बजेटमा शेयरबजारको अपेक्षा आंशिक पूरा

 अपेक्षा अझ बाँकी रह्यो

आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट पनि कोरोना त्रासदीका कारण नागरिकलाई गृहबन्दीमा राखेर पेश गरेझैं भयो । पोहोर र यसपाला दुवै वर्ष कोरोना त्रासदीका कारण आर्थिक व्यापारिक गतिविधि ठप्प भएकाले बजेटमा अपेक्षाको कमी छैन । आर्थिक गतिविधिका लागि पूँजी परिचालन गर्ने पूँजीबजारले पनि वर्षैपिच्छे अपेक्षा राख्दै आएको छ । यसपटक पनि राखेका थुप्रै अपेक्षामध्ये आंशिक पूरा भएका छन् भने केही पूरा हुन बाँकी छन् । यस वर्ष संसद् विघटन भएका कारण अध्यादेशका रूपमा बन्द कोठामा बजेट वाचन भयो ।

संक्षिप्त बजेट  

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले झन्डै १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट पेश गरेका छन् । बजेटमा चालू र पूँजीगत खर्चका लागि क्रमशः ४१ दशमलव २ र २२ दशमलव ७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तथा प्रदेशलाई २३ दशमलव ५ र वित्तीय व्यवस्थापनमा १२ दशमलव ६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । गतवर्ष २ दशमलव ३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने अनुमान गरिए पनि २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुग्यो । कोरोना त्रासदीबाट सृजित परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्नमा बजेट बढी केन्द्रित भई चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । केही क्षेत्रमा कर छूट र थप सहुलियत दिएसँगै केही क्षेत्रमा दिइएको कर सुविधा खारेज पनि गरिएको छ । नवप्रवर्तनकारी ज्ञान सोच शीप प्रविधि व्यवहार र तरीका प्रयोग गरी वार्षिक १ करोडसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत छूट सुविधा उपलब्ध गराएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेको कुनै विशेष उद्योग काठमाडौं उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण भई सञ्चालन भएमा त्यसरी स्थानान्तरण भएको मितिले ३ वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत र त्यसपछिको २ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छूट हुनेछ । घरको बीमा गराएको करदाताले आय गणना गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त बीमा प्रिमियम वा ५ हजार रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यो रकम घटाउन पाउने कार्यक्रम बजेटमा परेको छ ।

बजेटमा शेयरबजार

आर्थिक गतिविधिका लागि पूँजी परिचालन गर्ने थलो पूँजीबजारले राखेका केही अपेक्षा पूरा भएका छन् । संघीय शासन प्रणालीपछिको पहिलो अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पहिलो बजेट (२०७५) र दोस्रो बजेट (२०७६) मा शेयरबजारको टाउको दुखाइ बनेका क्रमशः मूल्य अभिवृद्धि करको करकर समाप्त पारेको र पूँजीगत लाभकर गणना ‘भारित औसत’ विधिबाट गरिने व्यवस्था गरेका थिए । तेस्रो बजेट (२०७७) मा भने कुनै पनि नयाँ कुरा आएको थिएन । राष्ट्रिय सभाका मनोनित सांसद खतिवडाको सांसद पद समाप्त भई बहिर्गमनपश्चात् चौथो बजेट पेश गरेका अर्थमन्त्री पौडेलले केही अपेक्षा पूरा गरिदिएका छन् । बजेट २०७८ मा शेयरबजारको सन्दर्भमा गरेका केही विषयका बारेमा संक्षेपमा चर्चा गरिन्छ ।

१. लगानीकर्ताको वर्गीकरण : बजेटले लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी २ भागमा वर्गीकृत गरेको छ । ३ सय ६५ दिनभित्र किनबेच गर्नेलाई अल्पकालीन र त्यसभन्दा बढी समय धारण गरी विक्री गर्नेलाई दीर्घकालीन लगानीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुनेछ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताको लागि लाभकरको दर क्रमशः ७ दशमलव ५ र ५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । अन्तर दिन (इन्ट्राडे) र अल्प विक्री (शर्ट सेल) लाई अल्पकालीन लगानीका रूपमा लिइन्छ । यस्तो व्यवस्थाले शेयरबजारमा हुने तीव्र उतारचढावलाई नियन्त्रण गरी बजार जोखिम कम हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । दुईथरी लगानीकर्ताले तिर्ने करको अन्तर साँघुरो भएको हुँदा आशातीत प्रतिफल प्राप्त नहुन सक्छ ।

२. म्युचुअल फन्ड : म्युचुअल फन्डलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनमा ‘म्युचुअल फन्डले आफ्नो आर्जनमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेमा विभिन्न फन्डको विभिन्न आवको नाफामा लाग्ने कर छानबिन गरी असुल गर्नुपर्छ’ भन्ने उल्लेख गरेको थियो । यसैलाई सम्बोधन गर्दै फन्डलाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो । फन्डले उपभोग गर्दै आएको ब्याज, पूँजीगत लाभ, लाभांश कर छूट सुविधा आर्थिक अध्यादेश, २०७८ अनुसार आगामी आव (साउन १ गते) बाट प्राप्त गर्ने छैनन् । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५ क (४) मा रहेको ‘सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) द्वारा लगानी गरिएको हितको निःसर्गको हकमा अग्रिम कर असुल गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्थालाई अध्यादेशले झिकेको छ । यस हिसाबले फन्डले पनि बासिन्दा निकायसरह १० प्रतिशत अग्रिम कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । आयकर नलाग्ने निकाय भएको हुँदा अग्रिमरूपमा तिरेको कर नै अन्तिम हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । सम्भवतः आगामी साउनबाटै लागू हुनेगरी सार्वजनिक निर्गमनमा प्राप्त हुँदै आएको ५ प्रतिशत आरक्षण शेयर पनि प्राप्त गर्ने छैनन् । शेयरबजारमा ‘ज्वाइँ’ भनेर चिनिने र सुविधै सुविधाको ओइरो लगाउँदा पनि उल्लेखनीय कार्य गर्न नसकेका फन्डका लागि पाइरहेको सुविधा खारेज हुँदा आगामी दिन चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । म्युचुअल फन्डका एकाइधारकले एकाइ विक्री गर्दा लाग्ने पूँजीगत लाभ र प्राप्त गर्ने लाभांशमा लाग्ने लाभांश कर भने यथावत् छ ।

३. गाभ्ने गाभिने : सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने नीति लिएपछि थुप्रै यस्ता संस्था गाभिएका थिए । यसरी जुनसुकै वर्गका गाभिए पनि गाभ्ने गाभिने बखत कायम रहेका शेयरधनीले २ वर्षसम्म लाभांश र पूँजीगत लाभकरमा छूटको सुविधा उपभोग गर्दै आएका थिए । आगामी आवदेखि गाभ्ने र गाभिने एकै वर्गका संस्थाले मात्र यस्तो सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन् । अबदेखि वाणिज्य-वाणिज्य बैंक, विकास-विकास बैंक र वित्त-वित्त कम्पनी गाभिए मात्र यस्तो छूटको सुविधा पाउनेछन् ।

पूरा नभएका अपेक्षा

सरकारलाई पर्याप्त लाभकर तिरिरहेका व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई अझ सुनिश्चित भएर शेयर कारोबार गराउन तिरिएको लाभकरलाई अन्तिमरूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीमा समावेश गरिएन । यसले प्राकृतिक व्यक्तिलाई सहज र निश्चिन्त भएर शेयर कारोबार गर्न प्रोत्साहित गरी शेयर कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएर करको दायरा फराकिलो हुनसक्थ्यो । शेयरबजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति न्यून हुँदा यस्ता लगानीकर्तालाई प्रवद्र्धनात्मक सुविधा दिने कुरामा बजेट चुकेको छ । त्यस्तै, यस्ता संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीलाई अग्रिम करबापत १ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने कुरो सम्बोधन भएन । म्युचुअल फन्डलाई दिइएको सुविधा कटौती गरेपछी यस्ता फन्डमा लगानी आकर्षण गर्न १ लाख रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई त्यस बराबरको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा यस्तो गरिएन । त्यस्तै, सिष्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लानमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आयकरमा छूट पनि दिइएन । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ सँग सम्बद्ध अनुसूची १ को २(२) मा परेको ‘पूँजीबजार व्यवसाय’ भन्ने वाक्यांशलाई स्पष्ट पार्ने कार्य गरिएन । सूचीकरणमा आउने कम्पनीलाई आयकर छूटको सीमा र अवधि बढाउनेजस्ता अपेक्षा पनि अधुरै रहेका छन् ।

१९ जेठ २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/388482