कर्मचारी र शेयर कारोबार

कर्मचारीले कारोबार गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? 

प्रतिभूति (शेयर) बजार पैसा छाप्ने मेशिन हो भन्ने एक किसिमको भाष्य बनेको छ । यथार्थमा यस्तो बजारले सबैलाई पैसा छाप्ने अवसर दिँदैन । थोरैले मात्र मनग्गे पैसा छाप्छन् अर्थात लाभ लिन्छन् भने धेरैले गुमाएर जान्छन् । प्रतिभूति बजारले धेरैलाई रुवाएको हुन्छ तर, यो कुरा त्यति धेरै बाहिर आउँदैन । जित्नेको मात्र कथा लेखिने भएकाले हार्नेको कुरा कसैले सुन्दैन र लेखिँदैन । प्रतिभूति बजारमा पनि यस्तै हुन्छ । प्रतिभूति बजारप्रतिको आकर्षण आमव्यक्तिमा छ । सरकारी वा निजी कोषबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारी पनि यसबाट अछुतो रहने कुरो भएन । 

निजी कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले भन्दा सरकारी सेवाका कर्मचारीले शेयर कारोबार गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा चर्चा शुरू भएको छ । २०८१ साल भदौ २३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कर्मचारी पृष्ठपोषण शाखाले सबै मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालयको नाममा कार्यालय समयमा टीएमएस (ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम) नचलाउने व्यवस्था सम्बन्धमा पत्राचार गरेपछि यसको चर्चा चलेको हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको साम्पत्तिक अधिकार हनन हुनेगरी यस्तो आदेश आउनु हुँदैन भन्ने मत पनि आएको छ । यस विषयमा भारतको व्यवस्थासमेतको आधारमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

पत्र र कर्मचारी सम्बद्ध कानून 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कर्मचारी पृष्ठपोषण शाखाले जारी गरेको पत्रमा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र संख्या २०८१/०८२ चलानी नं. ११८६५ मिति २०८१/५/२१ को कार्यालयमा टीएमएस नचलाउने व्यवस्था सम्बन्धमा विषय रहेको पत्रबाट नेपाल सरकारका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यालय समयमा टीएमएस नचलाउने व्यवस्था हुन र त्यस समयमा टीएमएस चलाएको वा नचलाएको सम्बन्धमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरी चेकजाँच गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन लेखिआएकाले आयोगको पत्रानुसार गर्नु गराउनु हुन आयोगको पत्रको छायाँप्रति पाना – १ यसैसाथ संलग्न राखी पठाइएको बेहोरा आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु’ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ । निजामती सेवाको सर्वोच्च कानून निजामती सेवा ऐन, २०४९ हो । यसले कर्मचारीको सेवा र सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्छ । निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धमा निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले व्यवस्था गरेको छ । 

भारतीय व्यवस्था 

नेपालमा यस्तो निर्देशन आएका बेला भारतमा कर्मचारीका लागि शेयर कारोबार र लगानी गर्न सक्ने वा नसक्ने सम्बन्धमा केकस्तो व्यवस्था रहेछ त्यतातिर पनि ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । भारत सरकारले जारी गरेको सेन्ट्रल सिभिल सर्भिस कन्डक्ट रुल, १९६४ मा सरकारी कर्मचारीले कति मात्रामा कसरी लगानी गर्न सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । 

उक्त रुलअनुसार सरकारी कर्मचारीले ट्रेडिङ (बारम्बार कारोबार) र स्पेकुलेशन (सट्टेबाजी) गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो नियम केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र केन्द्र शासित प्रदेशका सबै कर्मचारीलाई लागू हुन्छ । ट्रेडिङ र स्पेकुलेशनअन्तर्गत शेयर, कमोडिटी, फ्युचर्स, अप्सन र मुद्रा कारोबार (करेन्सी ट्रेडिङ) जस्ता कुरा पर्छन् । सट्टेबाजी भन्नाले उच्च जोखिम र नाफाको उद्देश्य राखेर गरिने कारोबार हो । सट्टेबाजीमा शेयर, कमोडिटी, फ्युचर्स, अप्सन र करेन्सी ट्रेडिङ सबै पर्छ । पछिल्लोपटक निकै सट्टेबाजी हुन लागेको प्रच्छन्न (क्रिप्टो) पनि यसमा थपिन्छ । कर्मचारीलाई अन्तरदिन कारोबार (इन्ट्राडे ट्रेडिङ) र अल्पविक्री (शर्टसेल) गर्न पनि मनाही गरिएको छ । तर, दीर्घकालीन अवधिका लागि लगानी गर्न रोक लागेको/लगाएको छैन । त्यस्तै, म्युचुअल फन्डको व्यवस्थित लगानी योजना (सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान) मा लगानी गर्न सकिन्छ । सरकारी कर्मचारीले दीर्घकालीन लगानी गर्दा पनि अधिकतम हदभन्दा बढी लगानी गर्न पाउँदैनन् । 

लगानीको सीमा 

भारतमा सरकारी कर्मचारीलाई शेयर, डिबेन्चर र म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सकिने रकमको सीमा लगाइएको थियो । कर्मचारीलाई पनि ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’, र ‘डी’ वर्गमा वर्गीकरण गरिएको थियो । ‘ए’ र ‘बी’ वर्गका कर्मचारीको लागि १ वर्षमा ५० हजार भारतीय रुपैयाँ (भारू) सम्म लगानी गर्ने सीमा तोकिएको थियो । त्यस्तै, ‘सी’ र ‘डी’ वर्गका कर्मचारीका लागि यस्तो लगानीको सीमा २५ हजार भारू तोकिएको थियो । तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गरेमा लगानीको विवरण सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । 

निश्चित रकमको यस्तो सीमा मुद्रास्फीतिसँग मेल नखाने भएपछि यसलाई पुनर्विचार गर्दै भारत सरकारले सन् २०१९ मा संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । उक्त संशोधनमा यस्तो सीमालाई रकममा सीमित नगरी एक निश्चित अवधिको तलब बराबर हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै कर्मचारीलाई पनि कुनै वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छैन । संशोधित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले १ वर्षभित्र ६ महीनाको आधारभूत तलब बराबरको रकम लगानी गर्न सक्नेछन् । यसभन्दा बढी रकम लगानी गरेमा सोको खुलासा गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारी मात्र होइन, निजका परिवारले पनि सट्टेबाजी गर्न पाउँदैनन् । सरकारी कर्मचारीले आईपीओ (इनिसियल पब्लिक अफरिङ) मा भने सहभागिता जनाउन सक्छन् । तर, कुनै सरकारी कम्पनीको आईपीओको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा आफै सहभागी छन् भने त्यस्तो कम्पनीको आईपीओमा स्वयम् र निजको परिवार सहभागी हुन पाउँदैनन् । कर्मचारीको आचारसंहिताविपरीत सट्टेबाजी र बारम्बार कारोबार गर्ने कर्मचारीलाई के सजाय हुन्छ बन्ने बारेमा कुनै उल्लेख छैन । यसमा सरकारले नै निर्णय गर्छ । यसमा सरकारी सेवाबाट निष्कासनसम्मको सजाय हुन्छ ।  

निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती कर्मचारीले व्यापार व्यवसाय गर्न रोक लगाएको छ । ऐनको दफा ४८ मा निजामती कर्मचारीले कम्पनी स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ४८(१) मा निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई (क) कुनै बैंक वा कम्पनीको स्थापना, रजिस्ट्रेशन वा सञ्चालनको काममा भाग लिन र (ख) प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न रोक लगाएको छ । दफा ४८(१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको नीतिविपरीत नहुने गरी साहित्यिक, वैज्ञानिक वा कलात्मक कार्य गर्सक्ने व्यवस्था दफा ४८(२) ले गरेको छ । 

नेपालको निजामती कर्मचारीसम्बन्धी प्रचलित कानूनले कहीँ पनि प्रत्यक्षरूपमा शेयर कारोबार र लगानी गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको पाइँदैन । अख्तियारले दिएको निर्देशन कार्यालयमा टीएमएस नचलाउने व्यवस्था सम्बन्धमा विषय रहेको पत्रबाट नेपाल सरकारका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यालय समयमा टीएमएस नचलाउने व्यवस्था हुन र त्यस समयमा टीएमएस चलाएको वा नचलाएको सम्बन्धमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी चेकजाँच गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन लेखी आएकाले आयोगको पत्रानुसार गर्नु गराउनु हुन मात्र भनेको छ । पत्रको बेहोरामा कार्यालय समयमा शेयर कारोबार नगर्नु भनेको छ । यसो भनेको कुराको सीधा अर्थ लगाउँदा दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दै नगर्नु भन्ने बुझिन्छ । तर, आईपीओमा लगानी गर्न रोक लगाएको छैन । 

कुनै पनि निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमा शेयर कारोबार गरेमा के हुन्छ भन्ने कतै कुनै व्यवस्था प्रचलित ऐनमा भेटिँदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा भएका केही व्यवस्थालाई शेयर कारोबारसँग जोडेर हेर्न सकिने देखिन्छ । नियमावलीको नियम ५ मा निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमा कार्यालयको कामका लागि निर्धारित स्थानमा रहेर कार्यालयको काम मात्र गर्नुपर्ने र कार्यालय समयमा कार्यालयको कामसँग असम्बद्ध व्यक्तिगत वा अन्य कुनै क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन भनेको छ । नियमावलीमा परेको ‘कार्यालय समयमा कार्यालयको कामसँग असम्बद्ध व्यक्तिगत वा अन्य कुनै क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन’ भन्ने शब्दावलीलाई टेकेर कार्यालय समयमा शेयर कारोबार गर्न पाइँदैन भन्न सकिन्छ । नियम ९ मा प्रचलित कानूनले अनुमति दिएकोमा बाहेक निजामती कर्मचारीले आफू एक्लैले वा कुनै व्यक्ति वा समूहसँग मिलेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्न हुँदैन भनेको छ । यसले सीधै शेयर कारोबार भन्ने अर्थ दिंदैन । तर, निजामती कर्मचारीका परिवारले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खडा गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने स्पष्ट हुँदैन । नियम १४(१) मा निजामती कर्मचारीले आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी छिटोछरितो, पूर्ण र गुणस्तरीयरूपमा निर्वाह गर्न सदा प्रयत्नशील रहनु पर्नेछ भनेको छ । यसले कार्यालयको कामै छोडेर शेयर कारोबारजस्तो ‘सट्टेबाजी’ मा नलाग्न भनेको हो भनेर अर्थ लगाउन सकिने ठाउँ छ ।

त्यस्तै, नियम १६(१) मा निजामती कर्मचारीले कम्तीमा पनि आफ्नो कामसँग सम्बद्ध सबै कानूनको जानकारी राख्नुपर्ने भनेको छ । यो व्यवस्थाले निजामती कर्मचारी सम्बद्ध ऐन, नियम, निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने बताउँछ । यसका अतिरिक्त, नियम १६(२) मा निजामती कर्मचारीले प्रचलित कानून, अदालतको निर्णय वा आदेश, संवैधानिक निकाय र नेपाल सरकारको निर्णयको सदैव सम्मान र पालना गर्नु पर्नेछ भनेको छ । यस व्यवस्थाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘कार्यालय समयमा टीएमएस नचलाउने’ सम्बन्धमा दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने दायित्व देखिन्छ । नियम २७ मा पृथक् कार्य प्रकृति भएका मन्त्रालय वा सचिवालय र अन्तर्गत निकायले आ–आफ्नो कार्य प्रकृतिअनुसार कर्मचारीको थप पदीय आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्न सक्ने थप अधिकार दिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसारको कुनै कार्यालयले थप पदीय आचारसंहिता तयार गरी लागू गरेको भए त्यसको पालना गर्नुपर्ने बाध्यता दर्शाउँछ । नेपालमा कर्मचारीलाई शेयर कारोबार नगर्न (टीएमएस नचलाउन) व्यवस्था मिलाउन र चलाएको सम्बन्धमा सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरी चेकजाँच गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन मात्र भनेको छ । यो निर्देशन कार्यालय समयको लागि मात्र हो, बिदा लिएर बसेको बेला जति कारोबार गरे पनि हुन्छ भन्ने आशय देखिन्छ । 

अख्तियारले दिएको निर्देशको आधारमा सरकारले कुनै पनि निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमा शेयर कारोबार गरेको उजुरी परेमा वा विभागीय प्रमुखले निरीक्षण गर्दा भेटेमा नियमावलीमा भएको कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाको आधारमा सरकारले अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने देखिन्छ । निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले शेयर कारोबारका विषयमा खुलेर केही भन्दैन । समय परिस्थितिअनुसार यस नियमावलीमा यथोचित संशोधन गरी लगानीसम्बन्धी थप व्यवस्था गरेर जानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित 

२०८१ असोज १६ 

https://abhiyandaily.com/article/krmcaarii-r-sheyr-kaarobaar-krmcaariile-kaarobaar-grn-paaunchn-ki-paaundainn

वैकल्पिक लगानी कोषको अवधारणा

परम्परागत लगानीसँग भिन्नता

 

वैकल्पिक लगानी कोष अंग्रेजीमा अल्टरनेटिभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड (एआईएफ) लाई नेपालमा विशिष्टीकृत लगानी कोष नाम दिइएको छ l परम्परागत लगानीको शैलीभन्दा फरक प्रकारले कोष बनाएर लगानी गरिने हुँदा यसलाई वैकल्पिक लगानी कोष भनिएको हो l परम्परागत लगानीभन्दा वैकल्पिक लगानी धेरै कुराले फरक छ l यसमा उच्च जोखिम र लाभ दुवै लिनसक्नेले मात्र लगानी गर्नसक्छन् l यसको प्रकृति झण्डै-झण्डै सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) को जस्तै हुन्छ l म्युचुअल फण्ड व्यवस्थापकले अत्यन्त न्यून आय भएका व्यक्तिदेखि जोसुकैको लागि जोखिम कम हुने क्षेत्रमा र वैकल्पिक लगानी कोष व्यवस्थापकले उच्च नेटवर्थ भएका धनाढ्य व्यक्ति र संस्थागत निकायबाट रकम सङ्कलन गरि उच्च जोखिम हुने वैकल्पिक क्षेत्रमा लगानी गर्छन् l यस्ता कोषको नियमन नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्छ l

वैकल्पिक लगानीका क्षेत्र  

वैकल्पिक लगानी कोषले परम्परागत लगानीका उपकरण जस्तैः बोण्ड, स्टक (शेयर), निश्चित आय भएका उपकरण बाहेकका वित्तीय सम्पत्तिमा लगानी गर्छ l वैकल्पिक लगानीअन्तर्गत हेज फण्डको प्रादुर्भाव सन् १९४९ मा भएको मानिन्छ l दोस्रो विश्व युद्धपश्चात वैकल्पिक लगानी कोषले लोकप्रियता हासिल गर्दै सन् १९६० र १९७० को दशकमा नयाँ उचाइमा पुग्यो। त्यतिबेला यस्ता कोष मध्यमस्तरका व्यक्तिको लागि उपलब्ध थिएन। त्यतिबेला यस्ता कोषमा ठूला कम्पनी र धनी व्यक्तिले मात्र लगानी गर्थे। चार्टर्ड अल्टरनेटिभ इन्भेष्टमेन्ट एनालिष्ट (सीएआईए) एसोसिएसनले सन् २०१८ सम्ममा यस्तो लगानीले विश्वको लगानी बजारमा १२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो l सीएआईए एसोसिएसनको जनवरी २०२४ मा सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार २० वर्ष अघि यस्ता कोषअन्तर्गत व्यवस्थापन गरिएको विश्वव्यापी सम्पत्तिको मूल्य ४८ खर्ब अमेरिकी डलर (नेपाली रुपैयाँ झण्डै ६५ निल) अर्थात ६ प्रतिशत थियो l हेज फण्डमार्फत सबैभन्दा बढी लगानी भएको थियो l अहिले यसको आकार बढेर २ निल २० खर्ब अमेरिकी डलर (नेपाली रुपैयाँ २ पद्म ९६ निल १३ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड ) अर्थात् १५ प्रतिशत पुगेको छ l वैकल्पिक लगानी कोषअन्तर्गत सबैभन्दा बढी प्राइभेट इक्विटी ४२ प्रतिशत, प्राइभेट डेट ७ प्रतिशत, रियल स्टेट १७ प्रतिशत, हेज फण्डमा २२ प्रतिशत लगानी भएको छ l विश्वबजारमा बढ्दै गएको यस प्रकारको लगानी प्रवृतिबाट नेपाल अछुतो रहने कुरै भएन l यसैको परिणामस्वरूप नेपालमा पनि यस्ता कोषमार्फत लगानी शुरु भईसकेको छ l यससम्बन्धी कानुन नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेपछि यस्तो कोष व्यवस्थापनका लागि अनुमति लिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ l वैकल्पिक लगानीका क्षेत्रअन्तर्गत प्राइभेट इक्विटी, उद्यम पुँजी (भेञ्चर क्यापिटल), हेज फण्ड, घरजग्गा (रियल स्टेट), कमोडिटी र व्युत्पत्ति (डेरिभेटिभ) जस्ता क्षेत्र पर्छन्। त्यस्तै, यसका अन्य लगानी क्षेत्रमा एक्जोटिक अल्टरनेटिभ एसेटअन्तर्गत वेदर डेरिभेटिभ, लिटिगेसन फण्ड, पुराना वस्तु आदि पर्छन l

 वैकल्पिक लगानीका प्रकार

विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ ले विशिष्टीकृत वा वैकल्पिक लगानी अन्तर्गत (१) प्राइभेट इक्विटी, (२) हेज फण्ड र (३) भेञ्चर क्यापिटल गरि तीन प्रकारको वैकल्पिक लगानी कोष सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ l यसबाहेक नेपाल धितोपत्र बोर्डले समय-समयमा तोकिदिएको अन्य कोषमा लगानी गर्न सकिन्छ l नेपाल धितोपत्र बोर्डको वेवसाइटमा नेपालमा १३ वटा कम्पनीले यस्तो कोष व्यस्थापनको लागि अनुमति पाएको विवरण उल्लेख छ l नेपालमा तीन किसिमको लगानी कोषमार्फत लगानी गर्न सकिन्छ l भारतमा ९ वटा क्षेत्र वा कोष बनाएर लगानी गर्न सकिन्छ l यी ९ वटा कोषलाई तीन वर्गमा बाँडेको छ l नेपालमा कोष व्यवस्थापन गर्न अनुमति दिइएको क्षेत्रको चर्चा भारतको एआईएफको वर्गअन्तर्गत गरिन्छ l

१. वर्ग एक अन्तर्गतका एआईएफ

वर्ग एक अन्तर्गतका वैकल्पिक लगानी कोषले सामाजिक वा आर्थिक रूपमा लाभदायक स्टार्ट-अप, अर्ली स्टेज भेञ्चर (प्रारम्भिक चरणका उद्यम), सोसल भेञ्चर (सामाजिक उद्यम), साना तथा मझौला उद्यम (स्मल मेडियम इन्टरप्राइजेज) वा पूर्वाधार वा अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी गर्छ l यसलाई (१) भेञ्चर क्यापिटल फण्ड (२) साना तथा मझौला उद्यम (स्मल मेडियम इन्टरप्राइजेज), (३) सोसल भेञ्चर फण्ड, (४) पूर्वाधार कोष गरि ४ वर्गमा बाँडिएको छ l भेञ्चर क्यापिटल फण्डले विशेषत उच्च नाफा वृद्धिको सम्भावना भएका स्टार्ट-अप वा अर्ली स्टेज भेञ्चर्समा लगानी गर्छ l यसमा एञ्जल फण्ड पनि समावेश गरिएको छ l साना तथा मझौला उद्यम कोषले नाफा वृद्धिमा राम्रो ट्र्याक रेकर्ड भएका साना र मझौला उद्यममा लगानी गर्दछ। सोसल भेञ्चर फण्डले सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्देश्य राखेका स्वच्छ उर्जा र दिगो विकास जस्ता क्षेत्रमा  लगानी गर्छ l पूर्वाधार कोषले रेलमार्ग, पुल, विमानस्थल आदि क्षेत्रमा लगानी गर्छ l

२. वर्ग दुइ अन्तर्गतका एआईएफ

वर्ग दुइ अन्तर्गत पर्ने वैकल्पिक लगानी कोषले वर्ग एक र तीनमा नपर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्छ l यस्ता कोषले सञ्चालन खर्चको लागि बाहेक अन्य स्रोत वा ऋण प्रयोग गर्दैनन्। यसलाई (१) प्राइभेट इक्विटी फण्ड (२) डेट (ऋण) फण्ड (३) फण्ड अफ फण्ड गरि तीन उपवर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ l प्राइभेट इक्विटी फण्डले सूचीकरण नभएका कम्पनीमा शेयर (इक्विटी) लगानी गरि पुँजी जुटाउन मद्दत गर्छ। सूचीकरण नभएका कम्पनीलाई पुँजी जुटाईदिन्छ । नेपालमा यस्ता कोष व्यवस्थापनको अनुमति पाएका कोष व्यवस्थापकले सबैभन्दा बढी यहीअन्तर्गत कोष व्यवस्थापन गरिरहेका छन् l डेट वा ऋण फण्डले सूचीकरण नभएका कम्पनीमा बोण्ड डिवेञ्चरमार्फत लगानी गर्छ l फण्ड अफ फण्डले बहुक्षेत्रीय एआईएफमा लगानी गर्छ। यसले प्रत्यक्षरूपमा स्टक वा बोण्ड खरीद गर्दैन। यसको सट्टा, यसले अन्य वैकल्पिक लगानी कोषको पोर्टफोलियोमा लगानी गर्दछ।

३. वर्ग तीन अन्तर्गतका एआईएफ

वर्ग तीन अन्तर्गत पर्ने एआईएफले विभिन्न व्यापारिक रणनीति प्रयोग गर्छन्। यसले सूचीकृत वा असूचीकृत डेरिभेटिभमा लगानीको लागि लिभरेज वा ऋण प्रयोग गर्न सक्छ। यस वर्गमा (१) प्राइभेट इन्भेष्टमेन्ट इन पब्लिक इक्विटी फण्ड र (२) हेज फण्ड पर्छन् l प्राइभेट इन्भेष्टमेन्ट इन पब्लिक इक्विटी फण्डले स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत भइसकेका कम्पनीमा लगानी गर्छ l यसको अर्थ म्युचुअल फण्ड वा डिलरले जस्तो सूचीकृत कम्पनीको शेयर किन्दैनन् l सूचीकृत कम्पनीलाई थप पुँजी चाहिएको खण्डमा यस्ता कम्पनीले बजार मूल्यभन्दा कम मूल्यमा थप शेयर जारी गर्ने घोषणा गर्छन l यसको स्वरूप झण्डैझण्डै एफपीओ (फर्दर पब्लिक अफरिङ्ग) जस्तै हुन्छ l यसले कम्पनीलाई छिटोभन्दा छिटो पुँजी जुटाउन मद्दत गर्छ l हकप्रद वा एफपीओ जारी गर्दा विभिन्न नियामकीय प्रक्रिया पूरा गर्दा लामो समय लाग्नसक्छ l यसमा एआईएफ र कम्पनी दुबैको लागि अवसर हुन्छ l एआईएफले स्थापित कम्पनीको शेयर बजार मूल्यभन्दा कम मूल्यमा प्राप्त गर्छ भने कम्पनीले पनि प्रिमियमसहित थप पुँजी प्राप्त गर्छ l प्राप्त पुँजीको तुरुन्तै लगानी गर्दा छोटो समयमै उच्च प्रतिफल प्राप्त हुनसक्छ l यसले शेयर मूल्यमा बढोत्तरी आउनसक्छ l हेज फण्डले अधिकतम प्रतिफल दिनसक्ने शर्ट सेल (अल्प बिक्री), आर्बिट्रेज, फ्युचर्स, डेरिभेटिभ र मार्जिन ट्रेडिंग जस्ता विभिन्न लगानी रणनीतिहरू प्रयोग गर्दछ।

वैकल्पिक लगानीमा आकर्षण

 

वैकल्पिक लगानीमा आकर्षण बढ्नुमा लगानीमा बढि लाभ हुनु र सरकारी वा नियामकीय नियमन कम हुनुलाई एक प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ l वैकल्पिक लगानोमा न्यून नियमन हुन्छ l परम्परागत लगानीमा सरकार र नियामक निकायको उच्च नियमन हुन्छ र धेरै कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ l त्यस्तै, धेरै कुराको अनुपालना पनि गर्नुपर्छ l नेपालको सन्दर्भमा बैंक तथा बिमा कम्पनीमा लगानीको माथिल्लो सिमा तोकिएको हुँदा जति पनि लगानी गर्न पाइन्न l अन्य कम्पनीमा लगानी गर्दा पनि आधारभूत शेयरधनी भन्ने एउटा व्यवस्थाले त्यस्ता लगानी सरकारी वा अन्य निकायको निगरानीमा पर्नसक्छ/पर्छ l त्यसैले चाहेर पनि मनग्य लगानी गर्न पाइन्न l यस्ता लगानीमा प्रतिफलको सुनिश्चितता पनि हुन्न l यद्यपि कुनै पनि लगानीमा सुनिश्चितता हुन्न l तर, एआईएफमा लाभ हुँदा उच्च लाभ हुन्छ l उच्च जोखिम लिएर उच्च लाभ लिन चाहनेको लागि वैकल्पिक लगानीको क्षेत्र सहायक बनेको कारण यसतर्फ लगानी मोडिएको अनुमान गर्न सकिन्छ l यसमा कम वा न्यून नियमन हुनुको कारण जोखिम लिनेको लागि खुला छोडिदिनु हो l लगानी क्षेत्र अन्तर्गत क्रिप्टो (प्रछ्न्न), एक्जोटिक अल्टरनेटिभ एसेटअन्तर्गत वेदर डेरिभेटिभ, लिटिगेसन फण्ड, पुराना वस्तुलाई वैधता दिएको देशमा मात्र लगानी गर्न सकिन्छ l नेपालको सन्दर्भमा वैकल्पिक लगानी कोष व्यवस्थापकले यस्तो उपकरणमा चाहेर पनि लगानी गर्न सक्दैनन् l नेपालमा प्रछ्न्नलाई वैधानिकता नदिएको कारण लगानी गर्नु गैरकानुनी कार्य हुनजान्छ l तर, भारतको सन्दर्भमा प्रछ्न्नमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ l भारतले यसलाई अभौतिक सम्पत्तिको मान्यता दिएको हुँदा यहाँका कोष व्यवस्थापकले प्रछ्न्नमा पनि लगानी गर्न सक्छन l यसमा हुने उच्च जोखिमका कारण यस्ता लगानी जो कोहीको लागि हैन र हुनसक्दैन l यसका लगानीका बहुआयामिक लगानी क्षेत्र छन l तर, नेपालमा त्यति धेरै क्षेत्र खुला नगरिएको हुँदा आगामी दिनमा यसका बहुआयामिक क्षेत्र खुला गरिनुपर्छ l वैकल्पिक लगानी कोष अन्तर्गतको तर नेपालमा अनुमति नदिईएको ‘प्राइभेट इन्भेष्टमेन्ट इन पब्लिक इक्विटी’ लाई यथाशीघ्र अनुमति दिनुपर्ने देखिन्छ l यसो गर्दा यस्तो कोष व्यवस्थापक र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कतिपय कम्पनीले तुरुन्तै रकम प्राप्त गरि व्यावसायिक गतिविधिमा तीव्रता ल्याउन सक्ने सम्भावना उच्च देखिन्छ l 

आर्थिक अभियान दैनिकमा २०८१/६/२ मा प्रकाशित 

https://www.abhiyandaily.com/article/vaiklpik-lgaanii-kossko-avdhaarnnaa-prmpraagt-lgaaniisng-bhinntaa

बजार पुँजीकरण र कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन

एकअर्काबीच अन्तरसम्बन्ध हुन्छ कि हुन्न ?

शेयरबजारको पुँजीकरण र कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन अर्थात ग्रस डोमेस्टिक प्रडक्ट (जीडीपी) बीच अन्तरसम्बन्धको बारेमा चर्चा हुनथालेको छ l बजार पुँजीकरण बढ्दै जाँदा यस्तो बहस हुनेगर्छ l यस्तै बहस २०७८ सालमा पनि चलेको थियो l बहस चल्दै गयो, बजार घट्दै गयो, चर्चा र बहस पनि सकियो, विषय पनि हरायो l यस वर्ष पनि चर्चा चल्न थालेको छ l बजार पुँजीकरण घट्दै गएपछि अन्तरसम्बन्ध हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषय नटुंगिकन सकिनेछ र बजार बढ्दै गएपछि फेरी चर्चा शुरु हुनेछ l यो क्रम निरन्तर चल्नेछ l पुँजीकरण बढ्दा मात्र यसको चर्चा चल्नुले यी दुइ बीचको कुनै सम्बन्ध छैन र यो केवल ‘तर्साउने’ अस्त्र मात्र हो भन्ने देखिन्छ l शेयर बजार पुँजीकरण, जीडीपीसँगको अन्तरसम्बन्ध र अहिले देखिएको बजार पुँजीकरण वास्तविक हो कि हैन, वास्तविक पुँजीकरण कति छ भन्ने बारेमा विस्तारमा चर्चा गरिन्छ l

जीडीपी र पुँजीकरण

कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन भन्नाले कुनै पनि देशको एक निश्चित समयावधिमा वस्तु तथा सेवाको अन्तिम बजार मूल्यको योग हो l यसको मापन एक आर्थिक वर्षको समयावधि लिएर गरिन्छ l कुनै पनि वस्तु वा सेवा सोही तोकिएको समयभित्र उत्पादन भएको हुनुपर्छ l यसमा उपभोगका लागि तयार भईसकेको वस्तु तथा सेवा मात्रै समावेश हुन्छन l उत्पादनमा उपयोग हुने कच्चा पदार्थ यसमा पर्दैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बजार मूल्यमा मापन गरिने हुँदा वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्य बढ्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको मानसमेत वृद्धि हुन्छ l अहिले नेपालको जीडीपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ l आर्थक वर्ष २०८१/०८२ मा जीडीपी झण्डै ५८ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ l

स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत कम्पनीको कुल बजार मूल्यलाई बजार पुँजीकरण भनिन्छ l यसको मापन गर्दा सूचीकृत शेयर सङ्ख्यालाई त्यसको बजार मूल्यले गुणन गरि निकालिन्छ l उदाहारणका लागि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (एनटीसी) को सूचीकृत शेयर सङ्ख्या १८ करोडलाई त्यसको बजार मूल्यले गुणन गर्दा यस कम्पनीको बजार पुँजीकरणको अङ्क आउँछ l २०८१ भदौ १३ गतेका दिन बजार बन्द हुँदाको अन्तिम मूल्य ९ सय ९२ रुपैयाँ १० पैसाको हिसाबले यस कम्पनीको बजार पुँजीकरण १ खर्ब ७८ अर्ब ५७ करोड ८० हजार रुपैयाँ हुन्छ l यसैगरी अन्य सूचीकृत कम्पनीको पनि यसैगरी बजार पुँजीकरण निकालिन्छ र सबै कम्पनीको बजार पुँजीकरणलाई जोडेर कुल बजार पुँजीकरण निकालिन्छ l २०८१ भदौ १३ गतेका दिन बजार पुँजीकरण ४३ खर्ब ६६ अर्ब ८८ करोड ६० लाख ५५ हजार १ सय ८५ र फ्लोट पुँजीकरण १५ खर्ब ४० अर्ब ४ करोड ६६ लाख ७० हजार रुपैयाँ थियो l  

जीडीपी र पुँजीकरणको सम्बन्ध

जीडीपी बढ्दा कम्पनीको नाफा बढ्नसक्छ l कम्पनीको नाफा बढ्दा शेयर मूल्य बढ्न सक्छ l शेयर मूल्य बढ्दा बजार पुँजीकरण पनि बढ्दै जान्छ l यस हिसाबले जीडीपी र बजार पुँजीकरणबीच सकारात्मक सम्बन्ध छ भन्न सकिन्छ l यसको सम्बन्ध हुने भए पनि जीडीपी र बजार पुँजीकरण सँगसँगै जानुपर्छ वा जान्छ भन्ने हुन्न l कुनै पनि कम्पनीको शेयर मूल्य कम्पनीको नाफाले मात्र बढ्छ भन्ने निरपेक्ष आधार हुन्न l किनभने शेयर बजारमा लगानी मात्र गरिन्न, बस्तुसरह कारोबार पनि गरिन्छ l कारोबार गर्दा कारोबारयोग्य शेयरको उपलब्धता पनि दृष्टिगत गरिएको हुन्छ l कारोबारीको मनोभावना, आर्थिक अवस्था, राजनीतिक स्थिरता र कम्पनीको व्यवसायिक अवस्थालगायत शेयर बजारलाई असर गर्ने धेरै कारक तत्वले बजार पूँजीकरण जीडीपीभन्दा फरक हुन सक्छ। जीडीपी र बजार पुँजीकरणको सम्बन्धको बारेमा पहिलोपटक अमेरिकन शेयर कारोबारी वारेन बफेटले उल्लेख गरेका थिए l आजको दिनमा बफेटले नै यसको उपयोग गर्न छाडिसकेका छन् l बफेटले शुरु गरेको यो विषयमा कुनै प्राज्ञिक निकायले शोध गरेको छैन l एक कारोबारीले आफ्नो लागि बनाएको एउटा सुत्र मानक सिद्धान्त बन्न सक्दैन l यस्तो हुन्थ्यो भने हरेक व्यक्तिले आफूलाई उपयुक्त ठानेको चिज आमसमुदायलाई उत्तिकै उपयोगी हुनेथियो तर, यस्तो हुँदैन l अंग्रेजीमा ‘वान म्यान्स फूड मे बी पोइजन फर एनोदर’ अर्थात एकजनाको खाना अर्को व्यक्तिको लागि विष हुनसक्छ भन्ने भनाई छ l

अङ्कको रुपमा पुँजीकरण

बजार पुँजीकरण एउटा विशुद्ध अङ्क वा हिसाब मात्र हो l २०८१ भदौ १३ गते नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) को विवरणअनुसार विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य ४ हजार ५ सय २९ रुपैयाँ थियो l यस दिन यस कम्पनीको १ सय ६५ कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो l १ सय ६५ कित्ता कारोबार भए पनि सबै शेयरको कारोबार भएसरह हिसाब निकालिन्छ l नेप्सेमा सूचीकृत सबैभन्दा कम ४ लाख ९१ हजार ४ सय कित्ता शेयर भएको विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडको एकैदिन सबै शेयर कारोबार भएमा २ अर्ब २२ करोड ५५ लाख ५० हजार ६ सय रुपैयाँ रकम चाहिने रहेछ l यही रकमलाई नै बजार पुँजीकरण भनिन्छ l थोरै शेयर भएको कम्पनीको सबै शेयर बिक्री हुँदा त दुइ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि रकम चाहिन्छ भने सूचीकृत सबै कम्पनीको शेयर एकैदिन कारोबार हुने हो भने झण्डै ४३ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ l सूचीकृत सबै शेयर कारोबारयोग्य हुन्न l नेपालको सन्दर्भमा बैकिङ्ग र बिमा कम्पनीको ४९ प्रतिशत मात्रै शेयर खुलाबजारमा कारोबार हुन्छन् l यसको विपरित बाँकी ५१ प्रतिशत शेयर खुलाबजारमा कारोबारयोग्य हुँदैनन् l त्यस्तै, बैकिङ्ग र बिमाबाहेकका क्षेत्रका कम्पनीका शेयर तीन वर्षपछि सबै कारोबारयोग्य हुन्छन् l संसारमा कहीं नहुने दुइ र तीनथरी शेयर मूल्य नेपालमा मात्र देख्न पाइन्छ l बैकिङ्ग र बिमा कम्पनीको संस्थापक र सर्वसाधारण गरि शेयरको मूल्य छुट्टाछुट्टै छ l तर, पुँजीकरण गणना गर्दा संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण अर्थात् फ्लोटको आधारमा गरिन्छ l यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने बजार पुँजीकरण अङ्क मात्र हो l

तीन गुणा पुँजीकरण

२०८१ भदौ १३ गते नेपालमा बजार पुँजीकरण जीडीपीको करिब ८२ प्रतिशत थियो l यो अनुपात बढेर ८८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ l यतिबेलै शेयरबजार ‘ओभरभ्यालुड’ भन्यो, जोखिम बढ्यो भन्ने चर्चा शुरु चलेको छ l यता यस्तो चर्चा चलिरहँदा साउदी अरबको बजार पुँजीकरण जीडीपीभन्दा १ सय ५० प्रतिशत बढि छ l साउदी अरबको जीडीपी २६ निल र बजार पुँजीकरण ३७ निल नेपाली रुपैयाँ छ l सन् २०१९ डिसेम्बर ११ मा साउदी अरबको बजार पूँजीकरण जीडीपीको झण्डै तीन गुणा थियो l यसरी पुँजीकरण बढ्नुमा त्यहाँ सूचीकृत कम्पनीको शेयर मूल्य तीन गुणा बढेको थिएन l साउदी सरकार स्वामित्वको पेट्रोलियम उत्पादक साउदी अरेबियन आयल कम्पनी सूचीकरण भएको थियो l यसले पहिलो कारोबार दिनमै २५ निल २६ खर्ब नेपाली रुपैयाँभन्दा बढीको बजार पूँजीकरण कायम गरेको थियो l साउदी अरबको स्टक एक्सचेञ्जको त्यतिबेलाको बजार पुँजीकरण करिब ३० निल जीडीपी १२ निल नेपाली रुपैयाँ हाराहारी थियो l अहिले जीडीपी बराबर बजार पुँजीकरण पुग्न लाग्यो, जोखिम बढ्यो भन्ने जुन प्रचार भईरहेको छ, यसको सत्यतथ्यको बारेमा खासै चर्चा भएको देखिन्न l खोजी हुन्थ्यो भने साउदी अरबको जीडीपी र पुँजीकरणको चर्चा अवश्य नै हुनेगर्थ्यो l यस्तो उदाहरण अरु पनि भेटिन सक्छ l

कुन पुँजीकरण वास्तविक

नेप्सेले कुल र फ्लोट गरि दुइथरि बजार पुँजीकरण सार्वजनिक गरिरहेको छ l कुल पुँजीकरणको चर्चा चल्दा फ्लोट पुँजीकरणको बारेमा कसैले पनि वास्ता गरेको देखिन्न l यद्यपी कुल पुँजीकरणलाई लिँदा पनि यसले कुनै असर पार्ने हैन l किनकी यो एउटा अङ्क मात्र हो, यसले कुनै तात्त्विक असर पर्दैन भन्ने कुरा साउदी अरबको बजार पुँजीकरण र जीडीपीको अङ्क हेर्दा ज्ञात हुन्छ l साउदीको उदाहरणले देखाउने कुरो के हो भने अन्य कम्पनीको शेयर मूल्य नबढे पनि कुनै एउटा कम्पनीले पनि बजार पुँजीकरणमा तात्त्विक असर पर्दोरहेछ l नेप्सेमा सूचीकृत विभिन्न १२ वटा समूहका २ सय ६८ वटा कम्पनीको ८ अर्ब १८ करोड ७१ लाख ४५ हजार ९ सय ३५ कित्ता शेयर सूचीकृत भएका छन् l यो अङ्कमा खारेजीको क्रममा रहेका (क्रिष्टल फाइनान्स लिमिटेड) र सूचीकरणमा रहेका तर, कारोबार स्थगन भएको (क्यापिटल मर्चेन्ट बैंक एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड) शेयरलाई समावेश गरिएको छैन l यसमा सोल्टी होटेल लिमिटेडको अङ्कित मूल्य १० रुपैयाँ र हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडको अङ्कित मूल्य ५० रुपैयाँ रहेका शेयरलाई अङ्कित मूल्य १ सय रुपैयाँको हिसाबले गणना गरिएको छ l २०८१ भदौ १३ गतेको विवरणअनुसार यी सबैको बजार पुँजीकरण ४३ खर्ब ६६ अर्ब ८८ करोड ६० लाख ५५ हजार १ सय ८५ र फ्लोट पुँजीकरण १५ खर्ब ४० अर्ब ४ करोड ६६ लाख ७० हजार रुपैयाँ छ l

कुल पुँजीकरण कसरी गणना गरिन्छ भन्ने कुरा माथि उल्लेख भईसकेको छ l फ्लोट गणना कसरी गरिएको छ भनेर नेप्सेले सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन l सिद्धान्तत: फ्लोटमा कारोबारयोग्य शेयर मात्र गणना गरिन्छ l बैकिङ्ग र बिमाबाहेकका कम्पनीको शेयर निश्चित अवधिसम्म बिक्री बन्देजमा रहन्छ l यस्ता बिक्री बन्देजमा रहेका शेयरलाई फ्लोटमा राखिएको छ वा छैन सार्वजनिकरुपमा प्रकाशमा नआएको हुँदा यस बारेमा यकिन भन्न सकिन्न l फ्लोट पुँजीकरण हेर्दा यस्ता शेयरलाई राखिएको छैन होला भन्नेसम्मको अनुमान गर्न सकिन्छ l जलविद्युत समूहका अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड, रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेड, साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड र चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका संस्थापक शेयरलाई कुन वर्गमा राखिएको छ, यसको पनि सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन l खुलारुपमा कारोबारमा आउने शेयरको अनुमानित संख्या ४ अर्ब ५० करोड कित्ता छ l अनुमान गरिएको फ्लोटेड शेयरको बजार पूँजीकरण करिब २७ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गर्न सकिन्छ l तालिकामा सूचीकृत क्षेत्र, कुल शेयर संख्या, अनुमानित फ्लोटेड शेयर संख्या र अन्तिम बजार मूल्यअनुसारको बजार पूँजीकरण पेश गरिएको छ l

शेयर संख्या र बजार पूँजीकरण

  स्रोत : नेप्से, २०८१ भदौ १३ 

तालिकामा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त (फाइनान्स), लघुवित्त, जीवन बिमा र निर्जीवन बिमा कम्पनीका शेयरलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ l यी समूहका कम्पनीका ४९ प्रतिशतसम्म शेयर सर्वसाधारण अर्थात फ्लोटमा राख्न सकिने हुँदा हाल फ्लोटमा नआए पनि भविष्यमा जुनसुकै बेला फ्लोटेड बनाइने हुँदा अहिले नै यसलाई फ्लोटमा राखिएको छ l जलविद्युत समूहका तामाकोशी, चिलिमे, साञ्जेन, रसुवागढी र मध्य भोटेकोशीको ४९ प्रतिशत शेयरलाई फ्लोटेड मानी अन्य कम्पनीका पूरै शेयरलाई कारोबारयोग्यका रुपमा लिईएको छ l यसमा पनि लकिङ्ग खुल्न बाँकी रहेका कम्पनीको क्रमशः लकिङ्ग खुलि खुलाबजारमा कारोबार हुनेहुँदा अहिले नै फ्लोटेडमा राखिएको हो l लगानी समूहको नागरिक लगानी कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, नेपाल पूर्वाधार बैंक लिमिटेड र ईमर्जिङ्ग नेपाल लिमिटेडको क्रमशः २०, २०, ४० र १० प्रतिशत शेयरलाई कारोबारयोग्यको रुपमा लिईएको छ l अन्य समूहको एनटीसी, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको क्रमशः ८, १६ र ३० प्रतिशत शेयरलाई कारोबारयोग्यको रुपमा लिईएको छ l उत्पादन तथा प्रशोधन र होटेल तथा पर्यटन समूहका सबै शेयरलाई कारोबारयोग्य गणना गरिएको छ l त्यस्तै, व्यापार समूहको विशालबजार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसनको क्रमशः ८५ र ७८ प्रतिशतलाई कारोबारयोग्य मानिएको छ

जोखिमको अवस्था  

शेयरबजारको पुँजीकरण कति हुनुपर्ने भन्ने कुनै सिमा हुन्न l शेयरबजारमा कम्पनी बाहिरिनेभन्दा भित्रिने अर्थात् सूचीकरण हुने दर बढि हुन्छ l नयाँ कम्पनी सूचीकरण भईरहने हुँदा पुँजीकरण पनि बढ्दै जान्छ l पुँजीकरण कति हुँदा ठिक कति हुँदा बेठिक भन्ने कुनै सुत्र हुन्न l जोखिम कुल बजार पुँजीकरणले हैन तत् तत् कम्पनीको शेयर मूल्यले निर्धारण गर्छ l पूँजीकरण केवल गणना मात्र भएको र यो वास्तविक रकम नभएको हुँदा यसले लगानी र कारोबारमा कुनै असर गर्दैन l तालिकामा अनुमान गरिएको झण्डै २७ खर्ब रुपैयाँ  पनि वास्तविक अङ्क भने हैन l बजार पुँजीकरणमा २७ प्रतिशत योगदान दिने बैकिङ्ग र बिमाको ४९ प्रतिशत फ्लोट मानिए पनि अझसम्म पनि कतिपय कम्पनीको ३० प्रतिशत शेयर मात्र फ्लोट भएको छ l १५ प्रतिशतको योगदान दिने जलविद्युत समूहका धेरै कम्पनीको लकिङ्ग खुल्न बाँकी छ l जीडीपी र पुँजीकरणको बीच प्रत्यक्षरुपमा कुनै सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकिएको अवस्थामा शेयरबजार ‘ओभरभ्यालुड’ भयो भन्नुको कुनै अर्थ देखिन्न l यदि यी दुइ बीचमा सम्बन्ध हुने रहेछ भनेर प्रमाणित नै भयो भने पनि शेयरबजार ‘ओभरभ्यालुड’ भएको देखिन्न l नेप्सेले सार्वजनिक गरेको फ्लोट पुँजीकरणलाई आधार मान्ने हो भने जीडीपीको एक चौथाई र तालिकामा देखाइएको अनुमानित पुँजीकरणलाई आधार मान्दा पनि आधा मात्र पुगेको छ l बजार पुँजीकरणले कुनै पनि कम्पनीको शेयर मूल्य ओभरभ्यालुड हुन्न l कम्पनीगत शेयर मूल्यको आधारमा कम्पनी चाहिँ ‘ओभरभ्यालुड’ हुनसक्छ l पूँजीकरणसँगै बेला बेला शेयर कारोबार मापन गर्ने इन्डेक्सलाई लिएर पनि अनेकौं कुरा आउँछ l कुनै बेलाको झण्डै ३ हजार २ सयको इन्डेक्स घटेर फेरी त्यति नै अङ्क पुग्दा एकै हुन्न l किनभने यस बीचमा थुप्रै कम्पनी सूचीकरणमा आइसकेका हुन्छन् l इन्डेक्स गणना गर्दा लिइने आधार पुँजीकरण नयाँ कम्पनी सूचीकरण हुनासाथ परिवर्तन हुन्छ l पूँजीकरण र इन्डेक्सलाई अङ्कको हिसाबले घटीबढी भयो भन्नुभन्दा यस्तो हिसाब बुझ्नको लागि आधार पूँजीकरण लिएर तुलनात्मकरुपले हेर्नुपर्छ l यसका लागि नेप्सेले हरेक हप्ता आधार पूँजीकरण र फ्लोट पुँजीकरण गणना गर्दा लिएका आधार पनि साप्ताहिकरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ l यस्तो विवरणमा कुन कम्पनीको कति शेयर फ्लोटमा आएको छ भन्ने पनि उल्लेख गर्नुपर्छ यसो गर्दा आमरुपमा फ्लोट पुँजीकरण विश्वसनीय हुनजान्छ र अध्येयतालाई पनि तुलनात्मक अध्ययन गर्न सघाउ पुग्छ l 

२०८१ भदौ १९ 

आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/article/bjaar-puunjiikrnn-r-kul-gaarhsthy-utpaadn-ekarkaabiic-antrsmbndh-hunch-ki-hundain

 

  

 

अग्राधिकार शेयरको अवधारणा

 साधारण शेयरभन्दा के फरक हुन्छ ?

कर्पोरेट क्षेत्रमा शेयर भन्ने शब्दले पुँजीको अंश भन्ने जनाउँछ l शेयर शब्दको अगाडि ‘अग्राधिकार’ विशेषण लागेको शेयर पनि हुन्छ l अग्राधिकार विशेषणले यो शेयरलाई अरु शेयरभन्दा विशिष्ट र बेग्लै बनाईदिन्छ l नेपालमा यस्तो शेयर आमरुपमा प्रचलित छैन l त्यसैले अग्राधिकार शेयर प्रचलनमै रहेको शेयर धारण गरेका कुनै व्यक्ति वा समूह हो भन्ने आंम बुझाइ बनेको देखिन्छ l आम बुझाईको शेयरलाई ‘साधारण शेयर’ भनिन्छ l कतिले यसलाई संस्थापकले धारण गरेको शेयर हो र अरुले भन्दा बढि अधिकार पाउँछन/पाएको हुन्छ भन्ने बुझाइ पनि देखिन्छ l यो आम बुझाईअनुसारको शेयर हैन l यसको छुट्टै किसिमको अस्तित्व हुन्छ l नामअनुसारको यसले अग्राधिकार पनि पाएको हुन्छ l अग्राधिकार शेयर भए पनि साधारण शेयरले पाएको अधिकार यसले पाएको हुन्न l अग्राधिकार शेयरले पाएको अधिकार साधारण शेयरले पाएको हुन्न l अग्राधिकार शेयर साधारण शेयरमा परिवर्तन हुनसक्छ l साधारण शेयरमा परिवर्तन भएमा यसले अग्राधिकार शेयरको अस्तित्व गुमाउँछ र अग्राधिकार पनि प्राप्त गर्दैन l साधारण शेयर बनेपछि यसले साधारण शेयरले पाएका सबै अधिकार प्राप्त गर्छ l अग्राधिकार शेयर पनि स्टक एक्सचेन्जमा कारोबर हुन्छ l दुवै शेयर पुँजी प्राप्त गर्ने वित्तीय उपकरण हुन l

अग्राधिकारको अग्राधिकार

अग्राधिकार शेयरले के कस्ता अग्राधिकार पाएका हुन्छन्, यसका के कस्ता विशेषता हुन्छन र कति प्रकारका हुन्छन् यस विषयमा यस अनुच्छेदमा सविस्तार चर्चा गरिन्छ l अग्राधिकार शेयर भनिए पनि साधारण शेयरले भन्दा व्यापक अधिकार पाएको हुन्न l व्यापक अधिकार साधारण शेयरकै हुन्छ किनभने साधारण शेयर धारण गरेका शेयरधनीले मतदानको अधिकार र सञ्चालकमा उम्मेदवार हुने अधिकार पाएका हुन्छन् l सञ्चालक बन्न पाउनु कम्पनी सञ्चालन गर्ने अख्तियारी हो l अग्राधिकार शेयरधनीले मतदानको अधिकार र सञ्चालकमा उम्मेदवार हुने अधिकार पाएको हुन्न l यस्ता शेयरधनीले साधारण शेयरधनीले भन्दा पहिला लाभांश पाउँछन l त्यस्तै, कम्पनी खारेजी हुँदा साधारण शेयरभन्दा पहिला फिर्ता पाउने क्रममा पर्छ l साधारण शेयरले भन्दा पहिल्यै लाभांश पाउनेबाहेक खारेज हुँदा पहिले फिर्ता पाउने अधिकार क्रम मात्र हो l खारेज हुँदा अग्राधिकार शेयर फिर्तै हुनसक्छ भन्ने आधार हुन्न l अग्राधिकार शेयरले यी दुइवटा अधिकार साधारण शेयरले भन्दा पहिले पाउने हुँदा यसलाई अग्राधिकार शेयर भनिएको हो l अग्राधिकार र साधारण शेयरबीच कस्ता मूलभूत भिन्नता हुन्छन भन्ने कुरा तालिकामा देखाईएको छ l

 

अग्राधिकार र साधारण शेयरबीच मूलभूत भिन्नता

आधार	अग्राधिकार शेयर	साधारण शेयर
प्रतिफल वितरण	पहिलो प्राथमिकता हुन्छ l	दोस्रो प्राथमिकता हुन्छ l
प्रतिफल दर	पहिले नै निर्धारित हुन्छ l	कुनै सीमा हुन्न l
जारी	इच्छाधीनरुपमा जारी हुन्छ l	अनिवार्यरुपमा जारी हुन्छ l
बोनस/हकप्रद	तोकिएको नगद लाभांशबाहेक केही प्राप्त गर्दैनन् l	बोनस/हकप्रद प्राप्त गर्छन् l
मताधिकार	हुदैंन l	हुन्छ l
फिर्ता	सामान्यतया निश्चित अवधि पुगेपछि फिर्ता हुन्छ l फिर्ता नहुने पनि हुन्छ l	कहिल्यै फिर्ता हुँदैन l
रुपान्तरण	विवरणपत्रमा उल्लेखित शर्तको अधिनमा रहेर एकैपटक वा खण्ड-खण्ड गरेर साधारण शेयरमा रुपान्तरण हुन्छ l	साधारण शेयरको हैसियत कहिले परिवर्तन हुन्न l जे छ त्यही रहन्छ l
जोखिम	न्यून हुन्छ l	उच्च हुन्छ l
स्वामित्व	ऋणदाता सरहको हैसियत हुन्छ l	कम्पनीमा स्वामित्व हुन्छ l
खारेजीको परिणाम	साधारण शेयरभन्दा पहिले पालो आउँछ l	अन्तिममा पालो आउँछ l
प्रकार	परिवर्त्य, अपरिवर्त्य,  सञ्चित, असञ्चित, फिर्ता हुने र फिर्ता नहुने हुन्छ l	यो एकै प्रकारका हुन्छ l संस्थापक, सर्वसाधारण, स्थानीय कर्मचारी शेयर भनिए पनि सबै साधारण शेयर हुन l
पुँजीगत लाभ	सूचीकरण भए पनि अधिक लाभ नहुन सक्छ l	पुँजीगत लाभको अधिक सम्भावना हुन्छ l

 अग्राधिकारको विशेषता र प्रकार

यसको मुख्य विशेषता लाभांशमा पहिलो अधिकार हुन्छ l त्यस्तै, कम्पनी खारेज हुने अवस्थामा साधारण शेयरभन्दा पहिले फिर्ताको क्रम आउँछ l यसबाहेक यो साधारण शेयरमा परिवर्तन हुनसक्छ l हरेक वर्ष सुनिश्चित आम्दानी प्राप्त हुन्छ l कुनै वर्ष लाभांश दिन नसके अर्को वर्ष वा जुन वर्ष दिन्छ सोहीसमयसम्म नपाएको वर्षको लाभांश सञ्चित भएर बस्छ l निश्चित अवधिपश्चात धारकले फिर्ता पाउँछ l यसका विशेषताभित्र यसको प्रकार लुकेको हुन्छ l अग्राधिकार शेयर मूलत: ३ प्रकारको हुन्छ l

 

१.    परिवर्त्य र अपरिवर्त्य : अग्राधिकार शेयरको एउटा विशेषता वा प्रकार परिवर्त्य र अपरिवर्त्य हो l परिवर्त्य भन्नाले निश्चित समयपछि उक्त शेयर साधारण शेयरमा परिवर्तन हुन्छ l साधारण शेयरमा परिवर्तन भएपछि अग्राधिकार शेयरको अस्तित्व समाप्त हुन्छ र पाइरहेको अग्राधिकार समाप्त हुन्छ l साधारण शेयरमा परिवर्तन भएपछि सञ्चालकमा उम्मेदवार हुन् र सञ्चालकको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँछन् l परिवर्तन कति समयमा हुने भन्ने कुरा यस्तो शेयर जारी गर्दा विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएको हुन्छ l यस्ता शेयर एकैपटक परिवर्तन नगरी खण्ड-खण्ड गरेर पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ l उदाहरणको लागि नेपालमा सम्भवत पहिलोपटक एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले यस्तो शेयर जारी गरेको थियो l हाल उक्त शेयर साधारण शेयरमा परिवर्तन भईसकेको छ l स्मरणको लागि यो शेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा ईबीएलसीपी सङ्केतबाट कारोबार हुन्थ्यो l परिवर्तन हुनु अघिसम्म यसले वार्षिक सात प्रतिशत लाभांश प्राप्त गर्थ्यो l

 

अपरिवर्त्य शेयर ठ्याक्कै परिवर्त्य शेयरको विपरित हुन्छ अर्थात् परिवर्तन भएर साधारण शेयर बन्दैन l अवधि पुगेपछि धारकलाई फिर्ता गरिन्छ l यस्तो शेयर खण्ड-खण्ड गरेर फिर्ता हुन्न, एकैपटक फिर्ता हुन्छ l यस्ता शेयरमा पनि वार्षिक निश्चित प्रतिशत लाभांश प्राप्त हुन्छ l

 

२.   फिर्ता हुने र फिर्ता नहुने : अग्राधिकार शेयरको एउटा विशेषता वा प्रकार फिर्ता हुने र फिर्ता नहुने हो l फिर्ता हुने भन्नाले निश्चित समयपछि उक्त शेयरबापतको रकम धारकलाई फिर्ता गरिन्छ l यसको स्वभाव अपरिवर्त्य शेयरसँग मिल्दो हुन्छ l फिर्ता कहिले गर्ने वा हुने र लाभांश कति प्राप्त हुने विषय विवरणपत्रमा उल्लेख हुन्छ l

 

फिर्ता नहुने अग्राधिकार शेयर फिर्ता हुने अग्राधिकार शेयरको ठ्याक्कै विपरित हो l यस्तो शेयर जारी भएपछि कहिल्यै फिर्ता हुँदैन l कम्पनी खारेज हुने कुनै अवस्था आएमा साधारण शेयरभन्दा पहिले फिर्ताको क्रम आउँछ l यसले पनि निश्चित गरिएको लाभांश पाउँछ l फिर्ता नहुने अग्राधिकार शेयरको उदाहरणको रुपमा कृषि विकास बैंक लिमिटेडसँग रहेको ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढिको रकमलाई लिन सकिन्छ l यसले वार्षिक छ प्रतिशत लाभांश प्राप्त गर्छ l लाभांश छ प्रतिशत मात्र हुन्छ भन्ने हुन्न l यो कुरा यस्तो शेयर जारी गर्दा विवरणपत्रमा उल्लेख गरिएको हुन्छ l

 

३.      सञ्चित र असञ्चित  : अग्राधिकार शेयरको एउटा प्रकार सञ्चित र असञ्चित हो l सञ्चित भन्नाले कुनै वर्ष कम्पनी घाटामा गएर नाफा आर्जन गर्न सकेन भने त्यस वर्ष यस्ता अग्राधिकार शेयरले पाउने भनेर निश्चित गरिएको लाभांश अर्को वर्ष वा जुन वर्ष नाफा हुन्छ त्यससमयसम्म सञ्चित भएर बस्छ l उदाहरणको लागि कुनै कम्पनीले जारी गरेको यस्तो शेयरमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नाफा आर्जन गर्न नसकी लाभांश दिन सकेन भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नाफा कमाएमा दुइ आर्थिक वर्षको लाभांश एकैपटक प्राप्त हुन्छ l यसरी लाभांश सञ्चय भएर बस्ने भएकोले यसलाई सञ्चित अग्राधिकार शेयर भनिन्छ l यस्तो शेयर निश्चित समयपछि परिवर्तन भएर साधारण शेयर बन्नसक्छ वा धारकलाई नै फिर्ता हुन्छ वा कहिले फिर्ता नहुन पनि सक्छ l

 

असञ्चित  अग्राधिकार शेयर  सञ्चित अग्राधिकार शेयरको ठिक विपरित हो l यसमा कुनै वर्ष लाभांश दिन नसकेमा  सञ्चित भएर बस्दैन l यसको उदाहरणको रुपमा कृषि विकास बैंक लिमिटेडको अग्राधिकार शेयरलाई लिनसकिन्छ l आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अग्राधिकार शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गरेन l

 नेपालमा अग्राधिकार शेयर

नेपालमा हाल अग्राधिकार शेयर जारी भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ l एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले जारी गरेको अग्राधिकार शेयर परिवर्तन भईसकेको छ l हालै नबिल बैंक लिमिटेड, एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड र कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले अग्राधिकार शेयर जारी गर्ने घोषणा गरेका छन् l यी उल्लेखित कम्पनी (बैंक) ले जारी गर्न लागेको असञ्चित फिर्ता नहुने अग्राधिकार शेयर हो l भारतमा सन् २०१३ मा जारी कम्पनी कानुनले फिर्ता नहुने अग्राधिकार शेयर जारी रोक लगाएको छ l तर, पूर्वाधार विकास आयोजना निर्माण गर्न भने शर्त बन्देजको आधारमा यस्ता शेयर जारी गर्न पाइन्छ l नेपालको कम्पनी ऐनमा अग्राधिकार शेयर रकम निश्चित अवधि पछि फिर्ता गर्न सकिने (रिडिमेवल) वा फिर्ता गर्न नसकिने (इरिडिमेवल) के हुने हो सो कुरा खुलाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले जारीकर्ता कम्पनीलाई नै यसको अधिकार दिएको देखिन्छ l

त्यस्तै, नेपालको कम्पनी ऐनमा अग्राधिकार शेयर कति वर्ष अवधिको लागि जारी गर्न सकिने भन्ने विषयमा पनि कुनै व्यवस्था छैन l यस हिसाबले जति समयको लागि पनि अग्राधिकार शेयर जारी गर्न पाइन्छ भन्ने बुझिन्छ l भारतमा २० वर्षभन्दा बढि अवधिको लागि यस्ता शेयर जारी गर्न पाइन्न l नेपालमा अग्राधिकार शेयरको विषयमा कानुनी व्यवस्था भए पनि पर्याप्त नभए जस्तो देखिन्छ l असञ्चित अग्राधिकार शेयरको सम्बन्धमा खूद नाफा कति हुनुपर्ने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था नहुँदा यस्ता शेयरधनी मारमा पर्ने देखिन्छ l उदाहरणको लागि कृषि विकास बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पर्याप्त रकम सञ्चित जगेडामा हुँदाहुँदै पनि अग्राधिकार शेयरधनीलाई लाभांश बाँडेन l

विवरणपत्र स्वीकृत गर्ने निकायले असञ्चित अग्राधिकार शेयर जारी गर्ने कम्पनीलाई अग्राधिकार शेयरबापत दिनुपर्ने बराबरको रकम जगेडा कोषमा भएसम्म अनिवार्यरुपमा यस्ता शेयरधनीलाई लाभांश बाँड्नुपर्ने गरि स्वीकृति दिनुपर्ने देखिन्छ l नत्र असञ्चित अग्राधिकार शेयरधनी र साधारण शेयरधनीबीच कुनै भिन्नता रहन्न l साधारण शेयरधनीले पाउँदा अग्राधिकार शेयरधनीले पनि पाउने र साधारण शेयरधनीले नपाउँदा अग्राधिकार शेयरधनीले नपाउने हो भने यसलाई ‘अग्राधिकार’ भनिरहनुको औचित्य हुन्न l कम्पनी खूद घाटामै गएको अवस्थामा बाहेक अग्राधिकार शेयरधनीलाई लाभांश दिन पुग्ने रकम भएसम्म अग्राधिकार शेयरधनीलाई लाभांशबाट बञ्चित गर्नहुन्न l

आर्थिक अभियान 

२०८१/५/५

https://www.abhiyandaily.com/article/agraadhikaar-sheyrko-avdhaarnnaa-saadhaarnn-sheyrbhndaa-ke-phrk-hunch