आइपीओमा प्रिमियम

 कति उचित कति अनुचित

नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रिमियम मूल्यमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन अर्थात् इनिसियल पब्लिक अफरिङ्ग (आईपीओ) जारी गर्न स्वीकृति दिन थालेको छ l कम्पनीले शेयर बिक्री गर्दा अङ्कित मूल्यमा केही रकम थप गरेर बिक्री गर्छ भने त्यस्तो रकमलाई ‘प्रिमियम’ भनिन्छ l अङ्कित मूल्यमा थपिने यस्ता रकम कम्पनीको लाभ वा नाफाको रुपमा गणना नहुने हुँदा यसलाई प्रिमियम भनिएको हो l पूँजीसरह वासलातमा शेयर प्रिमियमको रुपमा लेखाङ्कन हुने यस्तो रकम कानुनले तोकेको क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाईन्छ l कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा शेयर बिक्री गर्नु सामान्य कुरो भए पनि  नेपालमा भने यस्तो अभ्यास त्यति धेरै हुनसकेको थिएन l पछिल्लो समयमा कम्पनीले यसको उपयोग गर्न थालेका छन् l आइपीओ र एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ्ग) मात्र हैन, हकप्रद पनि प्रिमियम मूल्यमा जारी हुनसक्ने भए पनि नेपालमा यस्तो अभ्यास हुन सकेको छैन l

शेयर प्रिमियमको कानुन

शेयर प्रिमियमको तालुकी कानुन कम्पनी ऐन, २०६३ हो l ऐनको दफा २(ल) मा ‘प्रिमियम मूल्यको शेयर भन्नाले शेयरको अङ्कित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने गरी कम्पनीले जारी गरेको शेयर सम्झनुपर्छ’ भनेर परिभाषा गरेको छ । ऐनको दफा २९(१) मा ‘धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निर्गमन (निष्काशन) गर्नसक्ने कुनै पब्लिक कम्पनीले धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लिखित शर्त तथा अवस्था बमोजिम प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ l प्राइभेट र शेयर जारी नगर्ने पब्लिक कम्पनीले पनि प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्नसक्छन् l यस्ता कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्दाको प्रक्रिया भने पब्लिक कम्पनीकोभन्दा फरक हुन्छ l यस्ता कम्पनीले दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएको अवस्थामा साधारणसभाबाट स्वीकृति लिई प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ l दफा २९(२) मा अङ्कित मूल्यभन्दा बढि रकम ‘प्रिमियम खाता’ खोली जम्मा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ l यस्तो रकमको उपयोग सम्बन्धमा दफा २९(३) मा उल्लेख गरिएको छ l उक्त दफाअनुसार यस्तो रकम (१) जारी नगरिएको शेयर पूँजीमध्येबाट शेयरधनीलाई पूर्ण मूल्य चुक्ता भएको बोनस शेयर जारी गर्न, (२) फिर्ता हुने कुनै अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्दा तिर्नुपर्ने प्रिमियमको सम्बन्धमा रकम व्यवस्था गर्न, (३) कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक खर्च मिन्हा गर्न, र (४) कम्पनीको शेयर जारी गर्ने सम्बन्धमा भएको खर्च वा भुक्तानी गरिएको कमिशन वा डिस्काउण्ट रकम व्यहोर्न वा शोधभर्ना गर्न खर्च गर्न सकिन्छ l भारतमा भने यस्तो रकम आफ्नो शेयर आफैँ किन्न (बाई ब्याक) मा समेत उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ l

 प्रिमियम निर्धारक कानुन

देशको सर्वोच्च कानुन सम्बिधान भए जस्तै शेयर प्रिमियमको सर्वोच्च कानुन कम्पनी ऐन हो l संसारका हरेक देशको कम्पनी कानुनमा प्रिमियममा शेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था हुन्छ l प्रिमियम कति निर्धारण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै सिमा नभए पनि कम्पनीको वित्तीय अवस्था मुख्य आधार हुन्छ  l नेपालको धितोपत्र कानुनमा २ वटा विधि अपनाएर मूल्य निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ l कम्पनी ऐनले सूचीकरणमा आउने व्यवस्था गरेका कम्पनीको लागि प्रिमियम निर्धारण गर्ने अधिकार धितोपत्रसम्बन्धी कानुनलाई दिएको छ l

प्रिमियम निर्धारण गर्ने कानुनको रुपमा धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली, २०७३ रहेको छ l उक्त नियमावलीको नियम २५ अनुसार (१) पछिल्लो ३ वर्षसम्म खुद नाफामा सञ्चालनमा रहेको, तर कम्तिमा १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भई पछिल्लो २ वर्ष नाफामा रहेको (२) प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएको, (३) साधारण सभाले प्रिमियम मूल्यमा जारी गर्ने निर्णय गरेको, (४) कम्पनीभन्दा बाहिरका विज्ञ वा विज्ञ संस्थाबाट प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाईएको विधि, औचित्य र औचित्यलाई पुष्टि गर्ने गरी प्रमाणित गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, (५) कम्तिमा औसत वा सोभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङ्गको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, नियम २५क. अनुसार (१) कम्तिमा १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीको हकमा साधारण सभाबाट स्वीकृत पछिल्लो २ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा पूँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाईज्ड अर्निङ्ग), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउण्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित नेपाल कानुनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औषत मूल्य, (२) १ अर्ब रुपैयाँभन्दा घटी चुक्ता भएका कम्पनीको हकमा साधारण सभाबाट स्वीकृत पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा पूँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाईज्ड अर्निङ्ग), भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउण्टेड क्यास फ्लो) र प्रचलित नेपाल कानुनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्यांङ्कन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औषत मूल्य, (३) माथि १ र २ बमोजिम निर्धारण गरिएको प्रिमियम मूल्यलाई सम्बन्धित प्रत्याभुतकर्तालेसमेत प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्ने र (४) माथि १ र २ बमोजिम कायम भएको औषत मूल्य र कम्पनीको साधारण सभाबाट स्वीकृत पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिशेयर नेटवर्थको २ गुणाले हुन आउने मूल्यमा जुन कम हुन्छ सो रकमलाई प्रिमियमसहितको मूल्य कायम गर्नुपर्ने र (५) माथि १ र २ बमोजिमका विधि अवलम्बन गर्दा लिइएका मान्यता तथा आधार खुलाई सो को औचित्यसमेत स्पष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उचित कि अनुचित

कम्पनीले प्रिमियममा किन आईपीओजारी गर्छन ? यसको लाभ कसले कसरी लिन्छन वा लिनसक्छन भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गरिन्छ l प्रिमियममा शेयर जारी गरिने कुरालाई संसारभर सामान्यरुपमा लिइन्छ l नेपालमा पनि यसको शुरुआत हुनुलाई सुखद मान्नुपर्ने हुन्छ l आईपीओ मात्र हैन, हकप्रद पनि प्रिमियम मूल्यमा जारी हुन्छ भन्दा अलि अनौठो लागे पनि यो यथार्थ हो र स्वीकार्य छ l सन् २०२० मा भारतमा रिलायन्स ईण्डष्ट्रिज लिमिटेडले १५ शेयर बराबर १ शेयरको अनुपातमा हकप्रद शेयर जारी गरेको थियो l अङ्कित मूल्य १० भारतीय रुपैयाँ (भारु) रहेको कम्पनीले बजार मूल्यमा करिब १५ प्रतिशत छूट दिँदै १ हजार २ सय ४७ प्रिमियम थप गरेर १ हजार २ सय ५७ भारुमा जारी गरेको थियो l यसबाट कम्पनीले प्रिमियमसहित ५ खर्ब ३१ अर्ब २४ करोड २० लाख ५ लाख ७ सय ५८ भारु उठाएको थियो । कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने कार्य किन उचित हो भन्ने विषयमा बुँदागतरुपमा चर्चा गरिन्छ ।

 

१.     पूँजी प्राप्ति : कम्पनीले परल वा प्रिमियम जुन मूल्यमा शेयर जारी गरे पनि त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष पूँजी प्राप्ति हो l परल मूल्यमा उठाएको रकम त्यति पर्याप्त नहुने र प्रशासनिकलगायतमा खर्च हुने हुँदा नगण्य रकम मात्रै व्यवसायिक गतिविधिका लागि उपलब्ध हुन्छ । यस्ता रकमले चुक्ता पूँजी र शेयरधनीको सङ्ख्या बढाउनेबाहेक उल्लेख्य योगदान दिँदैन । परल मूल्यमा प्रिमियम थप हुँदा त्यसरी प्राप्त हुने रकमले व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्दै नयाँ नयाँ प्रविधि उपयोगमा ल्याएर व्यवसाय विस्तार गर्न रकम उपलब्ध हुन्छ । यस्ता रकम अनुसन्धान, विकास, पूँजीगत खर्च, अर्को कम्पनी प्राप्ति (एक्विजिसन), इत्यादिको लागि खर्च हुनेहुँदा यसले कम्पनीको आय वृद्धि गराउँछ l यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा आईपीओ जारी गर्नुलाई सहभागीता बढाउने मात्र हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ l यसको  सैद्धान्तिक पक्षबाट हेर्दा यसले पूँजी र सहभागीता मात्र हैन उच्च व्यवस्थापक, नेतृत्वकर्ता, व्यवसायिक दक्षता, व्यवसायिक विज्ञता, नयाँ सोच पनि भित्र्याउँछ l जसले गर्दा कम्पनीले तीव्र गतिमा व्यवसाय विस्तार गरि उच्च नाफामा कम्पनीलाई लैजान्छ l यसैकारण आईपीओमा संस्थागत र उच्च नेटवर्थ भएका व्यक्ति र संस्थाको लागि विशेष आरक्षण दिइन्छ l

 

२.      उच्च आम्दानी : परल मूल्यमा जारी गरिएको आईपीओभन्दा प्रिमियममा जारी गरिएको आईपीओ कम्पनी र शेयरधनी दुबैको लागि कयौं गुणा हितकारी हुन्छ l व्यवसाय सञ्चालनमा आएर नाफा कमाउन लामो समय लाग्छ l सम्भावना हुँदाहुँदै पनि पूँजी अभावले थुप्रै व्यवसायिक अवसर गुमाउनुपर्ने हुन्छ l परल वा प्रिमियम मूल्यमा जारी आइपीओबाट प्राप्त रकमको ब्याज पनि तिर्नु नपर्ने र फिर्ता पनि गर्नु नपर्ने हुँदा यसले कम्पनीको आम्दानी बढाउने अवसर प्राप्त हुन्छ l आम्दानी आय बढ्दा त्यसको लाभ स्वत: शेयरधनीले प्राप्त गर्ने हुँदा परल वा प्रिमियम दुवै आईपीओले लगानीकर्ताको लागि उच्च लाभ दिनसक्छ l अझ परलभन्दा प्रिमियम मूल्यको आइपीओले बढी लाभ दिन्छ l

 

३.     ऋणमोचन : कम्पनी शुरुआत हुनेबित्तिकै नाफा हुन्छ भन्ने छैन l स्वपूँजीले नपुगेर ऋण पनि लिनुपरेको हुन्छ l उक्त ऋणको साँवा ब्याज तिर्दा आम्दानी त्यसैमा सकिन्छ l कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्दा प्राप्त हुने थप रकमले ऋणमोचन गर्न सकिन्छ l यसरी ऋणमोचन हुँदा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी बढ्छ l आईपीओमा थपिएको प्रिमियमले कम्पनीको चुक्ता पूँजीमा कुनै वृद्धि नहुने हुँदा ऋण मोचनपश्चात बढ्ने आम्दानीले प्रतिशेयर आम्दानी पनि उच्च अङ्कले वृद्धि हुन्छ l यसले शेयरको मूल्यसमेत बढ्दा यसको फाइदा पनि शेयरधनीले नै प्राप्त गर्छन् l  

 

यसका अतिरिक्त अन्य ससाना कारण पनि थप्न सकिन्छ l तर मुख्य र महत्त्वपूर्ण पाटो यिनै ३ वटा हुन् l समग्रतामा हेर्दा आईपीओ (परल वा प्रिमियम) ले पूँजी जुटाउन सहजता दिन्छ l यसले कम्पनीका परिलक्षित उद्देश्य प्राप्तिमा प्रभावकारिता दिन्छ l माथि उल्लेखित तथ्यको आधारमा प्रिमियममा शेयर जारी हुनु उचित छ l

 

अनुचित हो कि हैन भन्ने प्रसंगमा भने यसको मूल्य निर्धारण पक्षबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ l यसमा सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित जगेडा कोषलाई आधार लिने कि नलिने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ l त्यस्तै, भारतले अपनाएको विधिको पनि तुलनात्मक अध्ययन हुनुपर्ने देखिन्छ l भारतमा पिई (प्राइस अर्निङ्ग) र पिईजी (प्रोफिट अर्निङ्ग ग्रोथ) अनुपातको आधार लिइएको देखिन्छ l नेपालमा पूँजीको आधारमा सञ्चालन अवधि घटीबढी गरिएको विषय भने अनुचित छ l १ अर्ब चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीले पछिल्लो २ वर्ष नाफामा रहेको भए हुने र अन्यलाई ३ वर्ष तोकिनु चाँहि उचित हो भन्ने आधार र कारण देखिन्न l प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिइएको विषयमा अहिले उठेको विवाद प्रिमियम निर्धारण विधिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिनैहुन्न भन्नेमा विषयमा केन्द्रित हुनु अनुचित छ l

 

निष्कर्षमा, प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरिने कुरो उचित छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ तर, मूल्य निर्धारण विधिमा अपनाईएको पूँजी र सञ्चालन अवधिको हद एकै कायम गर्नुपर्छ l त्यस्तै, नेटवर्थको २ गुणा वा पूँजीकृत भएको क्यापिटलाईज्ड अर्निङ्ग, डिस्काउण्टेड क्यास फ्लो र प्रचलित नेपाल कानुनबाट मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कुल मूल्यको औषत मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ भन्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ l

२०८०/७/२१ 

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित

https://annapurnapost.com/story/445965/

कम्पनी सञ्चालकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

इन्द्रिय (ज्ञानेन्द्रीय र कर्मेन्द्रीय) नभए पनि कानुनले कम्पनीलाई व्यक्ति मान्दछ l व्यक्ति मानिए पनि कम्पनी आफैँ सञ्चालन नहुने हुँदा यसलाई प्राकृतिक व्यक्तिले सञ्चालन गर्छन् l यस्ता व्यक्तिलाई सञ्चालक र यसको समूहलाई सञ्चालक समिति भनिन्छ l सञ्चालकको वैकल्पिक सञ्चालक पनि हुन्छन् l कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा २(म) मा ‘सञ्चालक भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक र सो शब्दले वैकल्पिक सञ्चालकसमेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ l त्यस्तै, दफा २(य) मा ‘सञ्चालक समिति भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक समिति सम्झनुपर्छ’ भनेको छ l

सञ्चालक र सञ्चालक समिति

कम्पनी ऐनको दफा ८६(१) अनुसार प्राइभेट कम्पनीमा नियमावलीमा तोकिएबमोजिम बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक हुन्छन् l दफा ८६(२) अनुसार पब्लिक कम्पनीमा कम्तीमा ३ जना र बढीमा ११ जनासम्म सञ्चालक हुनसक्छन् l पब्लिक कम्पनीमा महिला पनि शेयरधनी भएमा कम्तिमा १ जना महिला सञ्चालक हुनुपर्छ l पब्लिक कम्पनीमा ७ जनासम्म सञ्चालक भए कम्तीमा १ जना र ७ जनाभन्दा बढी सञ्चालक भएमा कम्तीमा २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्छ l यिनै सञ्चालकले आफूमध्येबाट एकजना सञ्चालकलाई अध्यक्ष चयन गर्छन् l

सञ्चालकको नियुक्ति

सञ्चालकको नियुक्ति सामान्यतया: ऐनको दफा ८९ र कम्पनीको नियमावलीको अधिनमा रही साधारण सभाले गर्छ l तर, अपवादको रुपमा सञ्चालक समिति र संस्थापक शेयरधनीले पनि सञ्चालक नियुक्त गर्छन् l कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्म संस्थापक शेयरधनीले सञ्चालक नियुक्त गर्छन् l संस्थापक शेयरधनी र वार्षिक साधारण सभाद्वारा नियुक्त सञ्चालकको पद कुनै बेहोराले रिक्त भएमा सो रिक्त स्थानमा सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्छ l ऐनको दफा ८७(२) मा कुनै संगठित संस्था (कम्पनी) शेयरधनी भएमा सो कम्पनीले ग्रहण गरेको शेयर सङ्ख्याको अनुपातमा सञ्चालक र तिनको वैकल्पिक सञ्चालक नियुक्त गर्नसक्छन l मूल सञ्चालक कुनै बेहोराले सञ्चालक समितिको बैठकमा भाग लिन असमर्थ भएमा वैकल्पिक सञ्चालक बैठकमा उपस्थित हुन र मतदान गर्न योग्य हुन्छन l ऐनको दफा ८८ अनुसार सञ्चालक हुनको लागि नियमावलीमा शेयर सङ्ख्या तोकिएको भए सो बमोजिमको शेयर लिएको हुनुपर्छ l नियमावलीमा यस्तो सङ्ख्या नतोकिएमा कम्तीमा १ सय कित्ता शेयर लिएको हुनुपर्छ l स्वतन्त्र र संस्थागत शेयरधनीको तर्फबाट मनोनयन हुने सञ्चालक र वैकल्पिक सञ्चालकले शेयर लिएको हुनुपर्दैन l ऐनको दफा ९२ अनुसार सञ्चालकले पद बहाल गरेको १५ दिनभित्र (१) कम्पनीको कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै प्रकारको खरिदबिक्री वा अन्य प्रकारको ठेक्कापट्टामा आफू वा आफ्नो नजिकको नातेदारको प्रत्यक्ष संलग्नता भएको वा कुनै किसिमको निजी स्वार्थ भए/नभएको, (२) कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, कम्पनी सचिव, पदाधिकारी नियुक्तिको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको स्वार्थ भए/नभएको, (३) अन्य कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहे/नरहेको र (४) कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको मुख्य वा सहायक कम्पनीको शेयर वा डिबेञ्चर कारोबार गरेको भएमा त्यस्तो कारोबारको विषय खोली स्वघोषणा गरि कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्छ l

सञ्चालकको अयोग्यता

जोसुकै व्यक्ति कम्पनीमा सञ्चालक बन्न सक्दैनन् l कस्ता कस्ता व्यक्ति सञ्चालक हुन अयोग्य हुन्छन् भन्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा ८९(१) मा व्यवस्था गरिएको छ l उक्त दफामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार (१) पब्लिक कम्पनीको हकमा २१ वर्ष उमेर नपुगेको, (२) मगज बिग्रेको वा बहुलाएको, (३) दामासाहीमा परी ५ वर्षको अवधि पूरा नभएको, (४) भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने अन्य कसूरमा सजाय पाएको, तर प्राइभेट कम्पनी भए त्यस्तो सजाय भुक्तान भएको मितिले ३ वर्ष पूरा नभएको, (५) कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, कीर्ते वा आफ्नो जिम्माको धनमाल अनधिकृत तवरले मासेको वा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कसूरदार ठहरी सजाय भुक्तान भएको ३ वर्ष पूरा नभएको, (६) सम्बन्धित कम्पनीको व्यवसाय वा कुनै ठेक्कापट्टा वा कारोबारमा कुनै प्रकारको निजी स्वार्थ भएको, (छ) समान उद्देश्य भएको अर्को कुनै कम्पनीको सञ्चालक, आधारभूत शेयरधनी, कर्मचारी, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकार पदमा बहाल रहेको वा त्यस्तो कम्पनीमा कुनै पनि प्रकारको निजी स्वार्थ भएको तर, एउटा प्राइभेट कम्पनीको त्यस्तो व्यक्ति समान उद्देश्य भएको अर्को प्राइभेट कम्पनीमा सञ्चालक हुनसक्छ, (७) सम्बन्धित कम्पनीलाई रकम बुझाउन बाँकी रहेको ठहर भएको अवस्थामा त्यस्तो शेयरधनी, (८) दफा १६० बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले एक वर्ष ननाघेको वा दफा १६१ बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिको हकमा सजाय पाएको मितिले ६ महिना ननाघेको, (९) कुनै खास व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कम्पनीको हकमा प्रचलित कानूनले कुनै योग्यता तोकेको भए त्यस्तो योग्यता नपुगेको वा कुनै अयोग्यता तोकिएको रहेछ भने त्यस्तो अयोग्यता भएको, (१०) लगातार ३ आर्थिक वर्षसम्म कम्पनी ऐनअनुसार कार्यालय (कम्पनी रजिष्ट्रार) मा पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा प्रतिवेदन पेश नगर्ने कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहेको, (११) दफा ८१(२) बमोजिम जरिबाना रकम तिर्न बाँकी रहेको, (१२) अर्को कुनै सूचीकृत कम्पनीबाट बैठक भत्ता र बैठक स्थलमा आउन, जान, बस्नका लागि लाग्ने वास्तविक खर्चबाहेक अन्य पारिश्रमिक वा कुनै सुविधा प्राप्त हुने सञ्चालकको पदमा बहाल रहेको कुनै पनि व्यक्ति सञ्चालक बन्न सक्दैनन् l

त्यस्तै, स्वतन्त्र सञ्चालकको पनि अयोग्यता तोकिएको छ l ऐनको दफा ८९(२) अनुसार (१) दफा ८९(१) मा उल्लेखित व्यक्ति, (ख) सम्बन्धित कम्पनीको शेयरधनी, (ग) सम्बन्धित कम्पनीले कारोबार गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्र वा कम्पनी व्यवस्थापनसम्बन्धी काममा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त वा अर्थ, वित्त, व्यवस्थापन, लेखा, तथ्याङ्क, वाणिज्य, व्यापार प्रशासन वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातक गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त नगरेको व्यक्ति, (घ) सम्बन्धित कम्पनीको पदाधिकारी, लेखापरीक्षक, कर्मचारी वा त्यस्तो कुनै पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको ३ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति, (ङ) सम्बन्धित कम्पनीको पदाधिकारीको नजिकको नातेदार र (च) सम्बन्धित कम्पनीको लेखापरीक्षक वा निजको साझेदार स्वतन्त्र सञ्चालक बन्न सक्दैनन् l

कार्यकाल र पद रिक्तता

कुनै पनि निकायमा नियुक्त व्यक्तिले एउटा निश्चित समय पूरा गरेपछि अवकाश प्राप्त गर्छ l ऐनको दफा ९०(१) अनुसार प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालकको कार्यकाल नियमावलीमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ l दफा ९०(२) अनुसार पब्लिक कम्पनीको सञ्चालकको कार्यकाल नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम बढीमा ४ वर्ष हुन्छ l नेपाल सरकार वा संस्थागत निकायद्वारा नियुक्त (मनोनित) सञ्चालक नियुक्त गर्ने संस्थाको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म बहाल रहन्छन् l कम्पनी दर्ता भएपश्चात संस्थापकद्वारा नियुक्त सञ्चालक प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्म मात्र बहाल रहन्छन l कुनै सञ्चालकको कार्यकाल पूरा नहुँदै पद रिक्त भई सो पदमा नियुक्त सञ्चालक बाँकी कार्यकालसम्म बहाल रहन्छन् l दफा ९०(३) अनुसार प्रचलित कानून वा नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक एक कार्यकाल पूरा गरेको सञ्चालकको पुनः नियुक्त हुनसक्छन l

कम्पनीमा नियुक्त व्यक्तिले सामान्यतया: सेवा अवधि पूरा गरेपछि अवकाशप्राप्त गर्छ l यसबाहेक जुनसुकै बेला पनि अवकाश पाउन सक्छ l ऐनको दफा ८९(३) अनुसार (१) दफा ८९(१) र (२) मा लेखिएबमोजिम योग्यता पुगेर नियुक्त सञ्चालक नियुक्त भईसकेपछि कुनै योग्यताबाट अयोग्य भएमा, (२) साधारण सभाले सञ्चालकबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेमा, (३) सञ्चालकले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेमा, (४) कम्पनीको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको कुरा अदालतबाट ठहर भएमा, (५) कम्पनी ऐनबमोजिम सञ्चालकले गर्न नहुने भनी तोकिएको कुनै कार्य गरेको वा गर्नुपर्ने भनी तोकिएको कार्य नगरेको भनी अदालतबाट ठहर भएमा, (६) प्रचलित कानूनबमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी अधिकारप्राप्त निकायले कालो सूचीमा राखी कालो सूचीको अवधि कायम रहेको भएमा सञ्चालक पदमुक्त हुन्छन् l कुनै व्यक्तिलाई सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुन वा बहाल रहन अयोग्य ठहर्याउनु अघि कम्पनीले निजलाई सो कुराको सूचना दिई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्छ ।

सञ्चालकको दायित्व

दायित्वलाई देवानी र फौजदारी गरि दुई प्रकारले विभाजन गरिएको छ l वैशेषिक दर्शनका प्रणेता महर्षि कणादका अनुसार ‘यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धि: स धर्म: अर्थात् अभ्युदय (उन्नति) तथा निःश्रेयस (मोक्ष) बाट परलौकिक उन्नति एवं कल्याणको बोध हुन्छ l यही बोध नै दायित्व हो l निर्जीव कम्पनीले पनि यी दायित्व वोध गरि वहन गर्नुपर्छ l तर, यस्तो दायित्व वोध कम्पनी आफैँले गर्न नसक्ने हुँदा यसको सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्छ l कम्पनीमा शेयरधनीको सिमित दायित्व र कम्पनी तथा शेयरधनीको ‘अलगअलग’ व्यक्तित्व हुन्छ l यस हिसाबले कम्पनी आफैले दायित्व वहन गर्छ भन्ने बुझिन्छ तर, यस सिद्धान्तको अपवादको रुपमा कम्पनीका सञ्चालकको दायित्व शेयरधनीको झैँ सिमित हुँदैन l यसको कारण सबै शेयरधनी प्रत्यक्षरुपमा कम्पनी सञ्चालनमा सहभागी नहुने हुँदा शेयरधनीको दायित्व सिमित गरिएको हो l ऐन/नियमले दिएको अख्तियारी नाघेर गरेको कार्यको जवाफदेही सञ्चालक हुनुपर्छ l मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५१ मा ‘कसैले कानूनी व्यक्तिको तर्फबाट कुनै कामकारबाही गर्दा कसैलाई कुनै किसिमको हानि-नोक्सानी पर्न गएमा त्यसको जिम्मेवारी त्यस्तो कानूनी व्यक्ति (कम्पनी) को हुनेछ र त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कानूनी व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ । तर, कानूनी व्यक्तिको उद्देश्य वा कार्यक्षेत्र बाहिर रही गरेको वा वदनियतपूर्वक गरेको कामकारबाहीबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो काम गर्ने सञ्चालक वा व्यक्ति नै व्यक्तिगतरूपमा जिम्मेवार हुनेछ’। त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ३० मा ‘कुनै फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले यस संहिता वा कानूनबमोजिम कसूर मानिने कुनै काम गरेको वा गराएकोमा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदारहरु र कम्पनी वा सङ्गठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व व्यहोर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ l

 

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६० मा कम्पनीका सञ्चालक लगायतलाई तोकिएको कार्य नगरेमा २० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ l यसमा भएको कैदको व्यवस्था कम्पनीका सञ्चालक र पदाधिकारीलगायतले व्यहोर्नुपर्ने फौजदारी दायित्व हो l त्यस्तै, दफा १६१ मा १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना मात्र हुने व्यवस्था देवानी दायित्व हो l कम्पनी दर्ता हुनुसाथ जे मन लाग्यो त्यही कारोबार गर्न पाइँदैन l व्यवसाय गर्न कुनै निकायबाट अनुमति लिनुपर्नेमा सो अनुमति लिएर मात्र कारोबार गर्न पाइन्छ l पब्लिक कम्पनीले कारोबार शुरु गर्नुअघि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयकोसमेत अनुमति लिनुपर्छ l यसरी अनुमति नलिई कारोबार गरेमा प्रबन्धपत्र र नियमावलीभन्दा बाहिर गएर कारोबार गरेमा फौजदारी दायित्व वहन गर्नुपर्छ

                   

युनिटी लाईफ ईन्टरनेशनल लिमिटेड (नेपाल कानुन पत्रिका २०६८, निर्णय नं. ८८१४) को मुद्दामा कम्पनीको ‘देवानी तथा फौजदारी’ दायित्व विषयमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ l कम्पनीको नामबाट भए गरेका कामकारवाहीमा सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने सम्बन्धमा अदालतले व्याख्या गर्दै ‘कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्व र सीमित दायित्वको सिद्धान्त व्यवसायिक सुगमताको लागि दिइएको सुविधा हो र यो सुविधा प्रचलित कानूनअनुरूप कम्पनीको पूर्व निर्धारित उद्देश्यअनुरूप भए गरेका वा सञ्चालन भएका कारोवारहरूको सम्बन्धमा मात्र प्राप्त हुने’ भनेको छ l त्यस्तै, कम्पनीको अस्तित्व र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै ‘कम्पनीको भौतिक अस्तित्व नभई अमूर्त हुने हुँदा यसलाई कैद गर्न नसकिने, यसको स्वतन्त्र मन, मस्तिस्क वा सोच्न सक्ने दिमाग तथा आत्मा नभएको हुनाले यसले आत्मदाह गर्ने अवस्था पनि नहुने हुँदा कुनै फौजदारी आपराधिक मनसाय (मेन्स रिया) पनि राख्न वा बोक्न नसक्ने’ भनिएको छ l कुनै ऐनमा नै कम्पनीको तर्फबाट काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्ति नै व्यक्तिगतरुपमा सजायका भागी हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको अवस्थामा कम्पनीको नाममा काम गर्ने सञ्चालक, कर्मचारी वा व्यक्ति विरुद्ध कारवाही चलाउन पाइने आदेशमा उल्लेख छ l

२०८९/७/२१ मा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित

https://annapurnapost.com/story/445441/