सामाजिक सुरक्षा कि असुरक्षा कोष

सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुआत’ भन्दै घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना ‘ओल्लो घाट न पल्लो तिर’ को अवस्थामा पुगेको छ । यसले परिलक्षित गरेको अवधारणाले ‘सुरक्षा’ होइन ‘असुरक्षा’ हुने देखिएपछि यसका लक्षित वर्ग जान अस्वीकार गरेका हुन् । योगदानकर्ताले आफ्ना लागि गरेको योगदानलाई सरकारले घुमाउरो पाराले थप करको भार थपेको देखिएपछि यो योजनामा जान नचाहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । गैरसरकारी क्षेत्रका मात्र सूचीकरण हुनुपर्ने तर, सरकारी क्षेत्रका सूचीकरण हुनु नपर्ने कारणले विभेद भएको भन्ने आधारमा पनि यसमा लक्षित वर्ग जान चाहेका छैनन् । 

आह्वान र विज्ञप्ति 

योगदानमा आधारित (१) औषधि उपचार तथा मातृत्व, (२) दुर्घटना तथा अशक्त, (३) आश्रित परिवार र (४) वृद्धावस्था सुरक्षा गरी चारओटा क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा योजना आरम्भ भएको हो । योजनामा योगदानकर्ता र रोजगारदाताले क्रमशः आधारभूत तलबको ११ र २० प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि उल्लिखित सुविधा प्राप्त हुनेछ । रकम प्राप्त भएकै मितिबाट २ नं. को र अन्य सुविधा कार्यविधिमा तोकिएबमोजिम अवधि पूरा भएपछि लागू हुनेछ । योजनाको चौथो क्षेत्र सबैभन्दा बढी आलोचित छ । 

कोषमा सूचीकरण भएर पनि रकम नपठाएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मिति र नाम नखोली प्रवक्ताको नामबाट पानैपिच्छे हस्ताक्षर गराएर २०७६ पुस २ गते एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त विज्ञप्तिमा खाइपाई अएको सुविधा नघट्ने भन्ने पुष्टि गर्न विभिन्न ऐनका विभिन्न दफा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिको २ नं. बुँदामा सामाजिक सुरक्षा कोष (सासु) को अस्तित्व अन्य कोष (कर्मचारी सञ्चय, नागरिक लगानी र निवृत्तिभरण) भन्दा फरक हो भन्ने पुष्टि गर्ने प्रयास गर्न खोजे पनि कोही पनि पत्याउन तयार भएनन् । सासु कोषलाई निजामती र अन्य सरकारी कर्मचारीसँग दाँज्न नमिल्ने भनेर हल्का रूपमा लिएर पन्छिन खोजेको देखिन्छ । 

असहमतिको बुँदा

सबैभन्दा बढी आलोचित भएको ‘वृद्धावस्था’ सुरक्षामा सहभागी हुने योगदानकर्ताले आफूले योगदान गरेको र रोजगारदाताले थप गरिदिएको रकम प्राप्त गर्न ६० वर्ष उमेर कट्नुपर्ने छ । जम्मा भएको रकम एकमुष्ट लिएर कुनै पनि बेला जागीरबाट बाहिरिएर कुनै व्यावसायिक गतिविधिमा लाग्छु भन्नसमेत नपाइने व्यवस्था छ । सेवामा रहने उमेर हद ५८ वर्ष (थप हुनसक्ने) छ । तर, रकम लिन ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि पनि उक्त रकम एकमुष्ट लिन नपाइने र जम्मा भएको रकमलाई १ सय ८० महीना (१५ वर्ष) ले भाग गरेर मासिक रूपमा निवृत्तिभरण लिनुपर्ने व्यवस्था छ । थोपाथोपा जम्मा गरेर त्योभन्दा कम ‘थोपा’ फिर्ता पाइनुलाई ‘सुरक्षा’ को नाम दिएको छ । तर, यस्तै व्यवस्था निजामतीलगायत सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खानेलाई लागू छैन । बरु यस्ता कर्मचारीलाई अर्को छुट्टै निवृत्तिभरण कोष ल्याएर त्यसमा कर्मचारी र सरकारको ६/६ प्रतिशत योगदानबाट २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर निवृत्त हुनेलाई जम्मा सेवा वर्षलाई आखिरी तलबले गुणा गरी आउने रकमलाई ५० ले भाग गरी आजीवन निवृत्तिभरण दिने भएको छ । त्यस्तै, २० वर्षअगावै सेवाबाट अलग हुने कर्मचारीले जम्मा भएको रकम एकमुष्ट लिएर जान सक्ने व्यवस्था छ । सरकारी कोषबाट तलब खानेलाई ‘वृद्धावस्था सुरक्षा’ नचाहिने तर, सरकारीबाहेक जागीर खानेलाई ‘वृद्धावस्था सुरक्षा’ चाहिने यो कुरो ठ्याम्मै बुझ्न सकिएको छैन । 

सासु र अन्य कोषबीच अन्तर 

सरकारले विज्ञप्तिमार्फत उद्देश्यअनुसारको अलगअलग कोष गठन गरिएको भने पनि नागरिक लगानी कोषबाहेक अरू सबै कोषको उद्देश्य एकै छ । २०१९ सालमा बनेको कर्मचारी सञ्चय कोष ऐनको प्रस्तावनामा ‘नेपाल सरकार र संगठित संस्थाका कर्मचारीहरू, अन्य कर्मचारीहरू र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरूको निमित्त सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण कोषलगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नु’ भन्ने रहेबाट पनि यो कोष विभिन्न क्षेत्रका सबै कामदार र कर्मचारीका लागि हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ र छुट्टै अर्को कोषको आवश्यकता यसले देखाउँदैन । उक्त प्रस्तावना २०३० र २०४८ सालमा दुईपटक संशोधन भएको छ । पछिल्लोपटक यो ऐन २०७५ मा १६औं पटक संशोधन हुँदा पनि यसको प्रस्तावना जस्ताको तस्तै छ । यसको अर्थ कर्मचारी सञ्चयकोष जस्तै प्रकृतिको अर्को संस्थाको परिकल्पना गरिएको छैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । 

कोषको सुरक्षा

सासु कोषको सुरक्षा स्थिति अन्य प्रकारका कोषको भन्दा नाजुक छ । कर्मचारी सञ्चय कोषलाई प्राप्त कानूनी सुरक्षा सासु कोषलाई छैन । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा ५० वर्षदेखि कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्दै आएको कार्यको नक्कलसमेत सासु कोषले गर्न नसक्नु ‘जानाजान’ नै हो भन्न सकिने आधार देखिन्छ । ऐनको व्यवस्था र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा सासु कोष जतिसुकै राम्रो हो भन्न खोजे पनि महीमा पानी मिसाएर ‘सेतो’ मेट्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । कोषका हिताधिकारीको सुरक्षा सन्दर्भमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन १६ पटकसम्म संशोधन हुँदा पनि यसको दफा १८(क) मा रहेको ‘कोषमा कर्मचारीको नाउँमा जम्मा रहेको रुपैयाँमा कर्मचारीको अंशियारहरू कसैको अंशबापत हक लाग्ने छैन । अंशबन्डा गर्न पनि निजलाई कर लाग्ने छैन । अदालतको फैसला भए पनि कर्मचारीको कोषमा जम्मा रहेको रुपैयाँमा साहू महाजनको दावा पुग्ने छैन । नेपाल कानून अन्तर्गत सर्वस्व जायजात हुनेलगायत कुनै कसूरमा कोषमा रहेको कर्मचारीको रुपैयाँ हरण हुने छैन । सरकारी रकम कलम बाँकी लिनुपर्नेमा समेत सो रुपैयाँ कट्टी वा हरण गरिने छैन’ भनेर कोषमा रकम कट्टी गर्ने सञ्चयकर्ताको हित संरक्षण गरिएको छ । 

दुई घातक प्रावधान

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम १०(ग) मा ‘नेपाल सरकारले देशमा चरम आर्थिक विशृंखलता वा अन्य असाधारण अवस्था सृजना भएको सूचना गरेमा कोषमा जम्मा भएको रकम भुक्तानी निलम्बन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ को दफा ३४ मा गरिएको ‘सुरक्षा योजनालाई निरन्तरता दिन नसकिने वा थप सुविधा दिन नसकिने भए सञ्चालक समितिले जुनसुकै बेला कुनै पनि सुविधा वा सुरक्षा योजनालाई नै स्थगित गर्न मन्त्रालयसमक्ष सिफारिश गर्नसक्ने प्रावधान’ ले यसको निरन्तरतामा शंका गर्न सकिने आधार छ । जबकी यस्तै कोष (कर्मचारी सञ्चय, नागरिक लगानी) वर्षौंदेखि चल्दै आउँदा पनि यस्तो समस्या देखिएको छैन बरु झन्झन् परिष्कृत हुँदै गएको छ । यसबाट सासु कोषले सिक्न नसक्नु वा जानेर पनि नजानेझैं गरी यसमा जम्मा भएको रकम नियमावली र कार्यविधिमा भनेझैं ‘रकम भुक्तानी निलम्वन गर्नसक्ने’ र ‘स्थगित गर्न मन्त्रालयसमक्ष सिफारिश गर्न’ सक्दैन भन्ने आधार छैन । यो कुराको पुष्टि सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खानेलाई सासु कोषमा आबद्ध नगराउनुले पनि स्पष्ट हुन्छ । सरकारी बाहेकका कर्मचारी सरकारको अगाडि निरीह हुनुबाहेक अरू उपाय हुँदैन । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि सामाजिक सुरक्षाका लागि भन्दै मासिक पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशत उठाइएको २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अहिलेसम्म के कुन अवस्थामा छ, सार्वजनिक नगर्नु त्यसका हिताधिकारीले कुनै जानकारी नपाउनु हो । 

शास्त्रमा ‘ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह’ लोकसम्मतिमा निर्भरता (अथर्ववेद), ‘विशा वा क्षत्रियो बलवान् भवति’ जनशक्तिले मात्र राजा शक्तिशाली हुने (शतपथ), ‘विशि राजा प्रतिष्ठित’ राजा (राज्य)को स्थिति नागरिकमा निर्भर (यजुर्वेद) र ‘राष्ट्राणि वै विशः’ नागरिकले राष्ट्र बनाउँछन् (ऐतरेय ब्रा≈मण) भनिएको छ । सक्षमतापूर्वक कार्य गरी हितग्राहीको मन जितिरहेको संस्थालाई ‘सौता’ हाल्ने कार्यले दुवैलाई अक्षम बनाउने हुँदा भएको संस्थालाई अझ सक्षम बनाएर लैजानु राष्ट्र र राष्ट्रसेवक दुवैका लागि हितकर हुन्छ ।

आर्थिक अभियान दैनिक, १६ पुष २०७६ 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/364219

शेयरबजारमा अर्को विकृति : बतासे हकप्रद

कम्पनीले विभिन्न वित्तीय उपकरणमार्फत पूँजी प्राप्त गर्न सक्छन् । आवश्यकता अनुसार कानूनले तोकेको शर्त पूरा गरेर डिवेन्चर वा बोन्डमार्फत ऋण (पूँजी) पनि लिन सक्छन् । स्वपूँजी प्राप्त गर्ने विधिमा शेयरधनीलाई नै रकम हाल्न लगाउने र आर्जित नाफालाई पूँजीकरण गरिने पनि छ । पूँजी प्राप्त गर्ने विभिन्न माध्यममध्ये हकप्रद पनि एक हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत केही कम्पनीले सुन्दा अनौठो लाग्ने सम्भवतः नेपालमा मात्र हुन सक्ने ‘बतासे हकप्रद’ जारी गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

हकप्रदको दुरुपयोग 

नेपालमा हकप्रद नामक वित्तीय उपकरणको हुनसम्म दुरुपयोग भएको छ । अहिले देखिएको बतासे हकप्रद शेयरबजारको पछिल्लो विकृत संस्करण हो । यसअघि पनि यस्ता ‘बतासे’ प्रकृतिका हकप्रद घोषणा भएका थिए । तर, त्यतिबेला (घोषणा गर्ने बेला) बतासे बन्ला जस्तो लाग्दैनथ्यो । तर, हकप्रद घोषणा गर्दै, भाउ बढाउँदै, आफ्नो र आफन्तको शेयर बेचाउँदै कम्पनी गाभिने भयो भन्दै हकप्रद रद्द गरेपछि यसको स्वरूप पनि ‘बतासे’ बनेका उदाहरण अनेकौं छन् । कतिपय कम्पनीले हकप्रद घोषणा गरेको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको स्थिति हेर्दा यो पनि बतासे संस्करण नै हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

श्रीराम सुगर मिल्सले १ बराबर ३ को अनुपातमा हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरी धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गराएको २ वर्ष ६ महीना नाघिसकेको र ‘मागिएको अतिरिक्त कागजात पनि प्राप्त भएको’ जानकारीसम्म भेटिन्छ । तर, यति हुँदा पनि किन अड्केर बसेको छ भन्नेमा कम्पनी र बोर्ड दुवैले कुनै जानकारी उपलब्ध गराएका छैनन् । 

प्राथमिक शेयर जारी गरेको लगत्तै १ बराबर २ अनुपातमा हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गरेको अपि पावरले पटकपटक हकप्रद जारी गर्ने भन्दै प्रस्ताव पारित गराउँदै बोर्डमा दर्ता गराएको गणना गर्न नसकिने हुँदा पनि छिनोफानो भएको छैन । विद्युत् नियमन आयोग गठन हुनुअघि नै जारी भइसक्नुपर्ने हकप्रद अहिले आयोगमा अड्केको भन्ने राम्रो बहाना मिलेको छ । हकप्रद किन रोकिएको यसको जवाफ कम्पनी, आयोग वा बोर्ड कसले दिने हो, कसैलाई पनि थाहा छैन । हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले गतवर्ष साउनमा घोषणा गरेको १ बराबर १ हकप्रद गत असारमा बोर्डमा दर्ता भए पनि अहिलेसम्म कुनै टुंगो छैन । २०७४ फाल्गुन र २०७५ असारमा क्रमशः घोषित अरूण भ्याली र रिडी हाइड्रोपावरको हकप्रद पनि बोर्ड वा आयोग पुगेको छैन । सम्भवतः उल्लिखित हकप्रद पनि बतासे संस्करण नै हुनसक्छ । 

पछिल्लो संस्करण बतासे 

हकप्रदमा रहेका विकृतिको संक्षिप्त चर्चापछि पछिल्लो बतासे संस्करणको चर्चा गरौं । हकप्रद घोषणा भएर जारी नहुँदाको चरम विकृति देखिइरहेको बेला अर्को बतासे संस्करण आएको छ । यस्तो प्रकारको हकप्रदको शुरुआतकर्ता सम्भवतः स्वरोजगार लघुवित्त हो । यसैलाई पछ्याउँदै नयाँ नेपाल र स्पर्श लघुवित्तले पनि यस्तै हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गरेका छन् । यी तीनओटै लघुवित्तले अर्को कुनै लघुवित्तलाई गाभेपछि कायम हुने पूँजीमा अमुक अमुक प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने भन्ने प्रस्ताव साधारणसभामा लगेका छन् । अर्को कुन लघुवित्त गाभ्ने भन्ने निश्चित नभईकन त्यो कस्तो कम्पनी, कति पूँजीयुक्त भन्ने जानकारी नै नभई कायम हुने पूँजीमा भनेर बतासे घोषणा गर्दा भोलिका दिनमा भने जति हकप्रद जारी हुन सक्ने सम्भावना नरहेको हुँदा यसलाई बतासे नामकरण गरिएको हो । नेपाली बृहद् शब्दकोषमा ‘बतासे’ शब्दलाई ‘भित्र हावा नभएको’, ‘सार वा तथ्य नभएको,’ ‘भाले नलागिकन पारिएको र चल्ला ननिस्कने निर्जीव (फुल),’ ‘फुइँ धेरै हाँक्ने वा बकबक गरिरहने,’ र ‘बढ्ता बोल्ने’ का रूपमा अथ्र्याएको छ । उल्लिखित तीनओटा कम्पनीले घोषणा गरेको हकप्रदको ‘सार, तथ्य र भित्र हावा’ केही पनि छैन । त्यस्तै, ‘भाले नलागेको’ भन्ने अर्थको सार्थकता अर्को कस्तो कम्पनी गाभिन्छ भन्ने यकिनै नभएको हुँदा ‘निर्जीव’ छ । ‘फुइँ धेरै हाक्ने’ र ‘बढ्ता बोल्ने’ कुरा त अर्को कम्पनी गाभ्नु कहिले कहिले घोषणा गर्नु अहिलेले स्पष्ट पारिसकेको छ । 

हकप्रद करारीय दायित्व 

सिद्धान्ततः कम्पनी र शेयरधनी अलगअलग व्यक्तित्व हुन् र कम्पनी र शेयरधनीले करार गर्न सक्छन् । हकप्रद घोषणा एकप्रकारको करार हो र करार कानूनको दृष्टिबाट बतासे हकप्रद ‘असम्भव करार’ हो । कानूनले ‘असम्भव करार’लाई शून्य मान्छ । यस हिसाबले बतासे हकप्रद जारी गर्ने घोषणा शुरूदेखि नै बदर भइसकेको छ । स्वयम् बदर भएको हकप्रदलाई नियमन गर्ने निकायले कुन रूपमा लेला हेर्न बाँकी छ । पूरा गर्न नसकिने प्रकृतिका उल्लिखित हकप्रदलाई नियामकले कार्यान्वयन गराउन सक्ने सम्भावना छैन भन्ने घाम जस्तै छर्लंग छ । यसो हुँदा बतासे हकप्रद घोषणा आयो, गयो हुने सुनिश्चित छ । 

बेजिम्मेवार नियमक 

बतासे हकप्रदको मामलामा प्रारम्भिक चरणमा रोक्ने जिम्मा शेयरबजारको अग्रपंक्तिमा रहने नियामक नेप्सेको हो । तर, नेप्सेले पनि यस्ता कम्पनीका पदाधिकारी (सञ्चालक समिति) लाई असम्भव (बतासे) हकप्रदको औचित्य के हो भनेर एक वचन सोध्ने प्रयास गरेको देखिएन । कम्तीमा यस्तो असम्भव (बतासे) घोषणा आएपछि कारोबार स्थगन गरेर स्पष्टीकरण सोधेको भए कयौं व्यक्ति ‘बतासे भुमरी’ मा पर्नबाट अलिकति भए पनि जोगिने थिए । यति गर्न सकेको भए शेयरबजारमा बेथिति संस्थागत भएर जाने थिएन । शेयरबजार सूचनाबाट चल्ने हुँदा सूचनामा शुद्धता हुनु नितान्त जरुरी हुन्छ तर कुनै पनि कम्पनीका सूचनामा शुद्धता भन्ने चिज पाउन कठिन भएको छ । घोषित लाभांश संशोधनमा ‘म्याराथुन’ धेरै देखिएको छ, तैपनि यस्ता कम्पनीका अधिकारी र पदाधिकारीले उन्मुक्ति पाएका उदाहरण अनगिन्ती छन् । 

बेलायतमा हाउस अफ लर्डसले एउटा मुद्दामा ‘कम्पनी नाफामा छ, नियमित लाभांश बाँडिरहेको छ, ऋणपत्र किन्नुस्’ भनेर जारी गरेको विवरणपत्रमा कम्पनी घाटामा चलेको कुरा लुकाइएकोमा त्यसका प्रबन्ध सञ्चालकलाई फौजदारी अभियोग लगाएको प्रसंग बतासे हकप्रदको सन्दर्भमा जोड्न सकिन्छ । यहाँ पनि लघुवित्त कम्पनीले हकप्रद जारी गर्छु भन्दै गरेको घोषणामा वास्तविक तथ्य लुकाइएको छ । गाभिने भनिए पनि कुनसँग कहिले भन्ने कुरा नदेखाइनुलाई सूचना लुकाएको भन्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको शेयरबजारमा हकप्रद र बोनस भनेपछि खाँदाखाँदैको गाँस छोडेर दौडिने प्रवृत्ति हावी छ । यसको चरम दुरुपयोग गर्दै कम्पनीले केही सीमित व्यक्तिको पृष्ठपोषण गर्दै बतासे घोषणा गर्छन् । 

सन् १९९९ मा ढाका स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत बंगलादेश वेल्डिङ इलेक्ट्रोड्स नामक कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक नुरूल इस्लाम र विक्ली इन्डस्ट्रीका सम्पादक इनायत करिम मिलेर ‘साउदी लगानी आउन लागेको’ फर्जी समाचार छापेका थिए । समाचार छाप्नुअघि इस्लाम र करिमले २ लाखभन्दा बढी कित्ता शेयर किनेका थिए । यी दुवैलाई धितोपत्र सम्बन्धी कसूर गरेको आरोपमा बंगलादेशी क्यापिटल मार्केट ट्राइबुनलले दोषी ठहर गरेको थियो । 

अन्त्यमा हकप्रद घोषणा गरेर जारी हुँदासम्मका लागि कति समय चाहिएला ? बोर्डले पनि यसका लागि लाग्ने समय अनुमान गरेर कुनै नियम बनाएको छैन । हकप्रदसम्बन्धी छुट्टै कानून चाहियो भनेर बारम्बार आवाज उठ्दा पनि अहिलेसम्म बोर्डको कानमा पर्नसकेको छैन । यो भीडमा मेरो माइक्रोफाइनान्सले गतवर्ष हकप्रद घोषणा भएदेखि विक्रीका लागि बुक क्लोजसम्म जम्मा ४ महीना १५ दिन मात्र लगाएको थियो । यसको अर्थ कम्पनीले चाहेमा यस्तो कार्य अझ कम समयमा पनि हुनसक्ने रहेछ भन्ने एउटा सन्देश गएको सन्दर्भमा बोर्डले हकप्रदमा किन कडाइ गर्दैन प्रश्न यहीँ छ र शेयरबजारको सुधार भनेर बेस्सरी उफ्रिने र एक्सचेन्जको ढोकामा भोकै बस्ने अचेल कता के गर्दै होलान् ? 

आर्थिक अभियान दैनिक, ८ पुष २०७६ 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/363707