नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकरण भई
कारोबार भइरहेका कम्पनीको कारोबार रोक्का भएको अवस्थामा पूर्वघोषित साधारणसभा गर्न
दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस सम्बन्धमा धितोपत्र बजारको नियमक
धितोपत्र बोर्डले अहिलेसम्म कुनै कानूनी प्रबन्धन गरेको छैन । धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले
कारोबार रोक्न निर्देशन दिएको अवस्थामा साधारणसभा निर्बाध गर्न दिएको उदाहरण कयौं
छन् । कारोबार रोकिएका बेला साधारणसभा गर्न दिँदा लगानीकर्ता हित संरक्षण होइन कि
विनाश हुन्छ भन्ने तथ्यमा बोर्ड र नेप्से बेखबर देखिइरहेका बेला ‘पूँजीबजार
सुधार’ को नारा दिएर नेप्सेमा धर्ना हुँदै रिले र आमरण
अनशनसमेत बसेका लगानीकर्ता र तिनका नेतासमेत बेखबर देखिएका छन् । ‘हजारौं कोस लामो यात्रा एक पाइलाबाट शुरू हुन्छ’ भनेझैं
सुधारको प्रक्रिया सानै गतिविधिबाट शुरू हुन्छ भन्ने हेक्का लगानीकर्ता र तिनका
नेतालाई भएको देखिएन ।
कारोबार रोकिने
अवस्था
धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ को विनियम १६(१) मा सूचीकरण स्थगन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । विनियमले गरेका व्यवस्थाहरूमा (१) वार्षिक शुल्क नबुझाएमा (२) धितोपत्रको कारोबार तथा मूल्यसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना तथा जानकारी सम्झौतामा उल्लिखित समयमा नेप्सेमा पेश नगरेमा (३) नेप्सेलाई गलत सूचना दिएमा वा पटक-पटक सूचना परिवर्तन गरेमा (४) नेप्सेमा वार्षिक तथा अर्धवार्षिक प्रतिवेदन समयमा पेश नगरेमा कारोबार रोक्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो कारोबार स्थगन बढीमा ३ महीनासम्म नेप्सेले गर्नसक्ने र बोर्डको सहमति लिई अवधि थप गर्न सक्नेछ । माथि उल्लिखित परिस्थितिको विद्यमानता नरहेमा कारोबार स्थगन फुकुवा गर्ने व्यवस्था समेत छ । यसबाहेक धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोबार नियमावली २०७५ को नियम ७(२) मा बोर्डले लगानीकर्ताको हित र बजारको स्वच्छता कायम राख्न आवश्यक देखेमा कुनै सूचीकृत संस्थाको धितोपत्र सूचीकरण (कारोबार) स्थगन गर्न धितोपत्र बजार (नेप्से) लाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।
मञ्जुश्रीको
प्रसंगमा सुशासन
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजतप्राप्त नेप्सेमा सूचीकृत मञ्जुश्री फाइनान्सले गत असोज ६ गते ९ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको थियो । लाभांश घोषणा गरेको झण्डै ३ महीनापछि गत मंसिर २४ गते मंसिर २१ गतेको सञ्चालक समिति निर्णयानुसार आगामी पुस १६ गते ११औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न हुन लागेकाले हुँदा पुस ३ गते शेयर दाखिला खारेज (बुक क्लोज) हुने सूचना नेप्सेलाई सम्प्रेषण गरेको थियो । उक्त पत्रमा साधारणसभामा पूर्व (असोज ६ गते) घोषित ९ प्रतिशत नगद लाभांश लगायत प्रस्ताव सभामा पेश हुने स्पष्ट जानकारी गराइएको थियो । सोही अनुसारको साधारणसभा सम्बन्धी विस्तृत सूचना पत्रिकामा समेत प्रकाशन भएको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्ट मंसिर २५ गते नेप्सेलाई अर्को पत्र सम्प्रेषण गरेर नगद लाभांशको अंक संशोधन गरी २ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र भएको उल्लेख गरेको थियो । यसरी एकै बैठक (मंसिर २१ गते, बैठक नं. १६१) बाट भएका निर्णयलाई १ दिन अघिपछि संशोधन गर्दै पत्राचार गर्नुलाई कम्पनीमा सुशासन पक्ष फितलो रहेको र कम्पनी सञ्चालक समितिले बदनियतपूर्वक व्यवहार गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देख्न सकिन्छ । कम्पनीले नेप्सेलाई पत्राचार गरेको पहिलो पत्र (मंसिर २४) मा स्पष्टसँग अंक र अक्षरमा ९ प्रतिशत लेखिएको छ । अंकमा ९ परेर पछिल्लो पत्र (मंसिर २५) मा अक्षर सच्याइएको भए त्यसलाई ठीकै हो लेखनमा त्रुटि भएछ भन्नसम्म सकिने स्थिति हुने थियो । तर, यहाँ दुवै अवस्थाको विद्यमानता नरहेकाले यस्तो किसिमको पत्राचार हुनुमा बदनियत र दुराशय स्पष्टरूपमा देखिन्छ । यो घटनापश्चात् नेप्सेले फाइनान्सको शेयर कारोबार रोक्का राखेर कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ र आइतवारसम्म कारोबार खुलेको छैन । यस्तो अवस्थामा साधारणसभा रोक्ने कि नरोक्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस र छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हुन त यस्तो काम गर्नेमा मञ्जुश्री पहिलो भने होइन । यसअघि पनि कहिले धितोपत्र बोर्डले त कहिले नेप्सेले कारोबार रोकेका बेला साधारणसभा सम्पन्न भएका उदाहरण कयौं छन् । घोषित लाभांश संशोधनको सिलसिला निरन्तर चल्दै आएकोमा मञ्जुश्री पनि थप भएको मात्र हो । (लाभांश संशोधनको सिलसिला, अभियान, २०७५ कात्तिक २६)
विगतको निरन्तता
कारोबार रोकिएका बेला सामान्यतया साधारणसभा गर्नु लगानीकर्ताको हित विपरीत हुने भए पनि यस्तो बेलामा नियमक (नेप्से र धितोपत्र बोर्ड) ले साधारणसभा नै रोक्न निर्देशन दिएको देखिँदैन । गतवर्ष २०७४ सालमा साधारणसभा घोषणा भएपछि धितोपत्र बोर्डले एभरेष्ट इन्स्योरेन्स र नेशनल हाइड्रोपावर २ ओटा कम्पनीको कारोबार रोकेको थियो । कारोबार रोकिएकै अवस्थामा पूर्वघोषित बुक क्लोज भएपछि बोर्डले कारोबार खोल्न निर्देशन थियो । यस्ता घटनाका उदाहरण जति खोजे पनि पाइन्छ । तर, अहिलेसम्म कारोबार रोकिएको अवस्थामा साधारणसभा पनि रोकिनुपर्ने गरी बोर्डले अहिलेसम्म कुनै नियम बनाएन । लगानीकर्ताका ‘नेता हुँ’ भन्नेले पनि यस सम्बन्धमा कुनै पहल गरेको देखिएन । ‘नेता त नेता भए’ यिनका कुरा कति गर्नु तर लगानीकर्ता आफै पनि यस्ता घटना हुँदा उजुर गर्ने र आफूलाई परेको मर्काको सुनुवाइ हुने निकायमा जानुको सट्टा ‘दलाल वा स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)’ लाई गाली गरेर मन शान्त त पारे होलान् तर यसरी कारोबार रोकिँदा भएको आर्थिक क्षतिको पूर्ति भने भएन ।
सुधारको पाटो
साधारणसभाका लागि सभामा पेश हुने साधारण र विशेष प्रस्ताव सहितको सूचना कम्तीमा २१ दिनको समय दिई प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै साधारणसभा प्रयोजनका लागि कम्तीमा ७ दिनको सूचना दिएर शेयरधनीको दाखिला खारेज (बुक क्लोज) मिति तोक्नुपर्छ । सूचीकृत कम्पनीको हकमा साधारणसभाको सूचना र बुक क्लोज सम्बन्धी उद्घोषण महत्त्वपूर्ण तिथि हुन् । सूचीकृत कम्पनीको दैनिक रूपमा शेयर किनबेच भइरहने हुँदा एउटा निश्चित दिन तोकेर बुक क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ । यस दिनले शेयरधनी बाहिरिन र भित्रिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । बुक क्लोज भनेको लाभांश प्राप्ति गर्नु मात्र हो भन्ने बुझाइ आमलगानीकर्ता, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको रहेको देखिन्छ । कम्पनीको सभा (साधारण वा विशेष) मा शेयरधनीको उपस्थिति लाभांशको लागि मात्र हुने भन्ने हुँदैन । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा जाने र मतदान गर्ने लगायत सभामा आफ्ना भनाइ राख्ने सम्मको कार्य हुन्छ । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरू मताधिकार सहितको शेयरधनी भएकाले सबै शेयरधनीले समान हैसियत राख्छन् । अन्यत्र जस्तो मताधिकार रहित शेयरधनीको कानूनी प्रबन्धन नेपालमा नभएकाले सबै शेयरधनी उम्मेदवार हुन् र मतदान गर्न सक्छन् ।
अन्त्यमा, कारोबार रोकिने
परिस्थितिका बारेमा भएको विषयवस्तु हेर्दा कम्पनीमा सुशासन पक्ष कमजोर र कुनै कुरा
लुकाइएका कारण भावी दिनमा शेयरधनीको सम्पत्तिमा गम्भीर क्षति हुनसक्ने प्रबल
सम्भावना छ । साधारणसभा हुन दिँदा भविष्यमा अझ भयानक समस्या उत्पन्न हुनसक्ने
हुँदा कारोबार रोकिएका बेला आह्वान गरिएको साधारणसभालाई स्थगन गर्नुपर्छ र पुनः
अर्को सूचना प्रकाशन गर्न लगाउन बोर्डले प्रशासकीय निर्णय गर्नुपर्छ । यसका लागि कानूनी
प्रबन्धन गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै मञ्जुश्रीको जस्तो गतिविधि गर्ने कम्पनीबाट
लगानीकर्तालाई परेको क्षतिको पूर्ति गर्नेसम्मको कानूनी प्रबन्धन गर्नु अपरिहार्य
भएको छ ।
२०७५ पौष ९ अभियान दैनिक
http://www.abhiyan.com.np/?p=303492
