शेयरबजारमा अनैतिक र बदनियतपूर्ण कार्य

भित्री कारोबारको व्याख्या कि अपव्याख्या

शेयरबजारमा बेलाबेलामा विभिन्न विषयमा चर्चा आइरहन्छ । यसपटक भित्री कारोबारले चर्चा पाएर जस्तोसुकै घटनालाई पनि भित्री कारोबार भयो भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा उजुरीसमेत परेको छ । कुनै कम्पनीको शेयरको भाउ, संख्या, कारोबार संख्या घट्दा वा बढ्दालगायत जुनसुकै अवस्थालाई पनि भित्री कारोबार भन्ने गरिएको पाइन्छ । शेयरबजारमा हुने भित्री कारोबार विश्वव्यापी समस्या हो । शेयरबजारमा भित्री मात्र होइन, अन्य प्रकारका कारोबार पनि हुन्छन् । अन्य प्रकारका कारोबारलाई पनि भित्री कारोबारै भन्ने गरिएको छ । एकै अक्षर भएको वाक्यमा एउटा डिकोले अर्थ फरक पार्छ । उदाहरणका लागि ‘बढिरहेको छ’ र ‘बढी रहेको छ’ को अर्थ एकै हुँदैन । पहिलो वाक्यले ‘बढ्दै छ, रोकिएको छैन’ र दोस्रो वाक्यले ‘तुलनामा बढी छ’ भन्ने अर्थ दिन्छ । सर्वाधिक चर्चामा आएको सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडको शेयर खरिदबिक्री प्रकरण र बोर्डले प्रकाशन गरेको ५१ कम्पनीको सूची फरकफरक विषय भए पनि यी दुवैलाई भित्री कारोबार भन्दै प्रचार भएको छ ।

 

भित्री कारोबारको सैद्धान्तिक पक्ष

भित्री कारोबार हुनका लागि पहिलो शर्त कम्पनी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण भएर निरन्तर कारोबार हुनुपर्छ । भित्री कारोबारसम्बन्धी विषयको उठान सूचीकरण भइसकेपछि सक्रिय हुन्छ । मूल्य संवेदनशील सूचनाको आधारमा भित्री कारोबार हुन्छ । सूचीकृत कम्पनीमा उत्पन्न हुने सबै सूचना मूल्य संवेदनशील हुँदैन । सूचीकृत कम्पनीमा उत्पादन हुने सूचनाले शेयरको मूल्य बढ्छ वा घट्छ भने यस्ता सूचनालाई मूल्य संवेदनशील सूचना भनिन्छ । यस्ता सूचनामा पहुँच हुने कुनै पनि व्यक्तिले त्यस्ता सूचना चुहाई आफूले वा आफ्ना इष्टमित्रमार्फत गर्ने कारोबार भित्री कारोबार हो । कानूनमा पनि यस्तै कुरालाई लिपिबद्ध गरिएको हुन्छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ दफा ९१(१) मा ‘कुनै व्यक्तिले धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्नसक्ने सार्वजनिक नभएका भित्री सूचना वा जानकारीको आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरूलाई कारोबार गर्न लगाएमा वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरू कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिनेछ’ भनिएको छ । यसैको स्पष्टीकरणमा ‘भित्री सूचना वा जानकारी’ भन्नाले धितोपत्र जारी गर्ने कुनै कम्पनीबाट सार्वजनिक नभएको कुनै खास किसिमको सूचना वा जानकारी सार्वजनिक भएमा त्यस्तो धितोपत्रको मूल्यमा असर पर्नसक्ने किसिमका सूचना वा जानकारी सम्झनुपर्छ’ भनेको छ ।

 

भित्री कारोबारमा को को संलग्न हुन सक्छन् भन्ने विषयमा ऐनको दफा ९२ मा (१) कम्पनीका सञ्चालक, कर्मचारी वा शेयरधनी, (२) उक्त कम्पनीलाई पेशागत सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति–बाह्य लेखापरीक्षक, कानूनी सल्लाहकार आदि) र (३) माथि (१) र (२) मा उल्लिखित व्यक्ति वा स्रोतमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क भई कुनै सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेलाई सूचना र जानकारीमा पहुँच भएको व्यक्ति (लेखापरीक्षण वा ल फर्मको कर्मचारी, संचालक, शेयरधनी वा कर्मचारीको नातेदार आदि) मानिएको छ । यस्ता सूचनामा पहुँच हुने व्यक्तिमा सरकारी निकायका कर्मचारी (कर कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय), शेयर रजिस्ट्रार, केन्द्रीय निक्षेपक, स्टक एक्सचेन्ज, विषयगत नियामक र पूँजीबजार नियामकका कर्मचारी पनि पर्न सक्छन् । यिनको विषयमा ऐनमा उल्लेख नभए पनि सूचनामा पहुँच हुनसक्ने व्यक्ति हुन् ।

 

रजत र राजारत्नम्

भित्री कारोबार कस्तो हुन्छ बुझ्न भारतीय र श्रीलंकाली मूलका अमेरिकी नागरिक क्रमशः रजत गुप्ता र राज राजारत्नम्को घटना पर्याप्त छ । गुप्ता गोल्डम्यान स्याक्स नामक इन्भेस्टमेन्ट बैंकका सञ्चालक थिए । उनले २३ सेप्टेम्बर २००८ का दिन बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक सकिएको १६ सेकेन्डपछि वारेन बफेटले ५० लाख डलर गोल्डम्यानमा लगानी गर्न लागेको सूचना राजारत्नमलाई दिए । २३ अक्टोबरमा फेरि गुप्ताले राजारत्नम्लाई बैठक सकिएको २३ सेकेन्डपछि गोल्डम्यानको आम्दानी नकारात्मक हुँदै छ भन्ने जानकारी गराए । गुप्ताले २००९ जनवरीमा पनि आफू सञ्चालक रहेको प्रोक्टर एन्ड ग्याम्बल कम्पनीको आम्दानी नकारात्मक हुने सूचना राजारत्नम्लाई दिएका थिए ।

 

गुप्ताले पहुँचको आधारमा सूचनाको दुरुपयोग (भित्री कारोबार) गरेको आरोपमा २४ अक्टोबर २०१२ मा यूएस सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज कमिशनले २५ वर्षको जेलसजाय माग गरे पनि अदालतले २ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । जेल सजाय भुक्तान गरेपछि पनि उनलाई आफ्नै घरमा सन् २०१६ मार्चसम्म नजरबन्द गरियो । रजत गुप्ताको गतिविधि सम्बन्धमा कमिशनले छानविन गरिरहेको थियो । हेज फन्डका म्यानेजर रहेका राजारत्नम् ११ वर्षको जेलसजाय भोगिरहेका छन् । उनको ग्यालियन ग्रूप कम्पनी बन्द गरिएको छ ।

 

झुनझुनवाला र अमेरिकी अदालत

भारतका अर्बपति शेयर कारोबारी राकेश झुनझुनवाला र उनकी पत्नीसहित ८ जनालाई आफ्नै शैक्षिक कम्पनी एपटेकले प्राथमिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर उक्त सूचना सार्वजनिक हुनुअघि शेयर किनेर भित्री कारोबार गरेको भन्दै सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) ले ३७ करोड भारतीय रुपयामा जरीवाना गरेको थियो ।

अमेरिकी अदालतले यूएस सेक्युरिटीज एक्सचेन्ज कमिशनविरुद्ध टेक्सास गल्फ सल्फर कम्पनीविरुद्धको मुद्दामा यदि कोही व्यक्तिसँग कुनै भित्री सूचना छ भने त्यसलाई प्रकट गर्नुपर्छ वा त्यसबाट आफू अलग हुनुपर्छ भन्ने निर्णय दिएको थियो । कम्पनीले क्यानाडामा खानी उत्खनन गरेको थियो । उत्खनन गर्दा खानीको मात्रा प्रशस्त भेटिने हुँदा वरपरको जग्गा लिने निर्णय गर्यो । यसमा संलग्न १२ जना कर्मचारी र अन्य बाह्य व्यक्तिले उक्त सूचना पाएपछि कम्पनीको शेयर किनेका थिए । यो सूचना बाहिर आउनुअघि नै गरिएको कारोबारलाई अदालतले भित्री कारोबारमा दोषी ठहर गरेको थियो ।

 

सर्वोत्तम र ५१ कम्पनी

बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले भित्री कारोबार गरेको भन्ने आरोप लागे पनि संसदको अर्थ समितिले ‘अनैतिक कार्य’ गरेको निष्कर्ष निकाल्दै निलम्वन गरी छानविन गर्न सरकारलाई आदेश दियो । सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले सर्वोत्तमको शेयर कारोबार र ५१ कम्पनीको सूची प्रकाशलाई ‘भित्री कारोबार’ भनेर प्रतिवेदन दिए पनि माथिका विभिन्न अनुच्छेदमा वर्णित भित्री कारोबारका सैद्धान्तिक, कानूनी र अदालती निर्णयको आधारमा दुवै कार्य भित्री कारोबार होइन । पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीशको छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको हुँदा के निष्कर्ष आयो जानकारी हुन सकेको छैन । सर्वोत्तमका शेयरधनीलाई कानूनले वर्जित नगरेको अवस्थामा शेयर विक्री गर्न रोक छैन । तर, नियमन निकायको सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्तिलाई नातेदारको नाममा सूचीकरणमा आउन लागेको कम्पनीको शेयर किन्ने (उपहारमा लिने) हक हुँदैन । ढुंगानाले सर्वोत्तमको शेयर नातेदारको नाममा किन्नु (उपहार लिनु) अनैतिक कारोबार हो भने ५१ कम्पनीको सूची प्रकाशन गरेर कसैलाई लाभ पुर्‍याउने हेतुले गरिएको बदनियतपूर्ण कार्य हो । ढुंगानाले गरेका यी दुवै कार्य गम्भीर प्रकृतिको वित्तीय कसुर भएको हुँदा पश्चातदर्शी कानून बनाएर भए पनि ढुंगानालाई आर्थिक दण्डयुक्त कारवाही गर्नुपर्छ । सर्वोत्तमको शेयर जफत गरी राज्यले विक्री गर्नुपर्छ । यही कुरा स्टक एक्सचेन्जको तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख चन्द्रसिंह साउदको हकमा पनि लागू गर्नुपर्छ ।

१२ असोज २०७८. आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/395411

 

आधारभूत शेयरधनीले आवेदन नगर्ने हकप्रद

 जिम्मेवार बनाउने हकप्रदसम्बन्धी कानून कहिले ?

कम्पनीका आधारभूत शेयरधनी नै हकप्रद शेयरमा आवेदन गर्दैनन् । यति हुँदा पनि पूँजीबजारको तालुकी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयरधनीलाई जिम्मेवार बनाउने हकप्रदसम्बन्धी कानून निर्माण गरेको छैन । बोर्डले शेयरधनीलाई जिम्मेवार बनाउने कानून निर्माण नगर्दा विषयगत नियामकले अवाञ्छित हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । हकप्रदमा सर्वाधिक हस्तक्षेप केन्द्रीय बैंकले गरिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले देखाएको हस्तक्षेपको बाटोमा बीमा समिति र पछिल्लोपटक विद्युत् नियमन आयोग समावेश भएका छन् । नेपालको शेयरबजार हकप्रद र बोनसप्रेमी भएकाले यसको घुमाउरो पाराले सबैभन्दा बढी फाइदा विषयगत नियामकका अधिकारी र पदाधिकारीले पनि लिएका छन् । यसमा बोर्डका अधिकारी र पदाधिकारी पनि चोखा छैनन् । विषयगत र पूँजीबजार नियामकसँगै फाइदा लिने अर्को समूहमा कम्पनीका संचालक, व्यवस्थापक र केही शेयरधनी छन् । बारम्बार हकप्रद जारी गरेर कम्पनीले पनि अवाञ्छित लाभ लिएको छ । कम्पनीलाई हकप्रदमा कतिजनाले आवेदन गर्दैनन् भन्ने पूर्वानुमान पहिले हुनेहुँदा पूँजी आवश्यक नभए पनि बाँकी रहने हकप्रद लीलामीमा बेच्दा प्राप्त हुने गैरव्यवसायिक लाभ (प्रिमियम) को लोभमा हकप्रद जारी हुने गरेको छ ।

 आधारभूत शेयरधनी

कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ५०(१) अनुसार कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको पूँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पूर्ण मताधिकार भएको साधारण शेयर लिएको व्यक्ति वा संस्था आधारभूत शेयरधनी हुन् । यसैको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएको कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी शेयर लिएको भए पनि आधारभूत शेयरधनी मानिने व्यवस्था छ । विषयगत कानूनमा आधारभूत शेयरधनीको फरकफरक अंक तोकिनसक्छ । त्यस्तै, एउटा शेयरधनीले कतिसम्म शेयर धारण गर्नसक्छ भन्ने पनि फरकफरक व्यवस्था हुनसक्छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

 

आवेदन नपर्ने हकप्रद

नेपालमा हकप्रदसम्बन्धी स्पष्ट कानून नहुँदा हकप्रद जारी गर्न कुनै शर्तबन्देज छैन । जसले जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला हकप्रद घोषणा गरिदिन्छन् । यसरी घोषित कतिपय हकप्रद कार्यान्वयनमै आउँदैन वा आए पनि ढिलो आउँछ । हकप्रद घोषणाको एउटा उद्देश्य भाउ टिकाउने देखिन्छ । कम्पनीलाई आफ्नो वित्तीय बलियोपनले भाउ टिकाउन सकिन्छ भन्ने छँदै छैन झैं देखिन्छ । सूचीकृत कम्पनीको लेखामा संचित नाफाको अंक छैन बराबरै छ । कम्पनीको बलियोपन सञ्चित नाफाले दर्शाउनुपर्नेमा यहाँ चुक्ता पूँजीले देखाउने होड चलेको छ । हकप्रद जारी गर्दा नबिक्ने केही लाख कित्ता शेयर लीलामी गरेर बेच्दा प्राप्त हुने प्रिमियमलाई बोनसको नाममा पूँजीकृत गरेर पूँजीको अंक बढाउने बाहेक कम्पनी सञ्चालक र व्यवस्थापकले अरू केही सोचेकै छैनन् । कम्पनीका आधारस्तम्भका रूपमा रहने आधारभूत शेयरधनीले नै हकप्रदमा आवेदन गर्दैनन् । यिनले नै कम्पनीलाई कता लैजाने भनेर मार्गनिर्देशन गर्छन् । यस्ता शेयरधनी मध्येबाट सञ्चालक समेत चुनिएका हुन्छन् । यिनैले हकप्रदमा आवेदन गर्दैनन् भने सामान्य हिसाबले बुझ्न सकिन्छ कि कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो छैन । हकप्रदमा आधारभूत शेयरधनीलाई आवेदन गर्न बाध्य पार्ने निकायको अभाव देखिएको छ । हकप्रदमा के कति आवेदन परेन केही उदाहरण तालिकामा पेश गरिएको छ ।

हकप्रदमा आवेदन नपरेका कम्पनी र शेयर संख्या

क्रसं	कम्पनी	जारी कित्ता	आवेदन नपरेको सङ्ख्या
			संस्थापक	सर्वसाधारण	जम्मा	प्रतिशत
१	मल्टीपर्पोज फाईनान्स लि	३५,८५,२६४	१८,६०,७२१	६,२६,५५७	२४,८७,२७८	६९.३७
२	प्रोग्रेसिभ फाईनान्स लि	५९,०१,०००	४,४८,६४९	१६,७१,९५५	२१,२०,६०४	३५.९३
३	एचआईडीसीएल	११,००,००,०००	३,३०,००,०००	३२,२९,७९४	३,६२,२९,७९४	३२.९३
४	नेपाल फाईनान्स लि	१६,९७,५०६	२,५५,०७८	२,६०,१६९	५,१५,२४७	३०.३५
५	सिभिल बैंक लि	२,०७,४०,८८६	३२,४४,६००	९,९४,३५८	४२,३८,३५८	२०.४३
६	अरुणभ्याली हाइड्रोपावर लि	५२,४१,१९७	लागु नहुने	४,३५,८९४	४,३५,८९४	८.३१
७	अपि पावर कम्पनी लि	५६,७०,०००	लागु नहुने	२,१५,५९९	२,१५,५९९	३.८०
८	शिखर इन्स्योरेन्स लि	३१,७१,९३२	नआएको	८७,४१२	८७,४१२	२.७५

 

तालिकामा देखाइएका केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता अवितरित हकप्रदको संख्या थुप्रै छन् । यसरी जारी हकप्रद अवितरित हुनुको कारण हकप्रदलाइ व्यवस्थित गर्ने कानूनको अभाव हो । बोर्डलाई हकप्रद अवितरित भएर बस्दा पनि चासो लागेको देखिँदैन । कम्पनीहरू अवितरितको लोभमा वर्षेनी हकप्रद घोषणा गरिरहेका छन् । वर्षभरिको कमाइभन्दा बढी रकम अवितरित हकप्रद लीलामीमा विक्री गरेर पर्याप्त गैरव्यवसायिक लाभ हुन्छ भने व्यापार बढाउन किन टाउको दुखाउनुप¥यो ? यस्ता गैरव्यावसायिक आम्दानी हुने बाटो नरोक्ने हो भने नेपालका कम्पनीले कहिले पनि व्यवसायिकतामा ध्यान दिने स्थिति रहँदैन । वर्षैपिच्छे पूँजी थप्दा कम्पनी त्यही पूँजीको भारले थिचिएका छन् । अवितरित शेयर संख्या बढी देखिनु कम्पनीप्रति अविश्वसनीयता बढेको हो । अपि, अरुणभ्याली र शिखरमा सर्वसाधारणतर्पm मात्र अवितरित शेयर देखिए पनि यस्तो समूहमा पनि आधारभूत शेयरधनी हुनसक्छन । पछिल्लोपटक हकप्रद जारी गरेको एचआईडीसीएलमा आधारभूत शेयरधनीका रूपमा रहेका तीनओटा सरकारी निकाय कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आवेदन नगर्नु कम्पनीप्रतिको अविश्वसनीयता चरम चुलीमा पुगेको स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ ।

 

अनुगमन र हकप्रद नियन्त्रण

बोर्डले हकप्रद विक्रीको स्वीकृति दिनुअघि आगामी ३ वर्षको प्रक्षेपणसहितको प्रस्ताव साधारणसभाबाटै पारित गराउन लगाउनुपर्छ । अन्य देशमा नियामकले पूँजी उपयोगको अनुगमन गर्ने अभ्यास छ । केही वर्षअघि बंगलादेशमा समिट पूर्वाञ्चोल पावर कम्पनीले प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गमन (आईपीओ)मार्पmत संकलन गरेको रकम अग्राधिकार शेयर फिर्ता गर्ने मूल उद्देश्य बताए पनि पछि उक्त उद्देश्य परिवर्तन गर्दै आप्mनै माउ कम्पनीको अर्को सहायक कम्पनीलाई प्राप्ति (एक्वायर) गर्न खर्च गर्ने निर्णय विवादित भएपछि बंगलादेश सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिशनले संकलित रकम खर्च हुने शीर्षक साधारणसभाबाट पहिले नै अनुमोदन गराउनुपर्ने र सञ्चालकले शीर्षक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी लगाम लगाएको थियो । त्यस्तै प्यासिफिक डेनिम्स लिमिटेड नामक अर्को कम्पनीलाई रकम उपयोगसम्बन्धी कानून पालना नगरी २१ करोड टाका दुरुपयोग गरेको भन्दै कम्पनीका अधिकारीबाट भराएको थियो । सन् २०१५ मा मेशिनरी आयात तथा जडान, भवन निर्माण र परिवहन खर्चका लागि ४० करोड टाका बराबरको आईपीओ जारी गरेको ड्रागन स्वीटर एन्ड स्पिनिङ लिमिटेडलाई २१ करोड टाका अनियमितता गरेको आरोपमा १५ लाख टाका जरीवाना गरेको थियो ।

 

नेपालमा हकप्रद अन्त्यन्तै दुरुपयोग भएको र हुने वित्तीय उपकरण भएकाले यसको यथोचित नियन्त्रण गर्न आधारभूत शेयरधनीलाई आफ्नो हकको रकम अनिवार्य जम्मा गराउन, हरेक शेयरधनीलाई कम्तीमा २५ प्रतिशतसम्म थप आवेदन गर्न पाउने, नबिकेको शेयर आधारभूत शेयरधनीले लिने प्रतिबद्धता र यी विधि अवलम्बन गर्दा पनि शेयर बाँकी रहेमा प्रत्याभूत गराउने व्यवस्थासहितको हकप्रदसम्बन्धी कानून यथाशीघ्र निर्माण गर्नु टड्कारो आवश्यकता छ । यसो गरेको खण्डमा कुनै पनि विषयगत नियामकले हस्तक्षेप गर्न पाउने छैनन् । बाँकी रहेको शेयर लीलामीबाट बेचेर गैरव्यावसायिक लाभ (प्रिमियम) आउने कम्पनीको बाटो बन्द भएपछि आर्जित रकम खर्च गरीगरी हकप्रद जारी गर्ने कुरामा हजारौंपटक सोच्नेछन् र अधिक पूँजीको भार थप्ने छैनन् ।

 ५ असोज, २०७८ आर्थिक अभियान 

https://www.abhiyandaily.com/newscategory-detail/394997