नेपालको शेयरबजार पूँजीकरण

जोखिम बढेको तर्कमा सत्यता कति ?

नेपालको शेयरबजारको पूँजीकरण ४० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ र अझ बढ्दो क्रममा छ । नयाँ कम्पनी सूचीकरण हुने र बजार मूल्य बढ्ने क्रमले पूँजीकरण पनि बढ्दो छ । पूँजीकरणमा भएको वृद्धिले शेयरबजारमा जोखिम बढेको तर्क पनि आएको छ । यस्तो तर्क आउनुको एउटा कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (जीडीपी) बराबर शेयरबजारको पूँजीकरण पुगेको भन्ने छ । बजार पूँजीकरण र जीडीपीको अन्तरसम्बन्ध हुन्छ कि हुन्न भन्ने दुवै तर्क छ । अमेरिकी नागरिक वारेन बफेटले कुनै बेला उपयोगमा ल्याएको बजार पूँजीकरण र जीडीपीको अन्तरसम्बन्धलाई बफेट आफैले छाडिसकेका छन् । जीडीपीको हाराहारीमा पुगेको र योभन्दा पनि माथि जानसक्ने सम्भावना रहेको स्थितिमा साँच्चै जोखिम बढेको हो ? यसबारेमा बुझ्न शेयरबजारको पूँजीकरण र नेपालको शेयरबजारको पूँजीकरणबारे बुझ्नु आवश्यक हुन्छ ।

संक्षेपमा पूँजीकरण

सूचीकृत शेयर संख्यालाई कारोबार दिनको अन्तिम मूल्यले गुणन गरी पूँजीकरण निकालिन्छ । दृष्टान्तका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (एनटीसी) को १५ करोड शेयर कित्तालाई कारोबार दिनको अन्तिम मूल्यले गुणन गरिन्छ । मानौं कुनै दिनको अन्तिम मूल्य १ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम भए एनटीसीको बजार पूँजीकरण २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यसको अर्थ सबै शेयर सोही दिन किनबेच भएमा त्यति मूल्य कायम हुन्छ भनिएको हो । तर, एकै दिन सबै शेयर कारोबार हुँदैन र हुन सक्दैन । त्यस्तै, सबै शेयर खुलारूपमा कारोबारयोग्य पनि हुँदैन । तर, नेपालमा निश्चित समयको विक्री बन्देज अवधि सकिएपछि सबै शेयर खुला रूपमा कारोबार हुनसक्छ । यसमा सञ्चालक समितिमा रहेका शेयरधनीले धारण गरेको शेयर भने कारोबार योग्य हुँदैन । शेयर मूल्यमा घटबढ भइरहने हुँदा पूँजीकरण सधैं स्थिर रहँदैन र तलमाथि भइरहन्छ । पूँजीकरण लागि सामान्यतया खुला रूपमा कारोबार हुनसक्ने प्रवाहित (फ्लोटेड) शेयरलाई मात्र गणना गर्नुपर्नेमा नेपालमा भने सम्पूर्ण शेयरलाई सामेल गरिएको छ । नेपालमा अहिले सर्वसाधारण, संस्थापक र खुला कारोबारयोग्य संस्थापक (उदाहरणका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बेचेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको प्रवर्द्धक शेयर) गरी ३ किसिमको शेयर छन् । यी तीनैथरी शेयरको फरकफरक मूल्य भए पनि सर्वसाधारणतर्फको बजार मूल्यलाई आधार मानेर पूँजीकरण गणना गरिन्छ । यसकारण पनि नेपालको शेयरबजारको पूँजीकरणलाई यथार्थपरक छैन र यसले वास्तविक चित्र दिँदैन भनिएको हो ।

वास्तविक पूँजीकरण कति

नेप्सेमा २ सय २० ओटा कम्पनी सूचीकरणमा छन् । नेपालको शेयरबजारमा अहिले पनि बैंकिङ र बीमा कम्पनीको बाहुल्य छ । नेप्सेमा ३ खर्ब ५ अर्बभन्दा बढी कित्ता शेयर सूचीकरण भएका छन् । यीमध्ये खुला रूपमा कारोबारमा आउने शेयरको अनुमानित संख्या १ खर्ब ५३ अर्ब कित्ता छ । अनुमान गरिएको प्रवाहित शेयरको बजार पूँजीकरण करीब १४ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गर्न सकिन्छ । तालिकामा सूचीकृत क्षेत्र, कुल शेयर संख्या, अनुमानित प्रवाहित संख्या र अन्तिम बजार मूल्यअनुसारको बजार पूँजीकरण पेश गरिएको छ ।

प्रवाहित शेयरको पूँजीकरण

क्रसं	क्षेत्र	शेयर सङ्ख्या		प्रवाहितको पूँजीकरण
		कुल	प्रवाहित
१	बैंकिंग र बिमा	३,०४,२१,१९,८०,०१३	१,५२,१०,५९,९०,००६	७,४२,३१,७८,४३,४५२
२	जलविद्युत	६५,९६,०८,८२२	५२,८०,४०,६७६	२,८५,३०,९९,४२,७२८
३	लगानी	३६,००,४३,७३८	१०,८०,१३,१२१	९२,४२,९९,८१,४१५
४	अन्य	२५,०४,९१,२८५	२,८४,९१,२८५	४३,३१,५९,३३,७६०
५	होटल तथा पर्यटन	११,८३,२९,६६३	११,८३,२९,६६३	५५,६५,७७,१८,३२६
६	उत्पादन तथा प्रशोधन	६,००,७२,०४१	६,००,७२,०४१	१,४९,०४,२६,२९,३६९
७	व्यापार	२४,११,६४६	१८,४१,३१८	१८,९९,७०,३९,४९२
जम्मा		३,०५,६६,३०,१७,२०८	१,५२,९५,०७,७८,११०	१३,८७,०७,१०,८८,५४२

(स्रोत : नेप्से २७ वैशाख, २०७८)

तालिकामा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त (फाइनान्स), लघुवित्त, जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीका शेयरलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ । बैंकिङ र बीमाको कारोबारयोग्य र कारोबार अयोग्य शेयरको अंश औसत ५०/५० प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । यसपछिको दोस्रो स्थानमा जलविद्युत् समूहका अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड र रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेडको पनि कारोबारयोग्य शेयर बैंकिङ र बीमासरह ५० प्रतिशत मानी अन्य कम्पनीका पूरै शेयरलाई कारोबारयोग्यका रूपमा लिइएको छ । लगानी समूहको नागरिक लगानी कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र नेपाल पूर्वाधार बैंकको क्रमशः २०, २० र ४० प्रतिशत शेयरलाई कारोबारयोग्यका रूपमा लिइएको छ । अन्य समूहको एनटीसी र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको क्रमशः १५ र १६ प्रतिशत शेयरलाई आधार लिइएको छ । उत्पादन तथा प्रशोधन र होटेल तथा पर्यटन समूहका सबै शेयरलाई कारोबारयोग्य गणना गरिएको छ । त्यस्तै, व्यापार समूहको विशालबजार र साल्ट ट्रेडिङको क्रमशः ६६ र ७४ प्रतिशतलाई कारोबारयोग्य मानिएको छ ।

जोखिमको अवस्था

शेयरबजारको पूँजीकरण बढ्दैमा जोखिम बढेको हो भन्न सकिँदैन । शेयरबजारको पूँजीकरण मूलतः नयाँ कम्पनी थप हुँदा र साविककै कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि हुँदा हुन्छ । पछिल्लो समयमा ठूला पूँजीयुक्त नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, नेपाल पूर्वाधार बैंक, तामाकोशी, रसुवा र सान्जेनजस्ता ठूला पूँजीयुक्तजस्ता कम्पनी थपिएका छन् । यसबाहेक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएका जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र जलविद्युत् कम्पनी पनि थपिएका छन् । निकट भविष्यमा अर्को ठूलो पूँँजीयुक्त मध्यभोटेकोशी थपिने क्रममा छ । हकप्रद र बोनस शेयर थपिने क्रम पनि बढ्दो छ । उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका अन्य कम्पनी पनि सूचीकरणमा आउन लागेका हुँदा यसले पनि पूँजीकरण बढाउँदै लानेछ । पूँजीकरण केवल गणना मात्र भएको र यो वास्तविक रकम नभएको हुँदा यसले आफ्नो लगानी र कारोबारमा असर गर्दैन । नेप्सेले सबै शेयरलाई बजार मूल्यले गुणन गरी पूँजीकरण देखाइरहेको हुँदा यसलाई वास्तविक पूँजीकरण मान्न सकिँदैन । तालिकामा अनुमान गरिएको करीब १४ खर्ब रुपैयाँ र यसैको मूल्य बढ्दा हुने रकम नै वास्तविक पूँजीकरण हो । कम्पनी थपिएसँगै पूँजीकरण र कारोबार मापन गर्ने इन्डेक्स पनि बढ्दै जान्छ । अंकका हिसाबले १० भन्दा १५ ठूलो हुन्छ तर, गुणात्मक रूपमा ठूलो हो कि होइन भन्ने कुरालाई आधार अंकसँग तुलना गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि १ सय रुपैयाँ लगानी गरेर १५ रुपैयाँ कमाउनु र १ हजार रुपैयाँ लगानी गरेर १ सय रुपैयाँ कमाउनु अंकको हिसाबले १ सय रुपैयाँ धेरै देखिए पनि गुणात्मक हिसाबले १५ रुपैयाँ धेरै हो । पूँजीकरण बढेको हिसाबले बढी भयो भन्न सकिन्छ । तर, गुणात्मक हिसाबले धेरै नहुन सक्छ भन्ने कुरा उदाहरणले स्पष्ट पारेको छ । तसर्थ लगानी गर्दा पूँजीकरण र इन्डेक्सको आधारमा होइन जोखिम धारण गर्नसक्ने क्षमताअनुसार गर्नुपर्छ । पूँजीकरण र इन्डेक्सलाई अंकको हिसाबले घटीबढी भयो भन्नुभन्दा यसको पनि आधार पूँजीकरण लिएर तुलनात्मक रूपले हेर्नुपर्छ । यसका लागि नेप्सेले हरेक हप्ता आधार पूँजीकरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

१ असार २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/389264

 

औचित्यको कसीमा म्युचुअल फन्डलाई कर छूट

फन्डको प्रकृतिअनुसार छूटको व्यवस्था आवश्यक

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९) को बजेट वक्तव्यमा सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) को आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । (बजेट वक्तव्य ४७७) यसअघि महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले म्युचुअल फन्डलाई कर छूट हुने व्यवस्था ऐनमा नगरिएको हुँदा कर असुल गर्नु भन्ने निर्देशन दिएको थियो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० मा (ट) पछि (ठ) थप गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) ले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप आर्जन गरेको रकमलाई छूट हुने रकममा समावेश गरेको छ ।

उद्देश्यअनुरूपको आर्जन

आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० मा उल्लिखित निकाय र व्यक्तिलाई आय रकम छूट हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा ज्येष्ठ नागरिकलाई वितरण गरिने भत्तासमेत परेको छ । ज्येष्ठ नागरिक र केही अन्यलाई छूट गरिएकोसम्मलाई उचित मान्न सकिएला तर विशुद्ध व्यापारिक कार्य गर्ने निकायलाई पनि छूट दिनुको औचित्यको कसीमा प्रश्न उठाउन सकिने ठाउँ छ । यसै दफामा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत ‘उद्देश्यअनुरूप आर्जन गरेको आयमा’ यो सुविधाको उपयोग गरिरहेको छ । अहिले यसै दफामा म्युचुअल फन्डलाई समावेश गरेर सम्पूर्ण कर छूट गरिएको हो । यद्यपि यसअघि पनि छूट पाइरहेका थिए । यसरी छूट पाइरहनु औचित्यपूर्ण थियो कि थिएन अध्ययन हुनुपर्नेमा विनाअध्ययन यसलाई ऐनको कर छूट हुने दफामा ल्याइनु औचित्यपूर्ण छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएको हुँदा आयकरमा छूट दिनुलाई सान्दर्भिक मान्न सकिन्छ । म्युचुअल फन्ड नेपाल राष्ट्र बैंकको हाराहारीमा के कुन आधारमा पुग्यो ? म्युचुअल फन्डले राष्ट्र निर्माणमा कस्तो के योगदान दिएको छ ? यस्ता प्रश्न प्रशस्त गर्न सकिने ठाउँ छन् ।

महालेखाको प्रतिवेदन

म्युचुअल फन्डलाई कर छूटको प्रस्ताव आउनु र दफा १० मा समावेश गरिनुको मूल कारणका रूपमा महालेखाको प्रतिवेदन हो । महालेखाले म्युचुअल फन्डलाई कर छूट हुने कुरा स्वीकार्य भए पनि ऐनमा व्यवस्था नभएका कारण कर उठाउनु भनेको थियो । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ दफा २(ब) मा ‘सामूहिक लगानी योजना (कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट स्कीम) भन्नाले विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाहरूको सहभागिता रहने गरी परिचालन गरिएको बचत लगानी रकमलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा लिई सोको दक्ष लगानी सेवाद्वारा प्राप्त भएको प्रतिफल सम्बद्ध कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई समानुपातिक रूपले वितरण गर्न यस ऐनबमोजिम योजना व्यवस्थापकले सञ्चालन गरेको लगानी कोष, एकांक कोष वा समयसमयमा बोर्डले तोकिदिएको त्यस्तै प्रकारका अन्य सहभागितामूलक कोष व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । ऐनमा प्रयुक्त भएका ‘लगानी कोष’ नै अहिले सञ्चालनमा रहेका ‘फन्ड’ हुन् । ऐनमा यसको खास उद्देश्य के हो भन्ने कहीँ कतै देखिँदैन । परिभाषा हेर्दा ‘रकम परिचालन गरी दक्ष लगानी सेवाद्वारा प्राप्त भएको प्रतिफल बाँड्ने’ भन्ने बाहेक यसको विशेष उद्देश्य केही देखिँदैन । रकम परिचालन गर्ने र नाफा कमाउने भन्ने कुराले विशुद्ध व्यावसायिक उद्देश्य हो । यस्ता फन्डले परिचालन गर्ने रकममध्ये १५ प्रतिशत योजना प्रवर्द्धक एवम् व्यवस्थापक र बाँकी ८५ प्रतिशत आमनागरिकबाट प्राप्त गर्छन् ।

छूटको सान्दर्भिकता

म्युचुअल फन्डलाई प्रवर्द्धन गर्न केही छूट दिन सकिन्छ किनकि यसमा सर्वसाधारणको रकम बढी हुन्छ । राज्यको उद्देश्य आमनागरिकको हित प्रवर्द्धन गर्नु हो । आमरूपमा आएको गुनासो र प्रवृत्ति हेर्दा फन्डले केही सीमित वर्गको मात्र हित प्रवर्द्धन गरेको छ । आरक्षणमा पाएको शेयर सस्तैमा आफन्त र अप्रत्यक्ष रूपमा योजना व्यवस्थापकले आफैले लिई/दिई त्यसैलाई पछि महँगोमा फन्डले किनिदिएको व्यापक गुनासो छ । नागरिक अर्थात् एकाइधारकको हित प्रवद्र्धन नभएबाट फन्डलाई कर छूट दिनुको सान्दर्भिकता कतैबाट पनि पुष्टि हुँदैन । ७ देखि १० वर्ष अवधि भएका बन्दमुखी र अनिश्चित अवधि भएका खुलामुखी म्युचुअल फन्डले ‘पूर्वाधार विकास’ क्षेत्रमा लगानी गरेको अवस्थामा भने छूट दिन औचित्ययुक्त भए पनि विशुद्धरूपमा व्यक्ति र अन्य कारोबारीसरह शेयरको सट्टेबाजी गर्ने हुँदा यसलाई दिइएको कर छूट मान्य देखिँदैन । शेयरबाहेक ऋणपत्रमा लगानी र बैंकमा बचत गरेर ब्याज असुल गर्ने कार्य पूँजीको दुरुपयोग हो । बजार घटेको बेला आधाभन्दा बढी रकम बैंकमा राखेर फन्डले ब्याज खाने गरेका छन् । नेपालमा म्युचुअल फन्डले ग्रोथ ब्यालेन्स जे नाम राखे पनि यी विशुद्धरूपमा इक्विटी फन्ड हुन् । यिनले संकलन गरेको रकम बैंकलाई निक्षेप दिनेबाहेक अरू केही काम भएको छैन । फन्डका एकाइप्रति जनमानसको ध्यान आकृष्ट हुन छाडेपछि ‘शेयर’ भनेर खुलारूपमा झूटा विज्ञापनसमेत गरेका छन् । यसो गर्नुको अर्थ फन्डप्रति लगानीकर्ताको चासो कम भएर हो । प्रवर्द्धककै सहायक कम्पनीले व्यवस्थापन गर्ने हुँदा कहीँ न कहीँ प्रवर्द्धकको स्वार्थ बाझिएको छ । फन्डले विवरणपत्रमा उल्लेख गरेबमोजिम शेयरमा लगानी नगरी बैंकमा निक्षेप राखेको भन्दै बोर्डले कारबाही गरेको घटना स्मरणीय छ । यस्ता फन्ड बजार निर्माता र डिलरको भूमिकामा देखिनुपर्नेमा त्यसो हुनसकेको छैन । घट्दो अवस्थामा बजारमा आफ्नो दक्ष व्यवस्थापकीय कौशल देखाउँदै बजारलाई अत्यधिक गिरावट आउन नदिनु पर्नेमा त्यति पनि गर्न नसकेर फन्डको खुद सम्पत्ति (नेट एसेट भ्यालु) अङ्कित मूल्यबाट ३० प्रतिशतसम्म झरेको पनि देखिएको छ । बजार घटेको कारण आफूले नाफा कमाउन नसकेको लज्जास्पद तर्क दक्ष व्यवस्थापकले दिने गरेका छन् । बजार घट्दा सन्तुलन कायम राख्न सघाउन अनेकौं सुविधा दिइएका फन्डले यही काम गर्न सक्दैनन् भने यिनलाई सुविधा किन दिने ? भन्ने प्रश्न आम बनेको छ । के यस्तै तर्कलाई दक्ष लगानी व्यवस्थापन मान्ने हो ? योजना व्यवस्थापकलाई १ दशमलव ५ प्रतिशत र आफैले डिपोजिटारी सेवा पनि दिने हुँदा यसको लागि छुट्टै शून्य दशमलव २ प्रतिशत शुल्कसमेत जोड्दा हुने १ दशमलव ७ प्रतिशत शुल्कको औचित्य के हो ?

एकाइधारकलाई छूट

कर छूटका अनेकौं सुविधा पाएका फन्डले एकाइधारकलाई दिइएको प्रतिफलको स्थिति के छ भन्ने कुरा आमरूपमा छर्लङ छ । एउटा साधारण व्यक्तिले शेयरबजारबाट आपैmले लगानी व्यवस्थापन गरी कारोबार गरेर जेजति आम्दानी गर्न सकेको छ त्यसको आधा आम्दानी गरी फन्डले एकाइधारकलाई मुद्रास्फीति बराबरको लाभ दिन पनि सकेका छैनन् । सञ्चालनको ३/४ वर्षसम्म पनि एकाइधारकको हात खाली पारेका छन् । पूँजीगत लाभ, लाभांश र ब्याज कर छूटका साथमा शेयरको सार्वजनिक निर्गमनमा ५ प्रतिशत आरक्षण समेत पाएका छन् । सुविधासम्पन्न फन्डसँग सुविधाविहीन आमनागरिक प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । फन्डलाई प्रकृतिअनुसार विभाजन गरी कुनलाई केके छूट दिने भन्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरी १ लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरी सहभागी हुने प्राकृतिक एकाइधारकलाई त्यस बराबरको रकम आयबाट घटाउन पाउने सुविधा दिनु औचित्ययुक्त हुन्छ । फन्डलाई दिइएको कर छूट यथार्थमा आधारित नभएको हुँदा ऐनको विशिष्टीकृत व्यवस्था (दफा १०) लाई उपयोग गर्नुअघि यसको पर्याप्त अध्ययन गरी कुन प्रकारको फन्डलाई केके छूट दिने कुनकुन प्रकारका फन्डलाई छूट नदिने भन्ने निश्चित गरी छूटसम्बन्धी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । 

२५ जेठ २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/388873

बजेटमा शेयरबजारको अपेक्षा आंशिक पूरा

 अपेक्षा अझ बाँकी रह्यो

आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट पनि कोरोना त्रासदीका कारण नागरिकलाई गृहबन्दीमा राखेर पेश गरेझैं भयो । पोहोर र यसपाला दुवै वर्ष कोरोना त्रासदीका कारण आर्थिक व्यापारिक गतिविधि ठप्प भएकाले बजेटमा अपेक्षाको कमी छैन । आर्थिक गतिविधिका लागि पूँजी परिचालन गर्ने पूँजीबजारले पनि वर्षैपिच्छे अपेक्षा राख्दै आएको छ । यसपटक पनि राखेका थुप्रै अपेक्षामध्ये आंशिक पूरा भएका छन् भने केही पूरा हुन बाँकी छन् । यस वर्ष संसद् विघटन भएका कारण अध्यादेशका रूपमा बन्द कोठामा बजेट वाचन भयो ।

संक्षिप्त बजेट  

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले झन्डै १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट पेश गरेका छन् । बजेटमा चालू र पूँजीगत खर्चका लागि क्रमशः ४१ दशमलव २ र २२ दशमलव ७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तथा प्रदेशलाई २३ दशमलव ५ र वित्तीय व्यवस्थापनमा १२ दशमलव ६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । गतवर्ष २ दशमलव ३ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने अनुमान गरिए पनि २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुग्यो । कोरोना त्रासदीबाट सृजित परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्नमा बजेट बढी केन्द्रित भई चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । केही क्षेत्रमा कर छूट र थप सहुलियत दिएसँगै केही क्षेत्रमा दिइएको कर सुविधा खारेज पनि गरिएको छ । नवप्रवर्तनकारी ज्ञान सोच शीप प्रविधि व्यवहार र तरीका प्रयोग गरी वार्षिक १ करोडसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत छूट सुविधा उपलब्ध गराएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेको कुनै विशेष उद्योग काठमाडौं उपत्यकाबाहिर स्थानान्तरण भई सञ्चालन भएमा त्यसरी स्थानान्तरण भएको मितिले ३ वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत र त्यसपछिको २ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छूट हुनेछ । घरको बीमा गराएको करदाताले आय गणना गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त बीमा प्रिमियम वा ५ हजार रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यो रकम घटाउन पाउने कार्यक्रम बजेटमा परेको छ ।

बजेटमा शेयरबजार

आर्थिक गतिविधिका लागि पूँजी परिचालन गर्ने थलो पूँजीबजारले राखेका केही अपेक्षा पूरा भएका छन् । संघीय शासन प्रणालीपछिको पहिलो अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पहिलो बजेट (२०७५) र दोस्रो बजेट (२०७६) मा शेयरबजारको टाउको दुखाइ बनेका क्रमशः मूल्य अभिवृद्धि करको करकर समाप्त पारेको र पूँजीगत लाभकर गणना ‘भारित औसत’ विधिबाट गरिने व्यवस्था गरेका थिए । तेस्रो बजेट (२०७७) मा भने कुनै पनि नयाँ कुरा आएको थिएन । राष्ट्रिय सभाका मनोनित सांसद खतिवडाको सांसद पद समाप्त भई बहिर्गमनपश्चात् चौथो बजेट पेश गरेका अर्थमन्त्री पौडेलले केही अपेक्षा पूरा गरिदिएका छन् । बजेट २०७८ मा शेयरबजारको सन्दर्भमा गरेका केही विषयका बारेमा संक्षेपमा चर्चा गरिन्छ ।

१. लगानीकर्ताको वर्गीकरण : बजेटले लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी २ भागमा वर्गीकृत गरेको छ । ३ सय ६५ दिनभित्र किनबेच गर्नेलाई अल्पकालीन र त्यसभन्दा बढी समय धारण गरी विक्री गर्नेलाई दीर्घकालीन लगानीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुनेछ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताको लागि लाभकरको दर क्रमशः ७ दशमलव ५ र ५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । अन्तर दिन (इन्ट्राडे) र अल्प विक्री (शर्ट सेल) लाई अल्पकालीन लगानीका रूपमा लिइन्छ । यस्तो व्यवस्थाले शेयरबजारमा हुने तीव्र उतारचढावलाई नियन्त्रण गरी बजार जोखिम कम हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । दुईथरी लगानीकर्ताले तिर्ने करको अन्तर साँघुरो भएको हुँदा आशातीत प्रतिफल प्राप्त नहुन सक्छ ।

२. म्युचुअल फन्ड : म्युचुअल फन्डलाई आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनमा ‘म्युचुअल फन्डले आफ्नो आर्जनमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेमा विभिन्न फन्डको विभिन्न आवको नाफामा लाग्ने कर छानबिन गरी असुल गर्नुपर्छ’ भन्ने उल्लेख गरेको थियो । यसैलाई सम्बोधन गर्दै फन्डलाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो । फन्डले उपभोग गर्दै आएको ब्याज, पूँजीगत लाभ, लाभांश कर छूट सुविधा आर्थिक अध्यादेश, २०७८ अनुसार आगामी आव (साउन १ गते) बाट प्राप्त गर्ने छैनन् । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५ क (४) मा रहेको ‘सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) द्वारा लगानी गरिएको हितको निःसर्गको हकमा अग्रिम कर असुल गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्थालाई अध्यादेशले झिकेको छ । यस हिसाबले फन्डले पनि बासिन्दा निकायसरह १० प्रतिशत अग्रिम कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । आयकर नलाग्ने निकाय भएको हुँदा अग्रिमरूपमा तिरेको कर नै अन्तिम हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । सम्भवतः आगामी साउनबाटै लागू हुनेगरी सार्वजनिक निर्गमनमा प्राप्त हुँदै आएको ५ प्रतिशत आरक्षण शेयर पनि प्राप्त गर्ने छैनन् । शेयरबजारमा ‘ज्वाइँ’ भनेर चिनिने र सुविधै सुविधाको ओइरो लगाउँदा पनि उल्लेखनीय कार्य गर्न नसकेका फन्डका लागि पाइरहेको सुविधा खारेज हुँदा आगामी दिन चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । म्युचुअल फन्डका एकाइधारकले एकाइ विक्री गर्दा लाग्ने पूँजीगत लाभ र प्राप्त गर्ने लाभांशमा लाग्ने लाभांश कर भने यथावत् छ ।

३. गाभ्ने गाभिने : सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने नीति लिएपछि थुप्रै यस्ता संस्था गाभिएका थिए । यसरी जुनसुकै वर्गका गाभिए पनि गाभ्ने गाभिने बखत कायम रहेका शेयरधनीले २ वर्षसम्म लाभांश र पूँजीगत लाभकरमा छूटको सुविधा उपभोग गर्दै आएका थिए । आगामी आवदेखि गाभ्ने र गाभिने एकै वर्गका संस्थाले मात्र यस्तो सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछन् । अबदेखि वाणिज्य-वाणिज्य बैंक, विकास-विकास बैंक र वित्त-वित्त कम्पनी गाभिए मात्र यस्तो छूटको सुविधा पाउनेछन् ।

पूरा नभएका अपेक्षा

सरकारलाई पर्याप्त लाभकर तिरिरहेका व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई अझ सुनिश्चित भएर शेयर कारोबार गराउन तिरिएको लाभकरलाई अन्तिमरूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीमा समावेश गरिएन । यसले प्राकृतिक व्यक्तिलाई सहज र निश्चिन्त भएर शेयर कारोबार गर्न प्रोत्साहित गरी शेयर कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएर करको दायरा फराकिलो हुनसक्थ्यो । शेयरबजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति न्यून हुँदा यस्ता लगानीकर्तालाई प्रवद्र्धनात्मक सुविधा दिने कुरामा बजेट चुकेको छ । त्यस्तै, यस्ता संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीलाई अग्रिम करबापत १ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने कुरो सम्बोधन भएन । म्युचुअल फन्डलाई दिइएको सुविधा कटौती गरेपछी यस्ता फन्डमा लगानी आकर्षण गर्न १ लाख रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई त्यस बराबरको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा यस्तो गरिएन । त्यस्तै, सिष्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लानमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आयकरमा छूट पनि दिइएन । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ सँग सम्बद्ध अनुसूची १ को २(२) मा परेको ‘पूँजीबजार व्यवसाय’ भन्ने वाक्यांशलाई स्पष्ट पार्ने कार्य गरिएन । सूचीकरणमा आउने कम्पनीलाई आयकर छूटको सीमा र अवधि बढाउनेजस्ता अपेक्षा पनि अधुरै रहेका छन् ।

१९ जेठ २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/388482

बीमा दाबी भुक्तानीमा निकटताको सिद्धान्त

निर्जीवन बीमामा अधिक भूमिका

फारसी भाषाबाट आएको ‘बीमा’ शब्दको अर्थ ‘जिम्मेवारी लिनु’ भन्ने हुन्छ । बीमा शब्द फारसी भए पनि यसको अभ्युदय वैदिककालदेखि प्रचलनमा रहेको शास्त्रीय मत छ । ‘योगक्षेमं वहाम्यहम्’ (श्रीमद्भगवत गीता, अध्याय ९ को २२औं श्लोकको अंश) लाई बीमाका रूप मानिएको छ । बीमा जोखिम निर्वहन र क्षतिको न्यूनीकरणका लागि गरिन्छ । यस्ता बीमा जीवन र निर्जीवन गरी २ किसिमका हुन्छन् । जीवन बीमामा क्षतिको न्यूनीकरण र जीवनको क्षतिपूर्ति हुँदैन जोखिम निर्वहन मात्र हुन्छ । जीवनबाहेकको बीमामा दुवै (क्षतिको न्यूनीकरण र क्षतिपूर्ति) हुन्छ । भविष्यमा घट्न सक्ने भनेर अनुमान गर्न सकिने घटना (आगलागी, दुर्घटना आदि) बाट क्षति नहोस् र भए पनि त्यस्ता क्षतिको पूर्ति होस् भनेर बीमा गरिन्छ ।

परमविश्वास र क्षति न्यूनीकरण

बीमाको एउटा सिद्धान्त क्षतिको न्यूनीकरण पनि हो । चिजवस्तु (निर्जीवन) वा जीवनको बीमा हुनका लागि त्यसमा हित जोडिएको र अस्तित्वमा हुन जरुरी छ । यस्तो वस्तु अस्तित्वमा हुँदा त्यसबाट फाइदा र नहुँदा हानि हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि घर हुँदा वासको प्रबन्ध हुने भएकाले यो फाइदा भयो भने घर आगलागी वा भूकम्प आदिले क्षति वा नष्ट हुँदा हानि वा बेफाइदा हुन्छ । निर्जीवन बीमामा वस्तुको अस्तित्व दुवै अवस्था (बीमा गर्दा र हानि दाबी गर्दा) मा देखिनुपर्छ । अपवादका रूपमा जीवन बीमामा दाबी भुक्तानी गर्दा बीमितको अस्तित्व हुँदैन । जीवन र निर्जीवन बीमाको हितको मूलभूत फरक यही हो । बीमा जोखिम निर्वहन र बचत दुवै हो । निर्जीवन बीमाको हकमा जोखिम निर्वहन मात्र हुन्छ भने जीवन बीमाको हकमा दुवै हुन्छ । जीवन बीमामा जोखिम निर्वहन निर्जीवन बीमामा जस्तो निरपेक्ष हुँदैन । बीमा मूलतः यही दुईओटा लाभका लागि गरिन्छ । यसैलाई विभिन्न प्रकारले उपयोगमा ल्याइन्छ । बीमा कहिले, कसरी गर्ने यसका आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छ । बीमा निश्चित सिद्धान्तमा अडेको छ । कुनै पनि चिजवस्तु सिद्धान्तविहीन हुँदैन । बीमा परम सदविश्वासको सिद्धान्तमा आधारित रहेर गरिन्छ । यो बीमाको पहिलो सिद्धान्त हो । बीमाको शुरुआत यहीँबाट हुन्छ । यसरी दुवै पक्ष (बीमक र बीमित) ले आपसमा विश्वास कायम गरी गरेको बीमाबाट दुवै पक्षका लागि करारीय दायित्व सृजना हुन्छ ।

दाबीको योग्यता निर्धारण

बीमा गरेपछि निश्चित अवधिभित्र कुनै अप्रिय घटना घटेमा त्यसको दायित्व बीमकले निर्वहन गर्नुपर्छ । जुन सम्भावित घटनाविरुद्ध बीमा गरिन्छ कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै त्यस्तै घटना हुँदैन । घटना हुनुमा अन्य कारण पनि विद्यमान हुनसक्छन् । एकभन्दा बढी कारण भएको अवस्थामा सबैभन्दा नजिकका कारण खोजी गरिन्छ र दाबीका लागि योग्यता निर्धारण गरिन्छ । बीमा दाबीमा यसैलाई ‘निकट’ वा ‘समीपस्थ’ वा ‘काउसा प्रोक्सिमा’ वा ‘प्रोक्सिमेट कज’ भनिन्छ । बीमा गरेपछि कुनै हानि भएमा क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन्छ । तर, यस्तो दाबी वा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न जुन कारणबाट हानि हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको थियो । सोही कारण वा त्यसको निकटता विद्यमान हुनुपर्छ । ‘अग्नि बीमा’ गरिएको घर ‘भूकम्प’बाट विद्युतीय प्रणालीमा खराबी (विद्युत शट) भई आगलागीबाट क्षति भएको अवस्थामा बीमा दाबी गर्न सकिँदैन । तर, आगलागीपश्चात् खण्डहर बनेको घरको पर्खाल (गाह्रो) भत्काउँदा सँगै जोडिएको अर्को घरमा क्षति पुग्यो भने यसमा ‘अग्नि’ निकट कारण बन्छ र बीमा दाबी गर्न सकिन्छ । अग्निका कारण क्षति भएको घरको पर्खाल (गाह्रो) भत्काइनुअघि भूकम्प आई ढल्दा नजिकको घरलाई क्षति पुग्दा अग्निबीमा दाबी गर्न सकिने अवस्था रहँदैन किनकि यसमा अर्को घरलाई क्षति पु¥याउने निकट कारण भूकम्प हो । यस्तो अवस्थामा भएको क्षति तिर्न बीमक बाध्य हुँदैन । जीवन बीमाको हकमा भने निकटताको सिद्धान्तले खास काम गर्दैन  किनभने जुनसुकै तवरले हुनसक्ने जीवनको क्षति (मृत्यु, अंगभंग) विरुद्ध बीमा गरिएको हुन्छ । तर, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गरिएको अवस्थामा भएको दुर्घटना मृत्युको सम्बन्धमा निकटतम कारणको खोजी गरिन्छ । सवारी चलाइरहेको अवस्थामा ह्दयाघात भई सवारी दुर्घटना गराई मृत्यु हुँदा मृत्युको जिम्मेवार दुर्घटनालाई होइन, ह्दयाघातलाई लिइन्छ र बीमा दाबी अस्वीकार हुन्छ ।

व्याख्या गर्ने अधिकारी

कुनै व्यक्ति लडेर खुट्टा मर्केका कारण अस्पताल लगिन्छ, संयोगवश उसको शैया हैजाको रोगीसँग पर्छ र हैजा सरेर मृत्यु हुन्छ । यस घटनामा मृत्युको समीपस्थ कारण ‘लडेर भएको खुट्टा मर्काइ’ हुँदैन र ‘हैजा’ मूल कारण बन्छ । यस्तो अवस्थामा बीमा दाबी गर्न सकिँदैन । नलडेको भए अस्पताल जानुपर्ने पनि थिएन, हैजा पनि सर्ने थिएन र मृत्यु पनि नहुन सक्थ्यो भन्ने आधार लिइन्छ । यसरी लडेको व्यक्तिलाई एम्बुलेन्सद्वारा अस्पताल लाँदै गर्दा एम्बुलेन्स ट्रकसँग ठक्कर खाएर मृत्यु भएमा पनि मृत्युको समीपस्थ कारण ‘लड्नु’ बन्दैन । बीमा दाबीको प्रसँग आउन सक्ने घटना भएपछि समीपस्थ कारण पत्ता लगाउन घटनाक्रमको शृंखलालाई नजिकबाट अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रथम दृष्टिमै समीपस्थ कारण पत्ता लाग्न नसक्ने हुन्छ । समीपस्थ वा निकट कारण के हो भन्ने विवादको निरोपण सामान्यतया अदालती व्याख्याको विषय बन्छ । समुुद्री खतरा (समुद्री आँधी आदि) विरुद्ध बीमा गरिएको एउटा पानीजहाज जर्मन पनडुब्बीद्वारा समुद्री हमला (टारपिडो) गरिएपछि डुब्ने अवस्थामा पुगेको बेला चक्रवात आँधीबेहरी आएर डुब्यो । यसमा क्षतिको समीपस्थ कारणका रूपमा चक्रवात आँधीबेहरीलाई भन्दा  टारपिडोलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको थियो । (लिल्यान्ड शिपिङ कम्पनीविरुद्ध नोर्विच युनियन फायर इन्स्योरेन्स सोसाइटी, १९१८)

नेपालको अदालती अभ्यास

समीपस्थ कारणको आधारमा दाबी भुक्तानी विवादित विषय हो । एकभन्दा बढी कारणबाट कुनै सम्पत्तिको क्षति हुन्छ भने त्यहाँ विवादरहित तवरले दाबी भुक्तानी हुनसक्ने अवस्थाको विद्यमानता हुँदैन । यस्तो अवस्था आएमा न्यायिक निकायबाट विवादको निरोपण हुन्छ । नेपालमा एउटा मुद्दामा ‘समीपस्थ सिद्धान्त बीमा दाबीमा महत्त्वपूर्ण र सुरक्षा तथा क्षतिको कारणको सम्बन्ध निकट हुन आवश्यक हुन्छ’ भन्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालत (हरिशंकर ठाकुरविरुद्ध राष्ट्रिय बीमा संस्थान, निर्णय नं. ७८४७ नेपाल कानून पत्रिका, २०६४ अङ्क ५) ले गरेको छ । यस विवादमा ७/८ जनाको समूहले हरिशंकर ठाकुरको गोदामसमेत कब्जा गरी ३ हजार ५ सय ८० बोरा धान जबरजस्ती लुटी लगेको बेहोरा प्रहरी र स्थानीय निकायले प्रमाणित गरे पनि विपक्षी राष्ट्रिय बीमा संस्थानले बीमा दाबी भुक्तानी गरेन ।  वादीको उजुरीबमोजिम बीमा समितिले दाबी भुक्तानी गर्न आदेश दियो । उक्त आदेशविरुद्ध संस्थानले पुनरावेदन अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा पनि समितिकै आदेश सदर गरेपछि यो विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । अग्निबीमा मात्र गराएको भए पनि पछि अन्तरिम कभर नोटमार्पmत अग्नि अतिरिक्त हुलदंगा, द्वेषपूर्ण कार्य र आतंकवादबाट बीमित (सम्पत्ति) को क्षति भएमा थप सुरक्षण प्रदान गरिनेछ भन्ने बेहोराबाट अग्निका कारण भएको क्षति मात्र बेहोरिने भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन भन्ने निर्णय सुनाएको थियो ।

११ जेठ २०७८, आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/387935