अन्योलै अन्योलले भयावह परिणाम
विद्युत् क्षेत्र
नियमन गर्न गठित विद्युत् नियमन आयोग शेयरबजार नियामक बनेको छ । विद्युत् नियमन
आयोग ऐन, २०७४ ले नदिएको अधिकार आयुक्त आफैले मनखुशी
सृजना गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्डको अधिकारक्षेत्रमा अवाञ्छित हस्तक्षेप गरेको छ ।
विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निर्गमन (निष्कासन) को पूर्वस्वीकृति
तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ मार्फत नेपाल बोर्डको
अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेर सूचीकृत विद्युत् कम्पनीको नियामक बन्ने दुस्साहस
गरेको हो ।
विद्युत् कम्पनीको लागि छुट्टै निर्देशिका आवश्यक परेकोको कुरामा
दुईमत छैन । तर, यस्तो निर्देशिका बनाउने तालुकी निकाय
शेयरबजार नियामक धितोपत्र बोर्ड हुनुपर्नेमा विषयगत नियामक आयोग बनेको छ । आयोग ऐन,
२०७४ को प्रस्तावनामा ‘विद्युत् उत्पादन,
प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाई विद्युत्को माग
र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न,
विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्न, विद्युत्को
बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत् सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त तथा सुरक्षित बनाउन विद्युत्
नियमन आयोगको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले’ भनिएको छ ।
प्रस्तावनालाई ऐनको उद्देश्य के रहेछ भनेर हेर्ने सुनौलो साँचो भनेर अदालतले व्याख्या गरेका कयौं नजीर छन् । आयोगले निर्देशिका जारी गर्ने आधार लिएको ऐनको दफा ४३ ले धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकार दिएकै छैन । दफा ४३ मा आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम विपरीत नहुने गरी निर्देशिका, मापदण्ड वा संहिता (कोड) बनाई लागू गर्नसक्नेछ भनिएको छ । आयोगको अधिकारक्षेत्र के के हुन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था प्रस्तावनाले गरिसकेको छ । ऐनको व्यवस्था र अधिकारक्षेत्रको हिसाबले आयोगले जारी गरेको निर्देशिका प्रथम दृष्टिमै खारेज भागी छ ।
असान्दर्भिक प्रसंगहरू
आफैमा क्षेत्राधिकारविहीन निर्देशिकामा असान्दर्भिकता पनि त्यत्तिकै
छ । व्यवसायको स्वरूप कम्पनी भएको हुँदा तत्सम्बन्धी परिभाषा गरिने शब्दावली
कम्पनी ऐनअनुरूपकै हुनुपर्छ । निर्देशिकामा गरिएको ‘संस्थापक
शेयरधनी’ को परिभाषा कम्पनी ऐनविपरीत छ । कम्पनी ऐन, २०६३ दफा २(झ) मा संस्थापक भन्नाले ‘कम्पनी
संस्थापना गर्न कार्यालयसमक्ष दाखिल गरिने प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा लेखिएको
कुरालाई मञ्जुर गरी संस्थापकको हैसियतले हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ’
भनेको छ । यसलाई निर्देशिकाको दफा २(ख) मा ‘संस्थापक
शेयरधनी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीको शेयर
सार्वजनिक निर्गमनको समयसम्म शेयर ग्रहण गरेको व्यक्ति वा संस्था सम्झनुपर्छ । उक्त
शब्दले संस्थापक शेयरधनीबाट शेयर खरीद वा हस्तान्तरण गरिलिने व्यक्तिसमेतलाई
जनाउँछ’ भनिएको छ । दफा २(ट) मा गरिएको शेयरको सार्वजनिक
निर्गमन (निष्कासन) भन्नाले शेयरको प्रारम्भिक निष्कासन वा हकप्रद निष्कासन वा
शेयरको थप सार्वजनिक निष्कासन वा विक्री प्रस्तावमार्फत गरिएको शेयर बिक्री
समेतलाई सम्झनुपर्छ भन्ने परिभाषामा धितोपत्र बोर्डले नै उचित व्याख्या गर्न
नसकेको र हालसम्म कुनै निर्देशिकासमेत जारी नभएको ‘विक्री
प्रस्ताव’ लाई समेत समेट्नु आयोगको ‘अनावश्यक
विज्ञता’ हो ।
औचित्यहीन पूर्वस्वीकृति
निर्देशिकाको दफा ३(१) र ३(३) मा वर्णित क्रमशः प्रारम्भिक
सार्वजनिक र हकप्रद निर्गमन गर्दा आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कुराको औचित्य
कतैबाट पनि खुल्दैन । कम्पनी ऐनको अधीनमा कम्पनी सञ्चालन र धितोपत्रसम्बन्धी
कानूनको अधीनमा शेयर जारी हुन्छ । शेयर जारी गर्ने विषयमा धितोपत्र कानूनद्वारा
स्थापित निकायबाहेक अरूले बोल्न र शर्तबन्देज लाउन सक्दैन । देशको संसद् जत्तिकै
सर्वोच्च निकाय साधारणसभामा पेश गरी शेयरधनीबीच छलफल गरेर पारित गरिने प्रस्तावमा
आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था अवाञ्छित हस्तक्षेप हो । यस्ता
अनर्गल व्यवस्था गरेर कम्पनीको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार
कुनै पनि विषयगत नियामकलाई छैन । विषयगत नियामकलाई आप्mना
विषयभित्र पर्ने व्यावसायिक गतिविधिको मात्र नियमन गर्ने अधिकार हुन्छ । कम्पनी ऐन,
२०६३ को दफा २(ब) मा धितोपत्र नियमित र व्यवस्थित गर्न प्रचलित
कानूनबमोजिम संस्थापना भएको धितोपत्र बोर्ड सम्झनुपर्छ भनेको छ । कानूनले नै
धितोपत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्न एकलौटी अधिकार प्रदत्त गरेको निकायलाई नाघेर
आयोगले धितोपत्र कानूनअन्तर्गतको विषयमा पूर्वस्वीकृति दिने र नानाथरी शर्त तोक्ने
अधिकार छैन । ऐनको दफा २३(१) मा धितोपत्र निर्गमन गर्नु अघि विवरणपत्र प्रकाशन
गर्नुपर्ने र २३(२) मा विवरणपत्र प्रकाशन गर्नुअघि कम्पनीका सबै सञ्चालकहरूले
विवरणपत्रमा सहीछाप गरी स्वीकृतिका लागि धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम
धितोपत्र बोर्डसमक्ष निवदेन दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ५६(६)
मा पब्लिक कम्पनीले शेयर पूँजी बढाई आप्mनो शेयर सार्वजनिक
निष्कासन गर्नुपरेमा यस ऐन र धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित कानूनमा निर्धारित
प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ भनेको छ ।
अनुसूचीमार्फत सूक्ष्म व्यवस्थापन
अनुसूची ७(क) मा ‘सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको
चालू आर्थिक वर्षसम्मको वार्षिक विवरण’अन्तर्गत तालिकामा
उल्लेख गरिएका अधिकांश बुँदा अनावश्यक छन् । शीर्षकमा ‘कम्पनीको
अधिकृत पूँजी’ भनिएको छ तर त्यसमा दिनुपर्ने विवरणचाहिँ ‘उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त मिति’ लेखिएको छ । अझ
रमाइलो कुरो त म्युचुअल फन्ड, प्रत्याभूतकर्ता र स्थानीयसँग
कति शेयर धारण गरेका छन् जस्ता अनावश्यक कुरा पनि माग गरिएको छ । अनुसूची ७(ख) मा ‘सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको चालू आर्थिक वर्षको त्रैमासिक विवरण’ मागिएको छ । यस अनुसूचीको तालिकामा परेको एउटा शीर्षक ‘कम्पनीको अधिकृत पूँजी’अन्तर्गत ‘यस त्रैमासिकको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र यस त्रैमासिकको जम्मा र त्यसपछिको सोही लहरमा पहिलो दोस्रो र
तेस्रो त्रैमासिक’ भन्ने खण्ड छ । यस अनुसूचीअनुसार त
कम्पनीको पूँजी परिवर्तन वार्षिक रूपमा (सामान्यतया) होइन, महिनैपिच्छे
हुँदोरहेछ भन्ने अर्थ लागेको छ । अनुसूचीको तालिकामा मासिक ऊर्जा युनिटसमेत उल्लेख
गर्नुपर्ने उल्लेख छ यसलाई सकारात्मक पक्ष मान्नुपर्छ तर यस्तो विवरण शेयर जारी
गर्दा मात्र देखाउने कि हरेक त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा आयोगले बुझ्न सकेको
देखिँदैन । कर्मचारी तलब खर्च, लेखापरीक्षकलाई दिएको शुल्क र
साधारणसभा खर्चसमेत मागेर सूक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेजमेन्ट) गर्न खोजेको
देखिन्छ ।
निर्देशिका बनाउने अधिकार
निर्देशिकाका धेरै कुरा सान्दर्भिक हुँदाहुँदै पनि यसको तर्जुमा र
लागू गर्ने निकाय गलत परेको छ । आयोग विषयगत क्षेत्रको विज्ञ हो, विद्युत् कम्पनीका विवरणपत्रमा केकस्ता कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ भन्ने कुरा
बोर्डलाई थाहा हुन नसक्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा आयोगले बोर्डलाई परामर्श दिएर सोही
किसिमको निर्देशिका बनाउन सहयोग गर्नेसम्म हो । वास्तवमा यस्तो निर्देशिका बोर्ड
आफैले जारी गरिसक्नुपर्ने थियो । धितोपत्र दर्ता तथा निर्गमन (निष्कासन) नियमावली,
२०७३ मा निर्गमनसम्बन्धी सारवान कुरा मात्र राखेर क्षेत्रगत
कम्पनीका लागि अलगअलग निर्देशिका बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नियमावलीमा विवरणपत्रका
पनि सारभूत कुरा मात्र राखेर विशिष्टीकृत कुरा केके उल्लेख गर्ने भन्ने निर्देशिकामा
खुलाउनुपर्छ । विवरणपत्रमा राख्ने विशिष्टीकृत कुराको सम्बन्धमा बोर्डले आयोग
जस्ता नियामक र बाह्य विषयविज्ञसँग परामर्श लिनुपर्छ । जारी निर्देशिका परामर्श
दिएर बोर्डलाई किन ठूलो बनाउनु बरु आफै नियामक बन्छु भन्ने आयुक्तको निर्णय खेदजनक
छ । बोर्डले अविलम्ब निर्देशिका खारेज गराउन पहल गर्नुपर्छ र बोर्डले उक्त
निर्देशिकालाई ग्रहण गरी आफेले जारी गर्नुपर्छ ।
१९ असोज २०७८, आर्थिक अभियान
https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/395827
