्छन् । रेटिङ पूँजीबजारको एक अभिन्न अंग भए पनि मुद्राबजार अन्तर्गत पर्ने कमर्शियल पेपरको पनि हुन्छ । इक्रा नेपाल लिमिटेड पहिलो क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी हो । यस्ता संस्थाले गरेको रेटिङ लगानी (ऋण वा स्वपूँजी) को लागि एक आधार बन्ने गरेको छ । नेपालमा इक्रा नेपाल र केयर रेटिङ्स नेपाल लिमिटेड गरी २ ओटाले रेटिङ गर्छन् । यस आलेखमा ठाउँठाउँमा उपयोग भएको ‘रेटिङ एजेन्सी’ वा ‘एजेन्सी’ र ‘क्रेडिट रेटिङ’ वा ‘रेटिङ’ लाई एकै अर्थमा बुझ्न विशेष आग्रह गरिन्छ ।

रेटिङको परिभाषा

क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ को नियम २(घ) मा ‘क्रेडिट रेटिङ भन्नाले मुख्यतया निष्कासनकर्ताको धितोपत्र, कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने लगायत तत्सम्बन्धी प्रक्रियासमेत सम्झनुपर्छ,’ भनिएको छ । त्यस्तै, नियम २(ञ) मा ‘रेटिङ संकेत भन्नाले निष्कासनकर्ताले प्रयोगमा ल्याउने गरी धितोपत्र सम्बन्धमा क्रेडिट रेटिङ संस्थाले स्तरमान जनाउने संकेत वा अन्य स्तरमान अपनाएर व्यक्त गरेको धारणालाई सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ । कम्पनीको जोखिमको मूल्यांकन गरी ऋण वा लगानी फिर्ता गर्ने क्षमताको पूर्वानुमानको राय हो ।

नेपालमा क्रेडिट रेटिङ 

क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८ को नियम ३(१) मा (१) कम्तीमा ३ करोड (३ लाख कित्ता) रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको शेयर (साधारण) तथा हकप्रद, (२) डिबेन्चर तथा अन्य ऋणपत्र, (३) अग्राधिकार शेयर, (४) अंकित मूल्यमा प्रिमियम थप गरी जारी गर्ने प्राथमिक शेयर, फर्दर पब्लिक इस्यु (एफपीओ), हकप्रद तथा अन्य र (५) बोर्डले तोकिदिए बमोजिम अन्य धितोपत्र वा उपकरणको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा रेटिङ अनिवार्य गरेको छ । २ र ३ नं. उल्लेखित उपकरणको परिमाण खुलाइएको छैन । बोर्डले आवश्यक देखेमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम मूल्यको शेयर निष्कासन गर्दा पनि रेटिङ गराउन सक्छ ।

यस बाहेक धितोपत्र बजारको हितलाई ध्यानमा राखेर कुनै खास धितोपत्रलाई रेटिङमा छूट दिन सक्ने अर्को व्यवस्था समेत रहेको छ । केही वर्षअघि बैंकलाई पूँजी वृद्धि गर्न चटारो परेको बखत निश्चित समयभित्र हकप्रद निष्कासन गर्दा रेटिङ गराउन नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । हालै सरकारले महत्वावाकांक्षी कार्यक्रमको रूपमा ल्याएको ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत जारी भएको त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीलाई पनि रेटिङ गराउन नपर्ने गरी छूट दिएको थियो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने थप १८ ओटा आयोजनाले पनि सम्भवतः रेटिङ गराउनुपर्ने छैन ।

निष्कासनकर्ता कम्पनीले रेटिङ एजेन्सीबाट पाएको रेटिङ संकेत विवरणपत्र, विक्री प्रस्ताव वा अन्य सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित हुने विवरणमा समावेश गर्नुपर्छ ।

यसबाहेक बैंक र वित्तबाट ऋण सुविधा लिन चाहनेले रेटिङ गराउन सक्नेछन् । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक र वित्तबाट ऋण लिँदा क्रेडिट रेटिङ गराउनु पर्ने भनी निर्देशन दिएमा यस नियमावली बमोजिम क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने हुन्छ ।

ग्राहक र एजेन्सी 

ग्राहक (कम्पनी) र एजेन्सीबीच (१) रेटिङ गरिने धितोपत्र वा अन्य उपकरणको अवधिभर रेटिङको आवधिक अनुगमन तथा पुनरवलोकन, (२) यथार्थ र उपयुक्त रेटिङको लागि समयमै तथ्ययुक्त पर्याप्त जानकारी तथा विवरण उपलब्ध गराउने, (३) एजेन्सीले दिएको रेटिङको स्तर ग्राहकले स्वीकार गरेको अवस्थामा नियमित तवरबाट प्रवाहित गर्ने वा अस्वीकार गरेको अवस्थामा बोर्डलाई जानकारी गराउने, (४) ग्राहकले स्वीकार गरेको वा नगरेका जानकारी र (५) रेटिङको परिणाम दिएको मिति विवरणपत्र वा अन्य प्रकाशनमा समावेश गर्न कम्पनी मञ्जुर भएको जस्ता विषय खोली सम्झौता हुनुपर्छ । यसरी सम्झौता भएपछि एजेन्सीले आर्थिक (वित्तीय), व्यवस्थापन र जोखिम पक्षको मूल्यांकन वा विश्लेषणको आधारमा रेटिङको परिणाम दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

रेटिङ अनुगमन र फिर्ता

ग्राहकले स्वीकार गरेको रेटिङ कम्तीमा ३ वर्षसम्म निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनुगमन गर्दा पहिला गरेको रेटिङमा भएको परिवर्तन यथाशीघ्र प्रेस विज्ञप्ति तथा वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने र बोर्डलाई समेत जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत छ । अनुगमन गर्दा ग्राहकले सहयोग नगरेमा प्राप्त गर्न सकेको अधिकतम जानकारीको आधारमा रेटिङ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र सो विवरण सार्वजनिक रूपमा प्रवाहित गराउनुपर्ने छ । कम्पनीको अनुगमन गर्दा सहयोग नगरेमा र त्यस्तो सहयोग विना रेटिङ अर्थहीन हुने कुरामा एजेन्सी विश्वस्त भएमा रेटिङ फिर्ता लिनसक्ने छ । त्यस्तो अवस्था परेर रेटिङ फिर्ता लिने भएमा प्राप्त अधिकतम सूचनाको आधारमा एकपटक अनुगमन गरी रेटिङ फिर्ता लिने सम्बन्धमा बोर्ड तथा सार्वजनिक जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरी कम्तीमा ६ महीनासम्म रेटिङ निगरानीमा राख्नुपर्नेछ र सो पश्चात् अर्को एकपटक अनुगमन गर्दा सुधार नभएमा एजेन्सीले रेटिङ फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था छ । कम्पनी खारेज भएमा बाहेक अन्य अवस्थामा एजेन्सीले निश्चित गरिएको अवधि बाँकी रहेसम्म रेटिङ फिर्ता लिन पाउने छैन । त्यस्तै, कम्पनी गाभिएमा दायित्व फरफारक नहुँदासम्म नयाँ कम्पनीको धितोपत्रको रूपमा अनुगमन चालु राख्नुपर्ने छ ।

रेटिङको विश्वसनीयता 

लगानी गर्ने आधार रेटिङ मात्र हो त ? एजेन्सीले १ वा ५ दिँदैमा त्यसलाई मात्र लगानीको आधार बनाउने हो ? कम्पनीको विश्वसनीयताको आधार १ देखि ५ सम्मको अंक मात्रै हो ? यस्ता कैयौं प्रश्न छन् । एजेन्सी नै भन्छन्, रेटिङ लगानी गर्ने वा नगर्ने सिफारिश हैन, विशुद्ध अवधारणा वा राय मात्र हो । नियमावलीको नियम २५(ख) मा ‘रेटिङको अर्थ कुनै धितोपत्र खरीद गर्ने, स्वामित्वमा राख्ने वा विक्री गर्ने सिफारिश होइन भन्ने कुरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउने’ भन्ने व्यवस्थाले पनि रेटिङ मात्र लगानीको विशुद्ध आधार बन्दैन । तर, यसलाई भार कति दिने भन्ने कुरा आफैले निर्धारण गर्नुपर्छ । रेटिङ गर्दा लिने आधार भनेको कम्पनीको वित्तीय, व्यवस्थापन र जोखिम पक्ष हो । यी तीनओटा कुराको अध्ययन लगानी गर्ने स्वयम्ले गर्नसक्नुपर्छ ।

असफल रेटिङ 

एजेन्सीले गरेको मूल्यांकन शुद्ध मनसायमा आधारित रहेको हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता गर्ने आधार पनि केही देखिन्न । नेपालमा भर्खर यस्तो प्रक्रियाको शुरुआत भएकाले यसको परिपक्वता हेर्न अझ केही समय लाग्ला । तर, परिपक्व र विकसित भनिएका देश अमेरिकामा समेत एजेन्सीले गरेको रेटिङ असफल भएको उदाहरण छ । ‘एस एण्ड पी’ तथा ‘मुडिज’ जस्ता विख्यात एजेन्सीले उत्कृष्ट भन्दै रेटिङ दिएका कम्पनी टाट पल्टिएको उदाहरण पनि छन् ।

रेटिङ सम्बन्धी कानूनमा भएको ‘अस्वीकार गरेमा’ भन्ने वाक्यांशले पनि कम्पनी र एजेन्सीबीच हुनसक्ने ‘सम्भावित भित्री साँठगाँठ’ लाई इंगित गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा सूचीकृत कम्पनी समेत कारवाहीको दायरामा आएका छैनन् भने यस्तो एजेन्सीले गलत रेटिङ दिएकै आधारमा कारवाहीको दायरामा आउने कल्पना गर्न सकिन्न । रेटिङ एजेन्सी कारवाहीको दायरामा नआउने एउटा कारण चाहिँ कम्पनीले जे सूचना दियो त्यसको आधारमा रेटिङ गरिने वा गरिएको हो भनेर पन्छिन सजिलो छ ।

अभियान दैनिक, चैत २५, २०७५ 
http://www.abhiyan.com.np/?p=333725

श्री कृष्ण कौन थे?? कैसे थे ?? कौन थी राधा?? देखो देखो हिंदुओं की एक और मूर्खता।

मूर्खता यह की श्री कृष्ण भगवान् को राधा के साथ जोड़ना। अश्लीलता भरा वर्णन करना। प्रेम लीला रास लीला दिखाना। 16108 गोपियों से शादी करना।
शर्म नहीं आती जब देखो तब कृष्ण राधा से जुडी पोस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। नकलची बन्दर न कहें तो और क्या कहें??
ये होती है हिंदुओं की भेड़ चाल।
और अगर कोई जाकिर नाइक जैसा मुल्ला इन्ही की अश्लीलता को उजागर करे प्रश्न उठादे इनके देवी देवताओं पर तो ये हिन्दू चुप ऐसे चुप जैसे जुबान ही कट गयी हो।

अरे कृष्ण के साथ राधा का नाम जोड़के आप खुद ही भगवान् श्रीकृष्ण को गाली दे रहे हो। और गर्व महसूस करते हो हिन्दुओ!!!

योगिराज धर्म संस्थापक श्रीकृष्ण के जीवन चरित्र में कहीं भी कलंक नहीं है। वे संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा दीक्षा लिए तो रास लीला रचाने गोपियो और राधा के बीच कब आ गए ?। अपनी बुद्धि खोलो और विचारो।
श्री कृष्ण जी वेदों और योग के ज्ञाता थे। उनके जीवन पर कलंक मत लगाओ हिंदुओं। जागो। कब तक सोते रहोगे??।
श्री कृष्ण भगवान् सम्पूर्ण ऐस्वर्य के स्वामी थे। दयालु थे। योगी थे। वेडॉन के ज्ञाता थे। वेद ज्ञाता न होते तो विश्वप्रसिद्ध "गीता का उपदेश " न देते।
जो श्री कृष्ण जी मात्र एक विवाह रुक्मिणी से किये और विवाह पश्चात् भी 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया । तत्पश्चात प्रद्युम्न नाम का पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। ऐसे योगी महापुरुष को रास लीला रचाने वाले छलिया चूड़ी बेचने वाला 16 लाख शादिया करने वाला आदि लांछन लगाते शर्म आनी चाहिए।
अपने महापुरुषों को जानो हिंदुओं।कब तक ऐसी मूर्खता दिखाओगे।

जिस श्री कृष्ण का नाम तुम हिन्दू लोग राधा के साथ जोड़ते हो जान लो राधा क्या थी उनकी............

राधा का नाम पुराणों में आता है। सम्पूर्ण महाभारत में इस काल्पनिक राधा का नाम तक नहीं है, भागवत् पुराण में श्रीकृष्ण की बहुत सी लीलाओं का वर्णन है, पर यह राधा वहाँ भी नहीं है. राधा का वर्णन मुख्य रूप से ब्रह्मवैवर्त पुराण में आया है. यह पुराण वास्तव में कामशास्त्र है, जिसमें श्रीकृष्ण राधा आदि की आड़ में लेखक ने अपनी काम पिपासा को शांत किया है, पर यहाँ भी मुख्य बात यह है कि इस एक ही ग्रंथ में श्रीकृष्ण के राधा के साथ भिन्न-भिन्न सम्बन्ध दर्शाये हैं, जो स्वतः ही राधा को काल्पनिक सिद्ध करते हैं. देखिये- ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड के पाँचवें अध्याय में श्लोक 25,26 के अनुसार राधा को कृष्ण की पुत्री सिद्ध किया है. क्योंकि वह श्रीकृष्ण के वामपार्श्व से उत्पन्न हुई बताया है. ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खण्ड अध्याय 48 के अनुसार राधा कृष्ण की पत्नी (विवाहिता) थी, जिनका विवाह ब्रह्मा ने करवाया. इसी पुराण के प्रकृति खण्ड अध्याय 49 श्लोक 35,36,37,40, 47 के अनुसार राधाा श्रीकृष्ण की मामी थी. क्योंकि उसका विवाह कृष्ण की माता यशोदा के भाई रायण के साथ हुआ था. गोलोक में रायण श्रीकृष्ण का अंशभूत गोप था. अतः गोलोक के रिश्ते से राधा श्रीकृष्ण की पुत्रवधु हुई. क्या ऐसे ग्रंथ और ऐसे व्यक्ति को प्रमाण माना जा सकता है? हिन्दी के कवियों ने भी इन्हीं पुराणों को आधार बनाकर भक्ति के नाम पर शृंगारिक रचनाएँ लिखी हैं. ये लोग महाभारत के कृष्ण तक पहुँच ही नहीं पाए. जो पराई स्त्री से तो दूर, अपनी स्त्री से भी बारह साल की तपस्या के बाद केवल संतान प्राप्ति हेतु समागम करता है, जिसके हाथ में मुरली नहीं, अपितु दुष्टों का विनाश करने के लिए सुदर्शन चक्र था, जिसे गीता में योगेश्वर कहा गया है. जिसे दुर्योधन ने भी पूज्यतमों लोके (संसार में सबसे अधिक पूज्य) कहा है, जो आधा पहर रात्रि शेष रहने पर उठकर ईश्वर की उपासना करता था, युद्ध और यात्रा में भी जो निश्चित रूप से संध्या करता था. जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र को ऋषि दयानन्द ने आप्तपुरुषों के सदृश बताया, बंकिम बाबू ने जिसे सर्वगुणान्ति और सर्वपापरहित आदर्श चरित्र लिखा, जो धर्मात्मा की रक्षा के लिए धर्म और सत्य की परिभाषा भी बदल देता था. ऐसे धर्म-रक्षक व दुष्ट-संहारक कृष्ण के अस्तित्त्व पर लांछन लगाना मूर्खता ही है।अब हम आर्य निवेदन व् चेतावनी अब हम अपने महापुरुषो व् बलिदानियों का चरित्र हरण नही होने देँगे।आओ इस जन्माष्टमी पर हम संकल्प लेवें विद्या की व्रद्धि व् अविद्या के नाश करने का ,सत्य को ग्रहण व् असत्य को छोड़ने व् छुड़वाने का।

शेयरधनीको सिमित दायित्व

शेयरधनीले ‘शेयरधनीको दायित्व सीमित हुन्छ’ भन्ने वाक्य कैयौं पटक सुनेका छन् । भौतिक रूपमा प्राप्त हुने शेयर प्रमाणपत्रको सिरानमा ‘शेयरधनीको सीमित दायित्व भएको’ भन्ने वाक्यांश समेत लेखिएको हुन्थ्यो । आजकल शेयर अभौतिक रूपमा रहन थालेपछि शेयरधनीले यस्तो लेखिएको वाक्यांश नदेखे पनि शेयरधनीको दायित्व सीमित हुन्छ भन्ने सुनिरहेका छन् । त्यस्तै, प्राथमिक शेयर जारी गर्दा कम्पनीले प्रकाशन गर्ने विवरणपत्रमा ‘शेयरधनीको दायित्व सीमित हुने’ भन्ने वाक्यांश लेखिएको हुन्छ । जताततै उल्लेख हुने र भइरहेको सीमित दायित्व भनेको के हो भन्ने अत्यन्त थोरैले मात्र बुझेका छन् । नबुझेकाहरूका लागि यसको शुरुदेखिको संक्षिप्त इतिहास अदालती अभ्यास समेतको चर्चा यस आलेखमा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

ऐतिहासिक पक्ष

कानूनले परिकल्पना गरेको कम्पनी कानूनी व्यक्ति हो भन्ने विषयमा धेरै चर्चा गरिसकिएकाले यहाँ दोहोर्‍याइएको छैन । कम्पनी एक व्यक्ति हो भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेकाले यसका दायित्व असीमित हुन्छन् भन्ने कुरा पनि बताइरहनु पर्दैन । व्यक्ति वा कम्पनीका दायित्व सापेक्ष र निरपेक्ष हुन सक्छन् भन्ने विषयमा कुनै सन्दर्भमा छुट्टै चर्चा गरिनेछ । व्यक्तिका रूपमा कम्पनीको दायित्व असीमिति भए पनि कम्पनीका शेयरधनीको दायित्व भने सीमित हुन्छ । शेयरधनीको सीमित दायित्वका विषयमा हाउस अफ लर्ड्स (बेलायत) ले प्रशस्त सिद्धान्त कायम गरेको छ । त्यस मध्येमा सालोमन विरुद्ध सालोमन एन्ड कम्पनी (सन् १८९६) को मुद्दामा हाउस अफ लर्ड्सले कम्पनी र शेयरधनी अलग-अलग व्यक्ति हुन् भन्ने निर्णय सुनाएको थियो ।

मुद्दाका एक पक्ष सालोमनले आफ्नो प्रोप्राइटरसिपमा रहेको जुत्ताको व्यापारलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरेका थिए । कम्पनीका मुख्य शेयरधनी, सञ्चालक र कम्पनीका ऋणी (साहू) पनि आफैँ थिए । सालोमनको प्रोप्राइटरसिपको जुत्ता व्यापार कम्पनीले किनेको थियो । तर, दुर्भाग्य के भयो भने कम्पनी शुरू गरेको १ वर्षपछि गम्भीर आर्थिक संकटमा परेर खारेजीमा गयो । सालोमनले कम्पनीलाई ऋण दिँदा धितो लिएका थिए । सालोमन बाहेक कम्पनीका अरू पनि साहूले धितो लिएका (सुरक्षित) थिएनन् । कम्पनी खारेजीमा जाने भएपछि कम्पनीका अरू साहूले आफ्नो कर्जा सालोमन भन्दा पहिले चुकाउन भने पनि सालोमन सुरक्षित साहू भएकाले उसको प्राथमिकता पहिले आउने भन्ने विषयमा विवाद परेको थियो । विवाद हाउस अफ लर्ड्ससम्म पुग्यो र निर्णय सालोमनको पक्षमा आयो ।

सालोमन मुख्य शेयरधनी, सञ्चालक र सुरक्षित साहू भए पनि यी सबै कार्य अलग-अलग हैसियतमा गरेको हुँदा सालोमनले शेयरधनीका रूपमा सीमित दायित्व वहन र सुरक्षित साहूको प्राथमिकता प्राप्त गर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । यसका केही अपवाद पनि छन् । यसलाई कर्पोरेट भाषामा ‘लिफ्टिङ द कर्पोरेट भेल (मखुन्डो उतार्ने सिद्धान्त)’ भनिन्छ । यस्तै प्रकृतिको अर्को चर्चित मुद्दाको रूपमा जोफ्री लि विरुद्ध ली’ज एयर फार्मिङ कम्पनी लिमिटेड (सन् १९६०) पनि रहेको छ । त्यस्तै म्याकुर विरुद्ध नर्थन इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको मुद्दा पनि सीमित दायित्वको सन्दर्भमा चर्चित छ ।

नेपाल कानूनमा 

संसारभर मान्य रहेको सीमित दायित्व सम्बन्धी सिद्धान्त नेपालमा अवलम्बन नहुने कुरै भएन । विक्रम संवत् (विसं) १९९४ सालमा बनेको नेपाल बैंक कानूनको दफा ८ मा ‘कदाचित् बैंकलाई नोक्सान परी लागेको ऋण बैंकको जायजेथाबाट भर्नु भराउनुपर्ने हुन गएमा सो जायजेथाबाट खामेदेखि बाहेक नपुगेको ऋण शेयरवालाहरूले आफ्नो घरघरानाबाट तिर्नुपर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था भएबाट विसं १९९० आसपासतिर नेपालमा बनेको कम्पनी कानूनमा पनि यस सम्बन्धी व्यवस्था थियो होला भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा बनेको नेपालको कम्पनी कानूनमा सीमित दायित्वलाई आत्मसात् गरिएको छ । प्रचलनमा रहेको कम्पनी ऐन २०७३ को दफा ८ मा यस ‘ऐन बमोजिम संस्थापित कम्पनीको कारोबारको सम्बन्धमा शेयरधनीको दायित्व निजले खरीद गरेको वा खरीद गर्न कबुल गरेको शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को अनुसूची ५ मा विवरणपत्रको ढाँचाको ‘ग’ अन्तर्गत ६ नम्बरमा सीमित दायित्व सम्बन्धी विवरण बारे उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

डेरी विरुद्ध पिकको मुद्दा 

धितोपत्र सम्बन्धी कानून बमोजिम प्रकाशन हुने विवरणपत्रमा सीमिति दायित्व सम्बन्धी विवरण उल्लेख हुनुपर्ने र कम्पनी ऐनमा ‘शेयरधनीको दायित्व निजले खरीद गरेको वा खरीद गर्न कबुल गरेको शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र’ रहने भनेर गरिएको व्यवस्थाको सन्दर्भमा यसलाई बुझ्न बेलायतमा चलेको एउटा मुद्दामा अदालतले दिएको निर्णयलाई आधार बनाउन सकिन्छ । यस मुद्दामा गरिएको निर्णयले सीमित दायित्व मात्र होइन, विवरणपत्रको विश्वसनीयता र त्यसको उपादयेतालाई समेत समेटेको छ । कम्पनीले शेयर जारी गर्दा विवरणपत्रमा गलत विवरण दिनसक्ने र यस्ता विवरणपत्रमा भएको गलत तथ्यबाट आमसर्वसाधारणलाई कुनै मर्का पर्ने भएमा वा परेमा कम्पनी (सञ्चालक) बाट क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने आधार पनि दिएको छ ।

डेरी विरुद्ध पिक (सन् १८८९) को मुद्दामा बेलायतको हाउस अफ लर्ड्सले अन्तिम निर्णय दिएको यस मुद्दाको तथ्य यस्तो थियो । ‘गुर्ने’ नामक कम्पनीले शेयर जारी गर्न प्रकाशित गरेको विवरणपत्रमा त्रुटियुक्त जानकारी भेटेपछि सर हेनरी विलियम पिकले त्यसमा आवेदन गरेनन् । तर, विवरणपत्रको बारेमा जानकारी नभएका वा जानकारी भएर पनि दोस्रो बजारमा बेचिहाल्छु भन्ने सोच राख्नेले भने आवेदन गरे । दोस्रो बजारमा शेयर सूचीकरण भयो । पहिलो बजारमा शेयर नकिनेका पिकले दोस्रो बजारबाट शेयर किने । तर, दुर्भाग्य पिकले शेयर किन्नासाथ कम्पनी खारेजीमा गयो । कम्पनी खारेजीमा जाने भएपछि पिकसँग बाँकी रकम जम्मा गर्न भनियो । तर, पिकले विवरणपत्रमा गलत जानकारी प्रकाशित गरिएको हुँदा आफूले नतिर्ने बताए । यो विषय न्यायिक कठघरामा आयो र हाउस अफ लर्ड्ससम्म पुग्यो । हाउस अफ लर्ड्सका न्यायाधीश लर्ड हाल्सबेरीले पिकले बाँकी रकम तिर्नुपर्ने आदेश दिए । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने उक्त शेयरको पूरा मूल्य चुक्ता हुन बाँकी रहेको थियो । यही चुक्ता हुन बाँकी रकम भराई पाउन कम्पनी खारेजकर्ता अदालत गएका थिए ।

दोस्रो बजारको हकमा 

शेयर पहिलो बजार (कम्पनी) बाट मात्र किनिँदैन । दोस्रो बजार (स्टक एक्सचेन्ज) बाट पनि किनिन्छ । दोस्रो बजारबाट लिएको शेयरबाट हुने वा भएको घाटाका लागि कम्पनी वा अरू कसैलाई पनि दोषी बनाउन सकिँदैन । शेयर कारोबारमा शेयरधनी आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पनि पिकको मुद्दाले स्थापित गरेको छ । पिकको मुद्दामा स्थापित सिद्धान्तलाई आधार मानेर एउटा कल्पना गरौं । हालै शेयर जारी भएको त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीको शेयरको पूरा मूल्य चुक्ता हुन बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा पिकको मुद्दामा झैं त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनी खारेजीमा गएमा अहिले कायम सबै शेयरधनीले चुक्ता हुन बाँकी रहेको ९० प्रतिशत रकम चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्था (शेयरधनीको दायित्व निजले खरीद गरेको वा खरीद गर्न कबुल गरेको) अनुसार हाल १० प्रतिशत रकम मात्र बुझाएर बाँकी ९० प्रतिशत माग भएका बखत तिर्न कबुल गरिसकेको छ । विवरणपत्रमा पनि यस सम्बन्धमा व्यवस्था उल्लेख गरिएको हुँदा शेयरधनी र कम्पनीबीच करार भइसकेको छ । पिकले झैं बाँकी रकम तिर्दिनँ भनेर उन्मुक्ति पाउन सकिँदैन । सिद्धान्ततः सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन भएको विवरणपत्र सबैले पढेको मानिन्छ ।

अभियान दैनिक, चैत २५, २०७५ 

http://www.abhiyan.com.np/?p=332087